दे दान... करा मतदान!

    दिनांक :20-Oct-2019
‘‘सामान्य माणूस लोकशाहीत देशाला काय देऊ शकतो? तर अत्यंत जागरूकतेने तो मतदान करू शकतो. तो जितके सुदृढ मतदान करेल तितकी त्याची सत्ता बळकट होत जाईल!’’ असे रॉबर्ट फ्रॉस्ट नावाचा लेखक-विचारवंत म्हणाला होता. जगातल्या सगळ्यात मोठ्या लोकशाही देशातल्या नागरिकांना, मतदान करा, असे सांगावे लागते. अजूनही अत्यंत सुबुद्ध आणि उच्चभ्रूंच्या वसतीतच कमी मतदान होते. शहरी भागात मतदानाची टक्केवारी कमी असते आणि गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागात मतदानाची टक्केवारी 70 च्या वर जाते. साधारण 60 टक्क्यांच्या आसपास सरासरी मतदान होते आणि त्यातल्या 30-35 टक्क्यांचे मतदान पदरी पडलेले सत्ताधारी होतात. जवळपास तितकेच टक्के लोक- ज्यांना मतदानाचा अधिकार आहे असे हे लोक- त्या प्रक्रियेपासून दूर असतात. म्हणजे सत्ता स्थापन करण्यास कारणीभूत लोकांइतकेच लोक एकूणच या प्रक्रियेबाबत उदासीन आहेत. मधल्या काळात आणिबाणीचे काळे पर्व पाहिल्यानंतर आणि बर्‍यापैकी जाणीवजागृतीचे प्रयत्न केल्यावरही, 70 वर्षांची ही लोकशाही व्यवस्था मतदारांत प्रज्वलित झालेली नसेल, तर या व्यवस्थेत आपण काय चुकलो, हे समजून घेतले पाहिजे.
 
 
 
लोकशाही व्यवस्था ही वरवर पाहता पाश्चात्त्य जगातलीच वाटत असली, तरीही भारतीय सांस्कृतिक विचारधारांचा मूलाधार हा लोकशाहीचाच राहिला आहे. संकल्पना म्हणून तिचा औपचारिक उद्घोष करण्यात आला नव्हता, कारण ती जीवनपद्धती होती. राजेशाहीच्या पर्वातून नंतर गुलामगिरीत असताना रयतेचे राज्य आणण्यासाठी अन्‌ ते राबविण्यासाठी अनेक राजांनी लढा दिलेला आहे. म्हणूनच राजेशाही व्यवस्था ही कधी गुलामीची वाटली नाही. मोगलांची परकी सत्ता होती, तिथून रयतेच्या मतांना किंमत राहिली नाही. ‘हम करे सो कायदा’ अशी यवनांची वृत्ती होती. नंतर इंग्रजांनी त्याच्याही पलीकडची मजल गाठली. त्यांना, या देशात माणसे राहतात, त्यांच्यावर आपण राज्य करतो, हे मान्यच नव्हते. सुपीक असा एक भूभाग आपण राणीच्या अधिपत्याखाली आणला आहे, अशीच त्यांची धारणा होती. पारतंत्र्य म्हणजे तुमचे मतच नसणे, माणूस म्हणून तुम्हाला मान्यताच नसणे ही गुलामी झाली. मोगलांनी भारतीयांच्या मतांना किंमत दिली नाही अन्‌ इंग्रजांनी या देशातल्या लोकांना मत असते हेच मान्य केले नाही. स्वातंत्र्याचा लढा हा मतस्वातंत्र्याचाच होता. मताधिकारासाठीच तो होता. लोकशाही व्यवस्थेच्या स्थापनेचा तो लढा होता. मोठ्या यत्नांनी तो मिळविला. त्यासाठी अनेकांनी बलिदान केले. त्या अधिकाराचा वापर आपण न करणे, हे त्या बलिदानांना वृथा ठरविणेच आहे. आपण मतदान करायलाच हवे.
 
