विधानसभेसाठी अशी निवडणूक होणे नाही

    दिनांक :20-Oct-2019
सुधीर पाठक
8888397727
 
 
उद्या म्हणजे 21 ऑक्टोबरला संपूर्ण महाराष्ट्र विधानसभेच्या 288 जागांसाठी मतदानाला जात आहे. महाराष्ट्र राज्य निर्मितीपासून बघितले तर अशी निवडणूक यापूर्वी कधीही झाली नव्हती. अशी निवडणूक होणे नाही, असेच म्हणावे लागेल. या निवडणुकीचे हे वेगळेपण सर्वार्थाने आहे. एक बाब म्हणजे ही निवडणूक होत आहे, हे फारसे जाणवत नाही. सामान्यत: निवडणूक म्हटले की, प्रचाराचा जो धुराळा असतो-उडतो- तसा तो यावेळी उडलेला नाही. जनसामान्यांपावेतो जाऊन ही निवडणूक भिडलेली नाही. पूर्वी निवडणुका होत त्या वेळी पोराटोरांसाठी बिल्ले वाटले जात. ऐन दुपारी गावात शांतता असताना भोंगे लावलेली एक गाडी येत असे व ती संपूर्ण गाव ढवळून टाकीत असे. गावातील लहान-सान पोरंही ‘बिल्ले द्यानं जी, बिल्ले’ म्हणत त्या गाडीच्या मागे घुटमळत असत. गाडीत बसलेले कार्यकर्तेही वातावरण पुरेसे तापल्यानंतरच बिल्ले काढत व गाडी वेगाने पळू लागली की हवेत भिरकावीत असत. मग मुलांची झुंबड उडत असे. त्यातून कोणाजवळ, कोणत्या पक्षाचे किती बिल्ले यावरून त्या मुलाची गावातील वट ठरत असे. मुलांमधली ही स्पर्धा या माध्यमातून प्रचाराला घरोघर घेऊन जात असे.
 
 
याशिवाय गाव, खेडी, शहर यातून भिंती रंगत असत. त्यातून गावातील पेंटरला वा स्टेन्सिल बनविणार्‍याला रोजगार मिळून जात असे. आता भिंती रंगणे थांबले आहे. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आवर्जून सगळ्या भाषणांतून सांगतात- ‘‘मी रात्री स्टेन्सिलने भिंती रंगवीत असे. पत्रकं वाटत असे. असा हा सामान्य कार्यकर्ता भाजपासारख्या एका राष्ट्रीय पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष झाला. असे फक्त भाजपातच होऊ शकते.’’ या रंगलेल्या भिंती नंतर अनेक दिवसपावेतो निवडणुकीतील कवित्व सांगत असत. या निमित्ताने यमक जुळवू शकणार्‍या कवींचीही चलती राहात असे. आता तो काळ मागे पडला. काही प्रमाणात पदयात्रा सुरू आहेत. पण, आता त्याची जागाही रोड शो घेऊ लागल्या आहेत. पूर्वी गावागावात सभा होत. गावात प्रचाराला कसलेले नेते व ज्येष्ठ मंडळी येत असत. पण, आता त्याची जागा मोठ्या सभांनी घेतली आहे. या सभांचे प्रमाणही हळूहळू कमी होऊ लागले आहे. हे असेच राहिले, तर सभांमधून प्रचार हा प्रकारही बंद होईल काय, अशी भीती वाटू लागली आहे. राष्ट्रीय नेते व प्रादेशिक पातळीवरील नेते यांच्या सभाही रोडावू लागल्या आहेत. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांच्या सभा किती होतात, याची आकडेवारी महत्त्वाची ठरू लागली आहे. पण, काही निवडणुकांनंतर भव्य सभा, लाखा-लाखाच्या सभा हे प्रकरण संपलेले राहील. त्याची जागा आता सोशल मीडिया घेऊ लागला आहे. सोशल मीडियातून हा प्रचार आता जास्त होऊ लागला आहे. याचाच परिणाम असेल की, मीडियाचे महत्त्वही कमी होते आहे की काय, असे वाटू लागले आहे. 

