भान प्रजासत्ताकाचे आणि नागरिकांच्या कर्तव्याचेही...
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :26-Jan-2019
भारतीय राज्यघटनेची खूप सारी वैशिष्ट्ये आहेत. इथल्या नागरिकांच्या मानसिकतेचा, सामाजिक परिस्थितीचा, व्यवस्थेचा, त्याच्या सकारात्मक-नकारात्मक परिणामांचा सारासार विचार, सखोल अभ्यास करीत मानवी जीवनाच्या सर्वच पैलूंना स्पर्श करीत घटनाकारांनी त्यातील मुद्यांची मांडणी केलेली आपल्याला दिसून येईल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि घटना समितीच्या इतर सदस्यांच्या दूरदृष्टीचाही प्रत्यय त्यातून येतो, तो वेगळाच. स्वातंत्र्यानंतरच्या कालखंडात एक समृद्ध, बलशाली, स्वयंपूर्ण असा भारत देश उभा राहण्यासाठी म्हणून ज्याची गरज आहे, अशा कितीतरी बाबींचा आग्रह, हेदेखील राज्यघटनेचे वैशिष्ट्य मानले पाहिजे. तत्कालीन सामाजिक परिस्थिती ध्यानात घेता समता, स्वातंत्र्य, शोषणाविरुद्धचा संघर्ष, धार्मिक स्वातंत्र्य, शिक्षण, इतर काही घटनादत्त अधिकार, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य... अशा विविध अधिकारांची शिदोरी नागरिकांच्या स्वाधीन करीत असतानाच त्यांच्या कर्तव्यांचीही जाणीव राज्यघटनेतून करून देण्यात आली आहे. पण लोकं ना, भलतेच हुशार आहेत. ते घटनेने बहाल केलेल्या त्यांच्या अधिकारांबाबत तर जाहीरपणे बोलतात, त्याबाबत जागरूकही असतात सारे; पण त्याच राज्यघटनेने अपेक्षिलेल्या नागरिकांच्या कर्तव्यांबाबत मात्र चकार शब्द काढत नाही कुणीच.
सर्वदूर जागर होतो तो अधिकारांबाबतचा. त्यात जराही कसूर झालेली कुणालाही चालत नाही. खपत नाही. कुठल्याही शहरातल्या, गाव-खेड्यातल्या शासकीय कार्यालयातील कर्मचार्‍यांच्या वागणुकीची तर्‍हा बघा एकदा. साहेबांचा तर थाटच निराळा. राजेशाही आब असतो त्यांचा. सामान्य माणसांना कस्पटासमान लेखण्याची तर जणू अहमहमिका लागलेली असते सर्वदूर. स्वत:च्या पगारवाढीपासून तर अन्य विविध मागण्यांसाठी रस्त्यांवर उतरून आंदोलन करणारे, मोर्चे काढणारे, सरकारविरुद्ध घोषणा देण्यात अग्रेसर असणारे किती लोक ड्युटीवर वेळेवर येतात? नेमून दिलेला पूर्णवेळ इमानेइतबारे काम करतात? आपण नागरिकांचे सेवक आहोत, त्यांची कामे करण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे. त्यासाठीच लोकांनी भरलेल्या करातून आपल्या पगाराचे पैसे मोजले जातात, हे भान किती लोक जपतात? दाराशी आलेल्या लोकांचे समाधान करणे हे आपले कर्तव्य असल्याच्या भावनेतून कोण काम करतं? इथे तर काम टाळण्याच्या वेगवेगळ्या क्लृप्त्या शोधून काढलेल्या असतात लोकांनी! शोषण होत असेल तर त्याविरुद्ध आवाज उठविण्याचा त्यांचा अधिकार मान्यच. पण, मग याच सरकारी कार्यालयातल्या बाबू-अधिकार्‍यांनी चालविलेल्या इतरांच्या शोषणाचे काय, हा प्रश्न बाकी राहतोच की!
 
