केलपाणी : दुर्दैवी, निषेधार्ह अन्‌ लज्जास्पद...
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :24-Jan-2019
पुरोगामी, सोज्ज्वळ, समंजस, सुसंस्कृत म्हणवणार्‍या महाराष्ट्राला न शोभणारे कृत्य परवा मेळघाटातल्या केलपाणीत घडले. आदिवासींच्या अन्यायाला वाचा फोडण्याच्या नावाखाली, त्या शासनदरबारी मांडण्यासाठी िंकवा त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याचा कांगावा करीत क्षोभ व्यक्त करण्यासाठी कुणी असला तमाशा मांडणार असेल, तर त्याचा तीव्र शब्दांत निषेधच व्हायला हवा. चार वर्षांपूर्वी पुनर्वसित झालेल्या गावकर्‍यांनी, पूर्वीच्या आपल्या गावठाणात येऊन, वनाधिकारी आणि राज्य राखीव दलाच्या जवानांवर, कुणाच्यातरी सांगण्यावरून, कुणीतरी भडकावल्याने उत्तेजित होऊन पूर्वनियोजित हल्ला करावा आणि आता त्यांची पाठराखण करण्यासाठी काही राजकारण्यांनी पुढाकार घ्यावा, ही गोष्ट संबंधितांच्या राजकारणाचीही हीन पातळी दर्शविणारी ठरते. मुळात, मेळघाटातील घनदाट जंगलातल्या हिरवळीवर गावकर्‍यांच्या या हल्ल्यातून उडालेले लाल िंशतोडे लाजिरवाणे म्हणावेत असेच आहेत. ते महाराष्ट्राची मान लाजेने खाली घालवणारेही आहेत.
या घटनेची पार्श्वभूमी अशी आहे की, मेळघाटातल्या घनदाट जंगलातील एकूण सोळा गावांचे पुनर्वसन करण्याचे ठरले होते. त्यातील आठ गावांचे पुनर्वसन आधीच झाले होते. मुल्लरघाट, धारगड, नागरतास, अमोना, बारुखेडा, सोमठाणा (खु.), सोमठाणा (बु.), केलपाणी या गावांचं पुनर्वसन गेल्या पाच-सहा वर्षांमध्ये पूर्ण झालेलं. लोकांनी जमिनीचा मोबदला घेऊन झाला. सध्याचे भाजपा सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर निर्णय झाल्याप्रमाणे, जमिनीशिवाय शेतीचा अतिरिक्त मोबदलाही घेऊन झाला. मुख्यमंत्र्यांशी बोलणी झाल्यावर त्यांनी मान्य केल्याप्रमाणे पुनर्वसनाच्या बदल्यात एक एकर जमीन घेऊन झाली. आठ गावांतील लोकांचे अकोटजवळच्या ज्या पोपटखेड्यात पुनर्वसन झाले, तिथे काही समस्या असल्याचे सांगितले जाताच प्रत्येक गावाला 25 लाख, याप्रमाणे पुन्हा स्वतंत्र निधी गावातील सार्वजनिक सुविधांच्या निर्माणासाठी देण्यात आला. अकोला जिल्हा परिषदेने सुमारे सात कोटी रुपयांचा निधी या गावासाठी उपलब्ध करून दिला तो वेगळाच... असं सारं सारं गावकर्‍यांच्या मनासारखं घडत होतं. त्यांनी केलेल्या मागण्या जवळपास पूर्ण झाल्या होत्या...
मग आता अचानक असं काय घडलं होतं की, लोक पुनर्वसनानंतरच्या चार वर्षांनी आपल्या मागण्यांसाठी इतके संतापले होते? इतके की ते दाराशी चर्चेला आलेल्या सरकारी अधिकार्‍यांवर सरळ कुर्‍हाडींनी वार करते झाले? कालपर्यंत ज्याला जिवापाड जपले त्याच जंगलात वणवा पेटवते झाले? कालपर्यंत स्वत:वर अन्याय झाल्याची जाणीवही ज्यांना होत नसे, तो आदिवासीसमूह इतका जागृत होतो? वनाधिकार्‍यांवर हल्ला करायला सिद्ध होण्याइतका संतापतो? कुणी फूस लावलीय्‌ त्यांना? कुणाला स्वत:च्या राजकारणाच्या पोळ्या भाजून घ्यायच्याहेत आदिवासींच्या हक्कांआडून? कोण कुठला एक राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा नेता, कोण कुठला एक कॉंग्रेसचा नेता... निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांना मेळघाटातल्या या आदिवासींच्या मागण्यांचे स्मरण होते? त्यासाठी मोर्चे काढावेसे वाटतात? त्यांना भडकावण्याचे कारस्थान करावेसे वाटते? अजून किती खालच्या पातळीचे राजकारण करणार आहेत हे लोक?
