मायक्रो फायनान्स संस्थाच्या कर्जवसुलीचा जाच
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :28-Jan-2019
सध्या गैर बँकिंग वित्तीय संस्था व मायक्रो फायनान्स संस्था व त्यांच्या कर्ज वसुलीच्या पठाणी पद्धती या वर बराच खल सुरू आहे. एक प्रश्न असा आहे की यांच्यावर कुणाचे नियंत्रण आहे. या साठी थोडे इतिहासात जाणे आवश्यक आहे. 2010 साली असाच काही गोंधळ आंध्रप्रदेशांत झाला होता व त्यांच्या विरोधात तीव्र आंदोलनदेखील झाले होते. त्यानुषंगाने नोव्हेंबर 2010 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने श्री मालेगम यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती व समितीच्या सूचनांनुसार 2 डिसेंबर 2011 रोजी रिझर्व्ह बँकेने एक परिपत्रक काढून मायक्रो फायनान्स संस्था विषयी दिशा निर्देश जारी केले होते. मध्यंतरी या विषयाकडे थोडे दुर्लक्ष झाल्या सारखे वाटले परंतु रालोआ सरकारने सत्तेवर आल्यावर या विषयाकडे लक्ष घालून पुन्हा एकदा रिझर्व्ह बँकेला 1 जुलै 2015 व 20 एप्रिल 2016 रोजी परिपत्रक काढून नॉन बँकिंगफायनान्स मायक्रो फायनान्स संन्स्थांच्या कार्यप्रणाली बाबत सुस्पष्ट दिशा निर्देश देण्यास सांगितले. संपूर्ण परिपत्रकाचा अभ्यास करण्या पेक्षा सध्या भेडसावत असलेल्या समस्याशी निगडीत बाबींवर चर्चा करणे इष्ट ठरेल.

 
नॉन बँकिंगफायनान्स कंपनी मायक्रो फायनान्स संन्स्थांना  मुख्यत्व्ये करून खालील प्रकारचेच कर्ज देता येईल. अ) ग्रामीण भागातील कर्जदाराचे वार्षीक पारिवारिक उत्पन्न एक लाखा पेक्षा जास्त नसावे. त्याचप्रमाणे शहरी व अर्ध शहरी भागात ही मर्यादा एक लाख साठ हजार रुपयांपेक्षा जास्त राहील. ब) कर्जाचा पहिला हफ्ता एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावा आणि नंतरचे कर्ज एक लाख साठ हजार रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. क) मात्र कुठल्याही परीस्थित कर्जदारावर एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज नसावे. या मर्यादेत शैक्षणिक किंवा मेडिकल कारणासाठी घेतलेले कर्ज समाविष्ट नाही. ड) कर्जाच्या परतफेडीची मुदत 24 महिन्यांपेक्षा कमी नसावी. इ)कर्जासाठी कुठल्याही प्रकारचे तारण घेता येणार नाही. फ) कर्ज दाराच्या सोयीनुसार कर्जाची परतफेड साप्ताहिक, पाक्षिक किंवा मासिक हप्त्यांमध्ये करता येईल.
 
कर्ज देते वेळी एक कर्जदाराकडून एक निर्धारित फॉर्म भरून घेतला जाईल. कर्ज मंजूर केल्यावर प्रत्येक कर्जदारास स्थानीय भाषेत एक लोन कार्ड देणे आवश्यक आहे. या लोन कार्डात 1)व्याजाचा दर 2)कर्जाच्या अटी 3) कर्ज दाराची संपूर्ण माहिती 4) कर्जदराने वेळोवेळी भरलेली रक्कम व शेवटी कर्जाची संपूर्ण परतफेड झाल्यावर तसा दाखला अशा नोंदी राहतील. ही सर्व माहिती संस्थेच्या कार्यालयात व संकेतस्थळावर ठळकरित्या प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे.
 
