सुनावणीच्या वनवासाची अखेर!

    दिनांक :18-Oct-2019
 इंग्रजीत एक म्हण आहे- ‘जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाईड.’ न्याय देण्यास विलंब झाल्यास तो नाकारल्यासारखाच आहे, असा याचा सरळसाधा अर्थ आहे. अयोध्येतील रामजन्मभूमी प्रकरणात तो नाकारला गेला का? याचे उत्तर पूर्णतः नकारात्मक नसले, तरी या प्रकरणात न्याय देण्यास विलंब झाला, असा सर्वसाधारण निष्कर्ष निश्चितच काढला जाऊ शकतो. वर्षानुवर्षांपासून या खटल्याची सुनावणी निरनिराळ्या न्यायालयांत सुरू होती. हो, नाही म्हणत कोर्टाची एकेक पायरी चढत हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले होते. पण, तेथेही युक्तिवादाच्या इतक्या लढाया लढल्या गेल्या की, न्याय मिळण्याचे तर सोडाच, पण तो मिळतो की नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. दरम्यानच्या काळात उभय बाजूंच्या काही पक्षकारांनी स्वर्गलोकीचा मार्गही धरला. मध्यस्थी करणारेही थकून गेले. या देशातील कोट्यवधी हिंदूंच्या भावनांशी जुळलेल्या या प्रकरणात निर्णय आपल्या बाजूने कधी लागतो, लागत नसेल तर का नाही, कुठले पुरावे देण्यास आपण कमी पडलो, न्यायालयाच्या आपल्याकडून आणखी कोणत्या अपेक्षा आहेत, तेथे वर्षानुवर्षे रामललाची पूजा होत होती, हे पटवून देण्यास आपण असमर्थ ठरलो का, पुराणवस्तू संशोधन विभागाने या जागेवर जी वादग्रस्त वास्तू उभी होती, त्या वास्तुमधून उत्खननात निघालेले हिंदू मंदिरांचे पुरावे दिले, ते मान्य करण्यास न्यायालयाने नकार दिला का, अयोध्येतील वास्तू बाबराने उभारल्याचे काही पुरावे विरोधी पक्षकारांनी सादर केले का... असे एक ना अनेक प्रश्न या दरम्यान हिंदू पक्षकारांच्या मनात उपस्थित झाले.
 
  
  
आपल्या सरकारांनीही या मुद्याचा निकाल लावण्यात कधी रस दाखवला नाही. खरेतर कोट्यवधी लोकांच्या आस्थेचा विषय असलेले हे प्रकरण न्यायालयात जाणेही उचित नव्हते. पण, ते गेले आणि या देशातील सहिष्णू हिंदू समाजानेही विरोधकांची बाजू ऐकून घेण्याचा मोठेपणा दाखवला. पण त्यांची बाजू ऐकून घेत, त्यानुसार आचरण करण्यास विरोधी पक्षकारांनी कधी रुची दाखविली नाही. उलट त्यांची बाजू कच्ची कशी होईल, ते नाउमेद कसे होतील, त्यांच्या मतांचा विरोध करणारी फौज कशी सशक्त होईल, हा खटला रेंगाळत कसा ठेवला जाऊ शकेल, असे प्रयत्न करून न्यायालयाने आमच्या विरुद्ध निर्णय दिला, तर देशात त्याचे हिंसक पडसाद कसे उमटतील, अशी भीतीही सातत्याने मुस्लिम पक्षकारांकडून दाखविली गेली. मुस्लिमांना त्यांच्या श्रद्धा जपण्यासाठी जगातील 50 देश आहेत, पण हिंदूंचा केवळ एकच आश्रयदाता देश आहे, हे विसरून त्यांना नाउमेद करण्याचेच प्रयत्न झाले. अगदी छोट्या-मोठ्या प्रकरणांची स्वतःहून दखल घेण्याची परंपरा असणार्‍या न्यायालयानेही यादरम्यान कधी उत्साह दाखवून रामजन्मभूमीचा वाद हातावेगळा करण्याची तयारी दर्शविली नाही. न्यायालयाच्या यामागे कोणत्या अपरिहार्यता होत्या ते तेच जाणोत. पण, गेल्या 70 वर्षांत यावर ना तोडगा निघाला, ना तोडगा काढण्यासाठी कुणी पुढाकार घेतला. पण, केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत आले आणि या खटल्याच्या सुनावणीस पाच वर्षांत का असेना वेग आला. आता तर येणार्‍या 17 नोव्हेंबरला मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई सेवानिवृत्तच होत आहेत आणि नियमानुसार तत्पूर्वी त्यांना या खटल्याबाबत निर्णय देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळेच या प्रकरणात युक्तिवादास कालची अखेरची संधी खंडपीठाने उभय बाजूंच्या पक्षकारांना दिली होती. यातील बहुतांश मुद्दे काल मांडले गेले आणि येत्या महिनाभरात या प्रकरणी अंतिम निकाल देण्याचा मार्ग मोकळा झाला. सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी याप्रकरणी अखेरची सुनावणी पार पडली असून, न्यायाधीशांनी या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला आहे.
 
