शिव नाडर यांच्या निमित्ताने...

    दिनांक :11-Oct-2019
नमम
श्रीनिवास वैद्य
 
एचसीएल या आयटी क्षेत्रातील जगप्रसिद्ध कंपनीचे मालक शिव नाडर, संघाच्या नागपूर येथील विजयादशमी उत्सवाला यंदा प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. सुमारे एक लाख कोटी रुपये संपत्तीचे मालक असलेले शिव नाडर, सामाजिक कार्यातही अतिशय सक्रिय असतात. तामिळनाडूच्या तुतीकुडी जिल्ह्यातील मूलयपोळी या अतिशय लहान गावात जन्मलेले शिव, आज जागतिक व्यावसायिकांच्या आकाशात यशाने तळपणारे एक तारकापुंज बनले आहेत. उत्तरप्रदेशातील नोएडा येथे मुख्यालय असलेल्या त्यांच्या एचसीएल कंपनीचा कारभार 44 देशांमध्ये सुरू असून, सुमारे दीड लाख कर्मचारी त्यात काम करतात. एवढे होऊनही ते आपल्या ग्रामीण पृष्ठभूमीला विसरले नाहीत. त्यांनी शिव नाडर फाऊंडेशन स्थापन करून उत्तरप्रदेशातील ग्रामीण भागातील शिक्षणव्यवस्थेला सुधरविण्यासाठी काम करणे सुरू केले आहे. शिव नाडर यांनी आपल्या भाषणात, शिक्षणक्षेत्रात त्यांची संस्था जे कार्य करत आहे, त्याची मुख्यत: माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागात जी मुले पाचव्या वर्गात असतात, त्यातील बहुसंख्यांना दुसरीतल्या पुस्तकातील धडे वाचता येत नाहीत, दुसरीतली गणिताची उदाहरणेही सोडविता येत नाहीत. ही तफावत दूर करण्याचे कार्य नाडर फाऊंडेशन करत आहे. शिक्षणाची ही दुरवस्था केवळ उत्तरप्रदेशातच नाही तर संपूर्ण भारतातच असावी. 

 
 
महाराष्ट्रात तर ग्रामीण भागातील दहावीला गेलेल्या विद्यार्थ्याला स्वत:चे नावसुद्धा अचूक लिहिता येत नाही. गणितादी इतर विषयांची बातच नको. हा मुलगा/मुलगी कॉपी करून कसाबसा दहावी उत्तीर्ण होतो. त्याच्या हातात दहावीचे प्रमाणपत्र असते, परंतु ज्ञान नसते. ज्याला स्वत:चे नावही धड लिहिता येत नाही, अशांना कोण नोकरीवर ठेवणार? अशांपैकी ज्यांचे मायबाप पैशाने बरे असतात ते लाखो रुपयांची देणगी देऊन आपल्या या अशा अपत्याला ‘डी. एड.’ला घालतात. राजकीय नेत्यांना खिरापतीने मिळालेल्या शिक्षण संस्था, निकाल आकर्षक असावा म्हणून लायकी नसलेल्या विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण होण्यात चांगलीच खटपट करतात. मुलगा/मुलगी डी. एड. होते. आता तो शिक्षक बनण्यास शासकीय पात्रतानिकषानुसार योग्य झाला असतो. पुन्हा एकदा लाखोंच्या देणग्यांचा खेळ होतो आणि हा मुलगा/मुलगी एखाद्या जिल्हा परिषदेच्या िंकवा नगरपालिकेच्या शाळेत रुजू होतो. हा आता मुलांना ज्ञान शिकवणार!
 