 
 
 
सरकारी कार्यालयच काय म्हणा, सगळीकडे हीच परिस्थिती आहे. बाता सर्वदूर स्वत:च्या अधिकारांच्याच आहेत. कर्तव्याबाबत सारे मूग गिळून गप्प बसलेले असतात. साधं सार्वजनिक ठिकाणी कचरा करणे, घाण करणे इथपासून तर रेल्वेमधून विनातिकीट प्रवास करण्यापर्यंतच्या बाबी रोखण्यासाठी किती म्हणून किती नियम तयार करायचे? लोक स्वत:हून जागे होणार नाहीतच का कधी आपल्या कर्तव्यांबाबत? की प्रत्येक बाबतीत छडी हातात घेऊनच वठणीवर आणावे लागणार आहे या देशातल्या नागरिकांना? इंग्रजांना तसेच वाटायचे. आता ‘आपल्या’ शासन-प्रशासनाचीही तीच भावना होणे काही योग्य नाही.
लोक मतदान करत नाहीत, स्वातंत्र्यदिन, गणराज्यदिनी झेंडावंदनाला जात नाहीत. सुटीच्या पलीकडे उपयोग ठाऊक नसतो या लोकांना या राष्ट्रीय सणांचा. अशी कशी हो राष्ट्रभक्ती आपली? राष्ट्रध्वजाचा सन्मान राखला जावा म्हणून नियम करावा लागतो या देशात? थिएटरमध्ये राष्ट्रगीत सुरू असताना त्याच्या सन्मानार्थ उभे राहायचे सोडून बेशरमपणे खुर्चीवर बसून राहावेसे वाटू शकते कुणाला? अन्‌ त्याबाबत टोकलेच कुणी तर लागलीच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य बाधित होत असल्याची आवई उठविण्याची िंहमत होते कुण्यातरी शहाण्याला. विचारसरणीचा दर्जा सुमार असण्यालाही काही मर्यादा असावी की नाही? बहुधा म्हणूनच की काय, पण राष्ट्रध्वजाच्या सन्मानापासून तर राष्ट्रगीताचा आदर राखण्यापर्यंतच्या कर्तव्यांबाबतच्या अपेक्षा, राष्ट्रभक्तीची भावना सर्वदूर जागविण्यासाठी करावयाचे प्रयत्न, देशाची एकता आणि अखंडता अक्षुण्ण राखण्यासाठीचे भान, या सार्‍या बाबींचा कर्तव्याच्या सदरात राज्यघटनेत अंतर्भाव करण्याची वेळ आली शासनकर्त्यांवर. 1976 मध्ये करण्यात आलेल्या 42 व्या घटनादुरुस्तीतून आर्टिकल 51-अ चा अंतर्भाव राज्यघटनेत करण्यात आला. त्यातून भारतीय नागरिकांकडून दहा कर्तव्यांची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. मुळातच भारतीय राज्यघटनेची व्याप्ती विस्तीर्ण आहे. त्याचे वेगळेपणही अधोरेखित करण्याजोगे आहे. इथे नागरिकांच्या अधिकारांचे हनन झाले तर शिक्षेची तरतूद आहे. कर्तव्यांबाबत मात्र फक्त अपेक्षा व्यक्त झाल्या आहेत. लोकांनी त्यात कसूर केला तरी त्यासाठी दंड नाही कुणालाच. तशी तरतूदही केलेली नाही कुणीच. आहे ना गंमत? खरं आहे. असा धाक-दपटशा दाखवून थोडीच राष्ट्रभक्ती निर्माण करता येणार आहे कुणाच्या मनात. ती तर नैसर्गिकपणे मनात जागायला हवी- बाळासाठी आईच्या मनात जागणार्‍या मातृत्वाच्या भावनेसारखी....
 
