जम्मू-काश्मीरचे विलीनीकरण...

    दिनांक :20-Oct-2019
विश्व संवाद केंद्र 
 
दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर भारतात स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाने वेग घेतला. 12 मे 1946 ला ब्रिटिश सरकारच्या कॅबिनेट मिशनने स्टेट ट्रिटीज अँड पॅरामाऊंटचे निवेदन चेंबर ऑफ प्रिन्सेसच्या चान्सलरला दिले. यानंतर 3 जून 1947 ला माऊंटबॅटन योजनेची घोषणा करण्यात आली. या योजनेंतर्गत एक सल्ला हा होता की, भारतातील 562 संस्थाने स्वत:चे भविष्य निश्चित करण्यास स्वतंत्र आहेत. म्हणजेच ते भारत किंवा पाकिस्तान यापैकी कुण्या एकाला स्वीकार करू शकतात. अखेर 18 जुलै 1947 ला युनायटेड किंगडमच्या संसदेने फाळणीसोबत भारतीय स्वातंत्र्य अधिनियम पारित केला. या अधिनियमाच्या कलम 1(1) नुसार, ऑगस्ट 1947च्या 15 तारखेला, भारतात दोन स्वतंत्र स्वसत्ताक राज्य स्थापन केली जातील, ज्यांना क्रमश: भारत व पाकिस्तान नावाने ओळखले जाईल. याच्या परिणामस्वरूप, अधिनियमामुळे भारतीय संस्थानांवरील ब्रिटिश राजाचे आधिपत्य समाप्त करण्यात आले.
 
25 जुलै 1947 ला भारताचे गव्हर्नर जनरल तसेच व्हॉईसराय लुईस माऊंटबॅटन यांनी ब्रिटिश राजाच्या प्रतिनिधीच्या अधिकारात राजांना शेवटचे आमंत्रित केले. त्यांनी राजांना सल्ला दिला की, आपले मन तयार करावे आणि व्यक्तिगत रूपात भारत अथवा पाकिस्तान पैकी एकाला स्वीकार करावे. ते असेही म्हणाले की, तुम्हाला निकट असलेल्या स्वतंत्र राज्याला तसेच तुम्ही ज्या जनतेच्या कल्याणासाठी जबाबदार आहात, या दोन्ही गोष्टींना तुम्हाला दुर्लक्षित करता येणार नाही. त्यामुळे एक स्वतंत्र देश बनण्याचा प्रश्न येथेच समाप्त झाला होता. तिसर्‍या देशाच्या निर्मितीचा कुठला पर्यायच नव्हता. भारताचे उपपंतप्रधान व गृह मंत्री वल्लभभाई पटेल यांनी ठामपणे सांगितले की, 15 ऑगस्ट 1947 च्या आधी राजांनी हा निर्णय घेतला पाहिजे.
महाराजा हरिसिंह आणि शेख अब्दुल्ला
जम्मू-काश्मीरचे महाराजा हरिसिंह यांना स्वतंत्र होण्याची कुठलीच महत्त्वाकांक्षा नव्हती. या उलट त्यांना संपूर्ण भारताच्या प्रगतीत रुची होती. एका चुकीच्या ‘इस्लामी ओळख’ प्रश्नावर काही सांप्रदायिक व अराजक तत्त्वांमुळे जम्मू-काश्मीर राज्याच्या विलीनीकरणास विलंब झाला. हे सांप्रदायिक तत्त्व राज्यात ब्रिटिशांची फोडा आणि राज्य करा हे धोरण लागू करण्यास इच्छुक होते. कारण या राज्यात मुसलमान बहुसंख्य होते आणि शासक एक हिंदू होता. महाराजा हरिसिंह आपल्या मुसलमान लोकसंख्येच्या विरुद्ध होते, याचा कुठलाच पुरावा नाही. भारतात विलीन झालेल्या इतर काही संस्थानांमध्ये देखील या प्रकारची विरोधाभासी स्थिती होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या ‘पाकिस्तान ऑर द पार्टिशन ऑफ इंडिया’ नामक पुस्तकात स्पष्ट लिहितात- ‘काश्मीर राज्यात शासक एक हिंदू आहे परंतु, अधिकांश लोकसंख्या मुसलमान आहे. काश्मिरात मुसलमान एका प्रतिनिधी सरकारसाठी लढत आहेत. कारण, काश्मिरात प्रतिनिधी सरकार म्हणजे हिंदू शासकाद्वारे मुसलमान जनतेला सत्तेचे हस्तांतरण. इतर राज्यांत जिथे शासक एक मुसलमान आहे, परंतु तिथली अधिकांश जनता हिंदू आहे, अशा राज्यांत प्रतिनिधी सरकारचा अर्थ, मुसलमान शासकाद्वारे हिंदू जनतेला सत्तेचे हस्तांतरण. आणि याच कारणामुळे मुसलमान एका ठिकाणी प्रतिनिधी सरकारच्या स्थापनेचे समर्थन करीत आहेत तर, दुसर्‍या ठिकाणी याचा विरोध करीत आहेत.’ 

