आज दिवस कर्तव्यपूर्तीचा!

    दिनांक :21-Oct-2019
आजचा दिवस हा कर्तव्यपूर्तीचा दिवस. तो यासाठी की, आज महाराष्ट्र आणि हरयाणातील मतदारांना आपल्या भविष्याचा फैसला स्वत: करायची मोलाची संधी चालून आली आहे. आज या दोन्ही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीचे मतदान आहे आणि मतदारांंना आपले राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडायचे आहे. पाच वर्षे गतवेळच्या सरकारचे आणि एक दिवस मतदारांचा असतो. मतदार हाच लोकशाहीचा खरा आधारस्तंभ आहे. सिंहासनावर आरूढ असलेला राजा कुणीही असो, त्याला आरूढ करण्यात मतदार राजाचा सर्वात मोठा वाटा असतो. महाराष्ट्र आणि हरयाणात गेली पाच वर्षे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार होते. या सरकारने केलेल्या कामांचे शांतपणे विश्लेषण करण्याची, त्यातील सकारात्मक, नकारात्मक बाबींचा विचार करून हेच सरकार ठेवायचे की, सरकार बदलायचे, याचा निर्णय घेण्याची संधी पाच वर्षांनी एकदा आली आहे. तो दिवस आज आहे. ही संधी गमावू नका. आपल्या राज्याच्या कल्याणासाठी, सर्व स्तरातील जनतेच्या भल्यासाठी, राज्याला प्रगती आणि विकासाच्या मार्गावर वेगाने नेण्यास कोणता पक्ष सक्षम आहे, हे ठरविण्याचा अधिकार मतदारांच्या हातात असतो. म्हणून आपले राष्ट्रीय कर्तव्य समजून सर्व मतदारांनी संविधानाने दिलेला मतदानाचा हक्क आज बजावलाच पाहिजे.
 
 
 
 
भारत हा जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला एकमेव देश आहे. या लोकशाहीमुळेच स्वातंत्र्यानंतर आजवर झालेल्या सर्व निवडणुकांमध्ये मतदारांनीच वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे निवडून दिली आहेत. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे, या देशातील जनतेची लोकशाहीवर असलेली प्रगाढ श्रद्धा. त्यामुळेच भारताची लोकशाही ही गेल्या 70 वर्षांत अधिकाधिक प्रगल्भ झाल्याचे आपण अनुभवत आहोत. ही लोकशाही आणखी मजबूत करण्यासाठी मतदारांचा वाटा हा सर्वात मोठा आहे. पण, हे कर्तव्य बजावण्यासाठी अजूनही मोठा मतदारवर्ग का जात नाही, हा नेहमी विचारला जाणारा प्रश्न आहे. आतापर्यंतचा महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकींचा इतिहास पाहिला तर असे लक्षात येईल की, साधारणत: 50 ते 60 टक्क्यांच्याच आसपास मतदानाची टक्केवारी रेंगाळत असते. हे मतदान 90 टक्के का होऊ नये? आज तर अत्याधुनिक संचारसाधने प्रत्येकाच्या हाती आली आहेत. प्रत्येकच पक्षाचा आताचा, पूर्वीचा इतिहासही उपलब्ध आहे. समाजमाध्यमांचा सुळसुळाट झाला आहे. भारत हा सर्वाधिक युवकांचा देश आहे, असे आपण अभिमानाने सांगतो. प्रौढ मतदारांच्या हातीही आज मोबाईल आले आहेत. आज भारताच्या 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकांच्या हाती मोबाईल आला आहे. त्यावर सर्व पक्षांच्या कामगिरीबाबत विचारमंथन आणि संदेशांची देवाणघेवाण होत असते. असे असतानाही मतदानाची टक्केवारी का वाढत नाही, असा प्रश्न स्वाभाविकपणे निर्माण होतो. एक आरोप नेहमी असा केला जातो की, जे उच्चभू्र वस्तीत राहणारे मतदार आहेत, ते मतदानालाच जात नाहीत. गरीब व मध्यमवर्गीय मात्र दरवेळी मतदानाला आवर्जून जातात. हे चित्र बदलले पाहिजे.
 