 
जेव्हा केव्हा साद घातली जाईल, जेव्हा केव्हा गरज उद्भवेल तेव्हा राष्ट्रसेवेसाठी स्वत:ला झोकून देणं, महिलांचा सन्मान राखणं, जात-पंथ-धर्म-भाषा, राज्याच्या िंभती मोडून बंधुभाव निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणं, सहकार्य करणं, भारतीय संस्कृतीच्या रक्षणासाठी साह्यभूत ठरणारी भूमिका वठवणं, इथल्या निसर्गसंपदेच्या रक्षणासाठी कार्यतत्पर राहणं, मानवतेच्या रक्षणासाठी पुढाकार घेणं, सकारात्मक बदलांसाठी स्वत:ला सतत सिद्ध करणं, सार्वजनिक मालमत्तेचं रक्षण करणं, राष्ट्रोत्थानासाठी वैयक्तिक आणि सामूहिक स्तरावर उत्कृष्टतेचा ध्यास धरणं.... यात 2002 मध्ये आणखी एका कर्तव्याची भर पडली. 86 व्या घटनादुरुस्तीतून वर्ष 6 ते 14 वयोगटातील मुलांच्या शैक्षणिक हक्कांचं रक्षण करण्याची जबाबदारी पालकांवर आणि समाजावरही टाकण्यात आली.
 
 
हे आहेत भारतीय नागरिकांकडून अपेक्षित असलेले कर्तव्य. सगळी मिळून अकरा मुद्यांची जंत्री आहे ही. कुठेही दबाव नाही, कायद्याचा धाक नाही. नाहीच बजावलं कुणी आपलं कर्तव्य, तरी कुणी फासावर लटकावणार नाही. पण... जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असल्याचा दुरभिमान बाळगणारी माणसं आम्ही... या जेमतेम अकरा अपेक्षासुद्धा पूर्ण करू शकत नाही स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षांत. सांगा ना, राखतो महिलांचा सन्मान आम्ही? करतो सार्वजनिक मालमत्तेचं रक्षण? लूट करायला, तोडफोड करायला, नासधूस करायला, जाळपोळ करायला सर्वात पहिले तर सार्वजनिक मालमत्ताच सापडते लोकांना! राष्ट्रोत्थानासाठी सोडा, निदान स्वत:च्या प्रगतीसाठी तरी धरतो उत्कृष्टतेचा आग्रह कुणी इथे? करतो मानवतेचं रक्षण? जपतो माणुसकी जराशी तरी मनात? कुठल्याशा टपरीवर ऑर्डर केलेला चहा घेऊन येताना चिमुरडं पोर दिसलं, तर उमटतो प्रश्न तुमच्या-माझ्या मनात, त्या पोराच्या शिक्षणाबद्दल? मोडू शकलोय्‌ आम्ही इतक्या वर्षांत जातिपातीच्या, धर्म-भाषेच्या आपसातल्या िंभती? सातव्या वेतन आयोगानं केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी जिवाचं रान करून वणवा पेटवायला निघालेली किती माणसं, शेतकर्‍यांसाठी सरकारनं जाहीर केलेल्या योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी म्हणून मनापासून धडपडतात सांगा! कुठलं आलं निसर्गाचं रक्षण अन्‌ कुठे राहिली भारतीय संस्कृती. पर्यटनासाठी आलेल्या विदेशी मुलींवर बलात्कार करून त्यांचा जीव घेणं ही का संस्कृती आहे आपली? दिल्लीतील निर्भया प्रकरणात त्या नराधमांनी गिरवलेला कित्ता का संस्कृतीशी नाते सांगणारा होता आपल्या?
 
 
कर्तव्यांबाबत कायम टाळाटाळ करणार्‍या, फक्त स्वत:च्या हक्कांबाबत जागरूक असलेल्या लोकांच्या माध्यमातून लोकशाहीव्यवस्था बळकट थोडीच होऊ शकणार आहे. दिवस स्वातंत्र्याचा असो वा मग प्रजासत्ताकाचा, त्याचा अभिमान तिरंगा उंचावर फडकावून, त्याला सलामी देऊन व्यक्त होतो, तसाच तो स्वत:सोबतच इतरांच्या अधिकारांबाबतच्या जागरूकतेतूनही व्यक्त होतो. कर्तव्यांसंदर्भातील जाणिवेची जोड त्याला मिळाली की, मग लोकशाहीव्यवस्था बळकट होण्याचा मार्ग अधिकच सुकर होईल... चला तर मग. आज, प्रजासत्ताक दिनी तोच निश्चय करू या!