 
 
वस्तुत: भारतासोबत सर्व संस्थानांचे विलीनीकरण कुठल्याही गुंतागुंतीशिवाय झाले होते. जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न कधीच गुंतागुंतीचा नव्हता. त्याला हेतुपूर्वक तसे बनविण्यात आले. 1946च्या मे महिन्यात कॅबिनेट मिशन दिल्लीत असताना, नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यांनी राज्य सरकारच्या विरोधात ‘काश्मीर छोडो’ चळवळ सुरू केली. अब्दुल्ला यांना तर मोहम्मद अली जिन्नादेखील पसंत करत नव्हते. एकदा जिन्ना यांनी स्वत:च शेख अब्दुल्लांच्या संदर्भात म्हटले आहे- ‘‘ओह! तो उंच माणूस जो कुराण पढतो आणि लोकांचे शोषण करतो...’’ अब्दुल्लांच्या धोरणांमुळे तसेच व्यवहारामुळे सर्वत्र नाराजी, असंतोष पसरला होता. याच्या परिणामस्वरूप त्यांना अटक करण्यात आली आणि त्यांचा खटला तीन आठवडे चालला. 10 सप्टेंबर 1946 ला न्यायालयाने त्यांना तीन वर्षांचा तुरुंगवास सुनावला, ज्यात प्रत्येक दिवसाला तीन वेळा मोजले जायचे. अब्दुल्ला यांच्या अटकेमुळे जवाहरलाल नेहरू अतिशय उत्तेजित झालेत.
 
 
अब्दुल्ला तुरुंगात असताना नेहरूंनी जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला आणि 20 जून 1946 ला प्रवेशबंदीच्या आदेशाचे उल्लंघन केले म्हणून राज्याच्या सीमेवर त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले. 11 जुलै 1946 ला महाराजा हरिसिंह यांनी स्वत:ची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी नेहरूंना पत्र लिहिले- ‘‘तुम्हाला श्रीनगरला येण्यापासून रोखणे माझ्या सरकारने आपले कर्तव्य मानले. कारण वर्तमानपत्रे, सार्वजनिक रीत्या तसेच माझ्याशी पत्रव्यवहारात तुम्ही जी विवादास्पद वक्तव्ये केलीत ते बघता, त्यावेळी तुमचे या राज्यात येणे म्हणजे सार्वजनिक शांतीला धोका निर्माण झाला असता, याबाबत आमच्या मनात कुठलाही संदेह नव्हता. नेहरूंनी अब्दुल्लांना समर्थन दिल्यामुळे राज्यात अराजकतेची स्थिती उत्पन्न होऊ लागली होती. हे स्पष्ट करीत ऑल स्टेट राज्य काश्मिरी पंडित कॉन्फरन्सने देखील सरदार वल्लभभाई पटेल यांना 4 जून 1946 ला एक टेलिग्राम पाठवला- ‘‘पंडित जवाहरलाल नेहरूंचे काश्मीर प्रकरणाबाबतचे वक्तव्य पूर्णपणे असत्यापित तसेच विवादास्पद आहे. या वक्तव्याचा काश्मीरच्या हिंदूंनी सर्वत्र निंदा आणि विरोध केला आहे. शेख अब्दुलांच्या फॅसीझम आणि सांप्रदायिक हेतूंना प्रोत्साहित करून काश्मीरच्या जनतेला ते जास्तीतजास्त हानी पोहचवीत आहेत.’’
 
