अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यातील दुरुस्तीला स्थगिती देण्यास नकार - सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला दिलासा
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :30-Jan-2019
नवी दिल्ली, 30 जानेवारी
अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यातील दुरुस्तीला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज बुधवारी स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. यामुळे केंद्र सरकारला दिलासा मिळाला. केंद्र सरकारने केलेल्या दुरुस्तीमध्ये आरोपीला अग्रीम जामिनाचा अधिकार देण्यात आला नव्हता. केंद्राने दाखल के लेल्या पुनर्विचार याचिकेसह सर्वच याचिकांवर 19 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी केली जाईल, असे यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
 


 
या मुद्यावर विस्तृत सुनावणी करणे योग्य राहील आणि सर्वच याचिकांवर एकत्रित सुनावणी करणे सयुक्तिक राहील, असे न्या. उदय ललित प्रमुख असलेल्या न्यायासनाने स्पष्ट केले.
 
 
अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यात करण्यात आलेल्या बदलांच्या विरोधात याचिका दाखल करीत यावर तातडीने स्थगनादेश दिला जावा, अशी मागणी करणार्‍या याचिकाकर्त्याच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ विकासिंसह यांनी, केंद्र सरकारने केलेल्या या बदलांना आव्हान दिले.
केंद्राने दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर आणि अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यातील दुरुस्तीला विरोध करणार्‍या याचिकांवर योग्य न्यायासनासमोर एकत्रित सुनावणी केली जाईल, असे यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 25 जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत सांगितले होते.