तिचे प्रजातंत्र आणि प्रजातंत्रातली ती...
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :25-Jan-2019
संपूर्ण जगात सगळ्यात मोठी लोकशाही म्हणून मिरवणार्‍या आपल्या भारत देशाचा 69 वा प्रजासत्ताक दिन उद्या मोठ्या धडाक्यात साजरा होणार. या दिवशी घटना लागू झाली. ही घटना प्रत्येकासाठी. यात स्त्री-पुरुष अशी वर्गवारी नाही. आज त्यालाही 69 वर्षे पूर्ण झाली. आज या सगळ्याचा जमाखर्च मांडताना स्त्रियांच्या बाबत परिस्थिती काही वेगळंच सांगते आहे... घटनाकारांना अपेक्षित असलेले समान अधिकार, दर्जा, हक्क, संधी, सुरक्षा, स्वातंत्र्य... काय झाले त्याचे?
जिच्या हाती पाळण्याची दोरी, ती जगाते उद्धारी... किंवा या देवी सर्व भूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:... नारी शक्तीचे वर्णन करणारी अशी कितीतरी सुभाषिते तोंडावर मारायची आणि मग दुसर्‍या बाजूला... ‘पिता रक्षति कौमार्ये, भर्ता रक्षति यौवने रक्षति स्थविरे पुत्रा, न स्त्री स्वातंत्र्यं अर्हति’ म्हणत तिच्या स्वतंत्र्याची दोरी कायम कुणाच्यातरी दुसर्‍याच्या हाती दिलेली.
 
स्वातंत्र्यानंतर एवढ्या राजकीय घडामोडी झाल्या. वेगवेगळ्या विचारसरणीचे पक्ष सत्तारूढ झालेत. अनेक योजना आल्या. अनेक कायदे झाले; पण स्त्री-पुरुष समान पातळीवर आले नाहीत. राजकारण, अर्थकारण, उच्च शिक्षण असो की सामाजिक स्थान, शारीरिक स्वास्थ्य असो की आत्मसन्मान. प्रजासत्ताकात ती कायम दुय्यम नागरिकच राहिली आहे. या संदर्भातील उपलब्ध आकडेवारी बोलकी आहे.
 
महिलांवर नेमके कोणत्या प्रकारचे अन्याय-अत्याचार होतात याचा विचार केला तर मती गुंग होते. पात्रता असूनही शिक्षणाची संधी नाकारणे, कमी वयात करून दिलेले लग्न, घरगुती िंहसाचार- यात हुंड्यासाठी मारहाण, त्यासाठी प्रसंगी जिवे मारणे, मनाविरुद्ध शरीरसंबंधासाठी पतीकडून जबरदस्ती, कधी सासरे-दीर, काही ठिकाणी तर जन्मदाते वडील किंवा भाऊ यांच्याकडून बळजबरी. थोड्या पैशांसाठी मुलीची विक्री, वेश्याव्यवसायाकडे वळविणे. याव्यतिरिक्त बलात्कार, मनाविरुद्ध लग्न, गर्भात मुलगी असेल तर तिला जन्मापूर्वीच संपवले जाणे, मुलगी म्हणून कुटुंबात दिलं जाणार दुय्यम स्थान, मानसिक घुसमट, आत्मसन्मानाला लागणारी ठेच, कुटुंबाकडून शारीरिक स्वास्थ्याकडे केली जाणारी हेळसांड, वेळीच योग्य उपचार न केल्या जाणं... केवळ स्त्री म्हणून बढतीची संधी नाकारणे... या ना अशा कितीतरी पद्धतीने तिच्यावर अन्याय आणि अत्याचाराच्या घटना सतत घडत असतात.

 
 
आता महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याचेच उदाहरण घ्या-
जन्मदराचा विचार केला तर महाराष्ट्रात दर 1000 पुरुषांमागे 929 महिला आहेत. देशात हा आकडा 943 आहे. इकॉनॉमिक सर्व्हे ऑफ महाराष्ट्र यांच्या आकडेवारीनुसार जळगाव आणि बीड जिल्ह्यांमध्ये हे प्रमाण साधारण 922 एवढे आहे.
महिलांच्या आरोग्याचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. एक महिला कुपोषित असेल तर तिला होणारे मूल, म्हणजेच आपली पुढची पिढीदेखील कुपोषित राहते. महाराष्ट्रातील 49% महिला या अॅनिमिक आहेत. स्वातंत्र्यानंतर 72 वर्षांनी आजही तिच्यासाठी घरात, नोकरीच्या ठिकाणी, इतर सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छतागृहे बांधा, अशी मागणी करावी लागते. इतर सुविधा, सोईचा तर विचारच खूप दूर झाला. महिलांच्या आरोग्याबाबत असलेली ही परिस्थिती निश्चितच भयावह आहे.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार 2017 या सालामध्ये 2016 च्या तुलनेत महाराष्ट्रातील गुन्ह्यांच्या आकडेवारीनुसार स्त्रियांवरील होणार्‍या अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये 2.06% नी वाढ झालेली दिसून येते. बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये गेल्या पाच वर्षांत 42% नी वाढ झाली आहे. तर छेडखानीच्या प्रकरणांमध्ये 50% नी वाढ झाली आहे.
 
