अयोध्या प्रकरणाचा अंतिम अध्याय!

    दिनांक :21-Oct-2019
दिल्ली दिनांक  
 
 रवींद्र दाणी 
 
अयोध्या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुरू असेलली सुनावणी अखेर संपली. सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई 17 नोव्हेंबर रोजी सेवानिवृत्त होत असून, त्यापूर्वी सुप्रीम कोर्ट आपला निवाडा देईल, असे अपेक्षित आहे. सुप्रीम कोर्टात जवळपास 40 दिवस चाचलेल्या सुनावणीत दोन्ही पक्षांनी आपापल्या बाजू मांडल्या. आता सुप्रीम कोर्टाला एका महिन्यात निवाडा देण्याचा ‘चमत्कार’ करावयाचा आहे. चमत्कार हा शब्द न्या. गोगोई यांनीच वापरला आहे. या खटल्याचा निवाडा एका महिन्यात लिहिण्याचे- देण्याचे काम एखाद्या चमत्कारासारखेच आहे, असे भाष्य न्या. गोगोई यांनी एका सुनावणीदरम्यान केले. काही कारणाने सुप्रीम कोर्टाला 17 नोव्हेंबरपर्यंत निवाडा न देता आल्यास, सरन्यायाधीश न्या. गोगोई सेवानिवृत्त झालेले असतील. याचा अर्थ, यासाठी गठित करण्यात आलेले पीठ रद्द होईल. नव्याने पीठ गठित करावे लागेल. नव्याने सुनावणी करावी लागेल आणि मग निवाडा दिला जाईल. ही स्थिती टाळण्यासाठी, सुप्रीम कोर्ट, 17 नोव्हेंबरपूर्वी निवाडा देण्याचा चमत्कार करील असे दिसते. यासाठी या पीठातील पाचही न्यायाधीश आपापला निवाडा लिहिणे सुरू करतील. नंतर त्याचा मसुदा सर्व पाचही न्यायाधीशांमध्ये वितरित होईल. जेणकरून सर्व न्यायाधीशांना सर्वांच्या भूमिका लक्षात येतील आणि त्यानंतर निवाड्याचा मुसदा तयार होईल. ज्याची घोषणा सरन्यायाधीश करतील.
 

 
सुप्रीम कोर्ट या वादावर कोणता निवाडा देईल, त्याचे स्वरूप काय असेल, हे स्वाभाविकच निवाड्यानंतर कळणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 2010 मध्ये दिलेल्या निवाड्याची चर्चा केली जात आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने, श्रीरामजन्मभूमीची वादग्रस्त असलेली 2.77 एकर जागा विभाजित केली होती. दोनतृतीयांश जागा हिंदूंना, तर उर्वरित जागा सुन्नी वक्फ बोर्डाला दिली होती. विशेष म्हणजे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निवाडा काही हजार पृष्ठांचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला त्याचे विवेचन आपल्या निवाड्यात करावे लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निवाडा स्वीकारला, फेटाळला वा त्यात काही दुरुस्त्या सुचविल्या, तरी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निवाडा सुप्रीम कोर्टाच्या निवाड्याचा आधार राहणार आहे. मात्र, दोन्ही पक्षांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली जाईल, असा एक अंदाज वर्तविला जात आहे. सुप्रीम कोर्ट यावर निवाडा देताना वादग्रस्त जागेचा मालकीहक्क, की हिंदू समाजाचा आस्थेचा मुद्दा, यापैकी नेमके कशाला प्राधान्य वा महत्त्व देते, हे निवाड्यानंतर लक्षात येईल. मुस्लिम समाजाने, जागेचा मालकीहक्क हा मुद्दा करण्याचा प्रयत्न केला आहे, तर हिंदू समाज सुरुवातीपासूनच आस्थेचा मुद्दा मुख्य असल्याचे सांगत आहे. सुप्रीम कोर्टाला या अतिशय गुंतागुंतीच्या मुद्यावर आपला निवाडा द्यावयाचा आहे आणि हे करीत असताना आपली विश्वसनीयता संाभाळावयाची आहे.
नवा वाद
 