 
 
आता इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमातून मुलाखती यांचे पर्व सुरू झाले आहे. या मुलाखतीही चांगल्या रंगतात. ज्यांची मुलाखत घेतली जाते, त्याची आधीची भाषणे, पत्रपरिषदा याच्या क्लिप्स दाखविल्या जातात व त्यातून प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे मुलाखत देणार्‍याला, मी असे बोललोच नव्हतो, असे सांगण्याची पळवाट उरली नाही. फक्त मुलाखत देणार्‍याची वक्तव्येेच दाखविली जातात असे नाही, तर ज्यांच्या आरोपावर प्रश्न तयार होतात त्यांचे आरोपही दाखविले जातात. पूर्वी आकाशवाणी व दूरदर्शन या माध्यमातून पक्षाचा प्रचार करायला वेळ दिला जायचा. आता त्याचा प्रभावही संपत आल्याचे जाणवते. शिवाय या प्रचारावर जे निर्बंध होते, त्यामुळे ती भाषणे एकतर्फी व प्रचारकी थाटाचीच वाटायची. वास्तविक नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी ‘मन की बात’ हा प्रयोग केला. तो प्रभावीही ठरला. रेडिओसारखे, जे माध्यम आता कालबाह्य झाले आहे, ते पंतप्रधानांनी जिवंत केले. पण, आता त्याचा वापर प्रचारासाठी होत नाही.
 
 
नाही म्हणायला अजून पक्षाचे जाहीरनामे वगैरे हा प्रकार सुरू आहे. त्याला प्रत्येक पक्ष आपापल्या प्रतिभेप्रमाणे वेगवेगळी नावे देऊ लागला आहे. त्याला वचननामा, आश्वासननामा, हमीनामा वगैरे वगैरे संबोधिले जाऊ लागले. हे जाहीरनामे पूर्वीही प्रचारासाठी फार प्रभावी ठरत नसत. मधल्या काळात तर महाराष्ट्राच्या दोन काँग्रेसी मुख्यमंत्र्यांनी त्याचे पावित्र्यच पार घालवून टाकले होते. एका पक्षाने वीज बिल माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. उणेपुरे महिनाभर बिल माफ झाले. नंतर मुख्यमंत्री सांगते झाले- निवडणूक प्रचारातील आश्वासने गंभीरपणाने घ्यायची असतात काय? रात गयी बात गयी! त्यामुळे जाहीरनामे हा फक्त या विषयाची आम्हाला माहिती आहे हे सांगण्यापुरते उरलेत. मुळतून आता प्रचाराचा कालावधी कमी झाला आहे. यावेळीच बघा ना, 4 ऑक्टोबर 19 पावेतो उमेदवारी अर्ज स्वीकारले जात होते. 5 तारखेला त्या अर्जांची छाननी झाली आणि 7 तारीख ही उमेदवारी मागे घेण्याची अंतिम मुदत होती. यात अर्ज भरण्याला किती काळ मिळाला? अर्ज मागे घ्यायला तर फक्त एकच दिवस मिळाला. म्हणजे उणेपुरे 15 दिवस प्रचाराला मिळालेत. त्यात जाहीरनामे आता आतापावेतो प्रसिद्ध होत होते. (भाजपाचा जाहीरनामा 15 तारखेला प्रकाशित झाला.) आणि 19 ला प्रचार थांबणार. हा जाहीरनामा सामान्य मतदारापावेतो कधी व कसा जाणार? त्यामुळे जाहीरनाम्याचे महत्त्व फक्त ‘ ॲकेडेमिक महत्त्व’ तेवढे उरले आहे.
 

