शेतकर्‍यांना दोन हप्त्यांमध्ये दुष्काळी मदत - पहिल्या हप्त्यापोटी 69 कोटी मिळणार
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :29-Jan-2019
यवतमाळ,
जिल्ह्यातील 2 हजार 48 गावांमध्ये यंदा दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. असे असताना मदत निधीच्या शासन निर्णयानुसार जिल्ह्यातील केवळ नऊ तालुक्यालाच सर्वप्रथम मदत दिली जाणार आहे. जिल्ह्याला शासनाने 336 कोटी 65 लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. यातून पहिल्या हप्त्यापोटी 69 कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यतेला मंजुरी मिळाली. यंदा दुष्काळ मदतीचे पैसे दोन टप्प्यात शेतकर्‍यांना देणार आहे.
 
 
 
जिल्ह्यात यंदा अनियमित पाऊस पडल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या हातून खरीप हंगाम गेला. तसेच जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांना दुष्काळी परिस्थितीने मोठ्या प्रमाणात भेडसावले. त्या अनुषंगाने शासनाने आठ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला होता. त्यानंंतर उर्वरित तालुक्यांतील परिस्थिती जेमतेमच होती. असे असताना सुधारित पैसेवारीत काही मंडळांचा सहभाग नोंदवण्यात आला होता. तरीसुद्धा सर्वांच्या नजरा अंतिम पैसेवारीकडेच होत्या.
 
 
 
अशात सोमवार, 31 डिसेंबर रोजी अंतिम पैसेवारी शासनाने जाहीर केली. यात यवतमाळ जिल्ह्यात पैसेवारी 47 पैसे नोंदवण्यात आली आहे. असे असले तरी सध्या केवळ 9 तालुक्यांतीलच शेतकर्‍यांना मदत जाहीर करण्यात आली. यात यवतमाळ जिल्ह्यातील यवतमाळ, कळंब, मारेगाव, राळेगाव, उमरखेड, महागाव, दारव्हा, पांढरकवडा, झरी जामणी हे 9 तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. तर घाटंजी, आर्णी, झरी, वणी, नेर, दिग्रस व पुसद हे तालुके मदतीच्या निधीतून आता वगळण्यात आले आहे.
 
 
 
या प्रकारामुळे प्रशासनाचे दुटप्पी धोरण स्पष्ट दिसून येत आहे. शासनाने राज्यभरातील 151 तालुक्यांमध्ये दुष्काळी मदत वितरित करण्यासाठी सुमारे 2 हजार 900 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली. यात यवतमाळ जिल्ह्यासाठी 336 कोटी 65 लाख रुपये आहेत. त्यात कोरडवाहू क्षेत्रासाठी 6 हजार 800 रुपये, ओलितासाठी 13 हजार 500 रुपये आणि बागायती शेतीसाठी 18 हजार हेक्टरी मदत मिळणे अपेक्षित आहे.
 
 
 
शासनाने दुष्काळ घोषित करून कर्जाचे पुनर्गठन, कर्ज वसुलीला स्थगिती व विद्युत बिल माफी या प्रमुख सवलतींसह आर्थिक मदतीचे धोरण जाहीर करणे अपेक्षित होते. मात्र, शासनाने केवळ 9 तालुक्यातीलच 33 टक्के बाधित शेतकर्‍यांनाच मदत देण्याचे जाहीर केले आहे. या प्रकारामुळे उर्वरित शेतकर्‍यांना मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे.
पहिल्या हप्त्यात जिल्ह्याला 68 कोटी 94 लाख रुपये मिळणार आहेत. प्रथम हप्ता म्हणून प्रति हेक्टरच्या दरात 50 टक्केच वितरण केल्या जाणार आहे. यात शेतकर्‍यांना 3 हजार 400 रुपये अधिक नुकसान झालेल्यांना मिळणार आहे. दुष्काळी मदतीसाठी 2 हेक्टरची मर्यादा देण्यात आली आहे.
 
 
 
एसडीआरएफ, एनडीआरएफच्या निकषांनुसार निविष्ठा अनुदान देण्यात येते. खरीप हंगामातील अंतिम पैसेवारीसाठी त्या ग्रामपंचायत क्षेत्रात घेण्यात आलेल्या पीक कापणी अहवालानुसार 67 टक्क्यांपेक्षा कमी उत्पन्न आलेल्या पिकाखालील क्षेत्रास निविष्ठा अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात आल्या आहेत. त्यातही 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्यांना अनुदान मिळणार आहे.
 
शेतकरी न्यायहक्क समिती न्यायालयात जाणार
31 डिसेंबर 2018 ला जाहीर झालेल्या पैसेवारीने यवतमाळ जिल्ह्यात संपूर्णपणे दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे प्रशासकीय स्तरावर स्पष्ट झाले आहे. मात्र, शासनाने याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. अशा परिस्थितीत सरकारने येत्या 15 दिवसांमध्ये पन्नास पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या संपूर्ण तालुक्यांसाठी मदतीची घोषणा न केल्यास शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समिती शासनाला न्यायालयात खेचणार आहे.