महाराष्ट्राच्या भरारीचा संकल्प!

    दिनांक :17-Oct-2019
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाचा जाहीरनामा परवा घोषित झाला. जबाबदार सरकार म्हणून कालपर्यंत पार पाडलेल्या जबाबदार्‍यांची जाणीव अन्‌ भविष्यात लोक मोठ्या विश्वासाने आपल्याच हाती सत्ता सोपविणार असल्याचा दुर्दम्य विश्वास, या पृष्ठभूमीवर राजकीय आश्वासनांचा भडिमार न करता, वास्तविकतेचे भान राखत, मतांचे राजकारण न करता, भविष्यातील विकसित महाराष्ट्राचा संकल्प साकारण्यासाठी जाहीर केलेला मनोदय म्हणजे भाजपाचे हे निवडणूक ‘संकल्पपत्र’ आहे.
 
 
सुमारे दशकापूर्वीचा किस्सा असेल. विलासराव देशमुख एक निवडणूक जिंकून पुन्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले होते. त्या वेळी भारनियमनाच्या समस्येवरून सारा महाराष्ट्र पेटून उठला होता. हे भारनियमन हद्दपार करण्याचे ‘लोकप्रिय आश्वासन’ काँग्रेसने त्याच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातून उच्चरवात दिले होते. त्यावरूनच असेल असे नाही, पण लोकांनीही भरघोस मतांचे दान पदरात टाकत सत्तेचा शकट काँग्रेसच्या हाती दिला. मुख्यमंत्रिपदाचा कारभार स्वीकारून बर्‍यापैकी स्थिरावल्यावर एकदा एका पत्रकाराने प्रश्न उपस्थित केला, राज्यातल्या भारनियमनावरून. भारनियमन केव्हा बंद होणार? निवडणुकीपूर्वी आश्वासन दिले होते, त्याची पूर्तता केव्हा करणार, असा साधा-सरळ प्रश्न होता. पण, केवळ खाबुगिरीत रमलेल्या कर्तव्यशून्य काँग्रेसच्या नेत्यांना त्याचाही भार पेलवला नाही. विलासरावांनी तर, निवडणुकीत असली आश्वासनं द्यावीच लागतात, ती फार गांभीर्याने घ्यायची नसतात, असे हसतमुखाने स्पष्टपणे सांगून टाकले... यात विलासरावांचा दोष किती, हा प्रश्न उरतोच. वर्षानुवर्षे लोकांची दिशाभूल करूनच निवडणुकीतील विजयाचे सातत्य टिकवून धरलेल्या काँग्रेसच्या कुण्या धुरीणासाठी, निवडणुकीतील जाहीरनामा म्हणजे जनतेला भुरळ घालण्यासाठी दिलेला थातुरमातुर शब्द असल्याची भावना त्यांच्या मनात असल्याची नवलाई ती काय असणार आहे? 

 
 
खरंतर निवडणुकीपूर्वी कुठल्याही राजकीय पक्षाने अथवा उमेदवाराने घोषित केलेला जाहीरनामा, हा त्याच्या मनातला, त्या मतदारसंघाच्या विकासासंदर्भातील आराखडा असतो. आपल्या पुढील कारकीर्दीत त्याला आपला मतदारसंघ विकासाच्या दृष्टीने कुठे, कुठवर न्यायचा आहे, त्याबाबतचा त्याच्या मनातला संकल्प म्हणजे तो जाहीरनामा! पण, हळूहळू राजकीय क्लृप्त्यांचे स्तोम इतके माजत गेले की, या जाहीरनाम्यातून ‘संकल्प’ केव्हा हद्दपार झाला अन्‌ जनतेला प्रलोभनं देणार्‍या घोषणांनी त्याची जागा कधी घेतली कळलंही नाही. पूर्तता होऊ शकेल की नाही, याबाबत किंचितसाही विचार न करता, फक्त लोकांना आवडतील अशा घोषणांचा पाऊस म्हणजे हे जाहीरनामे, असे काहीसे होऊन गेले. निवडणुकीच्या काळात असली आश्वासनं द्यावीच लागतात, असा समज दृढ होत गेला अन्‌ मग लोकांचाही या आश्वासनांवर विश्वास बसेनासा झाला. म्हणूनच की काय, पण या जाहीरनाम्याला ‘वचननामा’ म्हणण्याची पद्धती सुरू झाली. यंदा भारतीय जनता पक्षाने त्यास संकल्पाची किनार बहाल केली आहे.
 
 
येत्या पाच वर्षांत महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करणे, पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी पाच लक्ष कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणे, बेघराला घर, शेतीला वीज, रोजगाराची निर्मिती यांसारखे मुद्दे हाताळत असतानाच, विदर्भ-मराठवाड्याच्या पाचवीला पुजलेल्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा निकाली काढण्यासाठी दूरवरच्या नद्यांचे, सिंचन प्रकल्पांचे पाणी वळते करण्याचा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा, महत्त्वाकांक्षी म्हणावा असाच आहे. विशेषत: सर्वांगीण विकासाच्या माध्यमातून या राज्याचा चेहरामोहरा बदलून टाकण्याचा जो निर्धार या संकल्पपत्रातून भाजपाने व्यक्त केलाय्‌, तोही तितकाच महत्त्वाचा आहे. निवडणुकीची अधिकृत घोषणा होताच विविध राजकीय पक्षांनी आश्वासनांची खैरात वाटणे सुरू केले आहे. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी, हीतर मतं मिळवण्याची नामी शक्कल. ती काँग्रेसने वापरली. शिवसेनेने अत्यल्प दरात थाळी देण्याची तयारी दर्शविली, तर राष्ट्रवादी-वंचितने अजून तिसर्‍याच आश्वासनांची बरसात केली.
 
