काश्मीरमधील निवडणूक प्रक्रिया...

    दिनांक :29-Oct-2019
|
 दिल्ली दिनांक 
 
 
रवींद्र दाणी 
 
अमेरिकन कॉंग्रेसच्या बैठकीत काश्मीरमधील स्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली जात असतानाच, जम्मू-काश्मीरमध्ये खंड विकास परिषद निवडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. राज्यात पुन्हा एकदा निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्याचे हे एक सुलक्षण मानले जाते. 5 ऑगस्ट रोजी राज्याचा विशेष दर्जा संपुष्टात आणल्यानंतर, राज्यातील राजकीय हालचाली थांबल्या होत्या, त्या आता पुन्हा सुरू होत आहेत. या निवडणुकीवर नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी व कॉंग्रेस या पक्षांनी बहिष्कार घातला आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी भाजपाचे उमेदवार विजयी झाले. या निवडणुकीचे महत्त्व यासाठी की, अमेरिकन कॉंग्रेसमध्ये काश्मीरमधील परिस्थितीबाबत गंभीर चर्चा होत असताना त्या होत आहेत.
 
 
 
प्रतिकूल चर्चा
अमेरिकन कॉंग्रेसमध्ये दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या चर्चेत ट्रम्प प्रशासन व अमेरिकन कॉंग्रेसचे अनेक खासदार यांनी, भारत व पाकिस्तान यांना एकाच तराजूत तोलण्याचा प्रयत्न केला. दहशतवादाच्या मुद्यावर त्यांनी पाकिस्तानला सज्जड दम दिला, तर काश्मीरमध्ये मानवी हक्कांंची कथित पायमल्ली होत असल्याबद्दल भारताला दोष दिला. हा एकप्रकारे भारतावर अन्याय आहे. काश्मीर प्रश्नावर पाकिस्तानची बाजू जगासमोर आली आहे. भारताची बाजू अधिक प्रभावीपणे मांडली जाणे आवश्यक आहे. विशेषत: न्यू यॉर्क टाइम्स या वृत्तपत्रात काश्मीरबाबत जे एकतर्फी वृत्त प्रसिद्ध केले जात आहे, त्याचा परिणाम अमेरिकेतील सत्ताधार्‍यांवर तसेच विरोधकांवरही झाला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये खंड विकास परिषदांची निवडणूक होणे, ही साधारण बाब मानली जात नाही. पण, याकडे दुर्लक्ष करून अमेरिकन कॉंगेे्रसच्या मानवाधिकारावरील बैठकीत ज्या तीव्रतेने भारताचा विरोध करण्यात आला तो चुकीचा होता. अमेरिकन कॉंग्रेसच्या सदस्यांना काश्मीरमधील वस्तुस्थिती माहीत असती, तर त्यांनी ही भूमिका घेतली नसती. काश्मीर खोर्‍यात सध्या कोणताही िंहसाचार सुरू नाही. फक्त काही ठिकाणी बंदचे वातावरण आहे. मोबाईल फोन मोठ्या भागात प्रमाणात सुरू झाले आहेत. इंटरनेट सेवाही सुरू आहे. फक्त मोजक्या उपद्रवग्रस्त भागात ती बंद आहे. सर्व शाळा-महाविद्यालये सुरू व्हावीत यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. दोन महिन्यांचे शालेय शुल्क माफ करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना सुरक्षा पुरविण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले आहे. त्याचा अद्याप परिणाम झाला नसला, तरी येणार्‍या काळात तो होण्याची चिन्हे आहेत. दहशतवादी गट आता जनतेत दहशत पसरविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. दोनच दिवसांपूर्वी त्यांनी एका सफरचंद बागमालकाची हत्या केली होती. नुकतीच त्यांनी दोन ट्रक चालकांची हत्या केली. त्यातील एक मोहम्मद इलियास हा मुस्लिम असून तो राजस्थानचा आहे. हे ट्रक सफरचंद भरून देशाच्या विविध भागात जात होते. सुरक्षा दलांची या स्थितीवर नजर आहे. सफरचंद बागांमधील लोकांमध्ये या घटनेमुळे अतिरेक्यांच्या विरोधात तीव्र असंतोष निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. सुरक्षा दलांनी सफरचंद बागा आणि त्यांच्या मालकांना पुरेशी सुरक्षा पुरविली आहे.
 
चार महिने
काश्मीर खोर्‍यातील परिस्थिती चार महिन्यांत सामान्य होईल, हा पंतप्रधानांनी वर्तविलेला अंदाज अगदी नेमका आहे. राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यानंतर राज्यातील परिस्थिती निवळण्यास काही अवधी लागेल, हे अपेक्षित होते. राज्यातील परिस्थिती चार-सहा महिन्यांत सामान्य होईल, असे समजण्यास हरकत नाही. यात प्रामुख्याने, शाळा, महाविद्यालये, दुकाने यांचा समावेश आहे.
 
