आता युतीचा भगवा निश्चित फडकणार...!

    दिनांक :02-Oct-2019
होणार... होणार... म्हणून गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या महाराष्ट्रातील भाजपा-शिवसेना युतीचं घोडं अखेर गंगेत न्हालं! प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील आणि शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई यांनी युतीची घोषणा एका संयुक्त निवेदनातून मुंबईत केली. ही युती भाजपा आणि शिवसेना या दोन राजकीय पक्षांतील नाही, तर हिंदुत्ववादी विचारांच्या दोन पक्षांतील सर्वात जुनी युती म्हणावी लागेल. ज्या वेळी भाजपा राजकीयदृष्ट्या फार प्रभावी नव्हती आणि तिला मित्रपक्षांची गरज होती, त्यावेळपासून शिवसेना आणि शिरोमणी अकाली दल अनुक्रमे महाराष्ट्र आणि पंजाबात भाजपाच्या हातात हात घालत राजकारण करत होते. यावेळी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही दोन्ही राज्यांत भाजपाने शिवसेना आणि अकाली दलाशी युती केली होती. त्यामुळे यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा आणि शिवसेना यांची युती व्हावी, अशी सर्व हिंदुत्ववाद्यांची भूमिका होती. कारण, दोन्ही पक्ष हिंदुत्ववादी विचारधारेचे होते. या दोन पक्षांची युती झाली नसती, तर त्याचा फायदा संधिसाधू राजकीय पक्षांनी उचलला असता. या दोन्ही पक्षांची युती सत्तेच्या आधारावर नाही, तर हिंदुत्वाच्या आधारावर झाली होती. त्यामुळे ही युती संधिसाधू नाही, तर पूर्णपणे नैसर्गिक आहे.
 
 
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत युतीची घोषणा झाली असती, तर भगव्यावर मनापासून प्रेम करणार्‍यांचा आनंद द्विगुणित झाला असता. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि भाजपाचे ज्येष्ठ नेते प्रमोद महाजन यांनी राज्यात सर्वप्रथम भाजपा आणि शिवसेना युतीचा पाया घातला होता. त्यालाही कित्येक वर्षे लोटली. युतीत अनेक चढउतार आले, पण युती कायम राहिली. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीचा अपवाद वगळता, राज्यातील आतापर्यंतच्या सर्व विधानसभा निवडणुका या युतीने एकत्रितपणे लढवल्या. पण, युती म्हणून 1995 मध्ये पहिल्यांदाच या दोन पक्षांना राज्यात भगवा फडकवता आला. 2014 ची विधानसभा निवडणूक भाजपा आणि शिवसेनेने प्रथमच वेगवेगळी लढवली आणि निवडणुकीनंतर दोन पक्षांनी एकत्र येत राज्यात पुन्हा भगवा फडकवला. यावेळी राज्यातील विधानसभा निवडणूक एकत्रितपणे लढवण्याचा धोरणात्मक निर्णय दोन्ही पक्षांनी घेतला होता; पण शेवटपर्यंत शह-काटशहाचे राजकारण खेळले गेले, जे टाळता आले असते.
 
 
युती झाल्यापासून राज्याच्या राजकारणात शिवसेना मोठ्या भावाची भूमिका बजावत होती, तर भाजपा लहान भावासारखी आज्ञाधारकपणे वागत होती. भाजपा लोकसभा निवडणुकीत जास्त जागा लढवत होती, तर विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेला जास्त जागा मिळत होत्या. पण, काळाच्या ओघात राजकारणात बदल झाले. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने स्वबळावर स्पष्ट बहुमत मिळवत सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. विशेष म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, भाजपाचे स्पष्ट बहुमत असतानाही रालोआतील शिवसेना आणि अकाली दल या आपल्या जुन्या मित्रपक्षांना सरकारमध्ये सामावून घेतले. मात्र, त्यानंतर काही महिन्यांतच महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा आणि शिवसेना यांची युती होऊ शकली नाही. त्याच्या कारणात जाण्याचे आज कारण नाही. मात्र, त्या वेळी दोन पक्षांनी युती करत विधानसभेची निवडणूक लढवली असती, तर आज राज्याचे चित्र आणखी वेगळे राहिले असते.
 

