चिनी-पाकी भाई भाई!

    दिनांक :14-Oct-2019
दिल्ली दिनांक  
 रवींद्र दाणी 
 
परमेश्वरही चीन-पाकिस्तान मैत्रीत अडथळा आणू शकत नाही असे जे म्हटले जाते, ते पुन्हा एकदा समोर आले. मात्र, चीन एवढ्या धडधडीतपणे काश्मीर प्रकरणात पाकिस्तानची बाजू घेईल, असे वाटत नव्हते. भारतात येण्यापूर्वी 48 तास अगोदर चिनी राष्ट्रपतींनी, पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खानला यांना जी आश्वासने दिली, जे संयुक्त पत्रक प्रसिद्ध केले ते काहीसे अनेपक्षित होते. चीनने पूर्णपणे पाकिस्तानची बाजू घेत, पाकिस्तानला एकप्रकारे काश्मीर प्रकरणात प्राणवायू दिला.
 
 
 
 
तीन बाबी
चीन-पाकिस्तान संयुक्त पत्रकात तीन बाबी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. एक- जगातील व दक्षिण आशियातील परिस्थितीत काहीही बदल होवो- चीन-पाकिस्तान मैत्री अभेद्द आहे. दोन- काश्मीर प्रकरणात वस्तुस्थिती स्पष्ट आहे. आणि तीन- काश्मीर प्रश्नाची सोडवणुक संयुक्त राष्ट्राच्या प्रस्तावानुसार करण्यात यावी. म्हणजे पाकिस्तानला काश्मीर प्रकरणात जे जे हवे होते ते सारे चीनने मान्य केेले आहे.
चीनचाही डोळा
काश्मीरच्या लडाख भागावर चीनचाही डोळा आहे. 1962 च्या लढाईत चीनने बळकावलेला अक्साई चीनचा भाग त्याने सोडलेला नाही. उलट, पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीरचा पाच हजार चौरस किलोमीटरचा भाग त्याने चीनला हस्तातंरित केला आहे. चीनने त्यावर रस्ते बांधले आहेत. चीनसाठी काश्मीर किती महत्त्वाचा व मोक्याचा भाग आहे, याची यावरून कल्पना येते.
45 लाख कोटींचा प्रकल्प
चीन आणि पाकिस्तान यांना एकत्र बांधणारा प्रकल्प म्हणजे चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर हा आहे. या प्रकल्पात चीन 45 लाख कोटी एवढी प्रचंड गुंतवणूक करीत आहे. पाकिस्तानचा भौगोलिक आकार एखाद्या लांब भोपळ्यासारखा असून, त्याच्या मधोमध रेष मारावी त्याप्रमाणे हा इकॉनॉमिक कॉरिडॉर पाकिस्तानात तयार होत आहे. चीनच्या कासगर गावापासून सुरू होणारा हा कॉरिडॉर पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदरापर्यंत राहणार आहे. यात रेेल्वेमार्ग आहेत, लाहौर-कराची महामार्ग आहे. ग्वादर बंदराचा विकास आहे. ग्वादर या लहानशा गावी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विमानतळ बांधले जाणार आहे. हा कॉरिडॉर पाकच्या ताब्यात असलेल्या काश्मीरमधूनही जात आहे. 2015 पासून यावर काम सुरू झाले असून, काही रस्ते, पूल बांधले गेले आहेत.
ताजा निर्णय
पाकिस्तानचे काही लोक या प्रकल्पाचा विरोध करीत आहेत. अमेरिकेचा या संघटनांना पािंठबा आहे. मागील महिन्यात एक-दोन ठिकाणी हिंसक विरोधाच्या घटना घडल्या. त्यानंतर पाकिस्तानने या कॉरिडॉरच्या सुरक्षेसाठी एक डिव्हिजन सैन्याचे नवे पथक तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एका डिव्हिजनमध्ये साधारणत: 15 हजार सैनिक असतात. चिनी कामगार, तंत्रज्ञ यांच्या सुरक्षेसाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे समजते. चीनचा एवढा मोठा पैसा पाकिस्तानमध्ये गुंतविला जात असताना, तो काश्मीरबाबत वेगळी भूमिका घेऊ शकत नव्हता.
उघड पाठींबा 
भारताने बालाकोटमध्ये हवाई कारवाई केल्यानंतर चीनने लगेच आपल्या पराराष्ट्रमंत्र्याला पाकिस्तानात पाठवून आपला पािंठबा घोषित केला होता. चीन केवळ यावरच थांबला नाही, तर पाकिस्तानदिनाच्या संचलनात त्याने आपली थंडर-17 ही विमाने पाठविली. पाकिस्तानच्या इतिहासात प्रथमच पाकिस्तानदिनाच्या संचलनात विदेशी लढाऊ विमानांनी सहभाग घेतला. शिवाय कराची एरॉनॉटिकल कॉम्प्लेक्समध्ये थंडर-17 विमानांचे उत्पादन होत आहे ते वेगळेच.
चीनचे धोरण