 
 
मात्र, यापूर्वी कधीही दिसले नाही असे चित्र यावेळी दिसले. प्रत्यक्ष निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीपासूनच पक्षांचा प्रचार सुरू झाला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाजनादेश यात्रा काढली. ही महाजनादेश यात्रा अमरावतीमधील मोझरी या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या समाधीपासून सुरू झाली आणि तीन टप्पे पार करून संपली. असाच प्रचार खा. अमोल कोल्हे व सातार्‍याचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी शिवस्वराज्य यात्रेच्या नावाने सुरू केला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या या प्रचारयात्रेतील एक आधारस्तंभ जे होते ते उदयनराजे भोसले यांनी मध्येच राष्ट्रवादीतर्फे मिळालेली व विजय संपादन केलेली खासदारकी सोडली आणि पुन्हा या 21 तारखेला भाजपाच्या तिकिटावर जनमानसाचा कौल घेत आहेत. काँग्रेस पक्षानेही प्रचारयात्रा काढली होती. शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे यांनी अशीच यात्रा काढून जनतेचे आशीर्वाद घेतले.
 
 
अगदी खरं सांगायचं तर भाजपा लोकसभा निवडणुकीपासून प्रचाराच्या मांडमध्ये होती आणि काँग्रेस पक्ष पार हतबल झाला होता. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला कशीबशी एक जागा मिळाली ती चंद्रपूरची. शिवसेनेचे बाळू धानोरकर काँग्रेसमध्ये गेले नसते व त्यांना पक्षाने तिकीट दिले नसते तर (आधी दिलेच नव्हते. ऐनवेळी काँग्रेसने उमेदवार बदलला.) काँग्रेसला ही जागा तरी मिळाली असती की नाही शंकाच होती. राष्ट्रवादीचा स्कोअरही तसा फक्त चारचा आहे. बारामतीतून सुप्रिया सुळे, शिरूरमधून अमोल कोल्हे, रायगडमधून सुनील तटकरे व सातार्‍यातून उदयनराजे भोसले हे ते चार खासदार. यांपैकी उदयनराजे यांनी विजयी झाल्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडली. ते आता पोटनिवडणुकीत भाजपाचे उमेदवार आहेत. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विचार केला तर विरोधक यावेळी इतके कधीच गटपटले नव्हते. लोकसभेच्या हादर्‍यातून ते बाहेरच निघालेले नाहीत. आपण थकल्याची भावना सुशीलकुमारांसारखे नेते बोलून दाखवू लागलेत. याउलट भाजपाने आपला निवडणूक मांड सतत कायम ठेवला.
 
 
आपल्या देशात 1952 पासून निवडणुका सुरू झाल्यात. त्या लोकसभेसाठी व विधानसभेसाठी एकत्रपणाने होत. 1952 व 1957 या दोन निवडणुका झाल्यात त्या वेळी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात नव्हते. महाराष्ट्रातील पश्चिम महाराष्ट्रातील भाग मुंबई प्रांतात होता, तर विदर्भ हा मध्य प्रांतात होता. 1957 ला संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन अतिशय जोरात झाले. त्यामुळे मुंबई प्रांतात संयुक्त महाराष्ट्र समितीला घवघवीत यश मिळाले. ज्या जागा काँग्रेसकडे होत्या त्या समितीला मिळाल्यात. पश्चिम नागपूर या मतदारसंघातून कम्युनिस्ट पक्षाचे अर्धेन्दुभूषण बर्धन विजयी झाले होते. 1957 च्या निवडणुकांचा परिणाम झाला व 1958 साली भाषावार प्रांतरचनेचे सूत्र काँग्रेसने स्वीकारले. त्यातून 1958 साली मराठी, गुजराती असे द्विभाषिक राज्य निर्माण झाले. पण, या प्रयोगाने कुणाचेच समाधान होत नव्हते. द्वितीय राज्य पुनर्रचना आयोगाने न्या. फाजल अली कमिशनने विदर्भाच्या वेगळ्या राज्याची शिफारस केली होती, पण ते राज्य निर्माण झाले नाही.
 
