सहकारी बँकातील ठेवींची सुरक्षितता

    दिनांक :14-Oct-2019
• सुधाकर अत्रे
 
सध्या देशभरात व विशेतः महाराष्ट्रात पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक (पीएमसी) प्रकरणाची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे नागरी सहकारी बँकांच्या ठेवीदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. आज देशातील सर्वच बँका या तणावाखाली वावरत आहेत, परंतु एक लक्षात घेतले पाहिजे, की- 1991 च्या उदारीकरणानंतर आजवर संकटात सापडलेल्या खाजगी किंवा सरकारी बँकाची झळ ही ठेवीदारांना पोहोचलेली नाही. अडचणीत सापडलेल्या सरकारी बँकांना सरकारने भांडवल पुरवून मदत केली आहे, तर अडचणीत सापडलेल्या खाजगी बँकेचे दुसर्‍या खाजगी किंवा सरकारी बँकेत विलीनीकरण करून ठेवीदारांचे हित सुरक्षित ठेवण्यात आले आहे. अगदी नजीकच्या काळात महाराष्ट्रातील बँक ऑफ कराडचे बँक ऑफ ऑफ इंडियात तर युनायटेड वेस्टर्न बँकेचे आयडीबीआय बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले होते. यामध्ये ठेवीदारांचे कुठलेही नुकसान होणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेण्यात आली होती. 
 
 
त्याचप्रकारे बँक ऑफ राजस्थानचे आयसीआयसीआय बँकेत तर बनारस स्टेट बँकेचे बँक ऑफ बरोडात विलीनीकरण करून ठेवीदारांना दिलासा देण्यात आला होता. परंतु, सहकारी बँकांवर आलेले संकट त्या बँके पुरते मर्यादित न राहता त्याची झळ अन्य सहकारी बँकांना व पर्यायायाने त्यांच्या ठेवीदारांना देखील पोचते. 2001 साली गुजरात मधील माधवपुरा सहकारी बँकेच्या प्रकरणाची जवळपास 210 अन्य लहान सहकारी बँकांना पोहोचली होती व त्यातील काही तर पूर्णतः अवसायानात देखील निघाल्या होत्या. त्यामुळे सहकारी बँकांच्या संदर्भात खाजगी/सरकारी बँकांच्या सारखी कुठलीही सोय न करता ठेवीदारांना वार्‍यावर सोडल्यासारखे वाटते. त्यामुळे सहकारी बँकांच्या ठेवीदारांसमोर डीआयसीजीसी योजनेअंतर्गत उपलब्ध असलेल्या विम्याच्या संरक्षनाशिवाय कुठलाही पर्याय सध्या उपलब्ध नाही असे दिसते. डीआयसीजीसीची स्थापना ठेवीदारांच्या संरक्षणासाठी 15 जुलै 1978 रोजी करण्यात आली. या योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये खालील प्रमाणे आहेत.
  1. देशातील सर्व राष्ट्रीयकृत बँका, क्षेत्रीय ग्रामीण बँका,सहकारी बँका या योजनेअंतर्गत येतात.
  2. परंतु योजनेत प्रायमरी सहकारी संस्थाचा समावेश नाही.
  3. बचत खाते, मुदती ठेव, चालू खाते, रिकरिंग खाते या सर्व प्रकारच्या ठेवींना डीआयसीजीसीचे एक लाखापर्यंतचे विमा कवच उपलब्ध आहे.
  4. या साठी एखाद्या बँकेच्या सर्व शाखेत असलेल्या वरील प्रकारच्या ठेवींसाठी ही अधिकतम मर्यादा आहे.
  5. या एक लाखात मुद्दल व त्यावरील व्याज समाविष्ट आहे. उदाहरणार्थ जर खातेदाराची मुद्दल रक्कम 95,000 व व्याज 4,000 असेल तर त्याला 99,000 चे विमा कवच मिळेल.
  6. ठेवींची बेरीज करताना त्या ठेवी एका खातेदाराच्या नावाच्या व त्याच अधिकारातील ठेवी घेतल्या जातील. अर्थात ठेवी वेगवेगळ्या अधिकारात ठेवल्या असतील तर त्यांना वेगवेगळे कवच प्राप्त राहील.
  7. एखाद्या बँकेत तुमचे संयुक्त (Joint account) खाते एकाच क्रमात असेल तर त्या सर्वांची बेरीज करून अधिकतम एक लाखाचे कवच मिळेल. परंतु हे संयुक्त खाते वेगवेगळ्या क्रमात असतील तर त्यांची वेगवेगळी बेरीज करण्यात येईल. उदाहरणार्थ सर्व खाते रामराव, शामराव व किसनराव या नावाने असतील तर यातील सर्व खात्यांची बेरीज करून अधिकतम सीमा एक लाख रुपयाची असेल.परंतु यातील एक खाते रामराव, शामराव व किसनराव यांच्या नावाने, तर दुसरे शामराव, रामराव व किसनराव व तिसरे खाते किसनराव, रामराव व शामराव यांच्या नावाने असेल तर प्रत्येक खात्त्यासाठी वेगवेगळी मर्यादा उपलब्ध आहे.
  8. जर तुम्ही एखाद्या ट्रस्ट किंवा भागीदारी फर्मच्या नावाने ठेवी ठेवल्या असतील तर त्यासाठी वेगवेगळे कवच मिळेल.
  9. परंतु तुम्ही एखाद्या फर्मचे (Proprietary Concern) एकुलते एक मालक असाल तर यासाठी फर्म व तुमच्या व्यक्तिगत ठेवी यांची बेरीज करून अधिकतम एक लाखाचे कवच मिळेल.
  10. जर तुमच्या ठेवी वेगवेगळ्या बँकात असतील तर प्रत्येक बँकेसाठी प्रत्येकी एक लाखाचे कवच उपलब्ध आहे.
  11. योजनेचे विमा प्रीमियम बँकेला भरावे लागते व ते भरल्यावर डीआयसीजीसी आपल्या वेबसाईटवर त्या बँकेचे नाव घोषित करीत असते.
  12. योजनेत सहभागी बँक अवसानायात (लिक्विडेशन) मध्ये निघाल्यास डीआयसीजीसी वरील योजनेप्रमाणे ठेवीदारांना संरक्षण देते. दरवर्षी डीआयसीजीसी अवसायानात निघालेल्या बँकांच्या ठेवीदारांना प्रतिपूर्ती करीत असते. दुर्दैवाने यात मोठा भरणा नागरी सहकारी बँकांचा व त्यातल्या त्यात महाराष्ट्र व गुजरात मधील नागरी सहकारी बँकांचा आहे. 2014 मध्ये गुजरात इंडस्ट्रीयल सहकारी बँकेच्या ठेवीदारांना या योजनेत दोनशे पासष्ट कोटींचा मोबदला दिला गेला. कदाचित या दशकातील हा सर्वात मोठ्ठा मोबदला असावा.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून ही एक लाखाची मर्यादा वाढविण्यात आलेली नाही. आज सरकार जास्तीत लोकांना बँिंकग क्षेत्राकडे आकृष्ट करण्याचा प्रयत्न करते आहे, त्यामुळे ही मर्यादा वाढविण्याची नितांत गरज आहे.
 
