चीन, भारत आणि अक्साई चीन...

    दिनांक :12-Oct-2019
अक्साई चीन हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याने तो भारताला परत करावा, अशी मागणी इंद्रेशकुमार यांनी चीनकडे केली आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भारत आगमनाच्या पूर्वसंध्येला त्यांनी ही मागणी केली. सोबतच पाकिस्तानने बळजबरीने बळकावलेला भारताचा भूभाग (गुलाम काश्मीर) परत करण्यास सांगावे, असेही इंद्रेशकुमार यांनी म्हटले आहे. इंद्रेशकुमार हे संघाचे स्वयंसेवक असल्याने ही संघाचीच मागणी आहे, असे बातम्यांमध्ये म्हटले आहे. समजा ही मागणी संघाने केली तर त्यात काय चूक आहे? हीतर संघाची जुनीच मागणी आहे. अक्साई चीनचा भाग लडाख या अतिसंवेदनशील भूभागाला लागून आहे आणि चीननेही या भागावर पाकिस्तानच्या मदतीने अवैधपणे कब्जा केला आहे. असे कसे घडले? स्वातंत्र्यानंतर तर संपूर्ण जम्मू-काश्मीरचा भाग (गुलाम काश्मीरसह) भारताचा भाग झाला होता. त्यात हा अक्साई चीनचाही समावेश होता. एकीकडे चीनने तो हडपला आणि पाकिस्तानने गुलाम काश्मीरवर आक्रमण करून तो भाग पाकिस्तानात बळजबरीने सामील केला, हा इतिहास आहे. 
 
 
 
या नेहरू-गांधी घराण्याने देशाच्या सुरक्षेबाबत एवढ्या गंभीर चुका केल्या आहेत की, त्याचे भोग आजही देशाला भोगावे लागत आहेत. जवाहरलाल नेहरू यांना आधुनिक भारताचे शिल्पकार म्हणून कॉंग्रेस अभिमानाने सांगते. वास्तविक पाहता ‘भारतापुढे देशाच्या सुरक्षाविषयक अनंत समस्या निर्माण करणारा शिल्पकार’ म्हणूनच नेहरूंची नोंद इतिहासात झाली आहे! देशाची सुरक्षा आणि परराष्ट्रसंबंध यांची कवडीची जाण नसलेला अतिशय निर्बुद्ध आणि बिनडोक पंतप्रधान म्हणूनही नेहरूंचा उल्लेख करावा लागेल. नेहरूंना आपल्या देशाविषयी थोडेसेही प्रेम असते, तर त्यांनी अक्साई चीनसह संपूर्ण गुलाम काश्मीर पाकिस्तान आणि चीन या दोन लांडग्यांच्या घशात जाऊच दिला नसता.
 
 
इतिहासाची काही जुनी पाने वाचल्यास याचा प्रत्यय पदोपदी येईल आणि तेव्हा कोणत्याही राष्ट्रभक्त नागरिकाच्या तळपायाची आग मस्तकात गेल्याशिवाय राहणार नाही. 1948 साली पाकिस्तानने कबिल्यांच्या मदतीने काश्मीरवर आक्रमण केले. महाराजा हरििंसह यांनी भारताला मदत मागितली आणि त्या मोबदल्यात संपूर्ण जम्मू-काश्मीर भारतात विलीन करण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली. भारताने पाकचे आक्रमण पूर्ण ताकदीने परतवून लावले. भारताचा यावेळी वरचष्मा होता. त्यासाठी कुणाकडेही जाण्याची गरज नव्हती. पण, नेहरूंनी विनाकारण आगळीक केली. त्यांनी काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात नेला व युनोने मध्यस्थी करावी, अशी याचिका केली. अशी याचिका करताना, नेहरूंनी मंत्रिमंडळाची संमती घेतली नव्हती. एवढेच नव्हे, तर नेहरूंनीच असे म्हटले की, जो भाग वादग्रस्त आहे, त्यावर जनमत घेतले जावे. जेव्हा की, सर्व भूभाग हा भारताचा होता. हा बिनडोकपणाचा निर्णय नेहरूंनी घेतला आणि भारताचा घात केला. खान अब्दुल गफ्फार खान यांच्या नेफा प्रांताला नेहरूंनी वार्‍यावर सोडून दिले, जेव्हा की, हा प्रांत भारतात विलीन होऊ इच्छित होता. तेव्हापासून हा गुलाम काश्मीरचा प्रश्न भारताला भेडसावत आहे. ही विषदेणगी कुणी दिली असेल तर ती नेहरूंनी.
 