 
 
यावेळी दोन्ही पक्षांनी युती करत गेल्यावेळची चूक दुरुस्त करण्याचा निर्णय घेतला, ही समाधानाची बाब म्हणावी लागेल. मधल्या काळात शिवसेनेची भूमिका समाधानकारक नव्हती. शिवसेना एकीकडे राज्यातील सत्तेत होती, दुसरीकडे ती सरकारच्या निर्णयावर टीकाही करत होती. म्हणजे सत्तेत राहण्याचे लाभ उपटत विरोधी पक्षांची भूमिकाही बजावत होती. युती झाली तेव्हा शिवसेना मोठ्या भावाची भूमिका बजावत होती, पण कालांतराने लहान भाऊ असलेली भाजपा आपल्या कर्तृत्वाने मोठ्या भावाच्या भूमिकेत आली, त्या वेळी शिवसेनने समज घेऊन लहान भावाची भूमिका पार पाडायला हरकत नव्हती. युतीची घोषणा होण्याच्या आधीच शिवसेनेने आपल्या उमेदवारांची एकतर्फी घोषणा करून टाकली. त्यामुळे पुन्हा संशयाचे वातावरण निर्माण झाले, मात्र ज्याचा शेवट गोड ते सर्व गोड, असे मानले जाते. त्यामुळे आता पुढील पाच वर्षेपर्यंत दोन्ही पक्ष एकत्र राहतील, यात शंका नाही.
 
 
दोन्ही पक्षांनी आपापल्या पक्षांचे स्वतंत्र जाहीरनामे काढले, तरी दोन्ही पक्षांचा संयुक्त वचननामा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत जारी करायला हवा. दोही पक्षांनी प्रचारही एकत्र करायला हवा. भाजपा उमेदवारांच्या मतदारसंघात उद्धव ठाकरे यांनी, तर शिवसेना उमेदवारांच्या मतदारसंघात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रचारसभांचे नियोजन करायला हवे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, युती होण्याच्या आधीपर्यंत दोन्ही पक्ष स्वबळावर निवडणूक लढवण्याच्या गोष्टी करत होते. त्यामुळे दोन्ही पक्षांतील इच्छुकांच्या अपेक्षा उंचावल्या असतील. मात्र, आता युती झाल्यामुळे बंडखोरीचा सामना दोन्ही पक्षांना करावा लागेल. यावेळी दोन प्रकारची बंडखोरी होऊ शकते. एक म्हणजे ज्या मतदारसंघात भाजपाचा उमेदवार आहे, त्या मतदारसंघात भाजपाच्या बंडखोर उमेदवारासोबत शिवसेनेचा बंडखोर उमेदवार राहण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. असाच प्रकार शिवसेना उमेदवाराच्या मतदारसंघातही होऊ शकतो. म्हणजे त्याला शिवसेनेच्या बंडखोर उमेदवारासोबत भाजपाच्या बंडखोराचाही सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे एकदुसर्‍याच्या मतदारसंघात बंडखोरी होणार नाही, याची काळजी दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांना घ्यावी लागणार आहे. अन्यथा युतीवर त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. हा प्रकार, दोन्ही पक्षांनी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना मोठ्या संख्येत आपापल्या पक्षात प्रवेश दिल्यामुळे होऊ शकतो. त्यामुळे दोन्ही पक्षांनी बाहेरच्या उमेदवारांना तिकीट देताना आपापल्या पक्षातील निष्ठावंत कार्यकर्त्यांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेण्याची गरज आहे.
 
 
निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना आयुष्यभर सतरंज्याच उचलाव्या लागणार नाहीत, याची काळजी दोन्ही पक्षांना घ्यावी लागणार आहे. पक्षाच्या विस्तारासाठी बाहेरच्या पक्षातील कार्यकर्त्यांना पक्षात घ्यावे लागते, मात्र असे करताना जुन्या कार्यकर्त्यांवर अन्याय होणार नाही, त्यांनाही संधी मिळेल, याची काळजी दोन्ही पक्षांना घ्यावी लागणार आहे. यावेळच्या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे, शिवसेनेच्या तिसर्‍या पिढीने निवडणुकीच्या राजकारणात उतरण्याचा घेतलेला निर्णय. शिवसेनेचे युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे हे वरळी मतदारसंघातून निवडणूक लढणार आहेत. आतापर्यंत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेनेचे कार्यकारी प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी कोणतीही निवडणूक लढवली नव्हती. आदित्यला मुख्यमंत्री करण्याची आपली इच्छा शिवसेनेने लपवून ठेवली नाही; मात्र भाजपाने ठरवले तर आदित्य ठाकरे उपमुख्यमंत्री निश्चित होऊ शकतात. त्यामुळे महाराष्ट्रात पुन्हा युतीचा भगवा फडकावा आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा मुख्यमंत्री व्हावे, अशी राज्यातील कोट्यवधी जनतेची इच्छा आहे. ती पूर्ण होणे आता दूर नाही!