केरळ सरकारमध्येही चर्चची पाळेमुळे!

    दिनांक :22-Oct-2019
तिसरा डोळा
चारुदत्त कहू 
  
भारतातील सनातन हिंदू धर्मातील गरीब, दलित, शोषितांनाच नव्हे, तर उच्चवर्णीयांनाही आपल्या धर्माच्या पंखाखाली आणण्याचे प्रयत्न ख्रिस्तानुयायी वर्षानुवर्षांपासून करीत आहेत. याचीच परिणती भारतातील अनेक राज्यांमध्ये खिस्तानुयायांची संख्या वाढण्यात झाली आहे. भलेही भारतात ख्रिस्त धर्माचे विपुल पीक काढण्याची पोप यांची इच्छा धर्मप्रसारकांना पूर्ण करता आली नसली, तरी अनेक ठिकाणी ख्रिस्तानुयायांची संख्या इतकी वाढली की, त्यांच्या मतानुसार तेथील लोकप्रतिनिधी निवडले जातात! भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असल्याचे राज्यघटना सांगते. पण, अनेक राज्यांमध्ये घटनेला छेद देणार्‍या, हिंदूंना नामोहरम करणार्‍या आणि इतर धर्मीयांना विशेषतः ज्या धर्माचा भारतीय परंपरांशी दूरान्वयानेही संबंध नाही, अशांसाठी विविध कल्याणकारी योजना सरकारतर्फे राबवल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे अशा वादग्रस्त योजनांच्या अस्तित्वाबाबत ना कुणी बोंबा ठोकत आहेत, ना कुणी त्या योजना रद्द करण्याची मागणी करत आहे. अशाने या धर्मप्रसारकांचे फावते आणि ही मंडळी शिरजोर होत, हिंदूंचे धर्मांतरण करण्याचे कार्यकलाप करीतच राहतात. आंध्रप्रदेशात ख्रिस्ती पाद्र्यांना सरकारी खजिन्यातून दिली जाणारी मासिक मदत आता जनतेच्या नजरेत येऊ लागली आहे. शबरीमलै मंदिराच्या ताब्यातील जंगलाच्या परिसरावर चर्च आपला क्रूस उभारण्याचा प्रयत्न करीत आहे. 

 
 
तिरुपती मंदिराच्या व्यवस्थापनात चर्चच्या मंडळींनी शिरकाव केलेला आहे, त्याचप्रमाणे पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लिम मुल्ला-मौलवींना आणि पाद्र्यांनाही सरकारी खजिन्यातून दिल्या जाणार्‍या छुप्या मदतीमुळे जनतेच्या भुवया उंचावल्या आहेत. ईशान्येकडील राज्यांमध्येही सरकारी खजिन्यातून उधळपट्‌टी सुरू आहे. असाच काहीसा प्रकार केरळमध्येही सुरू आहे. केरळमध्ये असा एक सरकारी विभाग अस्तित्वात आहे, जो विभाग हिंदू धर्माचा त्याग करून ख्रिस्ती धर्म स्वीकारलेल्या व्यक्तींना आर्थिक मदत करण्यास पुढाकार घेतो. आज माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगात आपण वावरतोय्‌, जातिअंताच्या बाता करतोय्‌ आणि आपल्याच देशातील काही राज्ये धार्मिक आधारावर एका विशिष्ट धर्माच्या लोकांना खैरात वाटत सुटतात, ही बाब पचायला जड जाते.
 
 
केरळातील कोणता सरकारी विभाग आहे हा? त्याची स्थापना कुणी, कधी आणि कशासाठी केली, हे जाणून घेणे हे या देशातील नागरिकांसाठी आवश्यक आहे. केरळ सरकारमध्ये एक विभाग अस्तित्वात असून, त्या विभागाचे नाव ‘केरला स्टेट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर ख्रिश्चन कन्व्हर्टस्‌ फ्रॉम शेड्युल कास्टस्‌ अॅण्ड रिकमेंडेड कम्युनिटीज लिमिटेड’ असे आहे. केरळ सरकारने काढलेल्या या विभागाबाबतच्या अधिसूचनेमुळे राज्यात सर्वत्र वातावरण तापले आहे. ही अधिसूचना ऑगस्ट 2019 मध्ये काढली गेली. या अधिसूचनेनुसार, सहायक शल्यचिकित्सक आणि आकस्मिक वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या नोंदणी योजनेसाठी अर्ज मागविले गेले. तथापि, या योजनेतील एका अटीमुळे सार्‍यांचे लक्ष त्याकडे वेधले गेले. अनुसूचित जातीतील ज्या लोकांनी हिंदू धर्माचा त्याग करून ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला आहे, ती मंडळीच या योजनेसाठी पात्र असल्याचे जाहीर करण्यात आल्यामुळे, या योजनेच्या प्रामाणिकतेबद्दल शंका उपस्थित होऊ लागल्या.
 
 
हिंदू धर्म सोडून ख्रिस्ती धर्म स्वीकारणार्‍यांना ही योजना लागू करण्याचा हेतू दडून राहिलेला नाही. त्यामुळेच या योजनेच्या प्रामाणिकतेबद्दल शंका उपस्थित केली जाऊ लागली. आश्चर्याची बाब म्हणजे, अनुसूचित जातींचे उमेदवारच न मिळाल्याने केरळ सरकारला तिसर्‍यांदा अधिसूचना काढावी लागली. याबाबतची पहिली अधिसूचना राज्य सरकारने डिसेंबर 2014 मधे काढली होती. दुसरी अधिसूचना डिसेंबर 2018 मध्ये काढली गेली आणि तिसरी अधिसूचना ऑगस्ट 2019 मध्ये जारी केली गेली. ज्या पदांच्या भरतीसाठी ही अधिसूचना काढली गेली, ती पदे केवळ हिंदूंमधील अनसूचित जातींच्या धर्मांतरित व्यक्तींसाठीच राखीव होती आणि त्यासाठीचे वेतन 45,800 ते 89,000 रुपये होते. खरेतर भारतीय राज्यघटनेनुसार अशा प्रकारची वादग्रस्त अधिसूचना कोणत्याही राज्य सरकारतर्फे काढलीच जाऊ शकत नाही.
 
 
केरळ सरकारच्या या निर्णयाबद्दल अनेकांनी वैयक्तिक रीत्या आक्षेप नोदंविले असले, तरी जाणकारांना सरकारच्या या कृतीचे आश्चर्य वाटलेले नाही. हिंदू धर्माचा त्याग करून ख्रिस्तवासी झालेल्यांच्या कल्याणासाठी केरळ सरकारने अधिकृतपणे एका विभागाचीच स्थापना केली आहे.
 
 
केरला स्टेट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर ख्रिश्चन कन्व्हर्टस्‌ फ्रॉम शेड्युल कास्टस्‌ अॅण्ड रिकमेंडेड कम्युनिटीज लिमिटेड, कोट्‌टायमची स्थापना 1980 मध्ये 1956च्या कंपनी कायद्यानुसार झाली आहे. हिंदूंमधील अनुसूचित जाती-जनजातींमधील ख्रिस्तवासी झालेल्या लोकांचा सर्वांगीण सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक विकास करणे, हे या विभागाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. कुठल्याही सरकारी कंपनीची नोंदणी अनिवार्य असते हे खरे असले, तरी हा विभाग असा कुठला व्यवहार करीत आहे, जेणेकरून त्याची नोंदणी कंपनी कायद्यानुसार करण्यात आली, हे कळायला मार्ग नाही. आपल्याला हे माहीत असेल की, देशभरातील चर्चची नोंदणीदेखील कंपनी कायद्यांतर्गतच झालेली आहे. अशा नोंदणीमुळे चर्चला केवळ धार्मिक कार्यक्रम करण्याचीच नव्हे, तर पैशांची देवाण-घेवाण, शेअर बाजारात पैसा गुंतवणे, जमिनीची खरेदी-विक्री करणे आणि आर्थिक लाभासाठीचे व्यवहार करण्याचाही परवाना मिळतो. या विभागाची नोंदणी धर्मादाय कायद्यांतर्गत का करण्यात आली नाही, असे प्रश्न आता उपस्थित केले जात आहेत. केरळ सरकारच्या संकेतस्थळावरही या विभागाची माहिती दिली गेलेली आहे.
 