गेल्या दोनेक दशकांत मतदानासाठी जनजागृती करण्याची मोहीम राबविली जात आहे. अगदी प्रशासनाच्या माध्यमातून सरकारी पातळीवर आणि स्वयंसेवी संस्था, शैक्षणिक संस्थांच्या मार्फतही मतदानासाठी जागृती केली जाते. निवडणुकीतील प्रत्यक्ष प्रचारापेक्षा मतदानासाठी जागृतीचा हा प्रचार जरा जास्तच असतो. आम्हाला किंवा आमच्याच पक्षाला मतदान करा, असे सांगण्यासाठी केल्या जाणार्‍या प्रचारापेक्षाही कुणालाही करा, पण मतदान करा, हे सांगण्यासाठी जास्त पैसा, वेळ, व्यवधानं आणि मनुष्यशक्ती खर्च केली जात असावी. असे असूनही परिणाम मात्र दिसत नाही. किमान सत्तर टक्क्यांच्या पार मतदान जायला हवे ते जात नाही. अगदी केरळसारख्या जवळपास 100 टक्के साक्षर असलेल्या राज्यातही तसे होत नाही.
मतदारांच्या मतदानाबद्दल असलेल्या उदासीनतेचा तळ गाठला पाहिजे. हे खरेच आहे की, राजकारण या प्रकाराबद्दलच जनतेच्या मनात निर्माण होणारा तिटकारा, नकोसेपण मोठे आहे. त्याला आजवर ज्या पद्धतीचे राजकारण करण्यात आले तेही कारणीभूत आहेच. नैतिकता, विशुद्धपणा, प्रामाणिकपणा यांच्याशी फारकतच घेतलेले राजकारण बहुतांश प्रमाणात अनुभवास आलेले आहे. काहीही करून तेच ते अनुभव गाठीस येतात. राजकारण हे भ्रष्टाचाराचे उगमस्थान आहे. सत्तेसाठी राजकारण आणि त्यासाठी पैसा अन्‌ मग सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी पैसा... असे पैशांभोवतीच फिरणारे राजकारण मग बड्या उद्योगपतींचे मांडलिक झाले. निवडणुका खर्चीक झाल्या अन्‌ म्हणून तिथे खर्च झालेला पैसा नंतर सत्तेतून वसूल करण्याचे प्रकार सुरू झाले. यातून मग अगदी साध्या नगरसेवकाचीही झालेली माडी अन्‌ गाडी पाहून सामान्य लोकांना अनेक प्रश्न पडले.
 
कुठल्याच सत्तेला प्रश्न विचारलेले आवडत नाहीत. त्यामुळे सामान्यांच्या या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे हा नंतरचा भाग झाला. ते हा प्रश्न अगदी निवडणुकीच्या काळातही विचारू शकले नाहीत. त्यामुळे ती चीड धुमसत राहिली आणि मग त्यातून नकोतच त्या निवडणुका अन्‌ नकोच ते मतदान, अशी मानसिकता तयार झाली. म्हणजे आम्ही मते द्यायची आणि तुम्ही मग पाच वर्षे मलाई खायची त्या आधारे... अशा भूमिकेतून दुरावा निर्माण झाला. देशातले राजकारण एकदम निर्मळ तर होऊ शकत नाही. त्या दिशेने किमान प्रवास सुरू करता येतो आणि तो बर्‍यापैकी सुरू झालेला आहे. त्यामुळे राजकारणात उच्च विद्याविभूषित व्यक्तीही येण्यास आता दोनेक दशके लोटली आहेत. आपले राजकारण आता पदवीधर झालेले आहे, असे म्हणायला बर्‍यापैकी वाव आहे.
 
राजकारणाची शुचिता हे कारण असले, तरीही जास्तीत जास्त मतदारांनी मतदान केले तर वचक अधिक वाढू शकतो. रास्त मार्गांना फाटा देत इतर मार्गांनी मतदान घेणार्‍यांना याचा फटका बसू शकतो. वाढते मतदान हे राजकारण आणि प्रशासन, सत्ता यांच्या शुद्धीकरणाची प्रक्रिया सुरू करणारे असेल. त्यासाठी तरी मतदान करायलाच हवे. नेमके कुणाला करायचे, हा मतदारांचा प्रश्न आहे. दगडापेक्षा वीट मऊ, असे कुणालातरी निवडावे लागते, नागनाथला टाळले तर सापनाथलाच मतदान करावे लागते, हेही कारण आहे. पर्यायांचा शोध घेता येईल आणि मतदार शुद्ध राहिला तर राजकारणही शुद्ध होईल. अर्थात, ही वेळ गाठण्यासाठी भारतीय लोकशाहीला आणखी बराच प्रवास करावा लागणार आहे. निवडणुकीतील मुद्यांचाही विचार करावा लागेल. अर्थात, जास्तीत जास्त लोक मतदान करायला लागतील तर ते सर्वांगीण विचार करू लागतील, चर्चेत सहभागी होतील. मतदान करायचेच नाही, असे ठरविले असल्याने मग त्यावरही विचारही केला जात नाही. हे जास्त भीषण आहे. देशातले किमान 40 टक्के सुजाण लोक राजकीय प्रक्रियेबाबत विचारही करत नाहीत. त्यामुळे शासन आणि प्रशासनावर वचकही ठेवला जात नाही. अलीकडे नोटाचा पर्याय दिला गेला आहे. समोर असलेले सगळेच पर्याय नालायक आहेत, या निर्णयावर आलेले मग नोटाचा वापर करू शकतात. तो अलीकडे वाढला आहे. तो एक पर्याय आहे, कुणीही उमेदवार मान्य नसल्याचे सांगण्यासाठी.
 
निषेध करण्यासाठी त्याचा वापर केला जाऊ नये. निवडून दिलेल्यांकडून तुम्ही कामे करवून घ्यायची असतात. आमचे म्हणणे ऐकले नाही (मग ती मागणी कायद्याने अडचणीची असली, नैतिक नसली, एकता आणि अखंडता यांना बाधा आणणारी असली तरीही) म्हणून मग आम्ही नोटाचा वापर करू, ही धमकी योग्य नाही. या लोकशाहीच्या सुदृढीकरणासाठी आपण या देशातली सामान्य माणसे एकच गोष्ट करू शकतो आणि ते आहे मतदान... आपल्याला 100 टक्के मतदानाचे शिखर गाठायचे आहे!