मोदी-जिनपिंग भेटीचे फलित...

    दिनांक :14-Oct-2019
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भारत भेटीचे फलित काय, असा प्रश्न सहज निर्माण होतो. त्याचे कारण आहे. सध्याच्या घडीलाच नव्हे, तर अगदी चीनने भारतावर 1962 साली आक्रमण केल्यापासून दोन्ही देशांमधील संबंध हे तणावाचे राहिले आहेत. त्यात भर पडली ती अक्साई चीनचा भाग चीनने गिळंकृत करणे, लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशावर दावा सांगणे, मध्यंतरी डोकलामचा तिढा निर्माण होणे आणि नुकतीच 370 कलमावर चीनने पाकिस्तानची कड घेणे. 370 कलमावर गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत अक्साई चीन आणि गुलाम काश्मीरसह संपूर्ण जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे ठासून सांगणे आणि चीनने त्यावर आक्षेप घेणे. तिकडे अमेरिकेने चीनच्या आर्थिक नाड्या आवळणे आणि चीनसोबत व्यापारात आयात-निर्यातीत मोठी तफावत निर्माण होणे. अशा अनेक प्रश्नांची जंत्री समोर असताना, शी जिनपिंग यांचे भारतात आगमन झाले.
 
सध्या अमेरिकेच्या अवाढव्य आयात करामुळे चीनमधील 35 लाख रोजगार समाप्त झाले आहेत. उत्पादनक्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. अर्थव्यवस्थेवर ताण आला आहे. अशा स्थितीत मोदी आणि शी जिनपिंग हे अनौपचारिक बैठकीनंतर निवेदन जाहीर करतील अशी अपेक्षा होती. पण, तसे काही झाले नाही. दोन्ही देशांनी आपापली वेगळी निवेदने प्रसृत केली आणि परस्परसंबंधांबाबत भूमिका विशद केली. सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे पाकिस्तान ज्या बाबीकडे कान टवकारून बसला होता, त्या काश्मीर प्रश्नावर जिनपिंग यांनी मोदींसोबतच्या बैठकीत चकार शब्द काढला नाही. त्यामुळे पाकिस्तानने संताप व्यक्त केला. चीनचे नाव पंतप्रधान इम्रान खान यांनी घेतले नाही, पण केवळ भारत ही मोठी बाजारपेठ असल्याने कोणताही देश पाकिस्तानची बाजू ऐकण्यास तयार नसल्याचे सांगून आपला जळफळाट व्यक्त केला. इम्रान यांनी तर प्रसिद्धिमाध्यमांवरही तोंडसुख घेतले. जगातील सार्‍या वाहिन्या हॉंगकॉंगमधील आंदोलनाच्या बातम्या सातत्याने दाखवीत आहेत, पण काश्मिरातील जनतेवर अन्याय होत असताना, त्याची साधी बातमीदेखील देत नाहीत, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
 
भारताकडून परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी, दोन दिवसांच्या बैठकीत काय बोलणी झाली, याची माहिती देताना, काश्मीर प्रश्नाचा उल्लेखदेखील जिनपिंग यांनी केला नाही, पण इम्रानच्या चीन भेटीचा उल्लेख मात्र त्यांनी केला, असे स्पष्ट केले. भारताने 370 मुद्यावर आपली भूमिका आधीच स्पष्ट केली आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. चीनलाही हे माहीत आहे की, जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. पण, त्याचा विस्तारवादी राक्षस नेहमी चीनलगतच्या सर्व प्रदेशांना गिळण्याच्या प्रयत्नात असतो, हे लपून राहिलेले नाही. चीनमध्ये सध्या उईघुर मुसलमानांवर होणार्‍या अत्याचाराचा प्रश्न अमेरिकेने उचलून धरला आहे आणि जगभरात आता हा प्रश्न चर्चिला जात आहे, हेही जिनपिंग यांना माहीत असणार. चीनला भारतासोबत फक्त व्यापार करायचा आहे. भारत-चीन सीमावादाबाबत त्याची जुनी आडमुठी भूमिका कायम आहे आणि ती पुढेही राहणारच आहे. राहिला प्रश्न दहशतवादाचा. दोन्ही देशांनी दहशतवाद आणि कट्‌टरतावाद यांना विरोध दर्शवून या नापाक शक्ती, मानवजातीची गुंफण असलेल्या बहुसांस्कृतिक धाग्याला, बहुपंथीय, बहुधर्मीय समाजजीवनाला धक्का पोचविता कामा नये, यावर मोदी आणि जिनपिंग यांचे मात्र एकमत झाले.
 