 
‘कश्मीर छोडो’ पूर्णपणे असफल राहिले. अब्दुल्लांची अटक आणि लोकप्रियतेबाबत 12 सप्टेंबर 1946 ला राज्य सरकारचे एक अधिकृत पत्र सरदार वल्लभभाई पटेलांना प्राप्त झाले- ‘‘अटक केलेल्या लोकांची एकूण संख्या 924 होती. सध्या 106 लोकांना अटक केली आहे, 55 विविध गुन्ह्यांसाठी तुरुंगात आहेत. केवळ 6 प्रकरणांत सहा महिन्यांहून अधिक शिक्षा मिळाली आहे. खटल्यांची संख्या 47 आहे. इतर सर्वांना मुक्त करण्यात आले आहे. आमची एकूण लोकसंख्या 40 लाखांहून अधिक आहे. त्यामुळे हे आंदोलन उचित मार्गाने लोकप्रिय झाले असते का, याचा निर्णय आम्ही तुमच्यावर सोपवित आहोत.’’ महाराजा हरिसिंह यांनी अनेक वेळा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला समजवण्याचा प्रयत्न केला की, अब्दुल्ला भारताचा अजिबात मित्र नाही आणि जर त्यांना मुक्त केले तर ते परिस्थिती आणखी चिघळवून ठेवतील. असे असतानाही नेहरूंवर अब्दुल्लांचे संमोहन कायमच राहिले. काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांपैकी कुणीही नेहरूंच्या विचारांशी सहमत नव्हते. राज्याचा दौरा करणार्‍या आचार्य जे. बी. कृपलानी यांनी म्हटले की, ‘कश्मीर छोडो’ निंदनीय तसेच उपद्रवी आहे.
विश्वासघातकी अब्दुला
भारताचे पंतप्रधान झाल्यानंतर नेहरूंनी पुन्हा अब्दुल्लांना मुक्त करण्यासाठी महाराजा हरिसिंह यांच्यावर दबाव टाकणे सुरू केले. त्यांनी 27 सप्टेंबर 1947 ला वल्लभभाई पटेलांना एक पत्र लिहिले- ‘‘सध्या अजूनही शेख अब्दुल्ला आणि त्यांचे सहकारी तुरुंगात आहेत. मला हे भविष्यातील क्रमश: विकासात खूपच अहितकारी वाटत आहे.’’ शेवटी 29 सप्टेंबर 1947 ला अब्दुल्लांना मुक्त करण्यात आले. अब्दुल्लांनी आपल्या आधीच्या कृत्यांवर पश्चात्ताप व्यक्त करीत महाराजा हरिसिंह यांना पत्र लिहिले आणि आश्वासन दिले की, ते तसेच त्यांचा पक्ष महाराजा व राजवंशाप्रति देशद्रोहाच्या कुठल्याही भावनेला कधीही थारा देणार नाही. लवकरच, 2 ऑक्टोबर 1947 ला हुजुरी बाग येथे अब्दुल्लांनी भाषण दिले की, जर राज्यातील जनता पाकिस्तानसोबत जाण्याचा निर्णय घेईल तर ते स्वत:चे नाव हस्ताक्षरित करणारे पहिले व्यक्ती असतील. अब्दुल्लांचा हा व्यवहार, महाराजांनी जी भविष्यवाणी केली होती, अगदी तसाच होता.
इतर विश्वासघातकी
महाराजा हरिसिंह एकच नाही तर अनेक विश्वासघातक्यांनी घेरलेले होते. राज्याचे पंतप्रधान रामचंद्र काक यांनी लियाकत अली खान यांना तर राज्याचे विलीनीकरण पाकिस्तानातच होईल असे आश्वासनही देऊन टाकले होते. 17 जून 1947 ला नेहरूंनी मॉऊंटबॅटन यांना एक संदेश पाठविला- ‘‘श्रीमान काक यांनी महाराजांना हेही समजविण्याचा प्रयत्न केला की, ते भारतीय संघराज्यात सामील होताच राज्यात सांप्रदायिक दंगली होतील आणि पाकिस्तानलगतच्या भागातून शत्रू काश्मिरात प्रवेश करून उपद्रव निर्माण करण्याची शक्यता आहे.’’ राज्य मंत्रालयाचे सचिव व्ही. पी. मेनन यांनी आपल्या पुस्तकात रामचंद्र काक यांच्या हेतूंचे स्पष्ट वर्णन केले आहे- ‘‘राज्य मंत्रालयाच्या स्थापनेनंतर, भौगोलिक दृष्टीने भारताच्या समीप संस्थानांच्या विलीनीकरणासाठी राजा तसेच त्यांच्या प्रतिनिधींशी आम्ही सर्वंकष चर्चा करीत होतो. जम्मू-काश्मीरचे पंतप्रधान पंडित रामचंद्र काक त्यावेळी दिल्लीत होते. पतियाळाच्या महाराजांच्या सल्ल्यावरून आम्ही त्यांना अशा प्रकारच्या एका संमेलनात आमंत्रित केले होते; परंतु ते त्यात उपस्थित राहण्यास असमर्थ ठरले. त्यानंतर माझी त्यांच्याशी गव्हर्नर जनरल यांच्या निवासस्थानी भेट झाली. मी त्यांना विचारले की, भारत किंवा पाकिस्तानात विलीनीकरणाबाबत महाराजा हरिसिंह यांचे काय मत आहे? परंतु त्यांनी मला अत्यंत कपटी उत्तर दिले. काक यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांचीही भेट घेतली. मी ना त्या व्यक्तीला ना त्यांच्या षडयंत्राची खोली समजू शकलो. नंतर, लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी काक आणि जिन्ना यांच्यासोबत एका भेटीची व्यवस्था केली.’’ अखेर 10 ऑगस्ट 1947 ला महाराजा हरिसिंह यांनी काक यांना पदच्युत केले आणि जनकिंसह यांना राज्याचे पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केले.
 