मायक्रो फायनान्स संस्था देत असलेल्या कर्जावरील व्याजाच्या संदर्भात अतिशय सुस्पष्ट धोरण ठरविण्यात आले आहे. ज्या मायक्रो फायनान्स संस्थाचा कर्ज पुरवठा 100 कोटींपेक्षा जास्त आहे त्यांना त्यांच्या मुद्दलावर येणार्‍या खर्चावर  10% नफा आकारता येईल व ज्यांचा कर्ज पुरवठा 100 कोटींपेक्षा कमी आहे त्यांना त्यांच्या मुद्दलावर येणार्‍या खर्चावर 12 % नफा आकारता येईल. परंतु यालापण एक अधिकतम मर्यादा बांधून देण्यात आली आहे. कुठलीही मायक्रो फायनान्स संस्था पाच मोठ्या व्यापारी बँकांच्या बेसरेटच्या 2.75 पट पेक्षा जास्त व्याज दर आकारू शकणार नाही. या पाच बँका व त्यांच्या बेस दराची त्रेयमासिक सरासरी काढण्याची जवाबदारी रिझर्व्ह बँकेची आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मायक्रो फायनान्स संस्थाना उशिरा भरणा करण्यारावर दंडात्मक व्याज आकारता येत नाही. 1 एप्रिल 2016 पासून बेस दरा ऐवजी ही मर्यादा चठऋृखछङ उजडढ जऋ ङएछऊखछऋृ ठढए (चउङठ) शी जोडण्यात आली असावी. ही सरासरी जास्तीत जास्त 10% पकडली तरी व्याजाचा अधिकतम दर 27.50% वार्षीक येतो. महिला बचत गटांना तीन लाखापर्यंतचे कर्ज 7% वार्षीक या दराने देण्याची सोय असताना हा दर चौपट येतो. निवडक 150 जिल्ह्यातील जे महिला बचत गट कर्जाची नियमित परतफेड करतील त्यांना देण्यात येणार्‍या 3% सुटी नंतर 4% प्रभावी व्याज दर असणार्‍या महिला बचत गटांना हा 27.50% वार्षीक व्याजाचा दर जवळपास 7 पट येतो. इतक्या महागड्या दराने हे महिला बचत गट / कर्जदार का कर्ज घेतात, यांना कोण या साठी प्रोत्साहित करतात व ज्या यंत्रणांवर महिला बचत गटांना शिक्षित व सुदृढ करण्याची जवाबदारी आहे त्यांच्या ही बाब कशी लक्षात येत नाही, हे सर्व संशोधनाचे विषय आहेत. मायक्रो फायनान्स संस्था कायदेशीर दृष्ट्या बरोबर असतीलही, परंतु अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणा या योजनेतील सामाजिक आशय पूर्ण करतात का, याचा विचार झाला पाहिजे.
 
अन्य प्रभाराच्या आकारणीतील अपेक्षित पारदर्शिकता- मायक्रो फायनान्स संस्थाना वर निर्देशित व्याजा व्यतिरिक्त फक्त कर्ज प्रोसेिंसग फी व विम्याचे प्रीमियम घेता येते. प्रोसेिंसग फी कर्ज रकमेच्या 1% पेक्षा जास्त आकारता येत नाही. सामुहिक विमा, पशुधनाचा विमा किंवा स्वास्थ विमा याचे प्रत्यक्ष  प्रीमियम व आयआरडीए द्वारा निर्धारित प्रशासनिक खर्चच फक्त आकारता येतो. या व्यतिरिक्त कुठल्याही प्रकारची सुरक्षा ठेव मायक्रो फायनान्स संस्थेला घेता येत नाही.
 
वसुली प्रक्रिया : रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार सर्व मायक्रो फायनान्स संस्थाना आदर्श वसुली नियमावली परिपत्रक क्र. 80 दिनांक 28.08.2006 चे पालन करणे अनिवार्य आहे. यात प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारीच वसुली करू शकतात. या नियमावली नुसार वसुली साठी एक स्थान निश्चित करून सर्व कर्जदारांना तेथे बोलावणे अपेक्षित आहे. जर कर्जदार त्या ठिकाणी दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा बोलावून सुद्धा हजार झाला नाही तरच वसुली कर्मचारी कर्जदाराच्या घरी किंवा कामाच्या ठिकाणी वसुली साठी जाऊ शकतो. संपूर्ण वसुली प्रक्रिया ही जुलूम जबरदस्ती विरहित असावी असा स्पष्ट दंडक आहे. एवढे सगळे स्पष्ट नियम असतानादेखील जर या असंघटीत व लहान कर्जदारांवर अन्याय होत असल्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध होत असतात. दुर्देवाने या समस्येकडे सरकारी यंत्रणा व लोक प्रतिनिधीचा दृष्टीकोन बघता त्यांना या बद्दलच्या नियमांची माहिती नसावी, असे वाटते. यावर उपाय म्हणून नियामक संस्थांची जागरूकता वाढविण्याची व सरकारी यंत्रणांचे या बद्दलचे अज्ञान दूर करण्याची नितांत गरज आहे, असे म्हणावे लागेल कारण सध्याची ग्रामीण क्षेत्रातील राजकीय स्थिती पाहता वेळीच उपाय योजना न केल्यास राज्य कर्त्यांना लोकांचा रोषाला सामोरे जावे लागणारे परवडणार नाही.