खरंतर यापूर्वीही कुण्यातरी राजकीय पक्षाशी संबंधित नेत्यांनी या गावकर्‍यांना हाताशी धरून मोर्चे काढण्यापासून तर मुख्यमंत्र्यांसमोर गार्‍हाणी मांडण्यापर्यंत सार्‍या तर्‍हा आजमावून झाल्या होत्या. सरकारही आदिवासींच्या मागण्या म्हणून त्याकडे सहानुभूतीने बघत होते. त्यांच्या, जमेल तेवढ्या मागण्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करीत होते. अनेकांची अतिक्रमणं असल्याची वस्तुस्थिती बाजूला ठेवून या प्रकरणाकडे मानवतेच्या दृष्टीने बघितले जात होते. परिणाम हा झाला की, न्यायाच्या पलीकडे जाऊन अवाजवी मागण्यांचा पाढा सुरू झाला नेत्यांकडून. आता एकच्या ऐवजी पाच एकर जमिनीची मागणी होऊ लागली. मूळ मुद्यांच्या पलीकडे भलत्याच मागण्यांची पत्रं सरकारदरबारी सादर होऊ लागली. त्या पूर्ण करण्यासाठीचा दुराग्रह धरला जाऊ लागला. हे खरे आहे की, सरकारची कितीही मनीषा असली तरी प्रशासकीय यंत्रणेच्या लालफीतशाही धोरणांमुळे अनेकदा पुनर्वसनाची कामे वेळेच्या आत होत नाहीत. झाली तरी त्याच्या दर्जाची खात्री देता येत नाही कित्येकदा. पैसेही वेळेवर हाती पडत नाहीत लोकांच्या. म्हणूनच लोक कुठल्याही प्रकल्पासाठी जमीन द्यायला तयार होत नाहीत सहसा. पण, मेळघाटच्या या प्रकरणात तर विद्यमान सरकारने त्याबाबत पूर्ण काळजी घेऊन बाजारभावाच्या चार पटीने पैसे दिलेले असताना, जमीन सोडून शेतीचे वेगळे पैसे मोजले असताना, एक एकर जमिनीची मागणी विनासायास पूर्ण केलेली असताना, दिवसागणिक मागण्यांची यादी लांबवत जाण्याचे षडयंत्र कुणाच्यातरी राजकारणाचा भाग बनतो अन्‌ त्यात जीव मात्र निष्पाप लोकांचा जातो. केलपाणीत नेमके तेच झाले...
 

 
 
दुसरीकडे, अतिक्रामकांनाही ‘आपल्या’ नसलेल्या जमिनीवर स्वत:चा हक्क सांगावासा वाटणे आणि राजकीय नेत्यांनी मतांची राजकीय गणितं मांडत त्याच खोट्याची री ओढणे, कितपत योग्य आहे, याचाही विचार व्हायला हवा ना कधी ना कधी? की दरवेळी लोकांनी सरकारी जमिनीवर अतिक्रमणं करायची अन्‌ सरकारने मतांचे गणित बिघडू नये म्हणून पट्‌टेे नियमित करत जायचे, हेच धोरण राबवायचे वर्षानुवर्षे? केलपाणीच्या प्रकरणात तर आदिवासींच्या मागण्यांआडून झालेले राजकारण पुरेसे स्पष्टपणे दिसते आहे. वनाधिकारी, सुरक्षा विभागाचे जवान यांच्यावर गावकरी हल्ला करतात, नव्हे, त्यांच्यावर हल्ला करण्याचा पूर्वनियोजित कट करतात, ही बाब जेवढी गंभीर, तेवढीच निषेधार्ह आहे. महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला ते न शोभणारेही आहे. हा कुणाच्यातरी चिथावणीचा परिणाम आहे. अन्यथा आदिवासी समाज असा कुणावर वार करणारा नाही. म्हणूनच, परवा केलपाणीत जे काही घडले ते अयोग्य, अनाकलनीय, लज्जास्पद, घृणास्पद, असमर्थनीय आहे. गावकरी कुर्‍हाडीपासून तर गोफणीपर्यंत अन्‌ मिरचीपूडपासून तर विळ्यापर्यंतची जिन्नसं एकत्र करून बसतात आणि चर्चेला आलेल्या वनाधिकार्‍यांवर सरळ वार करतात. कुणाच्या पाठीवर कुर्‍हाडीने वार केला जातो, तर कुणाच्या डोळ्यांत मिरचीपूड फेकली जाते... व्यवस्थितपणे समजूनउमजून कट रचल्याशिवाय हे घडणे केवळ अशक्य. असले कारस्थान ही आदिवासींची ओळख नाही. मग कुणी करवून घेतले त्यांच्याकडून हे काळे कृत्य, याचा तपास झाला पाहिजे. त्या कारस्थान्यांना चाबकाने फोडून काढले पाहिजे. सरकारी यंत्रणेवर अशा पद्धतीने हल्ला करण्याची पुन्हा कुणाची िंहमत होणार नाही, याची तजवीज केली पाहिजे. कारण शेवटी, आपल्या न्याय्य हक्कासाठी लढणे वेगळे अन्‌ कुणाच्यातरी राजकारणाची पोळी शेकण्यासाठी असल्याप्रकारचे हल्ले करून सरकारी यंत्रणा नमोहरम करण्याचा प्रयत्न करणे वेगळे. याचे समर्थन होऊच शकत नाही. झालाच तर त्याचा केवळ निषेध, निर्भर्त्सना होऊ शकते...
इतके घडल्यावरही वनमंत्र्यांनी आदिवासींना समजून घेण्यात कमी पडल्याची समंजस प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. केलपाणी परिसरात कर्फ्यू लागला आहे. मेळघाटाला पोलिस छावणीचे स्वरूप आले आहे. राजकारण कुणाचे साधले जाणार आहे ठाऊक नाही, पण हाल मात्र आदिवासींचेच होणार आहेत. याचा विचार गावकर्‍यांनीच केला पाहिजे आता. कुणाच्या हातचे किती काळ बाहुले बनून राहायचे अन्‌ आपल्या सभ्यपणाचा गैरफायदा घेणार्‍यांच्या पेकाटात केव्हा लाथ हाणायची, हे त्यांना कळल्याशिवाय प्रश्न नाही सुटायचा हा!