 
1 मे 1960 ला महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. यावेळी परंपरेने महाराष्ट्र, विदर्भात राहणारे भाग अन्य प्रांतात गेलेत. बेळगाव, खानगाव, कारवार हे कर्नाटकात गेले; तर छिंदवाडा, बैतुल, भैसदेही, पांढुर्णा ही गावे मध्यप्रदेशात गेलीत. अजूनही महाराष्ट्र राज्य स्थापन होण्याला जवळजवळ 60 वर्षे होत आली असतानाही बेळगाव, कारवार या भागाचा लढा सुरूच आहे. त्यावर न्या. महाजन आयोगाची स्थापना झाली, पण त्याचा कौल महाराष्ट्राच्या विरोधात गेला. आताही सर्वोच्च न्यायालयात वाद सुरू आहे. 1958 व 1960 या दोन्ही वेळेला काँग्रेसचे यशवंतराव चव्हाण हे द्विभाषिकाचे आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झालेत. संयुक्त महाराष्ट्र समिती व शेकाप हे विरोधी पक्षनेतेपद भूषवीत होते. कृष्णराव धुळूप, एस. एम. जोशी, उद्धवराव पाटील हे गाजलेले विरोधी पक्षनेते होते. कृष्णराव धुळूप नंतर शेकाप सोडून भाजपात आले होते.
 
 
1962 ची निवडणूक यशवंतराव चव्हाणांच्या काळात काँग्रेस पक्षाने जिंकली. काँग्रेसला प्रचंड बहुमत होते. आज सत्ताधारी झालेल्या भाजपाचे पूर्व रूप असलेल्या जनसंघाला चार जागा मिळाल्यात. शेकापच्या नऊ जागा होत्या. 1967 ची निवडणूक ही काँग्रेसमध्ये फूट पाडणारी ठरली. संघटन काँग्रेस व रेड्डी काँग्रेस अशा दोन भागांमध्ये काँग्रेस विभागली गेली. 1962 साली ऑक्टोबर महिन्यात चीनने भारतावर आक्रमण केले. भारतीय सैन्य अतिशय वाईट पद्धतीने पराभूत झाले. त्याचा परिणाम म्हणून संरक्षण मंत्री व्ही. के. कृष्ण मेनन्‌ यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्या जागी यशवंतराव चव्हाण यांची नेमणूक संरक्षण मंत्री म्हणून झाली. ही निवड झाल्यावर यशवंतराव चव्हाण हे नाशिक लोकसभा मतदारसंघातून अविरोध लोकसभेवर गेलेत. लोकसभेची अविरोध झालेली ती कदाचित एकमेव निवडणूक असावी. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाने, महाराष्ट्रावर आलेल्या या जबाबदारीत आपला वाटा उचलला. यशवंतराव अविरोध विजयी झालेत.
 
 
1962 साली महाराष्ट्र विधानसभा 264 सदस्यीय होती. त्यात 215 जागा काँग्रेस पक्षाला होत्या. 15 जागा शेकापला होत्या व विरोधी पक्षनेतेपद शेकापकडे होते. 62 साली यशवंतराव चव्हाण दिल्लीला गेल्यावर मुख्यमंत्रिपद विदर्भाकडे आले. मारोतराव कन्नमवार मुख्यमंत्री झालेत. पण, एक वर्ष व एक दिवस पूर्ण केल्यावर त्यांचे अकाली निधन झाले. त्यानंतर वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री झालेत. महाराष्ट्रात सलग सर्वाधिक काळ ते मुख्यमंत्री होते. 11 वर्षे ते मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या नेतृत्वात 67 व 72 या दोन्ही निवडणुका काँग्रेसने जिंकल्या. 67 साली शेकापला 19, तर 72 साली सात जागा मिळाल्यात. 72 साली 222 जागा काँग्रेस पक्षाला मिळाल्या. ही सर्वात मोठी सदस्य-आमदार संख्या होती. 67 साली पहिल्यांदा जनसंघाचे चार आमदार विजयी झालेत. 72 मध्ये ही संख्या पाच झाली.
 