 
सुप्रीम कोर्टात रामजन्मभूमी- बाबरी ढांचा मुद्यावर सुनावणी होत असताना, न्या. अरुण मिश्रा यांच्या संदर्भात एक नवा वाद उफाळून आला. न्या. मिश्रा यांच्या न्यायालयात सुरू असलेल्या एका प्रकरणाची सुनावणी त्यांनी करू नये, स्वत:हून त्यांनी या सुनावणीपासून बाजूला व्हावे, असा जोरदार प्रचार समाजमाध्यमांवर सुुरू झाल्यावर त्याचे पडसाद न्यायालयात उमटले. समाजमाध्यमांवर आपल्या विरोधात सुरू असलेला प्रचार म्हणजे एकप्रकारे, सुप्रीम कोर्टाच्या विरोधात प्रचार आहे, अशी भूमिका न्या. मिश्रा यांनी घेतली व सुनावणीपासून आपण माघार घेणार नाही, असे सांगितले. यासोबतच सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमने सुचविलेल्या काही नावांवर वाद सुरू आहे. कॉलेजियमने काही उच्च न्यायालयांसाठी काही नावे सुचविली. सरकारने त्यातील बहुतेक नावे स्वीकारली. काही नावांवर सरकारचा आक्षेप होता. त्या नावांना सरकारने स्वीकृती दिली नाही. यावरून, सुप्रीम कोर्टात काही हालचाली सुरू आहेत. काही न्यायाधीशांनी यावर एक बैठक घेत, न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांबाबत, सरन्यायाधीशांचा निर्णय अंतिम असावा, अशी भूमिका घेतली असल्याचे समजते. या सार्‍या पार्श्वभूमीवर, अयोध्या प्रकरण सुप्रीम कोर्ट कसे हाताळते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कारण, या निवाड्याची चर्चा केवळ देशातच नाही, तर जगात केली जाणार आहे.
 
सुरक्षा वाढविली
सुप्रीम कोर्टाचा निकाल नोव्हेंबर महिन्यात घोषित होईल, हे गृहीत धरून अयोध्या-फैजाबाद परिसरातील सुरक्षाव्यवस्था वाढविण्यात आली आहे. या निवाड्यानंतर देशात शांतता राहील असे सरकारला वाटत असले, तरी सावधगिरीचा उपाय म्हणून काही निर्णय घेतले जात आहेत.
दरम्यान, सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी भारताचे 47 वे सरन्यायाधीश म्हणून न्या. शरद बोबडे यांच्या नावाची शिफारस सरकारकडे केली आहे. ही एक औपचरिकता मानली जाते. न्या. बोबडे हे सेवाज्येष्ठतेत दुसर्‍या क्रमाकांवर असल्याने ते सरन्यायाधीश होणार, हे मानले जात होतेच. न्या. बोबडे हे नागपूरचे आहेत. त्यांचा कार्यकाळ जवळपास 18 महिन्यांचा राहणार आहे. देशाच्या न्यायपालिकेवर वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित केले जात असताना, न्यायपालिकेची विश्वसनीयता कायम ठेवणे, ती वाढविणे, हे काम न्या. बोबडे चोखपणे करतील, असे मानले जाते. न्यायाच्या बाबतीत एक बाब म्हटली जाते- केवळ न्याय करून चालत नाही तर न्याय झाला आहे, हे दिसले पाहिजे. सामान्य माणसाला कायदे, कलम, त्याचा अर्थ या बाबी उमजत नाहीत. मात्र, न्याय आणि अन्याय या बाबी तो फार नेमकेपणे ओळखू शकतो .
 
नेपाळला विळखा
दोन दशकांत प्रथमच चीनच्या राष्ट्रपतीने नेपाळला भेट दिली. नेपाळने चीनसोबत केलेले करार भारतासाठी शुभसंकेत देणारे नाहीत. नेपाळमध्ये एक रेल्वेमार्ग बांधून देणाच्या करारावर चीन-नेपाळने सह्या केल्या. यामागे सांगितले जाणारे कारण मात्र चिंताजनक आहे. भारतावरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी नेपाळ सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले जाते. चीनच्या महत्त्वाकांक्षी अशा वन बेल्ट वन रोड प्रकल्पात नेपाळ पूर्वीपासूनच सहभागी आहे. दक्षिण आशियातील फक्त दोन देश- भारत व भूतान सोडून अन्य सारे चीनच्या या प्रकल्पात सहभागी आहेत. भूतानशी चीनचे राजकीय संबंध नाहीत. नेपाळसोबत आपले संबंध अधिक घट्‌ट करण्याचा प्रयत्न चीनने चालविला आहे. यासाठी 628 किलोमीटरचा हा नवा रेेल्वेमार्ग बांधला जात आहे. यातील 72 किलोमीटर नेपाळमध्ये, तर 556 किलोमीटर चीनमध्ये राहणार आहे. तिबेट व काठमांडू यांना जोडणारा हा रेल्वेमार्ग चीनसाठी एक महत्त्वाचा प्रकल्प ठरेल, असे मानले जाते. रेल्वेमार्गाचा नेपाळमधील भाग अतिशय दुर्गम राहणार असून, 72 किलोमीटरपैकी 98.5 टक्के भाग बोगदे व पूल यांचा राहणार आहे. शिवाय काठमांडूपासून चिनी सीमेपर्यंत एक मोठा रस्ताही बांधला जाणार असून, त्याचा अर्धा भाग भुयारी राहणार आहे. पाकिस्तानमध्ये आपले पाय घट्‌ट रोवल्यानंतर चीनने आता नेपाळ व श्रीलंका या दोन देशांकडे लक्ष देण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताला सर्व बाजूंनी घेरण्याची चीनची जी महायोजना आहे, त्याचा एक टप्पा म्हणून चीन-नेपाळ रेल्वेमार्गाकडे पाहिले जात आहे.