1 नोव्हेंबरपासून
दरम्यान, 1 नोव्हेंबरपासून जम्मू- काश्मीरचा राज्याचा दर्जा संपुष्टात येऊन हा भाग केंद्रशासित झालेला असेल. हीच स्थिती लडाखची असेल. याने जम्मू-काश्मीरचे प्रशासनतंत्र बदलले जाणार आहे. आज राज्यात राज्यपाल आहेत, त्या जागी नायब राज्यपाल म्हणजे उपराज्यपाल असतील. जम्मू-काश्मीर राज्याचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांना गोव्यात राज्यपाल म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे, तर पंतप्रधानांच्या विश्वासातील आयएएस अधिकारी गिरीशचंद्र मुर्मू यांना जम्मू-काश्मीरचे पहिले नायब राज्यपाल म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. आर. के. माथुर लडाखचे नवे नायब राज्यपाल असतील. मुलकी प्रशासनाच्या बाबतीत काही फेरबदल होण्याची शक्यता असली, तरी राज्यातील सुरक्षा व्यवस्थेत मात्र काहीही बदल होेणे अपेक्षित नाही. सर्व सरकारी कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. नव्या व्यवस्थेला राज्याची जनता कसा प्रतिसाद देते, हे येणार्‍या काळात दिसणार आहे. जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्यात आला असला, तरी राज्याचा दर्जा काढून घेण्याची बाब कायम स्वरूपाची नाही, असा संकेत केंद्र सरकारकडून दिला जात आहे. याचा अर्थ, जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा निर्णय अस्थायी स्वरूपाचा आहे. हा निर्णय जम्मू भागालाही पसंत पडलेला नाही. त्यामुळे राज्यातील परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यावर, जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा दिला जाईल. याचाच अर्थ, या राज्याला पुन्हा राज्यपालपद मिळेल. काश्मीर खोर्‍यात आता काही दिवसांत बर्फ पडणे सुरू होईल आणि राज्यातील राजकीय हालचाली कमी होतील. राज्य प्रशासनाचे सचिवालय दरवर्षीप्रमाणे जम्मूत दाखल होत आहे. दरम्यान, राज्य प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारच्या निदर्शनांवर बंदी घातली आहे. राज्याची स्थिती सामान्य होईपर्यंत ही बंदी घालण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. या स्थितीत खोर्‍यातील वातावरण शांत राहण्याची शक्यता आहे.
 
दिल्ली निवडणुका
2020 मध्ये दोन प्रमुख राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. महाराष्ट्र व हरयाणा या दोन राज्यांतील विधानसभा निवडणुका आटोपल्यानंतर आता दिल्ली विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. दिल्ली विधानसभेची निवडणूक फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात होण्याची चिन्हे आहेत. केंद्र सरकारने दिल्लीतील काही अनधिकृत वस्त्यांना अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील काही वर्षांपासून ही मागणी केली जात होती. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा भाजपाला बर्‍यापैकी फायदा होण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीतील सातही जागा जिंकलेल्या भाजपाला यावेळी सरकार स्थापन करण्याची एक संधी मिळू शकते. विशेष म्हणजे दिल्लीला राज्याचा दर्जा मिळावा, यासाठी भाजपाने आंदोलन केले होते. त्याचा परिणाम म्हणजे दिल्लीला राज्याचा दर्जा देण्यात आला. 1993 मध्ये दिल्ली विधानसभेची पहिली निवडणूक झाली. त्या निवडणुकीत भाजपाला विजय मिळाला. त्यानंतर आजवर दिल्ली विधानसभेत भाजपाला विजय नोंदविता आलेला नाही. कॉंगेे्रसच्या श्रीमती शीला दीक्षित सलग 15 वर्षे दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदावर राहिल्या. 2015 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत 70 जागांपैकी 67 जागा आम आदमी पक्षाला मिळाल्या होत्या, तर भाजपाला तीन जागांवर समाधान मानावे लागले होते. विशेष म्हणजे कॉंगेे्रसला एकही जागा मिळाली नव्हती. यावेळी राजधानीत पुन्हा एकदा तिरंगी लढत होईल, असे दिसते. कॉंग्रेसनेत्या श्रीमती शीला दीक्षित यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या जागी, माजी आमदार सुभाष चोपडा यांना प्रदेशाध्यक्ष करण्यात आले आहे, तर भाजपातून कॉंग्रेसमध्ये दाखल झालेले कीर्ती आझाद यांना प्रचार समितीचे अध्यक्ष करण्यात आले आहे. दिल्लीत मोठ्या प्रमाणावर पूर्वांचली म्हणजे बिहार- उत्तरप्रदेशातूनन आलेले मतदार आहेत. त्या मतांवर नजर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे म्हटले जाते.
 
दिल्लीनंतर दुसरी महत्त्वाची विधानसभा निवडणूक बिहारची राहणार आहे. बिहारमध्ये भाजपा- नितीशकुमार आघाडी सत्तेत आहे. 2015 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत नितीशकुमार- लालूप्रसाद यादव व कॉंगेे्रस यांच्या युतीला मोठे यश मिळाले होते. नंतर जनता दल युनायटेडने लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलापासून फारकत घेतली व भाजपासोबत सरकार स्थापन केले. बिहार जिंकणे नितीशकुमार यांना अडचणीचे जाऊ नये, असे मानले जाते. अर्थात, बिहारची निवडणूक होण्यास अद्याप एक वर्ष बाकी असल्याने त्याबाबत आजच काही सांगणे योग्य होणार नाही.