देशावर कर्ज लादणारे खरे चोर कोण?
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :28-Jan-2019
काही इंग्रजी नियतकालिकांत प्रकाशित केलेल्या बातमीत, मोदी सरकारने देशावर 82 लाख कोटींचा कर्जाचा डोंगर उभा केलाय आणि देशाचे कर्ज 48% वाढले आहे, असा दावा केला जात आहे. पण, हे एक केवळ अर्धसत्य आहे. नेमके काय ते आकडेवारीनेच पाहू-

\
 
सरकारचे एकूण कर्ज-
यामध्ये केंद्र, राज्य आणि परकीय अशी सर्व प्रकारची कर्जे समाविष्ट आहेत.
कॉंग्रेसच्या शासनात देशाचे एकूण कर्ज 205 टक्क्यांनी वाढले-
2004 साली भारताचे कर्ज- 17 लाख कोटी
2014 साली भारताचे कर्ज- 55 लाख कोटी
मोदी सरकारमध्ये देशाचे एकूण कर्ज फक्त 49 टक्क्यांनी वाढले-
2014 साली भारताचे कर्ज- 55 लाख कोटी
2019 साली भारताचे कर्ज- 82 लाख कोटी
 
एकूण कर्ज आणि जीडीपीचा आकार-
2014 ला जेव्हा कॉंग्रेस सत्तेबाहेर गेली, तेव्हा देशावर कर्ज होते 55 लाख कोटी, पण तेव्हा देशाचा जीडीपी जवळपास केवळ 1.9 ट्रिलियन डॉलर होता. भारत तेव्हा जगात 10 व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होता.
2019 ला मोदी सरकारच्या नेतृत्वात देशाचे कर्ज जरी 82 लाख कोटी असले, तरी देशाचा जीडीपी तब्बल 3 ट्रिलियन डॉलरच्या जवळ पोचलाय. 2022 साली भारताचा जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत जाणार आहे.
आता कुठे 205 टक्क्यांनी वाढणारे कर्ज आणि कुठे 49 टक्क्यांनी वाढणारे कर्ज. कुठे 1.9 ट्रिलियन डॉलरचा जीडीपी आणि कुठे 3 ट्रिलियन डॉलरचा जीडीपी.
 
देशाचा डेबिट टू जीडीपी रेशोसुद्धा सुधारलाय-
हा रेशो अतिशय जास्त प्रमाणात वाढल्यास धोकादायक मानला जातो. कर्ज ‘बाय व्हॉल्युम’ किती वाढलीत, यापेक्षा ती जीडीपी नुसार सस्टेनेबल आहेत की नाहीत, हे महत्त्वाचं असतं. त्यासाठी जीडीपी आणि कर्जाचे गुणोत्तर (डेबिट टू जीडीपी रेशो) हे मानक वापरल्याने वास्तविक स्थितीचा अचूक अंदाज येतो.
 
कॉंग्रेस शासनात डेबिट टू जीडीपी रेशो-
2004 साली 83.3% होता
2014 साली 68.5% होता.
सरासरी डेबिट टू जीडीपी रेशो- 73.80%
 
भाजपा शासनात डेबिट टू जीडीपी रेशो-
2014 साली 68.5% होता.
2019 साली 68.7% आहे.
सरासरी डेबिट टू जीडीपी रेशो- 69.08%.
आणि वर्ल्ड बँकेनुसार मोदी सरकारने उचललेल्या पावलांमुळे 2022 पर्यंत तो 62% पर्यंत खाली येणार आहे. सरकारचा डेबिट टू जीडीपी रेशो सुधारत चाललाय.
 
सोप्या शब्दांमध्ये सांगायचे झाल्यास-
1 लाखावर 25 हजाराची उधारी सस्टेनेबल नाही. पण, 5 लाखावर 50 हजारांची उधारी नक्कीच सस्टेनेबल आहे. 50 हजार ही रक्कम जरी 25 हजाराच्या तुलनेत मोठी वाटत असली, तरी ती सस्टेनेबल आहे. याचा अर्थ, सरकारचे कर्ज जरी वाढले आहे, तरी सरकारचे उत्पन्न आणि देशाचा जीडीपी त्यापेक्षाही जास्त प्रमाणात वाढला आहे. केंद्र सरकारने किती कर्जे घेतलीत आणि त्याचा देशाच्या जीडीपीशी काय रेशो आहे-
 
2013 साली कॉंग्रेसच्या शासनात हा रेशो 47% होता, तोच 2018 साली मोदी सरकारच्या काळात 45% वर आला आहे. यावरून लक्षात येईल की, केंद्र सरकारची कर्जे आणि जीडीपी हा रेशोसुद्धा सुधारलाच आहे.
 
वित्त मंत्रालयाने केलेल्या पत्रकार परिषदेत नमूद केले आहे की, 2014 पासून भारत सरकारचा एकूण कर्जाचा आलेख हा सतत खाली येत आहे. म्हणजे तो सुधारत चालला आहे.
 
