अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य : समाजभान महत्त्वाचे!

    दिनांक :31-Oct-2019
राज्यघटनेत मांडली गेलेली अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची संकल्पना, भारतीय जनतेला पुरेशा तळाशी शिरून उमगलेली असल्याचा कयास अगदीच तथ्यहीन ठरवण्याचा जो अट्‌टहास गेली काही वर्षे सातत्याने चाललाय्‌, त्याचे फलित हे आहे की, सर्वसामान्य माणसं एकमेकांचा जीव घेण्याइतकी उतावीळ झाली आहेत. समाजमाध्यमांचे प्रचलन बोकाळल्याचा एक सकारात्मक परिणाम मध्यंतरी सांगितला जात होता, तो हा की, ज्यांना इतरत्र अभिव्यक्त होण्याची संधी फारशी उपलब्ध नाही, अशा तमाम बापुड्यांना व्यक्त होण्याचं, भावना मांडण्याचं व्यासपीठ त्यानिमित्ताने उपलब्ध झालं आहे. आणि त्याचा नकारात्मक परिणाम हा की, व्यक्त होण्याच्या नादात मर्यादांचे तारतम्य हरवून बसले आहेत काही लोक. समाजस्वास्थ्याचा विचार न करता अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे स्तोम माजवण्याचा प्रकार समर्थनीय ठरवण्याचा उपद्‌व्यापही सुरू झालाय्‌ काही स्तरावर, तर काही ठिकाणी, तसे करू न देणे म्हणजे या स्वातंत्र्याची गळचेपी असल्याचे रडगाणेदेखील सुरू झाले आहे. 
 
 
या पार्श्वभूमीवर भारताचे नवनियुक्त सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी व्यक्त केलेल्या भावना चिंतनीय ठरतात. कुणीही ऊठसूट समाजमाध्यमांचा वापर करतो, त्याला पाहिजे ते बरळतो, हवे तसे मत व्यक्त करतो अन्‌ ताठ मानेनं, कॉलर टाईट करून इतरेजनांना तुच्छ लेखून मोकळा होतो. त्याला कुणी विरोध केलेलाही चालत नाही. इतर कुणाचे ऐकून घेण्याचीही मानसिकता त्याची असत नाही. एक काळ होता, स्वत:च्या विचारप्रणालीचे अनुकरण करताना, त्यानुरूप आचरण करताना, आपल्याला न पटणारा विचारही शिरोधार्य मानण्याची, त्याचाही तितकाच आदर करण्याची रीत प्रचलित होती. आतातर आपला विचार पटत नाही म्हटल्यावर समोरच्याला थेट शत्रूच्या रांगेत नेऊन बसविण्याची टूम निघाली आहे. सत्तारूढ सरकारही आपल्याच विचारांना मानणारे असावे अन्‌ समाजही त्याच पद्धतीने चालणारा असावा, अशा काहीशा दुराग्रहातूनच मध्यंतरी असहिष्णुतेचा आरोप करीत रस्त्यावर उतरले होते काही लोक. काही मंडळी पुरस्कारवापसीची नौटंकी करायला सरसावली होती. आपल्याला न पटणार्‍या विचारांची माणसं सरकार चालवताहेत, हे बघून उठलेल्या पोटशुळाची परिणती म्हणजे ती नाटकं होती, हे स्पष्ट व्हायला फार काळ लागला नाही.
 
 
मागील काळात समाजमाध्यमं अक्राळविक्राळ रूप साकारत असल्याचे चित्र तितकेसे भूषणावह नाही कुणाचसाठी. समाजस्वास्थ्यासाठी तर ते अधिक घातक आहे. आपण स्वीकारलाय्‌ तो विचार आपल्या जगण्याचा आधार असू शकतो, आपल्या दैनंदिन व्यक्तिगत व सामाजिक जीवनाचे आचरणही त्यावर अवलंबून असू शकते, पण म्हणून त्यातून इतरांचे भावविश्व उद्ध्वस्त करण्याचाही अधिकार, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या घटनेतील तरतुदीतून, आपल्याला प्राप्त होत असल्याच्या गैरसमजात कुणी वावरत असेल, तर तो शुद्ध मूर्खपणा ठरेल. इथेतर प्रत्येक जण आपापल्या धर्माची, विचारांची भाषा बोलतोय्‌. शिवाय आपण मांडतोय्‌, त्या मुद्याला दुसरी बाजूही असू शकते- असली तर आपण मान्य करायला हवी, निदान जाणून तरी घ्यायला हवी, इतके मनाचे मोठेपण दाखवण्याचीही कुवत हरवून बसलेला समाज अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे दान पदरात टाकण्याच्या तरी लायकीचा आहे का, याचा विचार व्हायला हवा आतातर.
 