 
बुधवारी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात 40वी सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी आणखी वेळ देण्यास ठाम नकार दर्शवला. बुधवारी पाच वाजेपर्यंत पक्षकारांचे युक्तिवाद ऐकून घेण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. पण, तत्पूर्वी एक तास अगोदर म्हणजे चार वाजताच कामकाज बंद करण्यात आले. खरेतर रामजन्मभूमीवर भगवान श्रीरामाचे मंदिर होते की नव्हते, याबाबत बराच ऊहापोह आजवर झालेला आहे. अनेक वादविवादही झाले आहेत. विरोधकांनी रामाच्या जन्माचे पुरावे काय मागितले आणि रामकथा काल्पनिक असल्याच्या वल्गना काय केल्या, भगवान रामाची जात कोणती आणि त्याचा भक्त हनुमान कोणत्या जातीचा, यावरून हिंदू धर्मात तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न करून, विरोधकांनी त्यांच्या अकलेचे तारेदेखील तोडले. यादरम्यान राम ही भारतातील एकमेव देवता नसल्याचेही सांगून झाले. कुणी, आम्ही रावणाचे वंशज असल्याने आमचा रामाशी संबंधच नसल्याचे सांगून झाले. यादरम्यानच्या काळात सीतेवर रामाने कसा अन्याय केला, हे सांगून सारा हिंदू समाज कसा महिलाविरोधी आहे, असा अपप्रचारही केला गेला. रामाच्या निमित्ताने हिंदू धर्मावरही लांच्छनास्पद टीका-टिप्पणी झाली. हिंदूंच्या बदनामीचे सूर देशातच नव्हे, तर सातासमुद्रापार बुलंद करण्यासही अनेक जण सरसावले. विदेशी पैशांवर पोसल्या जाणार्‍या माध्यमांनी हे मुद्दे प्रखरतेने उचलून धरत सार्‍या हिंदू समाजाभोवती अकारण संशयाचे वादळ निर्माण करण्यात मोलाची भूमिका अदा केली. असो. काल या खटल्यातील अंतिम युक्तिवाद आटोपले आहेत. जाता-जाता कालच्या युक्तिवादात मुस्लिम पक्षकारांनी त्यांची असहिष्णुता पुन्हा एकदा दाखवून दिली. हिंदू महासभेच्या वतीने पुरावा म्हणून सादर केलेला रामजन्मभूमीचा ब्रिटिशकालिन नकाशा मुस्लिम पक्षकारांच्या वकिलाने न्यायाधीशांसमक्ष फाडून टाकत न्यायालयाचाही अवमान केला. आता सुन्नी वक्फ बोर्ड रामजन्मभूमीवरील आपला दावा सोडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
 
त्यांची ही कृती निश्चितच स्वागतार्ह राहील. शियांच्या प्रतिनिधींनी यापूर्वीच राजन्मभूमीबाबत त्यांची सकारात्मक भूमिका जाहीर केली आहे. तथापि, सुन्नी वक्फ बोर्डाने वादग्रस्त जागेवरील दावा सोडण्यासाठी ठेवलेल्या अटी तेवढ्याच या खटल्याच्या निर्णयात आडकाठी निर्माण करणार्‍या ठरणार आहेत. अयोध्येतील काही मशिदींच्या दुरुस्तीची केलेली मागणी, पुराणवस्तू संशोधन विभागाच्या ताब्यात असलेल्या स्मारकांमध्ये नमाज पढण्याची परवानगी देण्याची मागणी, देशातील इतर धार्मिक स्थानी 1947 पूर्वीची स्थिती कायम ठेवण्याच्या मागण्यांमागे वक्फ बोर्डाचा काय हेतू आहे, हे समजून घेतले गेले पाहिजे. रंजन गोगोई या प्रकरणात कोणता निर्णय देतात, याकडे सार्‍या भारतीयांचे लक्ष लागून राहिले आहे. खरेतर मुस्लिम पक्षकारांना कुठलेही ठोस पुरावे सादर करण्यास अपयश आलेले असल्याने त्यांनी या खटल्यातून माघार घेत, राममंदिराचा मार्ग प्रशस्त करीत या देशात स्थैर्य निर्माण करण्याच्या दिशेने पावले टाकण्याची गरज आहे. आपल्या एका निर्णयाने भारतात कायमची शांती, सौहार्द, बंधुभाव निर्माण होऊ शकतो. असे केले तर येणार्‍या पिढ्यादेखील आपण उचललेल्या पावलांची आदरपूर्वक दखल घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत. जर एका राममंदिराच्या बांधणीमुळे संपूर्ण देशात शांतता नांदणार असेल आणि सुसंवाद होणार असेल, तर मुस्लिम नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात राममंदिराबाबत सुरू असलेला खटला मागे घ्यावा. कारण एक मशीद संपूर्ण देशाच्या शांततेपेक्षा मोठी नाही, असे ट्विट काही मुस्लिम नेत्यांनी केले आहे. असे झाले तर यापेक्षा मोठा निर्णय कुठलाही असू शकणार नाही. युक्तिवाद आटोपल्याच्या निमित्ताने या खटल्याच्या सुनावणीचा वनवास निश्चितच संपला आहे...