सीबीआयचे नवे वादळ...
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :29-Jan-2019
आयसीआयसीआय बँकेच्या कर्जवाटप प्रकरणाची चौकशी करणारे सीबीआयचे अधिकारी सुधांशू धर मिश्रा यांची रांची कार्यालयात बदली करण्यात आली. त्यावरून पुन्हा एकदा सीबीआय राजकारणाच्या आखाड्यात चर्चेचा विषय ठरले आहे. आता त्याला पृष्ठभूमी, माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या ट्वीटची आहे. जेटली सध्या अमेरिकेत उपचार घेत आहेत. त्यांच्याकडच्या मंत्रालयाचा कार्यभार पीयूष गोयल सांभाळत आहेत. अरुण जेटली यांनी अगदी दोनच दिवस आधी आयसीआयसीआयच्या अधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या सीबीआयच्या कृतीला ‘साहसवाद’ असे म्हटले होते. जेटली सध्या देशात नाहीत, किडनी प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर तीन महिन्यांची विश्रांती ते घेत आहेत. मात्र, भारत सरकारातील महत्त्वाचे मंत्री म्हणून ते भारतातील प्रत्येक महत्त्वाच्या घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहेत आणि टि्‌वटर, ब्लॉगच्या मार्फत मतप्रदर्शनही करत असतात. त्यांनी केलेली ट्विपणी आणि नंतर सीबीआय अधिकार्‍याची झालेली बदली, यावरून आता विरोधक वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सरकारातील इतक्या महत्त्वाच्या नेत्यानेच सरकारी यंत्रणेतील अत्यंत महत्त्वाच्या तपासयंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह लावावे, यावरून भाजपात फूट पडली आहे किंवा जेटली स्वत:चे महत्त्व अधोरेखित करू पाहत आहेत, असा तर्कदुष्टपणा विरोधक करत आहेत. हा राजकारणातला कुटिलतावाद झाला. वि. स. खांडेकर हे म्हणाले होते की, राजकारणात कपटालाच कौशल्य असे म्हणतात. हे कौशल्य सध्या विरोधक अगदी तीक्ष्णपणे वापरत आहेत. जेटलींच्या या वक्तव्याला, तात्पुरते अर्थमंत्री पीयूष गोयल आणि संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन्‌ यांनी पािंठबा दर्शविला होता. त्यावरूनही मंत्रिमंडळात जेटली समर्थक आहेत, अशीही खुळी टीका करण्यात येत आहे. घोटाळ्याचे वास्तव सार्‍यांनाच माहिती आहे. ते तसे असूनही जनतेला भूल देण्यासाठी विरोधक आवई उठवून देतात. मागे प्रकृतीच्या कारणास्तव पर्रीकरांना पुन्हा गोव्याचे मुख्यमंत्री करण्यात आले तेव्हाही मोदींशी पटत नाही म्हणून त्यांची संरक्षण मंत्रालयातून उचलबांगडी करण्यात आल्याची आवई उठविण्यात आली होती.
 
 
 
आता दोनच दिवसात तपास अधिकार्‍याची बदली करण्यात आल्यावर तर तर्कांना उधाणच आले आहे. आता आयसीआयसीआयच्या कर्जवाटप प्रकरणाची चौकशी धीमी होईल किंवा मग त्याचा तपास दुसर्‍या अधिकार्‍यांकडे देण्यात येईल, असाही आरोप होत आहे. वास्तवात, सीबीआय असो की मग इतर तपासयंत्रणा, यांच्या तपासाची आपली एक गती असते आणि त्याची शैली असते. त्यांच्या वाट्याला सरधोपट असे गुन्हे तपासाला येत असतात. त्यात आर्थिक स्वरूपाच्या गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी अर्थकारणाची पुरेशी माहिती असावी लागते. ती सीबीआयला आहे. कारण, सीबीआयकडे इकॉनॉमिक ऑफेन्सेस िंवग ही वेगळी शाळा आहे आणि हीच शाखा अशा आर्थिक गुन्ह्यांची सखोल चौकशी करीत असते.
पी. चिदंबरम्‌, त्यांचा मुलगा कार्ती आणि नातेवाईकांनी कंपन्या स्थापून त्यात केलेल्या आर्थिक घोटाळ्यांचा तपास हीच शाखा करीत आहे. त्यांना घटनांचे गूढ उकलण्याचे, डिकोिंडग करण्याचे कौशल्य आणि तसे तंत्र अवगत असते. आर्थिक स्वरूपाच्या घटनांची उकल करून त्यांना गुन्हा ठरविणे, हे अत्यंत अभ्यासाचे काम आहे. त्यासाठी अनुभवी वकिलांची फौज सीबीआयजवळ असते. कॉंग्रेसच्या काळात घोटाळ्यांचा तपास नीट न झाल्याने त्यातील प्रमुख आरोपींना शिक्षा होऊ शकली नाही. अगदी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील ए. राजा आणि कनिमोळींपासून वानगीदाखल अनेक उदाहरणे देता येतील. घाईघाईने तपास करून दाखल केलेले गुन्हे न्यायालयांत टिकत नाहीत अन्‌ मग आरोपी निर्दोष सुटले, की नाचक्की मात्र तपासयंत्रणांचीच होत असते. बर्‍याचदा तर तपासयंत्रणांच्या अन्‌ तो करणार्‍या अधिकार्‍यांच्या प्रामाणिपणावर शंका घेतली जाते आणि तसे करायला मोठा आधारही असतो. त्याचे कारण राजकीय हस्तक्षेप. यासाठीच तर कोळसा घोटाळ्याच्या सुनावणीप्रसंगी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांनी तत्कालीन सीबीआय प्रमुख सिन्हा यांना ‘पिंजर्‍यातला पोपट’ असा टोमणा हाणला होता. महाराष्ट्र बँकेच्या प्रकरणाचे ताजे उदाहरण आहे. डीएसकेंना कर्ज देण्याच्या प्रकरणात नीट सावधनता बाळगली गेली नाही किंवा तसे मुद्दामच करण्यात आल्याच्या प्रकरणाचा तपास करणार्‍या पुणे पोलिसांनीही, बँकेचे अध्यक्ष मराठे आणि काही अधिकार्‍यांच्या विरोधात घाईघाईने अन्‌ अधिकारांत नसताना गुन्हे दाखल केले आणि मग व्हायचे तेच झाले. ही मंडळी निर्दोष सुटली. आता याही प्रकरणात घाईने गुन्हे दाखल करणे हा साहसवादच नाही का?
 