 
संकेतस्थळावर दिल्या गेलेल्या माहितीनुसार, हिंदू धर्मातून धर्मांतरित होऊन ख्रिश्चन झालेल्या अनुसूचित जातींच्या लोकांना अनेक सरकारी योजनांचा लाभ दिला जातो. त्यात शेतजमिनीच्या खरेदीसाठी आर्थिक साह्य, विदेशातील नोकरीसाठी साह्य, लग्नासाठी आणि वैयक्तिक गरजांसाठी कर्ज देण्याच्या योजनांचा समावेश आहे. 2010 मध्ये या विभागाच्या योजनेत सहभागी झालेल्या अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांना 158 कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली. या कर्जमाफी योजनेचा लाभ तब्बल एक लाख गरीब लोकांना झाल्याचे नंतर या विभागातर्फे अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आले. या विभागाची ही कृती गरिबांच्या भल्यासाठी असल्याचे भासत असले, तरी हिंदूंमधील मागासवर्गीयांना या योजनांचे प्रलोभन दाखवून धर्मांतरित करण्याचा हेतू काही लपून राहिलेला नाही. 2010 साली अशीच एक कर्जमाफी योजना या विभागातर्फे राबविली गेली. त्या अंतर्गत 31 मार्च 2006 पर्यंत शेतीसाठी कर्जे घेतलेल्या शेतकर्‍यांचे 25 हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज पूर्णतः माफ करण्यात आले. त्यापेक्षा जास्त रकमेचे कर्ज घेणार्‍यांनी एकमुस्त कर्ज फेडल्यास त्यांना व्याजात सूट देण्यात आली. एका अर्थाने केरळ सरकारने अशा धर्मांतराला अधिकृत रीत्या मान्यता दिल्याचेच यामुळे स्पष्ट होते. केरला स्टेट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर ख्रिश्चन कन्व्हर्टस्‌ फ्रॉम शेड्युल कास्टस्‌ अॅण्ड रिकमेंडेड कम्युनिटीज लिमिटेड, कोट्‌टायमच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील माहितीनुसार हिंदू धर्मातील अनुसूचित जातीचे जे लोक धर्मांतरित झाले आहेत, त्यांना राज्यात मागासवर्गीय म्हणून मान्यता दिली जाते आणि त्यांच्यासाठी राज्य सरकारच्या सेवेमध्ये आरक्षणाची तरतूदही करण्यात आलेली आहे. लॅटिन कॅथलिक आणि अँग्लो इंडियन्सना देण्यात आलेल्या आरक्षणाशिवाय या वेगळ्या वर्गाच्या आरक्षणाची तरतूद येथे करण्यात आलेली आहे. हिंदू धर्माचा त्याग करून ख्रिस्ती झालेल्या लोकांचा समावेश राज्यातील इतर मागासवर्गीयांच्या यादीत करण्यात येतो, ही बाबही तितकीच खरी आहे.
 
 
केरळ सरकारमध्ये आणखी असे अनेक विभाग आहेत, जेथे धर्मांतरित झालेल्या ख्रिस्तींनाच सामावून घेतले जाते. वॉटर अथॉरिटीमधील सर्व्हेअरची पदे केवळ धर्मांतरितांसाठीच राखीव ठेवली गेली आहेत. केरळ सरकारला निव्वळ मागासवर्गीयांचे कल्याण करायचे नसून, या माध्यमातून अनुसूचित जातीतील लोकांना हिंदू धर्माचा त्याग करण्यास प्रोत्साहित करायचे आहे, हे यातून स्पष्ट होते. या सार्‍या घटनांमुळे केरळ सरकारमध्ये चर्चचा असलेला हस्तक्षेप जगजाहीर झाला आहे. या घटना म्हणजे हिमनगाचे टोक म्हणता येईल. अशा कितीतरी सोयी-सुविधा सरकारमधील निरनिराळ्या विभागांमध्ये धर्मांतरितांसाठी दिल्या गेलेल्या आहेत. या सार्‍यांची चौकशी करून, सरकारची धर्मांतरणाला चालना देणारी कृती काबूत आणण्याची गरज आहे...
9922946774
पप