काश्मीरप्रकरणी तिसरा खलनायक...

    दिनांक :17-Oct-2019
न मम  
 
श्रीनिवास वैद्य  
 
कलम 370 निष्प्रभ केल्यानंतर सर्वच प्रकारच्या मीडियावर काश्मीर, भारताची फाळणी, पाकिस्तानची निर्मिती, विलीनीकरणाचा इतिहास इत्यादी विषयांवरचा मजकूर प्रचंड प्रमाणात येऊ लागला आहे. आतापर्यंत काश्मीरबाबत एकतर्फी माहिती असलेल्या भारतीय समाजाचे यानिमित्त भरपूर प्रबोधन झाले आणि होतही आहे. विशेषत: आजची तरुण पिढी, जी या सर्व इतिहासापासून अनभिज्ञ होती, तिला हा इतिहास ज्ञात झाला आणि होत आहे. ही माहिती दोन्ही बाजूंकडची आहे. त्यामुळे एखाद्याला आपले मत ठरविताना मध्यरेषा आखणे तुलनेने सोपे जात आहे.
 
 
 
 
फाळणीनंतरचा काश्मीरचा इतिहास म्हटला की, आपल्यासमोर दोन खलनायक उभे केलेले दिसून येतात. एक जवाहरलाल नेहरू व दुसरे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला. या दोघांमुळेच काश्मीरचे भारतीय संघ राज्यात विलीनीकरण, आधी अडकले आणि नंतर ते झाल्यानंतर अनेक प्रश्नांना, समस्यांना जन्म देते झाले. यात खूप काही चूक आहे असे नाही. शेख अब्दुल्ला तर बोलूनचालून राजकारणी. त्यांनी भुसभुशीत जमिनीला ढोपराने खणले, यात त्यांचा दोष नाही. जवाहरलाल नेहरूंनी घोडचुका केल्यात, हेही स्पष्टच आहे. परंतु, माझ्या मते या सर्व प्रकरणात आणखी एक खलनायक आहे, ज्याच्याकडे दुर्लक्ष झाले किंवा  ते हेतुपूर्वक करण्यात आले. ते खलनायक आहेत, महाराजा हरििंसह! अर्थात, हा निष्कर्ष कदाचित चूकही असू शकतो.
 
25 जुलै 1947. या दिवशी भारताचे गव्हर्नर जनरल व व्हॉईसरॉय लुईस माऊंटबॅटन यांनी, ब्रिटिश सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून, भारतातील सर्व राजे-महाराजांना शेवटचे आमंत्रित केले होते. त्यात त्यांनी या राजे-महाराजांना सांगितले की, भारत किंवा  पाकिस्तान या दोघांपैकी एका राज्यात सामील होण्याचे तुम्ही मन बनविले पाहिजे. एवढेच नाही, तर हे ठरविताना दोन गोष्टी ध्यानात ठेवण्यासही त्यांनी सांगितले. एक म्हणजे तुमच्या राज्याच्या समीप असलेला देश (म्हणजे भारत किंवा पाकिस्तान), तसेच ज्यांच्या कल्याणासाठी तुम्ही जबाबदार आहात ती जनता, या दोन्ही गोष्टी दृष्टिआड करू नये. माऊंटबॅटन यांनी इतके स्पष्ट सांगितल्यानंतर, स्वतंत्र देशाचा विषय तिथेच संपला होता. राजे-महाराजांना केवळ दोनच पर्याय होते- भारत किंवा  पाकिस्तान. ही घटना स्वातंत्र्यदिनाच्या 15 दिवस आधीची आहे. एकूण 562 संस्थानांपैकी केवळ तीनच संस्थानांचे विलीनीकरण वादळात का सापडले? जुनागढ, हैदराबाद आणि जम्मू-काश्मीर. जुनागढ व हैदराबाद संस्थानांची कारणे सर्वांना ज्ञात आहेत. परंतु, काश्मीरचे काय? लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी घोषणा केल्यानंतर इतर संस्थानांसारखेच महाराजा हरििंसह यांनी आपले जम्मू-काश्मीर संस्थान भारतीय संघ राज्यात विलीन का करून टाकले नाही? 15 ऑगस्टला त्यांच्याही राज्यात भारताचा तिरंगा अभिमानाने फडकला असता. मग हरििंसहही दोषी नाहीत काय?
 
