भारताची दृढ होत चाललेली सामरिक पकड!
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :21-Jan-2019
अंतरिक्ष (स्पेस) भविष्यातील सामरिक कारवायांकरता (फ्युचर मिलिटरी ऑपरेशन्स) महत्त्वाचं रणांगण बनणार/शाबीत होणार आहे. भारताद्वारे अंतरिक्षाचं सैनिकीकरण (मिलिटरायझेशन) आणि तदनुसार पुढे होऊ घातलेल्या/होणार्‍या हत्यारीकरणामुळे (वेपनायझेशन) दक्षिण आशियामधे प्रचंड खर्चीक हत्यारी चुरस- आर्म रेस सुरू होईल आणि आधीच तरल असलेली राजकीय व सामरिक समीकरणं व परिस्थिती अजूनच स्फोटक बनेल. आजमितीला जगातील सशक्त देशांची मदार, सलग मिलिटरी कम्युनिकेशन आणि ऑपरेशनल टास्कसाठी मुख्यतः अंतरिक्षावरच आहे. नजदिकी भविष्यात, प्रतिस्पर्ध्याविरोधी सैनिकी/सामरिकी अभियानांसाठी अंतरिक्षावरील वर्चस्व, एक निर्णायक गुणक (डिसायसिव्ह फॅक्टर) आणि प्रभावशाली बाहुल्य गुणक (फोर्स मल्टीप्लायर) ठरेल/असेल, यात शंकाच नाही.
 
 
अंतरिक्षात उपग्रह सोडण्याची/पाठवण्याची सुरवात जरी सुमारे साठ वर्षांपूर्वी झाली असली, तरी साधारणतः पस्तीस वर्षांपूर्वी, ज्या वेळी टेहाळणी (सर्व्हेलन्स), दळणवळण (कम्युनिकेशन) आणि नेव्हिगेशनसाठी अंतरिक्षात सैनिकी उपग्रह (मिलिटरी सॅटेलाईटस्‌) पाठवणं सुरू झालं. त्यावेळीच अंतरिक्षाचं सैनिकीकरण सुरू झालं. अमेरिकेतर्फे 1990 मध्ये कोसोव्हो आणि 2002-03 मधे इराकवरील आक्रमणादरम्यान, अंतरिक्ष सामरिकीकरणाचं महत्त्व स्पष्टपणे उजागर झालं. सांप्रत केवळ चीनकडे सॅटेलाईट टू सॅटेलाईट मारा करून प्रतिस्पर्ध्याचं सॅटेलाईट उद्ध्वस्त करण्याची क्षमता आहे. अमेरिका व रशिया त्या दृष्टींनी तयारी/प्रगती करताहेत. अमेरिका, चीन व रशिया सोडता भारत हा चौथाच देश आहे, जो अंतरिक्ष युद्धासाठी सज्ज होण्याच्या मार्गावर आहे. अंतरिक्षावरील सामरिक वर्चस्वाचं महत्त्व पटल्यामुळे जगातील बलदंड देशांमधे ते संपादन करण्याची जीवघेणी स्पर्धा सुरू झाली असून, जागतिक स्तरावर सामरिकदृष्ट्या बलाढ्य होऊ इच्छिणार्‍या भारताने यात मागे राहून/पडून चालणार नाही.
 