 
या शाळांमध्ये शिक्षक, शिकवणे सोडून बाकी सर्वकाही करतात. जो विद्यार्थी शिक्षकांची मर्जी राखेल, त्यांना शेतातील भाजीपाला, दूधदुभते फुकटात आणून देईल, त्याला परीक्षेत वरचा क्रमांक मिळतो. मीतर एक मुख्याध्यापक असे पाहिले आहेत की, वर्गात त्यांची मालिश जो अधिक चांगली करून देईल, त्याला ते प्रथम क्रमांक देत असत. अशा या शिक्षकांनी स्वातंत्र्यानंतर किती पिढ्या बरबाद केल्यात, याची गणतीच नाही. ग्रामीण भागातील शिक्षकांना बदलीची मोठी भीती असते. आपली बदली शहराच्या जवळच्या खेड्यात, म्हणजे दररोज सहजपणे ‘अपडाऊन’ करता येईल अशा ठिकाणी व्हावी िंकवा अशा ठिकाणी नोकरी असेल, तर ती त्याच ठिकाणी कायम राहावी म्हणून ही शिक्षकमंडळी आयुष्यभर पंचायत समिती सभापती, जि. प. शिक्षण सभापती, जि. प. अध्यक्ष, आमदार, खासदार यांची मनोभावे सेवा करीत असतात. जे पती-पत्नी शिक्षक आहेत ते, दोघांचीही नियुक्ती एकाच गावात व्हावी म्हणून जरा अधिकच या नेत्यांची सेवा करीत असतात. आपण मुलांना शिकविले पाहिजे, हे तर त्यांच्या गावीही नसते. पगार पूर्ण मिळत असतो. भविष्यातील भारत ज्यांच्या खांद्यांवर असेल, ती पिढी आपण प्रामाणिकपणे शिकविली पाहिजे, असा साधा विचारही त्यांच्या मनात नसतो.
 
 
शिक्षकांच्या शिकविण्याच्या या अनास्थेमुळे किती मुलांचे भविष्य हकनाक विझून गेले असेल, याची गणतीच नाही. त्यामुळेच की काय, या शिक्षकांची मुले अशा शाळांमध्येही कधीही शिकताना दिसत नाहीत. त्यांचेच कशाला? शिव नाडरही लहानशा गावात शिकले आणि आज जगात चमकत आहेत. परंतु, त्यांनाही त्यांच्या मुलीला परदेशातच शिकविण्याची इच्छा झाली ना! आपण जर या गावठी शाळेत शिकून एवढे मोठे होऊ शकतो, तर आपली मुलगीदेखील यासारख्याच शाळांमध्ये शिकून मोठी होऊ शकते, असा विचार त्यांना शिवला नसेल का? हे केवळ शिव नाडर यांनाच नाही, तर प्रत्येकालाच लागू आहे. थोडा पैसा खुळखुळू लागला की गावची शाळा नकोशी वाटते. आणखी अधिक पैसा आला तर देशातील शाळा नकोशा वाटतात. ज्यांच्याजवळ पैसा नाही, त्यांनी मात्र नाइलाजाने गावच्या या अशा अशैक्षणिक शाळांमध्ये आपल्या अपत्यांना शिकवावे. आपल्या देशातील स्वातंत्र्यानंतरच्या शिक्षणक्षेत्राची ही ‘प्रगती’ आहे. ही सुधरविणे सोपे नाही. कारण मानवाची, मग तो कितीही गरीब असो वा श्रीमंत, मानसिकताच ही आहे की, पैसा आला की त्याला त्याचा परिसर नालायक वाटू लागतो. ही मानसिकता बदलविण्यासाठी टोकाच्या नियमांचीच गरज असते. आता वाहतूक नियमांचेच बघा ना! गडकरींनी नियम तोडणार्‍यांना जबर दंड आकारणे सुरू केल्याबरोबर लोक कसे नियम पाळू लागले आहेत? तसेच याही क्षेत्रात काहीतरी केले पाहिजे.
 