काँग्रेस आणि महाराजांचे संबंध
 
अब्दुल्लांच्या अटकेच्या वेळी सरदार वल्लभभाई पटेल तसेच काँग्रेसच्या इतर नेत्यांचा महाराजा हरिसिंह यांच्याशी कुठलाही वैयक्तिक संपर्क नव्हता. सरदार पटेलांनी स्वत: म्हटले की, काँग्रेसच्या नेत्यांपैकी कुणीही महाराजांशी कुठलाही संबंध प्रस्थापित केला नाही, हे दुर्भाग्यपूर्ण आहे. व्यक्तिगत संपर्कामुळे गैरसमजांचे बरेचसे निराकरण झाले असते. कारण, हे गैरसमज निष्पक्ष स्रोतांच्या माध्यमातून एकत्रित चुकीच्या सूचनांवर आधारित असण्याची शक्यता होती. आता महाराजा आणि सरदार पटेल परस्परांच्या संपर्कात आले होते आणि त्यामुळे परिस्थिती सुधारू लागली होती. महाराजांना सरदार पटेलांबाबत खूप आदर होता. कारण काँग्रेसच्या नेत्यांपैकी केवळ त्यांच्याच शब्दांवर ते विश्वास ठेवू शकत होते. महाराजा हरिसिंह एखाद्यावर दीर्घकाळ विश्वास ठेवणार्‍यांपैकी नव्हते. परंतु, सरदार पटेलांवर मात्र त्यांची निष्ठा अविचल व स्थायी राहिली.
 
सरदार पटेल आणि विलीनीकरण
 
3 जुलै 1947 ला, सरदार पटेल यांनी भारतासोबत विलीनीकरणास स्वीकार करण्यासाठी महाराजा हरिसिंह यांना पत्र लिहिले- ‘‘आपले राज्य ज्या कठिण व नाजुक परिस्थितीतून जात आहे, त्यांना मी पूर्णपणे समजून आहे. परंतु, राज्याचा एक प्रामाणिक मित्र आणि शुभिंचतक म्हणून तुम्हाला आश्वासन देऊ इच्छितो की काश्मीरचे हित, कुठलाही उशीर न करता, भारतीय संघ राज्य तसेच त्याच्या संविधान सभेत सामील होण्यातच आहे.’’
 
 
महाराजांनी आपले मत त्वरित व्यक्त केले नसले तरी नंतर त्यांनी आपली इच्छा जाहीर केली. विलीनीकरणानंतर 31 जानेवारी 1948 ला त्यांनी सरदार पटेलांना पाठविलेल्या पत्रात लिहिले- ‘‘तुम्ही जाणताच की भारतीय संघ आम्हाला निराश करणार नाही, या विचारामुळे मी निश्चितच भारतीय संघ राज्याला स्वीकारणार होतो.’’ याचा अर्थ, महाराजाने भारतात विलीन होण्याबाबत आपले मन आधीच तयार केले होते आणि ते व सरदार पटेल दोघेही योग्य वेळेची प्रतीक्षा करत होते.
 
 
जिन्नांची चाल
 
जम्मू-काश्मीरचे पंतप्रधान मेहरचंद महाजन यांनी आपल्या पुस्तकात लिहिले आहे की, महाराजा पाकिस्तानात विलीन होण्यास कधीही तयार नव्हते. ते लिहितात- ‘‘कायदे आझम श्रीमान जिन्नांच्या वैयक्तिक पत्रांसोबत त्यांचे (पाकिस्तानचे) ब्रिटिश लष्करी सचिव तीन वेळा महाराजांना भेटण्यास श्रीनगरला आले. महाराजांना सांगण्यात आले की, श्रीमान जिन्ना यांची प्रकृती ठीक नाही आणि त्यांच्या चिकित्सकांनी त्यांना सल्ला दिला आहे की त्यांनी उन्हाळा काश्मिरात घालवावा. काश्मिरात राहण्याची स्वत:ची व्यवस्था करण्याचीही त्यांची तयारी होती. या पावलामागे खरा हेतू, राज्यातील पाकिस्तान समर्थक तत्त्वांच्या मदतीने महाराजांना पाकिस्तानात विलीनीकरणासाठी राजी अथवा विवश करणे होता. जर हा हेतू सफल झाला असता तर महाराजांना राजगादीवरून हटवून राज्यापासून वेगळे केले असते... त्यांनी (महाराजा) जिन्ना यांना श्रीनगर येथे उन्हाळा व्यतीत करण्यास विनम्र नकार दिला.’’
 
