मुंबई : राज्यात सप्टेंबर २०१८ पासून झालेली सर्व औद्योगिक वीज दरवाढ संपूर्णपणे रद्द करण्यात यावी. राज्यातील औद्योगिक वीज दर नोव्हेंबर २०१६ च्या आदेशानुसार मार्च २०२० पर्यंत कायम ठेवण्यात यावेत. राज्य सरकारने सप्टेंबर २०१८ ते मार्च २०२० पर्यंतच्या दरफरकापोटी ३४०० कोटी रू. अनुदान महावितरणला द्यावे. या मागण्यांसाठी राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यातील सर्व औद्योगिक संघटनांच्या वतीने मंगळवार दि. १२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सकाळी ठीक ११ वाजता राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे काढण्यात येणार आहे.

 

 

मोर्चामध्ये सर्व उद्योजक आपापल्या उद्योगातील कामगारांसह व संबंधित सर्व व्यावसायिकांसह सहभागी होतील व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर वीज बिलांची होळी करण्यात येईल. असा निर्णय आज मुंबई येथे झालेल्या राज्यस्तरीय परिषदेमध्ये एकमताने घेण्यात आलेला आहे, अशी माहिती संयोजक महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा व समन्वय समितीचे निमंत्रक प्रताप होगाडे यांनी जाहीर प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे प्रसिद्धीसाठी दिली आहे.

मुंबईतील महाराष्ट्र चेंबरच्या कार्यालयात झालेल्या या बैठकीत राज्यातील विविध १५ जिल्ह्यातील १०० हून अधिक संघटना प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत एकमताने वरील प्रमाणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर जिल्हानिहाय सर्व आमदार, खासदार इ. लोकप्रतिनिधींना भेटणे, निवेदन व माहिती देणे, मा. मुख्यमंत्री व मा ऊर्जामंत्री यांना निवेदने पाठविणे. जिल्हानिहाय वीज दर वाढ विरोधी पोस्टर्स, बॅनर्स लावणे व व्यापक जनजागृती करणे ही मोहीम १ फेब्रुवारी पासून सुरू होईल. वीज दर वाढ पूर्णपणे रद्द केल्याशिवाय हे आंदोलन थांबणार नाही. फेब्रुवारी अखेरपर्यंत निर्णय न झाल्यास अधिक तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असेही निर्णय या बैठकीत एकमताने घेण्यात आले.