भारताच्या संपूर्ण लोकसंखेमध्ये 50 टक्के महिला आहेत. त्यापैकी फक्त 10 ते 12 टक्के महिला नोकर्‍या करून कुटुंबाच्या अर्थार्जनाला मदत करत आहेत. छोट्या उद्योगांमध्ये काम करणार्‍यांपैकी केवळ 38% या महिला आहेत. ग्रामीण भागातल्या स्त्रियांची परिस्थिती तर याहून वेगळी आहे. आज शेतातील बहुतांशी कामे स्त्रिया करत आहेत, शेतीतून मिळणार्‍या उत्पादनात फार मोठा हिस्सा स्त्रियांचा आहे; पण आर्थिक बाबतीत त्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. महिलांना निर्णयप्रक्रियेत गृहीतच धरण्यात येत नाही.
 
शिक्षणाचा हक्क आता मूलभूत हक्कांमध्ये समाविष्ट केला आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये साक्षरतेचे प्रमाण 92% आहे. यामध्ये महिलांचे साक्षरतेचे प्रमाण 80% एवढेच आहे. उच्च शिक्षणामध्ये तर हे प्रमाण पुरुषांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. थोड्याशा प्रगत कुटुंबातील मुलींना ठरावीक मर्यादेपर्यंत हल्ली शिक्षण घेता येऊ लागले आहे; पण हे कुटुंबाची आर्थिक, सामाजिक आणि वैचारिक स्थिती यावर बहुतांशी अवलंबून आहे. यात पुन्हा ग्रामीण आणि शहरी असा भेद होतो. अर्थातच आपल्याकडे अजूनही ग्रामीण भागात मुलींना शिक्षणाच्या खूप कमी संधी आहेत. शिक्षणापेक्षाही मुलीचे लग्न याला तिथे अग्रक्रम दिला जातो. त्यातूनच अनेक सामाजिक, शारीरिक, कौटुंबिक, आर्थिक प्रश्नांशी सामना या मुलींना करावा लागतो.
शहरातील मुली शिक्षणाची संधी मिळाल्याने सुशिक्षित आहेत म्हणाव्या, तर सुशिक्षित असणे म्हणजे नेमकं काय? तर स्वत:चे बरे-वाईट समजता यावे, स्वत:च्या बाबतीत स्वत: निर्णय घेता येऊ शकणे आणि गरज पडली तर स्वत:चा आणि कुटुंबाचा चरितार्थ सन्माननीय काम करून चालवता यावा असे शिक्षण मिळणे म्हणजेच सुशिक्षित असणे. खरेच आपल्या या शहरातील मुली अशा सुशिक्षित आहेत का?
 
नोकरीमध्ये समान संधी हासुद्धा मुलभूत हक्क आहे; पण खाजगी नोकर्‍यांमध्ये अशी समानता अजून आहे का? काही विशिष्ट पदांवर स्त्रियांना संधी दिली जाते का? अशी खूप कमी उदाहरणे आहेत की, एखाद्या कंपनीच्या उच्चतम पदावर एखादी स्त्री बसली आहे. का? स्त्रिया लायक नाहीत? माझ्या मते, 90% स्त्रियांची आपण एखादे उच्च पद हाताळू शकू , अशी मानसिकताच नाही.
 
आपल्या संविधानाने प्रत्येकाला विचार करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. आपला विचार/मत सर्वांसमोर मांडण्याचे स्वातंत्र्य आहे; पण स्त्रियांचे मत कधी विचारात घेतले जाते का? आर्थिक बाबतीतही नाही आणि कौटुंबिक स्तरावरही नाही. घरातली सगळी कामं करून मगच तिने तिला हवी ती बाहेरील कामं करायची, ही नोकरदार महिलांकडूनची अपेक्षा असते. कौटुंबिक बाबींमध्ये बर्‍याचदा स्त्रियांना विचारातसुद्धा घेतले जात नाही. मग ते कुटुंब कितीही प्रगत असले तरी. ‘तुला काही कळत नाही,’ हे वाक्य अगदी कमावत्या स्त्रियांनाही ऐकावंच लागतं. शहरी भागात 5-10% स्त्रियांचे मत लक्षात घेतले जात असेल, तर ग्रामीण भागात हे प्रमाण एक टक्काही नाही.
 
आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असलेल्या महिलांनाही कौटुंबिक निर्णयप्रक्रियेमध्ये विशेष स्थान नाही. म्हणजे अगदी मूल केव्हा होऊ द्यायचं? किती मुलं होऊ द्यायची? गर्भपात करायचा की नाही? हेही स्वातंत्र्य तिला नाही. काही नोकरदार स्त्रियांना तर स्वत:च्या बँकेचे एटीएम कार्ड, चेक बुकही स्वत: वापरण्याची मुभा नसते. फक्त चेक सही करून देणे, इतकाच त्यांना अधिकार असतो. स्वत: कमावत असतानाही केवळ कसेतरी खर्चापुरते पैसे त्यांच्या हातावर टिकविले जातात. मग उरलेल्या रकमेचे काय करणार, हेसुद्धा ती हक्काने विचारू शकत नाही. अनेक स्त्रियांच्या बाबतीत हे आढळले की, राहत्या वास्तूसाठी कर्ज जरी पत्नीच्या नावावर काढले असले तरी घर तिच्या नावावर नाही. बाई कमावणारी असो नाहीतर गृहिणी, सुशिक्षित असो वा साक्षर, तिच्या आयुष्यातले निर्णय ती स्वत: घेऊ शकत नाही... याला काही सरकार जबाबदार नाही. प्रजासत्ताकाची ही मानसिकता समाजातच रुजावी लागत असते.
 
जी परिस्थिती कौटुंबिक, आर्थिक बाबतीत आहे तशीच कदाचित त्याहीपेक्षा बिकट परिस्थिती राजकारणातील स्त्रियांच्या सहभागाची आहे. शहरातील महिलांच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील महिलांचे शिक्षण कमी असते. आज 30 टक्के जागा या महिलांकरिता आरक्षित केल्यामुळे निवडून आलेली महिला सरपंच जरी झाली, तरी तिच्या हातात सत्ता ही केवळ नावापुरती असते. सगळी सूत्रे पतीमार्फत हलवली जातात.
हे खरे की गेल्या 10 वर्षांत स्त्रीने अनेक क्षेत्रात नेत्रदीपक यश मिळविले, तरीही ती पूर्ण नागरिक नाही. घटनेनं बहाल केलेले तिचे अधिकार समाज आणि कुटुंब नाकारतं अन्‌ त्याविरुद्ध ती दाददेखील मागू शकत नाही. ती सुरक्षितही नाही अन्‌ स्वयंभू तर अजीबात नाही. क्रिमीलेअर, सुखवस्तू समाजात काही प्रमाणात अपवाद वगळला तर बाकी बरेच बरे आहे.
गेली अनेक वर्षे स्त्री ही प्रामुख्याने घरदार बघणारी, आल्यागेल्यांचं बघणारी अशी होती; पण गेल्या 20-25 वर्षांत स्त्रिया मोठ्या संख्येने सामाजिक, आर्थिक विश्वामध्ये आपलं वेगळं अस्तित्व सिद्ध करू लागल्या आहेत. या प्रगतीच्या आड अजूनही स्त्रीला समाजात दिला जाणारा दुय्यम दर्जा येतो. ती कायद्याने, आर्थिकदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या जरी सक्षम झाली असली, तरी समाज म्हणून अजून आपल्यात हे बदल पचवायची प्रगल्भता कुठे आली आहे?
त्यासाठी अगदी घरापासून प्रयत्न व्हायला हवेत. पुरुषांवर आता संस्कार व्हायला हवेत. त्यामध्ये त्याच्या मनातील तो पुरुष असल्याचा अहंगंड पहिल्यांदा दूर करावा. त्याचबरोबर समाजमनही बदलण्याचा प्रयत्न करावा. कारण या सगळ्या गोष्टी समाज नावाचा पुरुषच करत असतो. हा ‘पुरुष’ एकदा ‘माणूस’ झाला, की त्याच्यासाठीही खूप काही बदलेल...
केवळ महिलांना अनेक प्रकारच्या सवलती देऊन, आरक्षण देऊन सबलीकरण होणार नाही, हे आजवरच्या अनुभवातून आपल्याला कळलंय. त्यांच्या सबलीकरणासाठी समाजभान तयार करणे, पुरुषांची मानसिकता बदलण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. यासाठी शालेय शिक्षणापासूनच त्याची तयारी करायला हवी. स्त्री ही केवळ आई, बहीण, मुलगी िंकवा पत्नी म्हणून तिचा विचार न करता, भारतातील एक स्वतंत्र आणि पूर्ण नागरिक म्हणून विचार व्हायला हवा.
 
स्त्री ही देवी नाही आणि दासीही नाही. ती फक्त एक माणूस आहे आणि माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क तिला मिळायला हवा. प्रजासत्तकातील स्त्रियांना माणूस म्हणून जगण्याचा हा हक्क आपल्या संविधानाने जरी दिला तरी त्याचा प्रत्यक्ष लाभ तिला मिळेल का? केव्हा? म्हणूनच आपल्या स्वतःवर विश्वास असणार्‍या, खर्‍या अर्थाने स्वतंत्रपणे विचार करू शकणार्‍या भारतातील तमाम महिलांना हे पुनःपुन्हा सांगावे लागेल- अबला नही सबला है तू, नारी नही िंचगारी है तू...
..............