आता नेहरूंकडे वळू. नेहरूंचा शेख अब्दुल्लांवर अवाजवी विश्वास होता, असा आरोप आहे आणि त्यात तथ्यही आढळते. जम्मू-काश्मीरचे महाराजा हरििंसह यांनीदेखील कॉंग्रेसच्या नेत्यांना बरेचदा समजावून सांगितले की, शेख अब्दुल्ला भारताचा मित्र नाही. गोष्ट खरीही होती. शेख अब्दुल्लांना जम्मू-काश्मीरमध्ये मुस्लिमांचे राज्य हवे होते आणि त्यासाठी त्यांनी तेथील हिंदूंना इशारा देण्यासाठी ‘क्विट कश्मीर’ हे आंदोलनही चालविले होते. असे असतानाही आणि खुद्द महाराजा हरििंसह यांनी इशारा देऊनही नेहरू यांनी शेख अब्दुल्लांवर अवाजवी विश्वास ठेवला. हा विश्वास इतका प्रगाढ होता की, सांप्रदायिक हिंसा  भडकविल्याप्रकरणी महाराजा हरििंसह यांनी शेख अब्दुल्लांना अटक केल्यानंतर, उत्तेजित झालेले नेहरू श्रीनगरकडे जाण्यास निघाले होते. महाराजांच्या सैन्याने त्यांना सीमेवरूनच परत पाठविले. माझा मुद्दा वेगळाच आहे. ज्या महाराजा हरििंसह यांना नेहरूंचा अत्यंत विश्वासू शेख अब्दुल्लाच्या अंत:स्थ हेतूंबाबत इतकी बारकाईची माहिती होती, त्याच महाराजांना आपल्या मंत्रिमंडळातील विश्वासघातक्यांची माहिती नव्हती का? असे म्हणतात की, महाराजा हरििंसह विश्वासघातकी लोकांनी घेरून होते आणि त्यामुळेच त्यांना आपल्या राज्याचे भारतात विलीनीकरण करण्यास विलंब झाला. महाराजा हरििंसह यांचे पंतप्रधान रामचंद्र काक हे पाकिस्तानला सामील होते, असा आरोप आहे. त्यांनी तर लियाकत अली खान यांना आश्वासनही देऊन टाकले होते की, काश्मीरचा विलय पाकिस्तानातच होईल.
 
आपला पंतप्रधान, लियाकत अली खान यांना पाकिस्तानात विलीनीकरणाचे आश्वासन देतो आणि ते महाराजांना माहीतही नाही, असे होईल का? एकतर याला त्यांची आतून संमती असली पाहिजे किंवा  ते खरेच याबाबत अनभिज्ञ असले पाहिजे. पहिली शक्यता गृहीत धरली, तर महाराजा हरििंसह भारताशी चालबाजी खेळत असल्याचे म्हणता येईल आणि दुसरी शक्यता गृहीत धरली, तर महाराजा हरििंसह बावळट होते आणि राज्य करण्यास लायक नव्हते, असा निष्कर्ष काढता येईल. दोन्हीही बाबतीत हरििंसहच दोषी ठरतात. मला तर पहिली शक्यता खरी वाटते. नंतर नाकातोंडात पाणी गेल्यावर सरदार पटेलांना पत्र लिहून कळवायचे की, मीतर आधीपासूनच भारतात विलीनीकरणाच्या बाजूने होतो आणि यावरून हरििंसह भारताच्या बाजूचे कसे होते असा इतरांनी निष्कर्ष काढायचा, हे चूक आहे, असे वाटते. अतिशय सोपा मार्ग होता. इतर सर्व संस्थानांप्रमाणे विलीनीकरणाच्या करारावर निमूटपणे स्वाक्षरी करून, जम्मू-काश्मीर राज्याची आणि तेथील जनतेची िंचता आणि भविष्य भारत सरकारच्या शिरावर टाकून द्यायचे. हा अत्यंत सोपा व सरळ मार्ग महाराजा हरििंसह यांना सुचला नसेल का? की, त्यांच्या मनात वेगळेच काही होते, असे समजायचे?
 