माऊंटबॅटन यांचा दौरा
 
19 जून 1947 ला माऊंटबॅटन यांनी जम्मू-काश्मीरचा दौरा केला आणि ते तिथे चार दिवस राहिले. त्यांनी महाराजांना पाकिस्तानात विलीन होण्याबाबत समजविण्याचा प्रयत्न केला. वेगवेगळ्या मोटरकार प्रवासात त्यांची काही चर्चा झाली. यावेळी माऊंटबॅटन यांनी आग्रह धरला की, जम्मू-काश्मीर जर पाकिस्तानसोबत जात असेल तर याला भारत सरकार अप्रिय कृत्य मानणार नाही. यावर, महाराजांनी त्यांना एकदा वैयक्तिक भेट घेण्याचा सल्ला दिला. या भेटीची वेळ दौर्‍याच्या शेवटच्या दिवशी निश्चित करण्यात आली. माऊंटबॅटन मान्य झाले. कारण, त्यांना वाटले की यामुळे महाराजांना विचार करण्यास अधिक वेळ मिळेल. परंतु, जेव्हा भेटीची वेळ आली तेव्हा महाराजांनी संदेश पाठविला की, ते आजारी आहेत आणि भेटण्यास असमर्थ आहेत. अशा प्रकारे त्यांनी पाकिस्तानसोबत जाण्याच्या दबावापासून स्वत:ला वाचविले. पाकिस्तानात विलीन होणे त्यांचे राज्य आणि भारत दोघांच्याही हिताचे राहणार नाही, असे महाराजांचे मानणे होते. महाराजांच्या संदर्भात हे निश्चित म्हणता येईल की, तिथे जी स्थिती होती, त्यात एका निर्णयावर येणे त्यांच्यासाठी सोपे नव्हते. भारतात विलीनीकरण केल्यानंतर गिलगिट तसेच पाकिस्तानलगतच्या भागात प्रतिकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न होण्याची शक्यता होती. याशिवाय, तोपर्यंत राज्याचे सडकमार्गे दळणवळण पाकिस्तानच्या प्रदेशातून होते. वन संसाधन, विशेषत: इमारती लाकूड ज्याचे राज्याच्या राजस्वात महत्त्वपूर्ण योगदान होते, त्याची वाहतूक पाकिस्तानकडे वाहणार्‍या नद्यांच्या माध्यमातून होत होती.
 
 
गतिशून्य करार
  
म्हणून महाराजा हरिसिंह यांनी विचार केला असावा की, भारत आणि पाकिस्तान या दोघांसोबत काही काळासाठी गतिशून्य करार (स्टॅण्डस्टिल ॲग्रीमेंट) करणे उपयुक्त राहील. 12 ऑगस्ट 1947 ला राज्य सरकारने गतिशून्य करार भारत व पाकिस्तानसमोर ठेवला आणि पाकिस्तानने आपल्या गुप्त उद्देशांसह या कराराला जाहीर मान्यता देऊन टाकली. भारताने हा करार स्वीकार करण्यास मनाई केली नाही, उलट अटींवर चर्चा करण्यासाठी त्यांनी एक प्रतिनिधी दिल्लीहून पाठविण्याची इच्छा व्यक्त केली की- ‘‘या संदर्भात जर आपण (जनक सिंह, राज्याचे पंतप्रधान) अथवा अधिकृत अन्य कुणी मंत्री, काश्मीर सरकार आणि भारतीय राजसत्ता यांच्यात गतिशून्य करारावर चर्चा करण्यास दिल्लीला येत असतील तर, भारत सरकारच्या दृष्टीने हा आनंदाचा विषय असेल. वर्तमान तडजोडी आणि प्रशासकीय व्यवस्था कायम ठेवण्यास शीघ्र कारवाईची गरज आहे.’’
 
