वनकर्मचाऱ्यांचे मनोबल खचू देणार नाही; अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक सुनिल लिमये यांची ग्वाही
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :24-Jan-2019
 केलपाणीतील घटनेवर तरुण भारतशी साधला संवाद
 
अकोट :
कुठल्याही स्थितीत वनकर्मचाऱ्यांचे मनोबल खचू देणार नाही.वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांनी जखमी वनकर्मचाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना धीर देण्याचे कार्य प्राधान्याने केले आहे.वनकर्मचा-यांचे मनोबल उंचावण्याचे प्रयत्न मनापासनं प्रयत्न सुरु आहेत, असे भावोदगार वन्यजीव विभागाचे नागपूर येथील अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक सुनिल लिमये यांनी दैनिक तरुण भारतशी संवाद साधतांना व्यक्त केले.
मेळघाटातील अकोट वन्यजीव विभागांतर्गत असलेल्या केलपाणीच्या जंगलातील घुसखोर पुनर्वसित आदिवासीं व वनकर्मचा-यांमध्ये मंगळवारी झालेल्या रक्तरंजित संघर्षात ४१ वनकर्मचारी जखमी झाले. या घटनेनंतर सुनिल लिमये यांनी केलपाणीतील घटनास्थळाला भेट दिल्यानंतर हा संवाद साधला. पुनर्वसित आदिवासींनी हल्ला केल्यावरही त्यांच्या मागण्या मान्य कराल काय, असा प्रश्न विचारला असता त्यांनी आपलं शासन लोकांच्या कल्याणासाठी असलेलं शासन आहे. पुनर्वसन अटी-शर्तींची पूर्तता करुनच करण्यात आलं आहे. मेळघाटातील वनक्षेत्रात ज्यांनी गुन्हा केला त्यांच्यावर कडक कारवाई होणारच आहे; परंतू पुनर्वसित आदिवासींच्या ज्या योग्य मागण्या असतील त्यावर शासन विचार करुन योग्य निर्णय घेईलच, असे उत्तर दिले. हल्ल्याच्या घटना पुन्हा घडू नये म्हणून कोणती पावले उचलणार, असे विचारले असता, ते म्हणाले की, अश्या प्रकारचे हल्ले पुन्हा होऊ नये म्हणून विशेष प्रकारची काळजी घेतली जाणार आहे. यंत्रणा मजबूत करण्यावर भर दिला जाणार आहे. व्याघ्र प्रकल्पांसाठी टायगर प्रोटेक्शन फोर्स नामक वेगळा फोर्स विकसित करण्यात आला आहे. त्याचे मोठ्या संख्येत जवान वन्यजीव विभागाकडे सदैव तत्पर असतात, परंतू ज्यांच्याशी मोठ्या विश्वासाने बोलणी सुरू होती; ते लोक एकदम असे काही करतील, असे वाटले नसल्याचे ते म्हणाले.
 

 
यापूढे नेहमीपेक्षा आमचा प्रशिक्षित कर्मचारी जास्त तत्पर राहील. ज्या प्रमाणे दंगा नियंत्रक पथक तत्परतेने कार्य करते; त्याच पध्दतीनेचे आमचा हे एसटीपीएफचे विशेष पथक कार्य करेल. पुन्हा अश्या घटना होऊ नये म्हणून खब-यांचे जाळं, माहिती घेण्याची यंत्रणा मजबूत बनवणार, अशी माहितीही त्यांनी दिली. पुनर्वसित आदिवासींशी बोलण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींना(एनजीओ) पाठवणे योग्य राहिले असते का, असे विचारले असता त्यांनी ज्या लोकांच आम्ही पुनर्वसन केलं आहे; ज्यांना आम्ही सोयी-सुविधा दिल्या आहेत, त्यांच्याशी समोरासमोर बोलणं चांगलं! शिवाय दोन आठवड्यांपासून प्रश्न सुटत नसल्याने अकोट वन्यजीव विभागाच्या सक्रिय उपवनसंरक्षक टी.बेऊला स्वतःहून पुनर्वसित आदिवासींशी चर्चेसाठी गेल्या. तरीपण यापूढे बोलणी करण्याच्या वेळी स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींचे सहकार्य घेण्यात घेईल; त्यांना सोबत ठेवता येईल. तरीसुध्दा बोलणी करताना कोणाला सोबत घ्यायचे, याची खात्री करुनच निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले.
 
 
या संवादादरम्यान त्यांनी सर्व वरिष्ठ वनाधिकारी पाहणी करण्यासाठी त्वरीत आलेत. शासनस्तरावर मुख्यमंत्री कार्यालयाचे घटनेनंतरच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेऊन आहेत. वरिष्ठ वनाधिका-यांनी हल्यातील जखमींची अकोल्यातील रुग्णालयात जाऊन भेट घेतली आहे. कर्मचा-ंयाशी सातत्याने संवाद सुरु आहे, असे संगितले. ते पूढे म्हणाले की, पुनर्वसित आदिवासींना प्रति कुटूंब एक एकर जागा देण्याचंही ठरलं आहे, की जी जागा निवडून तयार आहे, असे असताना ती जागा स्विकारण्याऐवजी पुनर्वसित आदिवासींकडून पुन्हा पाच एकर शेतजमीनीची मागणी करणं अयोग्य आहे. एकेकाळी जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींकडूनच जंगलातील वनकर्मचा-यांवर हल्ला होणं चुकीचं आहे. पूनर्वसित आदिवासींना हे आवाहन आहे की, त्यांनी हे सर्व थांबवावं व शांतपणे जावं! व्याघ्र प्रकल्पाला जेव्हा चांगलं बनवायचं असतं तेव्हा लोकांचं सहकार्य लागत असतं. जे घडलं ते पून्हा घडू नये! असेही ते म्हणाले.