 
माझ्यामते, निवडणूकप्रक्रियेत सुधारणा करून काही कलमे त्यात टाकायला हवीत. एक म्हणजे, ग्राम पंचायत ते खासदार या जागांसाठी जो कुणी उमेदवारी अर्ज भरेल त्याने प्रतिज्ञापत्र लिहून दिले पाहिजे की, त्याची अपत्ये किमान दहावीपर्यंत तरी सरकारी शाळेतच शिकतील. सरकारी शाळेत दाखल केली नाहीत तर त्याचे पद निरस्त होईल. यातूनही काही जण पळवाटा काढतीलच. कारण काहींच्या मुलांचे शिक्षण आटोपलेले असेल. असे पुढारी भाग्यवान समजायचे. परंतु, हा नियम लागू झाल्यानंतर येणार्‍या निवडणुकांमध्ये उमेदवाराला शपथपूर्वक लिहून देणे आवश्यक असेल की, माझी मुले दहावीपर्यंत सरकारी शाळेतच शिकली होती. जेव्हा गावातील मान्यवरांची मुले या जिप व नपच्या शाळेत शिकतील, तेव्हा या शाळेतील शिक्षकांना शिकविणे भाग पडेल. शिक्षकांनी शिकवले तर मुले शिकतीलच. शिक्षकांनी शिकवलेच नाही तर या नेत्यांचीच मुले ‘ढ’ म्हणून खुल्या जगात येतील, जे कुठलाही नेता मान्य करणार नाही. एवढेच नाहीतर, वर्गखोल्या, शाळेचा परिसर घाणेरडा राहणार नाही. कारण अशा घाणेरड्या जागेत आपला मुलगा बसणार नाही म्हणून हे नेतेमंडळी पैसा खर्च करून वर्गखोल्या, शाळेची इमारत मानवाच्या लायक करतील. असा नियम झाला तर येत्या 15 वर्षांत भारतातील ग्रामीण शिक्षणक्षेत्रात आमूलाग्र तसेच चांगला बदल झालेला आपल्याला दिसून येईल.
 
 
हेच सूत्र सरकारी रुग्णालयांनाही लावता येईल. सरकारी रुग्णालयांची स्थिती तर ओकारी होईल इतकी खराब आहे. ही सुधरावयाची असेल, तर निवडणूकप्रक्रियेत आणखी एक नियम करावा लागेल. जो लोकप्रतिनिधी निवडून येईल, तो िंकवा त्यांच्या कुटुंबातील कुणीही सदस्य आजारी पडला तर त्याला फक्त सरकारी रुग्णालयातच उपचार घेता येतील. त्याने खाजगी रुग्णालयात उपचार घेतला की त्याचे पद आपोआप निरस्त होईल. असे झाले तर मग बघा, सरकारी रुग्णालये कशी देखणी होतील ते! कारण या आमदार, खासदार, मंत्र्यांना माहीत असेल की, आपण िंकवा आपल्या घरचे कुणी आजारी पडले तर याच रुग्णालयात भरती व्हायचे आहे. त्यासाठी या रुग्णालयात अत्याधुनिक उपकरणे येतील, स्वच्छता बर्‍यापैकी राहील. भरती झालेल्या मान्यवरांना भेटण्यासाठी इतरही मान्यवर येतील, तेही या रुग्णालयाची स्थिती बघतील. प्रत्येक जण आपल्या क्षेत्रातील सरकारी रुग्णालये किमान काही दर्जाची राहतील, यासाठी धडपड करेल.
 
 
शिव नाडर यांच्या विजयादशमीच्या भाषणाने प्रेरित होऊन जनतेने या मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू केले तर हळूहळू का होईना, पण सरकारी शिक्षण व आरोग्यक्षेत्राचे भले होईल आणि ते अंततोगत्वा सर्वसामान्यांच्या फायद्याचे राहील, असे वाटते. सर्वच राजकीय पक्षांच्या सरकारांचा आपण अनुभव घेऊन चुकलो आहोत. सामान्यांनीच यासाठी पुढाकार घेऊन असे नियम करण्यासाठी निवडणूक आयोगावर दबाव आणावा लागणार आहे.
 
9881717838