स्वातंत्र्यानंतर मराठा समाजाला ओबीसीमधून वगळले; मागास आयोगाचा निष्कर्ष
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :30-Jan-2019
मुंबई : तत्कालीन केंद्र सरकारने स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मागास नसलेल्या समाजांचा इतर मागासवर्गीय अर्थात ओबीसी प्रवर्गात समावेश केला. त्यामुळे पेशाने शेतकरी असलेल्या कुणबी समाजाचा समावेश ही ओबीसींमध्ये झाला. पण  मराठा समाज त्यावेळी ओबीसीमध्ये यायला हवा होता. मराठा ही विशिष्ठ जात नसून मराठी शेतकऱ्यांच्याच एक समुदाय असल्याचा निष्कर्ष, महाराष्ट्र राज्य मागास आयोगाने आपल्या अहवालात काढला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने प्रतिवादींनाही मागास आयोगाचा अहवाल देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार आता हा अहवाल समोर आला आहे. तत्कालीन सरकारने १९६६ मध्ये ओबीसी प्रवर्गाची सुधारित यादी केली होती. यात कुणबी जातीचा समावेश केला. कुणबी व मराठा हे एकच असल्याचे स्पष्ट होत असून मराठा जातीचाही ओबीसी प्रवर्गात समावेश व्हायला हवा होता, असे आयोगाने अहवालात नमूद केले आहे.
या अहवालात मराठा समाज हा स्वातंत्र्यापूर्वीपासूनच मागास प्रवर्गात होता, मात्र स्वातंत्र्यानंतर केंद्र सरकारने केलेल्या मागास समाजांच्या यादीतून या समाजाला कोणत्याही कारणाविना वगळण्यात आले. त्यामुळे मराठा नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या समाजाला तेव्हा पासून असमान अशा तीव्र स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे, असा ही निष्कर्ष मागास प्रवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात नोंदवला आहे.
 
 
मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास अर्थात एसईबीसी प्रवर्ग असून या समाजाचे सरकारी सेवांमध्ये अपुरे प्रतिनिधित्व आहे. त्यामुळे या समाजाला राज्यघटनेतील एसईबीसी तरतुदींप्रमाणे आरक्षणाचे लाभ मिळायला हवेत, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे.
ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य मिळण्याआधी १९४२मध्ये तत्कालीन गव्हर्नमेंट ऑफ बॉम्बेने अधिसूचना काढून मागास प्रवर्गांची यादी जाहीर केली होती. या यादीत मराठा समाजाचा समावेश होता. तेव्हाच्या सरकारने मराठा समाजाला शिक्षणात आरक्षण मिळावे या हेतूने या समाजाचा मध्यम जात प्रवर्गात म्हणजेच एसईबीसी मध्ये समावेश केलेला होता. त्यानुसार स्वातंत्र्यानंतरही १९५२ पर्यंत या समाजाला असा लाभ मिळत होता. मात्र, १९५२ नंतर केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांची नवी यादी जारी केली आणि त्यावेळी मराठा समाजाला कोणतेही प्रबळ कारण न देता पुढारलेल्या समाजाचा शिक्का लावून त्या यादीतून वगळण्यात आले.
राज्य सरकारने मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे का याची चाचपणी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यीय आयोगाने नेमला होता. या आयोगाने तीन खंडांमध्ये दिलेल्या अहवालातील अनेक निष्कर्ष आता समोर आल्याने न्यायालयात याबाबत प्रतिवादी पक्षाकडून अनेक बाजी सादर होण्याची शक्यता आहे.