महाराजा हरििंसह यांनी तत्काळ भारतात विलीनीकरण केले असते तर काय झाले असते? शेख अब्दुल्लांना फुटीरतावादी चळवळ सुरू करण्यास भुसभुशीत जमीन मिळाली नसती. त्यांचा पाला थेट सरदार पटेलांशीच पडला असता. जवाहरलाल नेहरूंनाही काश्मीर राज्याच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न स्वत:च्या सेक्युलर हातात घेण्याची संधी मिळाली नसती. घुसखोरी करून काश्मीर बळकविण्याचा पाकिस्तानने 1948 साली जो अर्धयशस्वी प्रयत्न केला, तसे करण्यापूर्वी त्याला शंभरदा विचार करावा लागला असता. तसे त्याने केले असते, तर भारतीय फौजांनी पाकिस्तानला तिथल्या तिथेच गारद करून टाकले असते आणि पाकव्याप्त काश्मीर, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा इत्यादी भौगोलिक वास्तवता प्रत्यक्षात आल्याच नसत्या. आजही संपूर्ण म्हणजे संपूर्ण जम्मू, काश्मीर व लडाख भारताच्याच ताब्यात असता. जवाहरलाल नेहरूंनाही हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघात नेण्याची संधीच मिळाली नसती. ही यादी भरपूर मोठी होईल. परंतु, तसे घडले नाही आणि नंतरचा इतिहास सर्वांच्या समोर आहे.
म्हणून माझे असे मत झाले आहे की, काश्मीरच्या चिघळलेल्या प्रश्नाला जवाहरलाल नेहरू व शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हेच केवळ जबाबदार नाहीत, तर महाराजा हरििंसहदेखील तितकेच किंबहुना सर्वाधिक तेच जबाबदार आहेत. हे आपण मान्य केले पाहिजे. जर नेहरू व अब्दुल्ला यांच्या झोळीत दोषाचे माप आपण टाकत असू, तर महाराजा हरििंसह यांच्या झोळीत सर्वाधिक माप टाकायला हवे. कुणाचा काय हेतू होता माहीत नाही, परंतु आजपर्यंत महाराजा हरििंसह यांच्याबाबत फारसे काही चर्चेत आले नाही. जी काही चर्चा समोर आली, त्यात हरििंसह हे अत्यंत सालस, निष्पाप आणि परिस्थितीच्या रेट्यामुळे गांगरून गेलेले भारतहितैषी गृहस्थ होते, असेच चित्र रंगविण्यात आले आहे. परंतु, माझ्या मते तर काश्मीर समस्येचे खरे खलनायक महाराजा हरििंसहच आहेत! मी काही इतिहासकार नाही. त्यामुळे माझा हा निष्कर्ष कदाचित चूकही असू शकतो. तज्ज्ञांनी यावर प्रकाश टाकला पाहिजे. भारतीय इतिहासाचे पुनर्लेखन करण्याची मागणी बरेचदा उठते. त्या मागणीत महाराजा हरििंसह यांच्याबाबतही फेरविचार करण्याचा अंतर्भाव करण्यात यावा. त्यामुळे, शेख अब्दुल्लांचे सोडून द्या, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना थोडा न्याय दिल्याचे सत्कृत्य तरी आपल्या हातून घडेल...
9881717838