 
जेटलींच्या मते, जे खरोखरीच दोषी असू शकतात त्यांच्यावर सीबीआयने लक्षच केंद्रित केलेले नाही. ज्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यास सबळ पुरावा नाही अशांचीही नावे गुन्हेगारांच्या यादीत आहेत. अशा चौकशीतून काहीच निष्पन्न होऊ शकत नाही. सीबीआयच्या चौकशीत व्यावसायिकतेचा अभाव आहे. प्रत्यक्ष पुराव्यांच्या अभावी गुन्हे दाखल झाले, तर बिनबुडाचे आक्षेप आपोआपच दूर होतील आणि मग आरोपी मोकळे सुटतील... जेटलींच्या म्हणण्यात काय गैर आहे? मग त्यांनी आधीच्या अशाच प्रकरणांत असा आक्षेप का घेतला नाही किंवा अर्थतज्ज्ञ म्हणून सविस्तर टिपण का केले नाही, असा आक्षेप घेत, त्यांच्या हेतूविषयी शंका निर्माण केली जात आहे. आधीच्या प्रकरणांत ज्या चुका तपासयंत्रणांनी केल्या त्याच पुन्हा केल्या जात असतील, तर ते सांगायचे नसते का? की, आधी आपल्यालाही कळले नव्हते किंवा आपण त्या वेळी असे जाहीर बोलून दाखविले नाही म्हणून आताही गप्प राहायचे, ही नीती असू शकते का? जेटली या आधीच्या प्रकरणांतही बोललेच नव्हते, असे ठामपणे म्हणता येतच नाही. त्यांनी आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास करणार्‍या यंत्रणांना वेळोवेळी मार्गदर्शन केलेलेच आहे. आता ते जाहीरपणे त्यांना करावे लागले, कारण ते देशाबाहेर आहेत. तरीही त्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव आहे. आपल्याकडे संभाव्य गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे, कारण तपासातील साहसवाद, हे जेटलींचे वक्तव्य तसूभरही चूक आहे, असे विरोधकही म्हणत नाहीत. मात्र, हे असे वक्तव्य करून ते मोदींच्या अधिपत्याखाली असलेल्या सीबीआयच्या व्यावसायिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून पक्षांतर्गत राजकारण करत आहेत, असा नवाच जावईशोध विरोधकांनी लावला आहे.
 
 
2008 ते 2013 या पाच वर्षांत आयसीआयसीआय बँकेने व्हिडीओकॉन ग्रुपमधील कंपन्यांना मोठ्या रकमेची सहा वेगवेगळी कर्जे दिली. यातील काही रक्कम व्हिडीओकॉनने दीपक कोचर यांच्या कंपनीत गुंतविली. दीपक कोचर हे आयसीआय बँकेच्या तत्कालीन एमडी आणि सीईओ चंदा कोचर यांचे पती. ही सगळी सांगड असलेले हे प्रकरण आहे. चंदा कोचर यांना हे प्रकरण उघडकीस आल्यावर राजीनामाही द्यावा लागला आहे. अर्थात, हे प्रकरण आहे कॉंग्रेसप्रणीत आघाडी सरकारच्या काळातले. बड्या औद्योगिक कंपन्यांचे राजकीय संबंध त्या काळात कसे पराकोटीच्या घोटाळ्यांचे ठरले होते, हे देशाला माहिती आहे. त्याचमुळे नेमक्या दिशेने तपास केला तर खरे गुन्हेगार सापडतील, हे जेटलींचे म्हणणे गैर ठरतच नाही! उलट, एका नव्या तपासाकडे ते निर्देश करत आहेत. तपास अधिकार्‍यांनी त्या दिशेने मार्गक्रमण करायला हवे!