 
अंतरिक्षाचं सैनिकीकरण आणि हत्यारीकरण यांच्यामधे चटकन न उमगणारं सूक्ष्म अंतर/फरक आहे. ज्या वेळी अंतरिक्षातील संसाधनांद्वारे (उपग्रह) माहिती गोळा करून त्यांच्या मदतीने जमीन, आकाश व समुद्रात वावरणार्‍या प्रतिस्पर्ध्यावर पारंपरिक सैनिकी कारवाया करण्यात येतात, ते अंतरिक्षाचं सैनिकीकरण आणि ज्या वेळी अंतरिक्षातील संसाधनांद्वारे प्रतिस्पर्ध्याची अंतरिक्ष किंवा आकाश, समुद्र व जमिनी साधनं/संसाधनं, तेथेच नष्ट/ध्वस्त करण्यात येतात ते अंतरिक्षाचं हत्यारीकरण असतं. डिसेंबर, 2018 मधे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशनने (इस्रो) जीसॅट 7 ए नावाचा सैनिकी उपग्रह, जिओसीक्रोनस सॅटेलाईट लॉंच व्हेइकलच्या (जीएसएलव्ही) माध्यमातून अंतरिक्षात दाखल केला. हा इस्रोने अंतरिक्षात दाखल केलेला/सोडलेला 35 वा उपग्रह आहे. भारतीय स्थलसेना, नौसेना व वायुसेनेसाठी याचं महत्त्व फार मोठं आहे. कारण या उपग्रहाच्या माध्यमाद्वारे विविध ठिकाणी तैनात झालेले एयरक्राफ्टस्‌ रडार स्टेशन्स, एयरबेसेस, एयरबॉर्न अर्ली वॉर्निंग अँड कंट्रोल एयरक्राफ्टस्‌ (अवाक) ही वायुसेनेची संसाधनं आणि जमिनीवरील सैनिकी ठिकाणं यांचा एकमेकांशी सामरिक रीत्या जरुरी असणार्‍या दुव्यांचा जातिसंकर (क्रॉस कनेक्टिव्हिटी) सहज साध्य होईल. नौसेनेसाठी समुद्रावर टेहळणीकरता विहार करणार्‍या ड्रान्सऐवजी, लांब पल्ल्याचे सॅटेलाईट कंट्रोल्ड अनमॅन्ड एरियल व्हेइकल्स (युएव्ही) वापरता येतील. भारत आपल्या संरक्षणदलांच्या, सामरिक स्वामित्व (कमांड), ताबा (कंट्रोल), परस्परसंपर्क ( कम्युनिकेशन), संगणकीय माहिती (कॉंप्युटर्स इंटेलिजन्स), माहिती (इन्फर्मेशन), टेहळणी (सर्व्हेलन्स) आणि शोध (रिकॅनिसन्स) म्हणजेच सीआयएसआरची क्षमता, सैनिकी उपग्रहांद्वारे सतत वृिंद्धगत करतो आहे. भारताचे 13 सैनिकी उपग्रह अंतरिक्षभ्रमण करत संरक्षण दलांसाठी बहुमूल्य कामगिरी बजावताहेत. बॅलेस्टिक मिसाईल डीफेन्स प्रोग्रॅम आणि तदनंतर अॅण्टिसॅटेलाईट मारकक्षमता वाढवणे, ही सैनिकी उपग्रहांनंतरची सॅटेलाईट लॉन्चिंग स्टेप आहे. भारतीय अंतरिक्ष अभियानाचा कणा असलेली इस्रो या खडतर मार्गावर त्वरेने वाटचाल करते आहे.
 

 
 
स्वतःच्या तंत्रज्ञानीय बुद्धी आणि त्याला मिळालेला/मिळणारा पाश्चिमात्य पािंठब्याच्या आधारे, अंतरिक्ष सामरिक क्षमतेच्या आयामांतील भारताची ही तांत्रिक व तंत्रज्ञानीय घोडदौड, चीन व पाकिस्तानसाठी सामरिक धोक्याचा इशाराच ठरते आहे. या आधीच्या 2006 व 2015 ला हस्ताक्षर झालेल्या भारत-अमेरिका आण्विक करार/संधीमुळे, आण्विक शस्त्र पुनरुत्पादन कराराच्या (नॉनप्रॉलिफरेशन ट्रीटी) कचाट्यातून भारत अलगद बाहेर पडला/आला. अंतरिक्ष सैनिकीकरण आणि त्यानंतरच्या अंतरिक्ष हत्यारीकरणामुळे दक्षिण आशियामधील सामरिक संतुलन बिघडण्याचा/असंतुलित होण्याच्या मार्गावर आहे, असे आंतरराष्ट्रीय संरक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे.
 