 
 
चीनसमोर निर्यातीचे फार मोठे संकट सध्या निर्माण झाले आहे. अमेरिकेने चीनमधून येणार्‍या वस्तूंवर अवाढव्य कर लावल्यामुळे चीनची अमेरिकेतील निर्यात सुमारे 20 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. त्याऐवजी अमेरिकेने भारतीय वस्तूंची आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चीनच्या वस्तू या अमेरिकेत महाग असून भारताच्या वस्तू त्या तुलनेत बर्‍याच स्वस्त आहेत. याचीही मोठी चिंता चीनला लागून आहे. भारताच्या वाणिज्य विभागाकडून अशा 203 वस्तूंची निर्यात अमेरिकेला करण्यात येणार आहे. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशनचे अध्यक्ष शरदकुमार सराफ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेतून भारताकडे अभियांत्रिकी वस्तू, खेळणी, पादत्राणे व विविध वस्त्रे या वस्तूंची मागणी वाढत आहे. वर्षाला दहा लाख पादत्राणांचे जोड पाठविण्याची मागणी अमेरिकेतील व्यापारजगताने भारताकडे केली आहे. ही सर्व निर्यात आगामी काळात 25 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते. चीनने ही स्थिती लक्षात घेता आपल्या वस्तूंचे दर चार ते पाच टक्क्यांनी कमी केले असले, तरी त्याचा कोणताही लाभ त्या देशाला झालेला नाही. प्रतिनिधिस्तरीय बैठकीत यावर विचार झाला, पण त्याचा फायदा चीनला होण्याची सुतराम शक्यता नाही. भारताने आयात-निर्यातीबाबत आपले धोरण आणखी कठोर केले आहे. मलेशियाने 370 कलमाबाबत पाकिस्तानची बाजू घेतल्याने या देशासोबत व्यापार न करण्याचा विचार भारत करीत आहे. चिनी वस्तूंबद्दल भारतात आधीच असंतोष आहे. डोकलाम तिढा निर्माण झाला असताना, चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घाला, असे आंदोलन भारतात सुरू असताना, चिनी वस्तू या भारताला घेण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी शेखी याच चीनने मिरविली होती. काळ कसा सूड घेतो, त्याचा अनुभव सध्या चीन घेत आहे.
 
दुसरी मोठी डोकेदुखी चीनसाठी ही आहे की, भारत, अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण कोरिया या पाच मोठ्या देशांनी दक्षिण चीन समुद्र आणि उत्तर कोरियाच्या आडमुठेपणाचा संघटितपणे विरोध करण्यासाठी एक नवे व्यासपीठ तयार केले आहे. या गटाची बैठक 2017 साली मनीला येथे झाली होती. यावर चीनच्या वृत्तपत्रांनी त्या वेळी, चीनसोबत व्यापार हाच मुद्दा पुढे करून, आम्ही नाकेबंदी करू शकतो, असा इशारा दिला होता. पण, आता मात्र चीनने या गटाची धास्ती घेतलेली दिसते. त्याचे कारण अमेरिका. चीनकडून आयात न करता, भारताकडून आयात करणे हा निर्णय अमेरिकेने घेतल्यामुळे आपला सारा व्यापार भारताकडे वळू शकतो, ही ती धास्ती. विशेष म्हणजे, फिलिपिन्स, व्हिएतनाम या देशांनीही या पाच देशांच्या गटाचे समर्थन केले आहे. जपानमधील उत्पादने थोडी महाग असली, तरी ती जगात सर्वाधिक दर्जेदार म्हणून ओळखली जातात. जपानसोबत भारताचा व्यापार ऑटोमोबाईल क्षेत्रात फार मोठा आहे. आज अमेरिकेने आयात बंद केली, उद्या जर या देशांनीही चीनच्या आयातीवर बहिष्कार घातला अथवा तो कमी केला तर आपले काय, या विवंचनेत सध्या चीन आहे. भारताचे सर्वच देशांसोबत अतिशय सलोख्याचे संबंध असल्याने, आयात-निर्यात या क्षेत्रात भारताला चिंता करण्याचे कारण नाही. परराष्ट्र धोरणाचे काय सकारात्मक आणि दूरगामी परिणाम असू शकतात, याचे हे उत्तम उदाहरण. अशा सगळ्या परिस्थितीत शी जिनपिंग हे भारतात आले होते. चीनसोबत तणावाचे वातावरण निवळावे, हा भारताचा या भेटीच्या मागे प्रमुख उद्देश होता, तो सफल झाला. जिनपिंग यांनी मोदींना चीनमध्ये येण्याचे निमंत्रण दिले आणि मोदींनी ते स्वीकारलेही. येणार्‍या दिवसांत चीन भारताविषयी कोणती भूमिका घेणार आहे, हे यथावकाश कळेलच. भारत हा आतिथ्यशील देश आहे. त्याला साजेसे स्वागत भारताने जिनपिंग यांचे केलेे. त्यांनीही भारताच्या या आदरातिथ्याचा उल्लेख अविस्मरणीय असा केला. एकूणच, चीन आपली आडमुठी भूमिका त्यागतो, की जुनीच भूमिका कायम ठेवतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल...