तत्काळ प्रतिक्रियेची आवश्यकता होती?

    दिनांक :16-Oct-2019
मूळ भारतीय वंशाचे, पण सध्या अमेरिकेत स्थायिक झालेले प्रख्यात अर्थशास्त्री अभिजित बॅनर्जी यांना यंदाचे अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक मिळाले, ही समस्त भारतीयांसाठी आनंदाची बाब होय. नोबेल मिळाल्याबद्दल त्यांचे हार्दिक अभिनंदन! अभिजित बॅनर्जी हे बंगालचे आहेत आणि या आधी अमर्त्य सेन या बंगाली अर्थतज्ज्ञालाच अर्थशास्त्राचे नोबेल मिळाले आहे, यावरून बंगाली माणूस अर्थशास्त्रात किती हुशार आहे, याची प्रचीती सहज येते. अर्थशास्त्राचे नोबेल मूळ भारतीय असलेल्या दोन बंगाली व्यक्तींनाच मिळावे, हा योगायोग की आणखी काही, याचे उत्तर काळच देईल. संपूर्ण भारतासाठी हे नोबेल जसे अभिमानाचे आहे, तसेच ते बंगालसाठीही आहे. कारण, या दोघांचाही जन्म बंगालमधील आहे. हे दोघेही बंगालचे सुपुत्र आहेत. बंगाल हा तसा मागासलेला प्रदेश आहे. त्या प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात दारिद्र्य आहे. बंगालचे लोक गरिबीत खितपत पडलेले आहेत. तिथल्या आजवरच्या सरकारांनी अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी कोणतेही ठोस उपाय केले नाहीत. त्याच्या परिणामी बंगालमध्ये उद्योग आले नाहीत, रोजगार निर्माण झाला नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थाही रुळावर नाही आणि तेथील जनताही सुखी नाही. एकीकडे आतापर्यंत बंगालमधील दोन सुपुत्रांना अर्थशास्त्राचे नोबेल मिळते आणि दुसरीकडे ते ज्या प्रदेशात जन्माला आले, त्या प्रदेशात भारतात सर्वाधिक दारिद्र्य आहे, लोक हलाखीच्या स्थितीत जगत आहेत, हे दुर्दैवी नाही काय? बंगालच्या भूमीत जन्मलेल्या या दोन नोबेल विजेत्यांनी आपल्या प्रदेशाची आर्थिक घडी नीट बसवून तेथील जनतेला सुखाचे दिवस पाहता यावेत, असे काम का केले नाही, हा प्रश्नच आहे. हे दोन अर्थतज्ज्ञ भारताचे आहेत आणि त्यांना जागतिक ख्यातीचा नोबेल पुरस्कार मिळाला, ही एक आनंदाची आणि अभिमानाची बाब सोडली, तर त्यांच्या नोबेलचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला उपयोग काय? बंगाल या त्यांच्या जन्मभूमीला उपयोग काय? अमर्त्य सेन यांना 1998 मध्ये नोबेल मिळाले होते आणि आता 2019 मध्ये अभिजित बॅनर्जी यांना मिळाले. पण, बंगाल तर गरीब होता तसाच राहिला. ‘थिअरी आणि प्रॅक्टिस’ यातला फरक आपल्याला इथे दिसून येतो. विशेष म्हणजे या दोन्ही नोबेल विजेत्यांच्या अभ्यासाचा विषय हा ‘गरिबी निर्मूलन’ हा असताना, त्यांना बंगालमधील गरिबी दूर करण्यासाठी काही उपाय सुचू नयेत, ही दुर्दैवी बाब होय.
 
 
 