दरम्यान, राज्याच्या राजकीय आणि संवैधानिक समस्यांबाबत सरदार पटेल महाराजांच्या नियमित संपर्कात होते. महाराजांनी भारतासोबतच्या विलीनीकरणाबाबत सरदार पटेलांना आश्वस्त केले होते. 2 ऑक्टोबर 1947 ला सरदार पटेलांनी महाराजांना पत्र लिहिले- ‘‘मी टेलिग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस आणि सडक मार्गाने भारतीय राजसत्तेशी राज्याला जोडण्यासाठी शक्य तितक्या गतीने प्रयत्न करीत आहे. स्थैर्य आणि तात्कालिकतेची गरज आम्ही पूर्णपणे जाणून आहोत आणि आम्ही आमचे पूर्ण प्रयत्न करू, असे आश्वासन मी आपणांस देऊ शकतो.’’ सरदार पटेलांनी राज्याचे परिवहन व खाद्य आपूर्ती प्रभावित होऊ नये म्हणून के. सी. नियोगी, रफी अहमद किडवई, बलदेव सिंह आणि अन्य सहकारी मंत्र्यांना विनंती केली होती.
 
 
गतिशून्य कराराचे उल्लंघन पाकिस्तानने केले होते. करार अमलात आल्यानंतरदेखील काश्मीर राज्य आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध सौहार्दापासून बरेच दूर होते. जम्मू-काश्मीर राज्याने याची तक्रारही केली. परंतु, राज्याचे बळजबरीने विलीनीकरण करण्याच्या प्रयत्नात पाकिस्तान सरकारने तिथे खाद्य, पेट्रोल आणि इतर आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा बंद करून टाकला. त्यांनी काश्मीर व पाकिस्तान दरम्यान प्रवाशांच्या मुक्त पासपोर्टलादेखील सीमित करून टाकले.
 
 
पाकिस्तानचा हल्ला
 
हे युद्ध खरे म्हणजे फाळणीनंतर लगेच सुरू झाले. 29 ऑगस्ट 1947 ला हजाराचे राजे याकूब खान यांनी महाराजा हरिसिंह यांना टेलिग्राम पाठविला. त्यात हजाराचे मुसलमान व्याकूळ झाल्याचे म्हटले होते. त्यात पुढे लिहिले होते- ‘‘आम्ही राज्यात प्रवेश करून शस्त्रांनी लढण्याची पूर्ण तयारी केलेली आहे.’’ या पत्रानंतर लगेच 3 सप्टेंबर 1947 ला हल्ले सुरू झाले. हल्लेखोरांनी जे काही त्यांच्या मार्गात आले त्याला लुटले, हत्या केली, आगी लावल्या. बहुधा 21 ऑक्टोबर 1947 ला ते श्रीनगरच्या समीप पोहचले होते. जनकिंसह यांच्या जागी पंतप्रधान बनलेले मेहरचंद महाजन यांनी 23 ऑक्टोबर 1947 ला सरदार पटेलांना प्रेस नोटचा एक मसूदा पाठविला- ‘‘संपूर्ण सीमा धूर आणि आगीच्या ज्वाळांनी वेढली आहे. हा वृत्तांत जाळलेली घरे, लूट, अपहरण केलेल्या महिला आणि सामूहिक नरसंहाराचा आहे. सीमेपासून 4 मैल आतील हिंदू व शिखांच्या 75 टक्क्यांहून अधिक घरांना जाळण्यात आले आहे. पुरुष, महिला आणि मुलांना मारून टाकण्यात आले आहे.’’
 
 
पाकिस्तानचा हा हल्ला पूर्वनियोजित होता. या हल्ल्याचे नेतृत्व करणारे मुस्लिम लीग नॅशनल गार्ड्‌सचे नायब-सालार-ए-आला यांनी 7 डिसेंबर 1947 ला ‘द डॉन’ला दिलेल्या एका मुलाखतीत सांगितले की, ते कबालियांची व्यवस्था करत होते आणि त्यांना आशा होती की सहा महिन्यांच्या आत 2 लाख लोकांचे स्थायी सैन्य तयार होईल. त्यांचे मानणे होते की, काहीच दिवसात हे कबायली पूर्ण राज्यावर कब्जा करतील. ऑगस्ट 1947 पासून सशस्त्र हल्लेखोरांची राज्यात घुसखोरी झेलम नदीच्या मार्गाने सुरू झाली होती.
 