 
रामभाऊ म्हाळगी त्या वेळी आमदार झालेत. त्यांनी संसदीय कर्तृत्वाचा आदर्श प्रस्थापित केला. रामभाऊंच्या काळात त्यांना आलेले एकही पत्र अनुत्तरित राहात नसे. त्या पत्राचा पाठपुरावा ते लॉजिकल एंडपावेतो करीत होते. पुणे-मुंबई यानंतर भंडारा जिल्हा व बुलडाणा जिल्हा यातून जनसंघाचे आमदार विजयी होऊ लागलेत. रामभाऊंबरोबर सुरुवातीला हशू अडवाणी होते. पण, 72 साली ते विजयी झाले नाहीत. लक्ष्मणराव मानकर, अर्जुनराव वानखेडे, श्यामराव बापू कापगते, किसनलालजी संचेती यांनी त्या वेळी विदर्भाची धुरा सांभाळली होती. 74 साली वसंतराव नाईक यांचे मुख्यमंत्रिपद संपले (सलग 11 वर्षे मुख्यमंत्री राहण्याचा विक्रम करून) व शंकरराव चव्हाण यांच्यावर मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी आली. या कालावधीत आणिबाणी लागली. पुढे जनता पार्टीची निर्मिती झाली. जनता पार्टीला सर्वाधिक 99 जागा मिळाल्या आणि काँग्रेस पक्षाला 69 जागा मिळाल्या.
 
विदर्भात इंदिरा काँग्रेसला 62 जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेस पक्षातील बडेबडे दिग्गज पराभूत झालेत. ज्यांची नावेही कधी ऐकली नव्हती अशी माणसे विजयी झाली होती. बॅ. शेषराव वानखेडे, नरेंद्र तिडके व शंकरराव गेडाम यांच्यासारखे दिग्गज पराभूत झालेत. मुकुंद मानकर (काटोल), रामजी नाईक (सावनेर) विजयी झालेत, तर भगवंतराव गायकवाड त्या वेळी कळमेश्वर मतदारसंघातून विजयी झाले. काँग्रे सच्या पराभूतांनी त्या वेळी व नंतर राजकारणसंन्यास घेतला. वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री व नाशिकराव तिरपुडे (इं. कॉं.) उपमुख्यमंत्री असा प्रवास सुरू झाला. पण, या सरकारला त्यांच्याच सरकारमधील शरद पवार यांनी विरोध केला व महाराष्ट्रात पुलोद शासन सुरू झाले. हशू अडवाणी नगरविकास मंत्री, गणपतराव देशमुख (शेकाप) कृषिमंत्री, नानासाहेब उत्तमराव पाटील महसूल मंत्री, एन. डी. पाटील (शेकाप) सहकार मंत्री असे मंत्री त्या मंत्रिमंडळात होते. 78 साली महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाची मोठी फळी लोकसभेत निर्वाचित झाली होती. रामभाऊ म्हाळगी, मृणाल गोरे, लक्ष्मणराव मानकर हे खासदार झालेत. त्यामुळे राम नाईक, रामभाऊ कापसे, अण्णा जोशी, अरिंवद लेले ही दुसरी पिढी विधानसभेत पोहोचली. 1972 साली पहिल्यांदा शिवसेनेचा आमदार विधानसभेत पोहोचला. ते प्रमोद नवलकर होते. पाच आमदार संख्येवरून शेकाप 13 वर पोहोचला.
 