देशाचे सीडी आणि फिस्कल डेफिसिट दोन्ही आटोक्यात-
सीडी म्हणजे करंट अकाउंट डेफिसिट म्हणजे चालू खात्यातील घट. सोप्या शब्दांत- आयात आणि निर्यातमधला फरक.
- कॉंग्रेसच्या शासनात 2013 साली सीडी - 4.8%
- मोदी सरकारमध्ये 2018 साली सीडी - 2.4%
सीडी नियंत्रणात असणे म्हणजे स्थिर अर्थव्यवस्था, पुरेसा परकीय चलनसाठा, कमी व्याजदर, कमी महागाई, चांगली पत, चांगल्या रेिंटग्स आणि भरपूर गुंतवणूक. त्यात मोदी सरकारला यश आले आहे.
फिस्कल डेफिसिट एफडी म्हणजे सरकारचे उत्पन्न आणि खर्च यांचा फरक.
- कॉंग्रेसच्या शासनात 2013 साली फॉरीन फंिंडग - 4.5%
- मोदी सरकारमध्ये 2018 साली फॉरीन फंिंडग - 3%
 
फिस्कल डेफिसिट नियंत्रणात म्हणजे ‘आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपय्या’ अशी गत सरकारची होणार नाही. फॉरीन फंिंडग जितकं कमी तितकी कमी प्रमाणात परकीय कर्जे घ्यावी लागणार, सरकारची बॅलन्सशीटपण व्यवस्थित राहणार. यातसुद्धा मोदी सरकारची कामगिरी दमदार आहे. कारण उत्पन्नाचे बरेच नवे स्रोत तयार झाले असून दलाल आणि फंिंडगच्या गळतीवर अंकुश लागला आहे.
 
परकीय कर्ज-
ही कर्जे परकीय सरकारे िंकवा संस्थांकडून घेतली जातात. मोदी सरकारच्या काळात भारताची परकीय कर्जे 2.8% ने घटले. 2018 साली जवळपास 1 लाख कोटींनी घटले आहे.
वर्ल्ड बँककडून घेतलेले कर्जसुद्धा घटले.
 
नरिंसह राव सरकारमध्ये मनमोहन िंसग अर्थमंत्री होते तेव्हा-
1991- 19 बिलियन
1995- 26 बिलियन
- कर्ज 36% ने वाढले
- अटलजींच्या शासनात-
1998 - 25.5 बिलियन
2004 - 26 बिलियन
- कर्ज फक्त 2% वाढले
 
मनमोहन िंसग पंतप्रधान असताना (सोनिया गांधी सुपर पीएम)-
2004 - 19 बिलियन
2014 - 26 बिलियन
- कर्ज 46% ने वाढले
मोदी सरकार-
2014 - 38 बिलियन
2018 - 36 बिलियन
पहिल्यांदाच वर्ल्ड बँकेतून घेतलेल्या कर्जात पहिल्यांदाच 5% घट झाली.
 
परकीय कर्ज कोणाला मिळतं?
परकीय कर्ज त्याच देशांना मिळतं ज्यांची जागतिक स्तरावर पत चांगली असते. पाकिस्तानसारख्या कटोरे घेऊन फिरणार्‍या भिकारड्या देशाला जगात कोणी कुत्रंही विचारत नाहीये. याउलट मोदी सरकारच्या नेतृत्वात भारत जगातील सर्वांत वेगवान अर्थव्यवस्था बनला आहे. चीनला पहिल्यांदाच मागे टाकून जगात सर्वांत जास्त ऋऊख भारतात आली आहे. मूडीज आणि फिच यांसारख्या रेिंटग संस्थांनी गेल्या 13 वर्षांत पहिल्यांदाच भारताची रेिंटग वाढवली आहे. तसेच गुंतवणूक करण्यासाठी भारत हे एक सुरक्षित स्थान, असं जाहीर केलं आहे. यामुळे भारताला परकीय कर्जे कमी व्याजदरावर मिळणे सुरू झाले. या रेिंटग्ज मोदी सरकारने जीएसटी आणि इरज्ञळपस खपीेर्श्रींशपलू इरपर्ज्ञीीिींलू उेवश यांसारखे जे विविध आर्थिक सुधार केले आहेत त्यामुळे वाढल्या आहेत. तसेच जी विदेशी कर्जे भारताने वर्ल्ड बँक िंकवा आयबीआरडी कडून घेतली आहेत, ती जास्तीत जास्त कर्जे सॉफ्ट लोन्स आहेत. म्हणजे ज्याचा व्याजदर केवळ 1% आहे िंकवा त्याला फेडण्यासाठी 50 वर्षे इतका मोठा वेळ मिळणार आहे.
 
खरे चोर कोण?
तथाकथित जागतिक दर्जाचे अर्थतज्ज्ञ, अशी टिमकी मिरविणार्‍या मनमोहन िंसग यांच्या नेतृत्वात कॉंग्रेसने देशावरचे जे कर्ज 205% पर्यंत वाढवलं, त्या रकमेचं समोर काय केलं गेलं, हे त्यांच्या काळात झालेल्या लाखो कोटींच्या भ्रष्टाचारावरून सर्वांच्या लक्षात आलंच आहे.
आताच या अशा दिशाभूल करणार्‍या बातम्या का येत आहेत, हे सामान्य म्हणवल्या जाणार्‍या जनतेच्या लक्षांत येत नाही, असे नाही.