 
आपल्या जन्मभूमीच्या आर्थिक प्रगतीसाठी जर हे अर्थतज्ज्ञ काही ठोस करू शकणार नसतील, तर त्यांना नोबेल मिळाले काय अन्‌ आणखी कोणते पारितोषिक मिळाले काय, त्याचा उपयोग तो काय? या प्रश्नाचे उत्तर आता शोधण्याची गरज आहे. अमर्त्य सेन यांना नोबेल पारितोषिक मिळाले, त्यानंतर पुढची सहा वर्षे भारतात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेत होते. या अमर्त्य सेन महाशयांनी तेव्हा अटलजींच्या नेतृत्वातील रालोआ सरकारच्या आर्थिक धोरणावर सडकून टीका केली होती. त्याचीच पुनरावृत्ती आता झाली आहे. नोबेल घोषित झाल्यानंतर बॅनर्जी यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. भारतात आर्थिक प्रगतीचा दर पाचच्या आसपास असताना आणि जागतिक मंदीच्या स्थितीतही भारतीय अर्थव्यवस्था चांगल्या प्रकारे तग धरून असतानाही बॅनर्जी यांनी अर्थव्यवस्थेला गती नसल्याचे सांगत चिंता व्यक्त केली आहे. अशी चिंता तर त्यांना याआधीही व्यक्त करता आली असती. त्यासाठी नोबेल मिळेपर्यंत वाट पाहण्याची काय आवश्यकता होती? आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था मंदावत आहे, आर्थिक प्रगतीचे आकडे समाधानकारक नाहीत, असे जर त्यांना वाटत होते, तर ते आधीही बोलू शकले असते. पण, जे अमर्त्य सेन यांनी केले होते, तेच आता बॅनर्जी यांनी केले आहे. नजीकच्या भविष्यात भारताची अर्थव्यवस्था उभारी घेईल, असेही वाटत नसल्याचे त्यांचे प्रतिपादन कोणत्या आधारावर आहे, हेही कळायला मार्ग नाही. वास्तविक, जागतिक मंदीचा भारतावर जो काही परिणाम झाला आहे, त्यातून भारतीय अर्थव्यवस्था बाहेर आली आहे. आज आर्थिक प्रगतीचा वेग पाचच्या आसपास आहे आणि लवकरच तो पाचचा आकडा ओलांडून पुढे जाईल, याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला आश्वस्त केले आहे. कित्येक वर्षांनंतर केंद्रात स्पष्ट बहुमतातले एकाच पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले असून सत्तर वर्षांत करून ठेवण्यात आलेली घाण साफ करत मार्गक्रमण करते आहे. 24 बाय 7 काम करणारा पंतप्रधान मोदींच्या रूपाने देशाला लाभला आहे. शिवाय, ‘ना खाऊंगा ना खाने दुंगा’ असा नाराही त्यांनी दिला आहे. नोटबंदी करताना काही नियम कडक केलेत, त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. कुठल्याही चांगल्या निर्णयाचे वा उपाययोजनेचे चांगले वा अपेक्षित परिणाम रात्रीतून कधीच अनुभवास येत नसतात.
 
त्यासाठी काही काळ जाऊ द्यावा लागतो. पण, आपल्याला नोबेल मिळाले असल्याने आता भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आपल्याला मिळालेला आहे आणि आपण जे बोलू तेच भारतीयांनी खरे मानले पाहिजे, असा जर बॅनर्जी यांचा समज असेल तर तो त्यांचा भ्रम आहे, असे मानले पाहिजे. बॅनर्जी यांचे कॉंग्रेस कनेक्शन लपूून राहिलेले नाही. ते जगजाहीर आहे. त्यामुळे भाजपाच्या नेतृत्वातील सरकारच्या अर्थनीतीवर त्यांनी विपरीत भाष्य करणे, यात आश्चर्य वाटण्यासारखेही काही नाही. वास्तविक, जे अर्थतज्ज्ञ वा अन्य कुठल्याही विषयातील तज्ज्ञ असतात, अभ्यासक असतात, त्यांनी स्वत:वर कुठल्याही प्रकारचे बंधन लादून घेऊ नये. थोडक्यात, त्यांनी डावे वा उजवे असे होऊ नये. त्यांनी स्वत:ला आपल्या विषयाशी समर्पित करावे आणि मायदेशासोबतच संपूर्ण जगाचे कल्याण ज्यात दडले आहे, त्या गोष्टी कराव्यात. पण, अमर्त्य सेन यांचे वर्तनही आजवर तसे कधी दिसून आले नाही आणि बॅनर्जी यांनी ते कसे वागणार याचे सूतोवाच केलेच आहे. बॅनर्जी यांच्या गुणवत्तेबद्दल शंका असण्याचे काही कारण नाही. पण, त्यांच्या हेतूविषयी शंका उत्पन्न झाल्याशिवाय राहात नाही. त्यांना जर भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत खरोखरीच चिंता वाटत होती, तर त्यांनी भारतात येऊन आपल्या अर्थमंत्र्यांची, पंतप्रधानांची भेट घ्यायला हवी होती, भेटीत सगळे मुद्दे उपस्थित करायला हवे होते. पण, तसे न करता त्यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर आपले मत व्यक्त केले. अमेरिकी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी अर्थशास्त्र या विषयावर बोलायला हवे होते, भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त करण्याचे कारण नव्हते. जगातल्या मोठमोठ्या विद्यापीठांतून शिक्षण घेणार्‍या बॅनर्जी यांच्याबद्दल कुणाही भारतीयाला निश्चितच अभिमान वाटेल. पण, विदेशी भूमीत त्यांनी आपल्या मायभूमीच्या अर्थव्यवस्थेबाबत भाष्य करायला नको होते. भारताची आर्थिक प्रगती झालेली कुणालाच नको आहे. भारत ही अमेरिकादी देशांच्या दृष्टीने एक मोठी बाजारपेठ आहे आणि त्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत कारण नसताना भाष्य केले जाते, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. भारत प्रगत झाला तर आपल्या देशात उत्पादित झालेल्या मालाचे काय, अशी चिंता ज्यांना सतावते ते लोक कायमच भारताच्या बाबतीत संभ्रम पसरविणारी वक्तव्ये देत असतात, हे लक्षात घेतले पाहिजे...