 
बहुतांश संरक्षणतज्ज्ञ विकासशील देशांसाठी, भारताच्या अंतरिक्ष प्रकल्पांना (स्पेस प्रोग्रॅम्स) झपाट्याने वृिंद्धगत होण्याचा बेंचमार्क मानतात. अंतरिक्षाच्या सैनिकीकरणाबरोबरच भारताच्या उत्तर कोरियाशी असलेल्या राजकीय व सैनिकी संबंधांवरही, अमेरिकेसकट, इतर संरक्षणतज्ज्ञांचं बारीक लक्ष आहे. अमेरिकेच्या आक्षेपांना डावलून भारत, उत्तर कोरियाशी सौदार्दाचे राजकीय, तांत्रिक व सामरिक संबंध राखून आहे. कारण सॅटेलाईट टू सॅटेलाईट मारा करण्याचं तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या दृष्टीने, उत्तर कोरियाची तांत्रिक/तंत्रज्ञानीय मदत भारतासाठी बहुमोलाची ठरेल/असेल. इस्रोे आणि रशियन फेडरल स्पेस एजन्सीने, कार्यान्वित होणार्‍या भारताच्या गगनयान या प्रथम अंतरिक्ष प्रकल्पात (स्पेस मिशन) भागीदार व्हायची घोषणा एका करारान्वये केली आहे. त्यासाठी हस्ताक्षरेदेखील झाली आहेत. भारत व रशियामधील या समन्वयी अंतरिक्ष टेहळणी प्रकल्पामुळे इस्रोला प्रचंड फायदा होईल. भारताचा हा प्रकल्प जर सिद्धीस जाऊ शकला/गेला, तर आगामी काळात मिसाईल डीफेन्स आणि अॅण्टिसॅटेलाईट वेपन टेक्नॉलॉजीत सिद्धता प्राप्त करणे भारतासाठी सहज सुलभ असेल/होईल.
 
 
आतापर्यंत भारतीय सरकार व प्रशासन अंतरिक्ष सैनिकीकरणाला जीव तोडून विरोध करत होते आणि आऊटर स्पेस ट्रीटी ओएसटीच्या वाटाघाटींमधे अग्रेसर होते. नागरी आण्विक तंत्रज्ञान सैनिकी वापर/उपयोगासाठी वापरण्यास ते सतत नकार देत असत. आता ते तसे करायला तयार झालेत, तर उपखंडातील सामरिक संतुलन निश्चितपणे भारताच्या बाजूने झुकेल. भारताच्या नवीन उपग्रहप्रणालीमुळे, क्षेपणास्त्र ठिकाण (मिसाईल सायलोज), सैनिकी ठिकाणे (मिलिटरी बिल्डअप) आणि सैनिकी दळणवळणाची (ट्रूप्स मुव्हमेंट) माहिती सहज रीत्या मिळू शकेल. या तंत्रज्ञानामुळे भारताला, शत्रू/प्रतिस्पर्ध्याविरुद्ध देण्यात येणारा सुरक्षात्मक किंवा/आणि आक्रमक प्रतिसाद, परभारे शत्रुभूमीवरूनच देता येईल. दैवयोगाने इस्रोकडे भारताचं अंतरिक्ष सैनिकीकरण आणि तदनंतर हत्यारीकरण करण्याची क्षमता व तंत्रज्ञान दोन्हीही आहेत. या प्रक्रियेमुळे, पारंपरिक शस्त्रांवर होणार्‍या खर्चात लक्षणीय घट होईल आणि प्रत्येक वेळी आधुनिक/अत्याधुनिक हत्यारांसाठी दुसर्‍या देशांकडे हात पसरायची/तोंड वेंगाडायची गरजच उरणार नाही.
 
 
एकदा का भारताकडे या तंत्रज्ञानाची सिद्धता आली की, शेजारी प्रतिस्पर्ध्यांशी, स्टार वॉर्स करायचे की स्टार पीस करायचे, हे आपल्याला वेळ व प्रसंग पाहून ठरवता येईल. अमेरिकादेखील प्रिव्हेन्शन ऑफ आर्म्स रेस इन आऊटर स्पेस- पारोस या करारावर अंमल करण्याच्या पक्षात नाही. हा करार अस्तित्वात आणण्याच्या, चीन व रशियाच्या प्रयत्नांमधे ती 1990 पासून खोडा घालते आहे. रशियाबरोबरच चीनदेखील अंतरिक्षीय सैनिकीकरण आणि हत्यारीकरणाच्या वरकरणी विरुद्ध आहेत. भारताच्या अंतरिक्ष अभियानाला सर्वंकष मदत करण्याच्या रशियन सौहार्द आणि भारताला मुबलक हत्यार व हत्यारी तंत्रज्ञान पुरवण्याच्या अमेरिकन उदारत्वाचा फायदा घेत, या तंत्रज्ञानाचा फायदा स्वतःच्या सामरिक दृढतेसाठी करून घेणं, हीच भारताच्या चाणक्यनीतीची कसोटी असेल. आपले प्रतिस्पर्धी काय म्हणतील याची पर्वा, विचार न करता आपली सामरिक शक्ती वृिंद्धगत करणे, हीच काळाची गरज आहे.