 
श्री गुरुजी काश्मिरात
 
स्वतंत्र भारताचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांची इच्छा होती की, काश्मीर भारताचे अभिन्न अंग कायम राहावे. परंतु, नेहरूंचे शेख अब्दुल्लांप्रति धोरण बघता, या संदर्भात ते अतिशय सतर्क होते. काश्मिरातील पाकिस्तानच्या कुटिल कारवायांची त्यांना पूर्ण माहिती होती आणि म्हणून ते भारतात काश्मीरच्या विलीनीकरणाच्या अनिश्चिततेवरून दिवसेंदिवस अधिक चिंतित होत होते. याच चिंतेत सरदार पटेल यांना अचानक एक योजना सुचली. त्यांना खात्री होती की, रा. स्व. संघाचे तत्कालीन सरसंघचालक श्री गुरुजी, महाराजा हरिसिंह यांना भारतात काश्मीरचे विलीनीकरण करण्यास राजी करू शकतात. महाराजा जर या विलीनीकरणासाठी तयार होतील तर, गृहमंत्री म्हणून सरदार पटेल परिस्थितीला सांभाळून घेतील, याबाबत महाराजांना आश्वस्त करण्यात यावे, अशी ती योजना होती. महाराजांना आश्वस्त करून त्यांचे मन वळविण्याच्या आपल्या या योजनेला वास्तवात आणण्यासाठी सरदार पटेल यांना श्री गुरुजीच योग्यतम वाटले. सरदार पटेलांनी जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन पंतप्रधान मेहरचंद महाजन यांच्याशी संपर्क स्थापित केला आणि त्यांना सूचना केली की, त्यांनी श्री गुरुजी यांना श्रीनगरला आमंत्रित करावे. त्या काळी दिल्ली-श्रीनगर दरम्यान सार्वजनिक विमानसेवा नव्हती आणि जम्मू-श्रीनगर मार्गदेखील सुरक्षित नव्हता. त्यामुळे दिल्लीहून विशेष विमानाची व्यवस्था करण्यात येईल, परंतु महाराजा व श्री गुरुजी यांची भेट लवकरात लवकर आयोजित करायची आहे. हा संदेशदेखील सरदार पटेलांनी मेहरचंद महाजनांना पाठवला.
 
 
सरदार पटेलांच्या निर्देशानुसार मेहरचंद महाजन यांच्या निमंत्रणावरून श्री गुरुजी एका विशेष विमानाने 17 ऑक्टोबर 1947 ला श्रीनगरला पोहचले. महाराजा हरिसिंह यांच्याशी झालेल्या त्यांच्या भेटीत, मेहरचंद महाजन यांच्याशिवाय दुसरे कुणी उपस्थित नव्हते. जवळच युवराज कर्णिंसह, एका अपघातात जखमी झाल्याने पायाला प्लॅस्टर लावलेल्या स्थितीत एका पलंगावर लेटून विश्रांती घेत होते. औपचारिक चर्चेनंतर विलीनीकरणाचा विषय निघाला. महाजन म्हणाले- ‘‘काश्मिरात येण्या-जाण्याचे सर्व मार्ग रावळिंपडी मार्गेच आहेत. खाद्यान्न, मीठ, रॉकेल इत्यादी दैनिक जीवनोपयोगी वस्तूदेखील याच मार्गाने काश्मिरात येतात. जम्मू-श्रीनगर मार्ग ना धड आहे ना सुरक्षित. जम्मूचे विमानतळही व्यवस्थित कार्यक्षम नाही. अशा स्थितीत भारताशी विलय होताच येथे आयात होणार्‍या आवश्यक वस्तूंवर पाकिस्तान ताबडतोब बंदी घालेल. यामुळे जनतेची जी दुर्दशा होईल ती आम्ही बघू शकणार नाही. म्हणून काही काळासाठी का होईना, काश्मीरचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवणे हितावह होणार नाही का?’’
 
 
महाजनांच्या प्रश्नावर श्री गुरुजी म्हणाले- ‘‘आपल्या प्रजेबाबत तुमच्या अंत:करणात आत्मीयता असल्यामुळे त्यासंदर्भात आपल्या भावना मी समजू शकतो. परंतु, भारताच्या मस्तकावर स्थित काश्मीरला जर तुम्ही स्वतंत्रही ठेवू इच्छिले तरी ते पाकिस्तानला कधीच मान्य होणार नाही. तुमच्या राज्याच्या सैन्यात तसेच जनतेत बंडाची आग भडकविण्याचा पाकिस्तान प्रयत्न करत आहे... येत्या 6-7 दिवसांतच पाकिस्तान काश्मीरची नाकेबंदी करणार आहे... त्यावेळी तुमच्यावर आणि काश्मीरच्या जनतेवर किती भीषण संकट येईल, याची तुम्ही कल्पना करू शकता. राज्याला स्वतंत्र घोषित करण्यामुळे तुमची सुरक्षा करण्यासाठी भारतीय सैन्यही येऊ शकत नाही. म्हणून माझ्या मते भारतासोबत ताबडतोब विलीनीकरण करणेच एकमेव तसेच सर्व दृष्टीने हिताचा मार्ग तुमच्यासमोर शिल्लक आहे.’’ महाराजांनी आपली बाजू मांडताना म्हटले- ‘‘पंडित नेहरूंचा आग्रह आहे की भारतात काश्मीरचे विलीनीकरण करण्यापूर्वी शेख अब्दुल्लांना मुक्त करून काश्मीरचे शासन त्यांच्या हाती सोपविले जावे.’’ श्री गुरुजींनी महाराजांना आश्वस्त करीत म्हटले- ‘‘तुमची शंका रास्त आहे. परंतु, शेख अब्दुल्लांच्या कारवायांची संपूर्ण माहिती सरदार पटेलांना आहे. गृहमंत्री म्हणून ते तुमच्या जनतेची संपूर्ण काळजी घेतील.’’
 