भारत-पाकिस्तानबाबत चीनचे धोरण स्पष्ट आहे. चीन हा पाकिस्तानचा लष्करी साथीदार आहे, आर्थिक साथीदार आहे, तर भारत त्याच्यासाठी केवळ एक बाजारपेठ आहे. चीनला आपल्या वस्तू भारतात विकावयाच्या आहेत. बाकी त्याला भारताशी देणेघेणे नाही. भारताला व आंतरराष्ट्रीय जगताला दाखविण्यासाठी चीन अधूनमधून तटस्थ असल्याची भूमिका घेतो. पण, प्रत्येक जागतिक व्यासपीठावर त्याने पाकिस्तानची पाठराखण केली आहे.
हॉंगकॉंगचा आरसा
काश्मीरमधील घडामोडीवर आमची नजर आहे, असे चीनने म्हटल्यानंतर भारताने त्याला हॉगकॉंगचा आरसा दाखवावयास हवा होता. हॉंगकॉंगमध्ये जे काही सुरू आहे त्यावर आमचीही नजर आहे, असे भारताने म्हटले असते, तर फार काही बिघडले नसते. फारतर चिनी राष्ट्रपतींनी आपली भारत भेट रद्द केली असती. त्यामुळे फार काही बिघडले नसते.
जगातील अनेक देशांनी काश्मीरबाबत भारताच्या भूमिकेला पािंठबा दिला असता, मलेशिया व तुर्की या दोन प्रगत देशांनी पाकिस्तानला उघड पािंठबा देणे दुर्दैवाचे ठरले. त्यातही मलेशियाचे नेते मोहम्मद महातीर यांनी संयुक्त राष्ट्रात केलेले भाषण सार्‍या सीमा ओलांडणारे ठरले.
न्यू यॉर्क टाइम्सची भूमिका
काश्मीर मुद्यावर न्यू यॉर्क टाइम्सने घेतलेली भूमिका भारतासाठी अनुकूल राहिलेली नाही. न्यू यॉर्क टाइम्सच्या संपादक मंडळाने काश्मीरवर विशेष संपादकीय लिहिले. हे संपादकीय संपादक विभागाने लिहिलेले नसून, ते प्रकाशक, संपादक मंडळ यांनी संयुक्तपणे लिहिले आहे, असा विशेष खुलासा त्यात करण्यात आला. न्यू यॉर्क टाइम्समध्ये काश्मीरबाबत जो वृत्तान्त प्रसिद्ध होत आहे, त्याने अमेरिकन खासदार प्रभावित होत असल्याचे दिसते. एकापाठोपाठ एक अमेरिकन सिनेटर्स ज्या भाषेत बोलत आहेत त्यावरून, त्यांना न्यू यॉर्क टाइम्सची भूमिका बरोबर वाटत असल्याचे दिसते. याचा प्रतिवाद भारतातर्फे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी चांगल्या प्रकारे केला आहे. दरम्यान, काश्मीर खोर्‍यातील स्थिती सामान्य करण्यासाठी राज्य प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे दिसते. पर्यटकांसाठी काश्मीर खोरे खुले करण्यात आले आहे. पर्यटकांनी काश्मीर खोर्‍याबाहेर पडावे, अशी जी सरकारी सूचना 3 ऑगस्ट रोजी काढण्यात आली होती, ती मागे घेण्यात आली आहे. अर्थात, याने पर्यटक लगेच खोर्‍यात जातील असे समजणे चुकीचे ठरेल. मात्र, सरकारच्या नव्या आदेशाने पर्यटकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारी शाळा पूर्ववत सुरू व्हाव्यात यासाठी राज्य प्रशासन प्रयत्नशील आहे. ऑगस्ट-सप्टेंबर या दोन महिन्याचे शालेय शुल्क आकारले जाणार नाही, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. याचाही एक चांगला परिणाम काश्मिरी जनतेवर होईल, अशी अपेक्षा आहे.
सफरचंदांची तोडणी
काश्मीर खोर्‍यातील सफरचंदाचा हंगाम आता संपत आला आहे. सरकारने सारी सफरचंदे खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, काही भागात सफरचंदांची तोडणी न झाल्याने सफरचंद झाडावरच सडत असल्याच्या घटना घडत आहेत. ही सफरचंदे येणार्‍या 8-10 दिवसांत तोडली गेली पाहिजेत. अन्यथा ती झाडावरच सडून जातील. याचा मोठा दुष्परिणाम काश्मीरच्या अर्थकारणावर होऊ शकतो. राज्य सरकाराला याची कल्पना असल्याने, याची नुकसानभरपाई करण्याची योजना सरकारने आखली आहे. याचाही चांगला परिणाम काश्मिरी जनतेवर होण्याची शक्यता आहे.
जनाजा उठता हैं तो...
काश्मीर खोर्‍यात कमालीची शांतता आहे. या शांततेचा अर्थ काय लावायचा, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. एका अधिकार्‍याच्या शब्दांत, ‘‘जब जनाजा उठता हैं, रोने की आवाजे आनी चाहिए, वह नही हैं!’’ म्हणजे जेव्हा पार्थिव शरीर उचलले जाते, तेव्हा हुंदक्यांचा आवाज ऐकू येतो. तो येत नसेल तर त्याचा अर्थ काय लावायचा, हाच मोठा प्रश्न आहे. काश्मीर खोरे एकदम शांत आहे. राज्यात राजकीय नेत्यांच्या सुटकेची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पण, राज्यात राजकीय हालचाली सुरू झाल्या नाहीत. काश्मिरी लोक कशाची प्रतीक्षा करीत आहेत, या प्रश्नाचे उत्तर आजतरी कुणाजवळही नाही!