 
अमेरिकेसारख्या देशात राष्ट्रपतिपदाच्या शर्यतीत असलेल्या उमेदवारांची भाषणं, त्यातील मुद्दे, त्यातून व्यक्त होणारा मानस, वज्रनिर्धार, त्यातून ध्वनित होणारी भविष्यकालीन मार्गक्रमणाची दिशा, आंतरराष्ट्रीय राजकारणाबद्दलचे त्या उमेदवाराचे मत, त्यासंदर्भातील त्याची भूमिका, देशाच्या आर्थिक, औद्योगिक आणि एकूणच विकासासंदर्भातील त्याचे धोरण, याबाबत जनतेचे आकलन, सखोल अभ्यास आणि चिंतन त्यांच्या मताधिकाराच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका पार पाडीत असते. आपल्या देशात मात्र, यापलीकडील मुद्यांचाच प्रभाव निवडणुकीवर, मतदानावर झालेला आढळतो. काहीसे भावनिक, काहीसे जाती-धर्मावर आधारलेले मुद्दे सामाजिक, राष्ट्रीय मुद्यांवर मात करून जातात कित्येकदा. अशा स्थितीत, लोकप्रियतेचा निकष दुय्यम मानून, राजकीय प्रलोभनांच्या मार्गाने न जाता, पाय जमिनीवर ठेवून मुद्यांची मांडणी राजकीय पक्षांकडून होणे अधिक महत्त्वाचे आणि गरजेचेही. भाजपाने नेमके तेच केलेले दिसते आहे. पाच वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातले काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार कोसळले, ते भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर. हे राज्य भ्रष्टाचारमुक्त करण्याची गरज होती तेव्हा. आज हे राज्य निसर्गाच्या संकटातून मुक्त करीत विकासाच्या वाटेवर प्रवाहित करण्याची गरज प्रकर्षाने निर्माण झाली आहे.
 
 
अल्पशा दरातील भोजन थाळ्या हा मतदारांना आकृष्ट करण्याचा विषय असू शकेलही कदाचित, पण या राज्याला त्याहीपेक्षा रोजगारनिर्मितीची, पायाभूत सुविधांच्या उभारणीची गरज अधिक आहे. त्या तुलनेत स्वस्त दराच्या थाळ्यांना महत्त्व देणारा, कर्जमाफीच्या आश्वासनांना फसणारा मतदार या महाराष्ट्राला लाभला असेल, तर मग सारंच कठीण होऊन बसेल. म्हणूनच निवडणुकीच्या काळात मतदारांच्या भावनिकतेपेक्षाही काळाची गरज, वैयक्तिक गरजांच्या पलीकडे जाऊन जोखली पाहिजे मतदारांनी! आणि राजकीय पक्षांनीही, या राज्याला आपल्याला नेमकं काय द्यायचं आहे, इथल्या नागरिकांना कुठे न्यायचं हे ठरवून आश्वासनं दिली पाहिजेत. त्यासाठी राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे वास्तवही ध्यानात असले पाहिजे प्रत्येकाच्या. यंदाच्या निवडणुकीत मैदानात उतरलेल्या काही राजकीय पक्षांनी तर जणू, आपण सत्तेत येणार नसल्याची खात्री असल्यागत बेसुमार आश्वासनांची खैरात वाटली आहे.
 
 
सत्तेत येणारच नसल्याने कुठल्याही थापा मारल्या तरी काय बिघडणार आहे, अशीच भावना त्यामागे असावी बहुधा. त्या पार्श्वभूमीवर भाजपा नेत्यांनी मात्र, आपल्याला यापुढेही सत्तेचा शकट हाकायचा असल्याची जाणीव मनाशी बाळगून, जमिनीवर राहून, वास्तविकतेचे भान जपत, महाराष्ट्राची गरज ओळखून, आश्वासनाच्या भल्यामोठ्या यादीपेक्षा रस्त्यांपासून तर पाण्यापर्यंत अन्‌ दुष्काळापासून तर रोजगारापर्यंतच्या विविध मुद्यांवर सखोल अभ्यास करीत विकास कामांचा संकल्प जनतेसमोर व्यक्त केला आहे. म्हणूनच इतर जाहीरनाम्यांच्या तुलनेत या संकल्पपत्राचे वेगळेपण ठसठशीतपणे उठून दिसणारे आहे. जाहीरनाम्यांच्या स्वरूपात सर्वांचीच आश्वासने जनतेसमोर आहेत. आता भल्या-बुर्‍याची पारख करण्याची आणि त्यातून चांगल्याची निवड करण्याची जबाबदारी जनतेची आहे...