प्रशासनाला उच्च न्यायालयाची नोटीस - पाणी अडवा योजना फेरचौकशी प्रकरण
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :30-Jan-2019
नागपूर, 30 जानेवारी
पाणी अडवा पाणी जिरवा या योजनेअंतर्गत गैरव्यवहार फेरचौकशीच्या आदेशाविरोधात पुसद येथील मनोहर नाईक शिक्षण संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीदम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अमरावती विभागीय आयुक्तांसह इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावत दोन आठवड्यात शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.
 

 
 
याचिकाकर्त्यांच्या मते, 2001 च्या केंद्र सरकारच्या पाणी अडवा पाणी जिरवा या योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने यवतमाळ जिल्ह्यातील दहा गावांची निवड केली व या गावांमध्ये विकासात्मक योजना राबविण्याची मनोहर नाईक शिक्षण संस्थेला जबाबदारी दिली होती. त्यानुसार 2002 ते 2012 या काळात संस्थेने विविध योजना राबविल्या. तसेच दहाही ग्रामपंचायतींना हा प्रकल्प हस्तांतरित करून संस्था 2012-13 या काळात प्रकल्पातून बाहेर निघाली. मात्र, 2017 रोजी पुसद येथील दोन नागरिकांनी तक्रार दाखल करून संस्थेने हा प्रकल्प राबविताना भ्रष्टाचार केला असल्याचा आरोप करीत चौकशीची मागणी केली होती. या प्रकरणाची दखल घेत अमरावती विभागीय आयुक्तांनी गटविकास अधिकार्‍यांच्या नेतृत्वात एक समिती गठित केली व चौकशीचे आदेश दिले. समितीने प्रकरणाची चौकशी करून 28 जानेवारी 2018 रोजी अहवाल सादर केला. त्यामध्ये कुठलाही भ्रष्टाचार झाला नसल्याचे सांगण्यात आले. परंतु, त्यानंतर 28 नोव्हेंबर 2018 रोजी विभागीय आयुक्तांनी या प्रकरणाच्या फेरचौकशीचे आदेश दिले.
 
 
 
याविरुद्ध संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तसेच या योजनेमध्ये कुठल्याही फेरचौकशीची तरतूद नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. याप्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनवाणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकून घेत वरीलप्रमाणे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. अरुण पाटील यांनी बाजू मांडली.