 
1980 साली काँग्रेसला 186 जागा मिळाल्या, तर अर्स काँग्रेसला 47 जागा मिळाल्या. 14 जागा भाजपाच्या होत्या, तर नऊ जागी शेकाप विजयी झाला. बॅ. अंतुले हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झालेत. त्यांच्यावर न्यायालयीन ठपका आला व त्यांना बाजूला व्हावे लागले. 85 साली काँग्रेसला 161 जागा मिळाल्या. समाजवादी काँग्रेसला 54 जागा होत्या. जनता दलास 20, तर भाजपाला 16 जागा होत्या. शेकापला 13 जागा होत्या. कालांतराने समाजवादी काँग्रेस औरंगाबादला राजीव गांधी यांच्या उपस्थितीत काँग्रेसमध्ये विलीन झाली. पण, भाजपाला विरोधी पक्षनेतेपद मिळू नये याची संपूर्ण काळजी शरद पवारांनी घेतली. 90 सालीही 141 जागा घेत काँग्रेस सत्तेवर आली. तेव्हा शिवसेनेला 52, तर भाजपाला 42 जागा होत्या. स्वाभाविकपणे विरोधी पक्षनेतेपद शिवसेनेचे मनोहर जोशी यांच्याकडे होते. पण, त्याच वेळी शिवसेनेत फूट पडली. छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वात काही सेना आमदारांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे सेनेचे संख्याबळ कमी झाले व भाजपाचे गोपीनाथ मुंडे हे विरोधी पक्षनेता झालेत.
1995 साली शिवसेना, भाजपा सरकारला काही अपक्षांनी पािंठबा दिला व दुसर्‍यांदा विरोधी पक्षाला महाराष्ट्रात सत्ता मिळाली. यावेळी सेनेचे मनोहर जोशी सर मुख्यमंत्री होते, तर भाजपाचे गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री होते. पाच वर्षे होण्याआधीच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी जोशी सरांना राजीनामा द्यायला सांगितला व मनोहर जोशींऐवजी नारायण राणे मुख्यमंत्री झालेत. 1999, 2004 व 2009 ला झालेल्या निवडणुकीत भाजपाची संख्या वाढली, पण शिवसेनाच मोठा पक्ष होता.
 
 
2014 ला युती तुटली-आघाडीही तुटली. महाराष्ट्रातील चारही प्रमुख पक्ष वेगवेगळे लढलेत. भाजपाला एकट्याने लढून 122 जागा मिळाल्या, तर सेनेला 63 जागा होत्या. काँग्रेस पक्षाला 42, तर एनसीपीला 41 जागा मिळाल्या. एकेकाळी विरोधी पक्षनेता असणार्‍या शेकापला अवघ्या तीन जागा मिळाल्यात. 122 जागा मिळूनही मुख्यमंत्री झालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी अल्पमताने सरकार चालवले. एनसीपीने पाठिंबा घोषित केला होता. पहिल्या अधिवेशनात सेनेचे एकनाथ िंशदे विरोधी पक्षनेते झाले. काही दिवसांतच सेनेने पाठिंबा दिला, देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिशय चातुर्याने सरकार चालवले. वसंतराव नाईकांनंतर पाच वर्षे सलग कार्यकाळ पूर्ण करणारे ते दुसरे मुख्यमंत्री ठरलेत. कदाचित 11 वर्षे सतत मुख्यमंत्री राहण्याचा विक्रमही ते मोडतील.
 
 
2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस व एनसीपीची वाताहत झाल्यावर ज्या पश्चिम महाराष्ट्रात भाजपाचे काम नव्हते, त्या ठिकाणी अनेक नेते भाजपात आले. सांगली, सोलापूरमध्ये पक्ष अतिशय प्रभावी ठरला. नगरचे राधाकृष्ण विखे पाटील, अकलूजचे विजयिंसह मोहिते पाटील, काँग्रेसचे हर्षवर्धन पाटील (इंदापूर) यांनी भाजपात प्रवेश केला. सिंधुदुर्गमधील नारायण राणे हे भाजपाचे खासदार आहेत. राणेंनी त्यांचा ‘स्वाभिमान’ आता भाजपात विलीन केला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे रविकांत तुपकर यांनी राजू शेट्टी यांची साथ सोडली आणि ते पुन्हा परतीच्या मार्गावर आहेत. अनेक ठिकाणी जुलमाने काँग्रेसचे उमेदवार लादण्यात आले. कधी नव्हे एवढा काँग्रेस पक्ष विकलांग झाला आहे. लढण्याचे व लढण्यासाठी उभे राहण्याचे आपले अवसान गमावून बसला आहे; तर राष्ट्रवादी काँग्रेसही मोजक्या नेत्यांसह आपले भाग्य आजमावीत आहे. या उलट, भाजपा हा मजबूत पक्ष म्हणून महाराष्ट्रातही आपले स्थान बनविता झाला आहे. त्याने यावेळी जवळजवळ तीस आमदारांची तिकिटे कापली आहेत व नव्यांना संधी दिली आहे.
 