महाराष्ट्र आणि हरयाणा ही दोन्ही राज्ये देशाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची राज्ये आहेत. महाराष्ट्र ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. हरयाणा हे पंजाबच्या सीमेला लागून आहे. आपण दोन्ही राज्यामंधील निवडणुकांचे चित्र बघितले. दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपाला पर्याय देणारा एकही पक्ष नाही. महाराष्ट्रात तर विरोधकांचे चित्र अतिशय विदारकच म्हणावे लागेल. कधीकाळी कॉंग्रेसची एकहाती सत्ता असलेल्या या राज्यात शरद पवार यांच्या हट्‌टामुळे राष्ट्रवादीचा जन्म झाला आणि कॉंग्रेसमध्ये दुफळी माजली. पुढे हे दोन्ही पक्ष एकत्र निवडणुका लढवीत आले आणि आजही लढवीत आहेत. यावेळच्या निवडणुकीत मात्र दोन्ही पक्षांतील दिग्गज नेते आपापल्या पक्षांची कास सोडून भाजपा-शिवसेनेत गेल्याने मोठी तूट निर्माण झाली. महाराष्ट्रात अ. भा. कॉंग्रेस पक्षाच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि प्रियांका गांधी यांनी एकही सभा घेतली नाही. राहुल गांधींनी फक्त पाच सभा घेतल्या. त्यापैकी एकही सभा राहुल गांधी-शरद पवार यांनी एकत्रितपणे घेतली नाही. काय कारण असू शकेल? राहुल गांधींसोबत संयुक्त सभा घेतल्याने राष्ट्रवादीची मते आणखी कमी होतील, अशी भीती शरद पवारांना वाटली असावी. तसेही राहुल गांधी मतदारांवर फारसा प्रभाव पाडू शकले नाहीत. लोकसभेत कॉंग्रेसने घेतलेल्या देशविरोधी निर्णयांमुळे आणि काश्मिरातून 370 कलम हटविल्यानंतर त्याबाबत अतिशय खोटी विधाने केल्यामुळे देशातील जनमत कॉंग्रेसच्या पूर्णपणे विरोधात गेले. नकारात्मक राजकारण करणारा पक्ष म्हणून जनमानसात कॉंग्रेसविषयी भावना निर्माण झाली. भाजपाने मुद्दाम 370 चा मुद्दा आपल्या प्रचारात उपस्थित केला आणि जनतेचे मत जाणून घेतले. ते सकारात्मक होते. राष्ट्रवादीची ताकद जेवढी आहे, तेवढी तरी कायम राहावी म्हणून शरद पवार प्रचंड आटापिटा करीत असल्याचे दिसले. अगदी 78 वर्षे वय झाले, आधाराशिवाय चालू शकत नसतानाही त्यांनी राज्यात प्रचाराची धुरा एकट्याने सांभाळली. अगदी भर पावसातील सातार्‍याची सभा सर्वांचे लक्ष वेधून गेली. पक्षासाठी त्याग कसा करावा, याचे उत्तम उदाहरण त्यांनी सर्व राजकीय पक्षांसमोर ठेवले. त्यांच्या या अथक प्रयत्नांना सलामच केला पाहिजे.
 
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र आपल्या प्रचाराचा धडाका कितीतरी आधीपासूनच सुरू केला. महाजनादेश यात्रा काढून त्यांनी तब्बल 160 जागी सभा घेतल्या. निवडणुका घोषित झाल्यानंतर 65 सभा घेतल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नऊ, तर पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांच्या 10 सभा झाल्या. निवडणूक ही निवडणुकीप्रमाणेच लढवायला हवी, हे भाजपाचे धोरण आहे. केवळ बहुमतच नव्हे, तर तीनचतुर्थांश जागा जिंकणे, हा भाजपाचा नेहमी प्रयत्न राहिला आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही जोरदार प्रचार केला. प्रचारासाठी केंद्राचे अनेक मंत्री, खासदार आले. याला म्हणतात निवडणूक लढविणे. गेल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात मुख्यमंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचा एकही डाग नाही. मराठा आरक्षणाचे मोठे आव्हान त्यांनी अतिशय संयमाने लीलया हाताळले व मराठा समुदायाच्या पारड्यात आरक्षणाचे दान दिले. दुष्काळ आणि अतिवृष्टीच्या वेळीही ते धावून गेले. जलयुक्त शिवार ही योजना पूर्णपणे यशस्वी झाली. अनेक शेतकर्‍यांनी दोन पिके घेतल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली. अनेक महत्त्वाचे निर्णय फडणवीस यांच्या कार्यकाळात झाले. तिकडे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांविरुद्ध राज्य सहकारी बँकप्रकरणी गुन्हे दाखल झाले. उच्च न्यायालयाने निर्णय देऊनही त्याचे खापर विरोधकांनी सत्ताधारी पक्षावरच फोडले. प्रफुल्ल पटेल वेगळ्याच प्रकरणात ईडीच्या रडारवर आहेत. विमानोड्डाण मंत्री असताना, विमाने खरेदी प्रकरणाचे शुक्लकाष्ठ त्यांना सोडायला तयार नाही. अजित पवारांवरील िंसचन घोटाळ्याचे भूत अजूनही गेलेले नाही. भाजपाने ‘अबकी बार 220 पार’ असा नारा दिला आहे. मतदार राजा, तू आतापर्यंत प्रत्येक पक्षाने, नेत्याने मांडलेली भूमिका ऐकली. त्यांनी मांडलेले मुद्दे ऐकले. आता निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. आज मतदारांना सदसद्विवेक बुद्धी वापरून आपल्या मतदानाचा हक्क पार पाडायचा आहे. 90 टक्के मतदान करून राज्यातील जनतेने नवा विक्रम नोंदवायला हवा. आज मतदान केल्याशिवाय मी राहणार नाही, असा निर्धार करा.