 
महाराज म्हणाले- ‘‘संघाच्या स्वयंसेवकांनी आम्हाला वेळोवेळी अत्यंत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. आधी तर आमचा त्या बातम्यांवर विश्वासच बसत नव्हता, परंतु आता त्या बातम्यांच्या खरेपणाबाबत आम्ही पूर्ण विश्वस्त आहोत. पाकिस्तानी सैन्याच्या हालचालींची माहिती देताना संघ स्वयंसेवकांनी जे साहस दाखवले, त्याची जितकी प्रशंसा करू तितकी कमी आहे. अब्दुल्लाच्या कारवायांबाबत सरदार पटेल जर स्वत: सावध राहात असतील तर आम्ही काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण करण्यास तयार आहोत.’’
 
 
श्री गुरुजी- ‘‘तुमची मान्यता मिळताच सरदार पटेल केंद्र सरकारच्या वतीने सर्व औपचारिकता त्वरित पूर्ण करतील.’’
महाराजा हरिसिंह- ‘‘तुमच्या सांगण्याला मी पूर्णपणे सहमत आहे. तुम्ही कृपया याची माहिती सरदार पटेलांना द्यावी.’’
श्री गुरुजी 19 ऑक्टोबर 1947 ला विशेष विमानाने दिल्लीला परतले आणि महाराजा हरिसिंह यांच्याशी झालेली चर्चा सरदार पटेल यांना सांगितली.
 
 
भारतात विलीनीकरण
  
महाराजा हरिसिंह यांनी 24 ऑक्टोबर 1947 ला मदतीसाठी भारत सरकारशी संपर्क केला. त्याकाळी, भारतासोबत राज्याशी सैन्य व राजकीय करार नव्हता. माऊंटबॅटन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत संरक्षण समितीची एक बैठक झाली. त्यात महाराजांच्या मागणीवरून शस्त्रे व गोळाबारूद पाठविण्याचा विचार करण्यात आला. सैन्याच्या सुदृढीकरणाच्या समस्येवरही विचार करण्यात आला आणि माऊंटबॅटन यांनी सावध केले की, जम्मू-काश्मीर जोपर्यंत विलीनीकरण स्वीकार करत नाही, तोपर्यंत तिथे सैन्य पाठविणे जोखमीचे होऊ शकते. या घटनेनंतर व्ही. पी. मेनन यांना महाराजा हरिसिंह यांच्याकडे परिस्थितीचे आकलन आणि प्रत्यक्ष तपशील प्राप्त करण्यासाठी श्रीनगरला पाठविण्यात आले. दुसर्‍या दिवशी मेनन यांनी एकूणच परिस्थिती बघून चिंतामग्न स्थितीत संदेश पाठविला की, भारताने जर ताबडतोब मदत केली नाही तर सर्व खेळ समाप्त होईल. संरक्षण समितीने सैनिकांना सज्ज करून तिथे पाठविण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, विलीनीकरणाचा प्रस्ताव आला तर त्याला स्वीकार करण्यात येईल, असेही निश्चित केले. त्या दिवशी मेनन पुन्हा श्रीनगरला गेले. यावेळी मात्र ते विलीनीकरणाच्या करारावर महाराजांची स्वाक्षरी घेऊनच दिल्लीला परतले. भारताचे गव्हर्नर जनरल माऊंटबॅटन यांनी, जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण, इतर भारतीय संस्थानांचे जसे झाले, तसेच स्वीकारले. शेवटी, कायदेशीरपणे 26 ऑक्टोबर 1947 ला जम्मू-काश्मीर भारताचा अभिन्न भाग झाला.