 
विद्यमान मंत्रिद्वय चंद्रशेखर बावनकुळे, विनोद तावडे, माजी मंत्री एकनाथराव खडसे, माजी मंत्री प्रकाश मेहता, माजी मंत्री राज पुरोहित, आमदार सुधाकर कोहळे, आमदार प्रा. मेधा कुळकर्णी यांची तिकिटे कापली आहेत. पण, ते सर्व जण आजही पक्षासाठी काम करीत आहेत. मजबूत, प्रभावी, शक्तिशाली केंद्रीय नेतृत्व या निमित्ताने अधोरेखित झाले आहे. शेकापतून यावेळी गणपतराव देशमुखांनी निवृत्ती घेतली आहे. त्यांचे नातू रिंगणात आहेत. कदाचित शेकापचा एकही आमदार नाही, अशी स्थिती विधानसभेत येऊ शकते.
 
 
भाजपा, जनसंघ कधी सत्तेवर येईल ही शक्यताच नव्हती, तरी जनसंघाचे कार्यकर्ते पक्ष सोडून सत्ताधार्‍यांच्या वळचणीला कधीही गेले नाहीत. कृष्णराव भेगडे यांच्यासारखा अपवाद होता. पण, सत्तेशिवायही पक्ष वाढविण्याची जी जिद्द तेव्हा जनसंघ, भाजपाच्या लोकप्रतिनिधीत होती, ती वृत्ती राष्ट्रवादी वा काँग्रेसमध्ये उरली नाही. निवडणुका झाल्या, निकाल लागले की, पराभवाने कोमेजलेल्या कार्यकर्त्यांवर परिश्रमाची संजीवनी शिंपडायला रामभाऊ गोडबोले, वसंतराव भागवत, प्रमोद महाजन प्रभृती बाहेर पडत. ते सांगत- ‘‘अरे, आपण तसे हरलो नाही. मतांची टक्केवारी वाढली आहे. केव्हातरी विजय मिळेल.’’ कार्यकर्तेही मग उत्साहात येऊन घोषणा देऊ लागत- ‘‘अगली बारी अटलबिहारी, अटलबिहारी.’’ आज पराभूत मनोवृत्तीतील काँग्रेस, राष्ट्रवादीला नवसंजीवनी देणार्‍या ‘महाभागाची गरज’ आहे. लोकसभेतील आणिबाणीच्या पराभवातून इंदिराजींनी पुन्हा फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे भरारी घेतली होती. आज त्या नेतृत्वाची काँग्रेस-राष्ट्रवादीला गरज आहे.
 
 
भाजपा सत्तेवर येणार, याबाबत राजकीय पंडितांनाही शंका नाही. फक्त एकट्या भाजपाला किती जागा मिळतील, एवढाच प्रश्न आहे. विरोधी पक्षनेतेपद मिळायला जे किमान बळ विधानसभेत मिळावे लागते, तेवढे काँग्रेस वा एनसीपीला मिळणार का? हा प्रश्न आहे. काँग्रेसच्या प्रचारासाठी बडे नेते महाराष्ट्रात फिरकले पण फार कमी ठिकाणी. वास्तविक बघता मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ नागपूरला येऊन गेले. राजस्थानचे अशोक गहलोत या ठिकाणी प्रचाराला येऊ शकतात. पण, ते अजूनही आपाल्या राज्यातच आहेत. नाही म्हणायला छत्तीसगडचे भूपेश बघेल नागपूरला आले होते. राहुल गांधी आलेत, पण ते अजून लोकसभा पराभवाच्या मांडमध्येच आहेत. बाकी आनंदच आहे. खरोखर विधानसभेसाठी महाराष्ट्रात पुन्हा अशी निवडणूक होणे नाही. ही निवडणूक वेगळीच आहे...