 
अक्साई चीनसोबतच आणखी एक फार मोठी चूक नेहरूंनी केली. त्याचेही भोग भारत भोगत आहे. ती म्हणजे, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व सुलभपणे मिळत असताना, नकार देणे आणि ती जागा चीनला द्यावी, असा आग्रह धरणे. नेहरूंचा भित्रेपणा, परराष्ट्रसंबंधांची जाण नसणे, या दोन बाबी यात प्रकर्षाने येथे जाणवतात. भारत जर सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य झाला, तर भारताला भविष्यात काय लाभ होऊ शकतात, याचा कोणताही विचार नेहरूंनी केला नाही. भारताला शेजारी चीनसोबत शीतयुद्ध नको, असेच पालुपद नेहरू गात राहिले. कोणती भीती होती त्यांच्या मनात? उलट, भारत जर सदस्य झाला असता तर 1962 साली चीनने भारतावर आक्रमण करण्याची िंहमत केली असती काय? चीनसोबत शीतयुद्ध नको हे कारण नेहरूंनी दिले असले तरी ते खरे नाही. कम्युनिस्टांच्या कच्छपी लागून त्यांनी चीनचा आग्रह धरला होता.
 
अमेरिका, ब्रिटन येथील प्रमुख वृत्तपत्रांनी नेहरूंच्या या निर्णयाला आत्मघाती संबोधले होते. तसेच ‘‘चीनला स्थायी सदस्यत्व मिळावे यासाठी नेहरू चीनच्या एजंटासारखे फिरत होते,’’ अशा शब्दांत नेहरूंच्या धोरणााची खिल्ली उडविली होती. आज जर भारत सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य असता, तर पाकिस्तानचीही भारताविरुद्ध आगळीक करण्याची िंहमत झाली नसती. कारण, भारताला स्थायी सदस्यत्वाचे भरभक्कम कवच असते. नेहरूंनी काय केले? चीनचे कबुतर डोक्यावर बसवून शांतीचा आणि ‘चिनी-िंहदी भाई भाई’ चा नारा देत ते फिरत होते आणि तिकडे चीन भारताविरुद्ध युद्धाची तयारी करीत होता. चीनने आक्रमण सुरू केल्यानंतर नेहरूंनी विमानांचा वापर का केला नाही, हेही एक कोडेच आहे. आपला एक लाख चौरस किलोमीटर भूभाग आपण 1962 च्या युद्धात गमावला. आपले 1400 सैनिक नाहक शहीद झाले. हे पाप नेहरूंनी केले.
 
 
त्या वेळी भारताचा संरक्षणमंत्री असलेला कृष्ण मेनन याने असे जाहीर विधान केले होते की, ‘‘मी अमेरिकेला मदतीसाठी साधे पोस्टकार्डही पाठविणार नाही.’’ नेहरूंनी त्या वेळी गुप्तपणे अमेरिकेची मदत मागितली होती. पण, हे कळताच, चीनने एकतर्फी युद्धविराम घोषित केला. तिकडे गुलाम काश्मीरचा प्रचंड मोठा भूभाग या नेहरूंमुळेच आपण गमावून बसलो. नेहरू हे कधीही शांतिदूत नव्हते. समस्यादूत म्हणूनच त्यांची ओळख भारतासह जगात आहे. ‘‘जे इतिहास विसरतात ते कधीही इतिहास निर्माण करू शकत नाहीत,’’ हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 50 च्या दशकातच लिहून ठेवले होते. चीन हा भारताचा कधीच मित्र होऊ शकत नाही, त्यापासून सावध राहा, असा इशारा डॉ. आंबेडकरांनी 1954 सालीच संसदेत दिला होता आणि नेहरूंच्या परराष्ट्रधोरणाचे वाभाडे काढले होते. चीनने तिबेट गिळंकृत केला, नेहरू चूप बसले. अक्साई चीनमध्ये रस्ता बांधला, नेहरू गप्प बसले. एवढेच नव्हे, तर ही बाब नेहरूंनी संसदेपासून कितीतरी दिवस लपवून ठेवली. वा रे आधुनिक भारताचे शिल्पकार!
 
 
आता काळ मोदींचा आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेतच गुलाम काश्मीरही ताब्यात घेण्याची गर्जना केली आहे. त्यासाठी ‘जान दे देंगे’ असा निर्धारही व्यक्त केला आहे. हा निर्धार नेहरूंसारखा लेचापेचा नाही. त्यात दम आहे. सध्या अमेरिकेने चीनचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. उईघुर मुस्लिमांवर होणार्‍या अनन्वित अत्याचारांकडे लक्ष वेधून चीन मानवाधिकाराचे उल्लंघन करीत असल्याची स्पष्ट भूमिका डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतली आहे. अमेरिकेने चिनी व्हिसांवर निबर्र्ंध घातले आहेत. एकूणच, चीनला चोहोबाजूने घेरण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न दिसतो. भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणात कमालीचा बदल केला आहे. दोन-तीन देश वगळता सर्व देशांचे भारतासोबत मैत्रीचे संबंध आहेत. या संधीचा लाभ उठविणे, यात गैर काहीच नाही. उद्या जर भारत-चीन यांच्यात युद्ध पेटले, तर अमेरिका भारताला मदत करण्याची शक्यता सध्यातरी दिसते. अशा वेळी रशिया भारताबाबत काय भूमिका घेतो, हेही स्पष्ट होऊन जाईल. चीनला घेरणे, हा पाकिस्तानलाही संदेश आहे. महात्मा गांधी यांनी नेहरूंना पंतप्रधान बनवून फार मोठी चूक केली, असेच आता दुर्देवाने म्हणावे लागेल.