 
सोबतच ठेवीदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे, की- ही योजना एक प्रकारचे विमा कवच आहे. त्यामुळे आपल्या ठेवी ठेवतांना आपण ज्या बँकेत ठेवी ठेवतो त्या बँकेची आर्थिक क्षमता काय आहे, हे ठेवीदारांनी तपासुन पाहण्याची तसदी घ्यायला पाहिजे. आपण अपघात विमा काढला आहे, म्हणून जसे बेजबाबदार पणे वाहन चालवीत नाही तसेच फक्त विमा कवच आहे म्हणुन कुठल्याही बँकेत ठेवी ठेवणे धोक्याचे ठरेल. भरमसाठ व्याजाच्या मोहाला बळी पडून नंतर निराश होण्यापेक्षा आपली ठेव सुरक्षीत कशी राहील याकडे जास्त लक्ष द्यायला पाहिजे. सध्याच्या पारदर्शी नियमांमुळे हे काम फारसे कठीण नाही.
 
 
ज्या सहकारी बँकांचे संचालक बँकांच्या ठेवींचा वापर त्यांच्या मर्जीतील लोकांच्या लाभासाठी कर्ज देण्यासाठी करतात, अशी शंका आल्यास त्या बँकात ठेवी ठेवणे टाळले पाहिजे. सध्याच्या पारदर्शी नियमांमुळे हे काम फारसे कठीण नाही. बँकांचे ताळेबंद त्यांच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असतात त्यात बँकेच्या कमीतकमी दहा मोठ्या कर्जदारांचा व त्यांच्या खात्यांच्या सद्द्य स्थिती याचा उल्लेख करण्याचा आग्रह भागधारकांनी/ठेवीदारांनी केला पाहिजे.
 
 
आज सर्वच बँका आपले व्याज दर रिझर्व्ह बँकेच्या मानक दराला आधारभूत ठेऊन ठरवीत असतात. रिझर्व्ह बँक ज्या दराने बँकांना कर्ज देते त्याला रेपो दर असे म्हणतात व रिझर्व्ह बँक ज्या दराने बँकांकडील अतिरिक्त निधी कर्ज रूपाने घेते त्यास रिव्हर्स रेपो दर असे म्हणतात.याचा अर्थ रेपो दरात कपात झाली तर बँका आपल्या कर्ज दरात कपात करू शकतात व रिव्हर्स रेपो दरात कपात झाली तर बँका आपल्या ठेवींवरील व्याज दरात कपात करतात. रिझर्व्ह बँकेने 4 ऑक्टोबर 2019 ला घोषित केलेल्या द्वैमासिक मौद्रिक धोरणात रिव्हर्स रेपो दर 4.90 टक्क्यांवर आणला आहे. ऑगस्ट 2000 ला हा दर 13.50 टक्क्याच्या सर्वोच्च स्तरावर होता तर एप्रिल 2009 मध्ये त्याने 3.25 टक्क्याचा नीचांक गाठला होता. ऑक्टोबर 2018 ला हा दर 6.25 टक्के होता नंतर सातत्याने कमी होत, तो सध्याच्या 4.90 टक्क्यावर पोहोचला आहे. बँकेने या अनुपातात ठेवींच्या व्याज दरात कपात केली नसेल तर बँकेची लाभप्रदता टिकवून ठेवण्यासाठी कर्जावरील व्याज दर देखील वाढीव ठेवावे लागतील. बाजारात कमी दराने कर्ज उपलब्ध असतांना चढ्या दराने कर्ज घेणार्‍या कर्जदारांची गुणवत्ता कशी असेल, हा साधा विचार बँकेच्या ठेवीदारांना करण्याची गरज आहे.