 
दुसरी एक महत्त्वाची बाब ही की, एखाद् वेळी एखाद्या घटनेचे पडद्यामागील सत्य तुम्हाला ठाऊक असेलही कदाचित. पण, ते सत्यही समाजस्वास्थ्याचे भान राखूनच मांडायचे असते, याची जाणीव बाळगली नाही तर समाज टिकेल कसा? न्यूयॉर्कमधील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या दोन गगनचुंबी इमारती दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात क्षणात धराशायी पडल्यानंतर उडालेली दाणादाण, तिथे पडलेला रक्ताचा सडा, साचलेला प्रेतांचा खच, दुसर्‍या दिवशीच्या तिथल्या एकाही वर्तमानपत्रातून उमटला नाही. इतक्या गंभीर प्रसंगातही नीतिमत्तेचे भान ‘त्यांना’ राखता आले, याचे कौतुक करणार्‍या भारतीय समाजाला स्वत:ला हे असले भान राखण्याइतपत परिपक्व केव्हा होता येईल? आम्हाला तर बलात्कार झालेल्या बालिकेचे नाव अन्‌ छायाचित्र जाहीर न करण्याचे तारतम्यही धड जपता येत नाही!
 
 
भीमाकोरेगाव प्रकरणावरून उसळलेल्या दंगलींच्या काळात ज्या तर्‍हेने काही मंडळी समाजमन भडकाविण्याचा प्रयत्न समाजमाध्यमांवरून करीत होती, जाळपोळीची ‘ताजी’ दृश्ये क्षणभरात व्हायरल केली जात होती, मी घराबाहेर पडलोय्‌, तुम्हीपण पडा, अशा थाटातली आवाहनं केली जात होती... आजही राज्यातील सत्तास्थापनेच्या मुद्यावरून चाललेल्या राजकीय घडामोडींवरून ज्या पद्धतीने प्रतिक्रिया या माध्यमांवर उमटताहेत, त्या बघितल्यानंतर ही सारी मंडळी कुठलासा राजकीय अजेंडा घेऊन या माध्यमांचा गैरवापर तर करीत नाहीय्‌ ना, असा प्रश्न स्वाभाविकपणे पडतो. तसे करणार्‍यांचे मनसुबे फलश्रुत होणार नाहीत, याची काळजी समाजातील समंजस मंडळींनी वाहायची आहे. ही माध्यमं म्हणजे चव्हाट्यावरचा तमाशा नव्हे. इथे विचार मांडायचा म्हणजे एकमेकांच्या िंझझ्या उपटत बेताल बरळत सुटणे नव्हे, याची जाणीव बाळगली गेली तरी बर्‍याच अंशी आमूलाग्र बदल घडून येतील समाजजीवनात.
 
 
सव्वाशे कोटी लोकसंख्येचा देश आहे आपला. इथे प्रत्येकाचा वेगळा विचार, वेगळे मत असणे स्वाभाविक आहे. दस्तुरखुद्द राज्यघटनेनेही प्रत्येकाला अभिव्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. या स्थितीत प्रत्येकाची जबाबदारी किती मोठी आहे, याचे भान त्या त्या व्यक्तीने जपणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात मात्र तसे काही घडताना दिसत नाहीय्‌, उलट बेजबाबदारपणे वागण्याची जणू अहमहमिका लागल्यागत वागणे सुरू आहे इथे कित्येकांचे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे स्तोम माजवत वाट्‌टेल ती मतं कुठल्याही आधाराविना मांडत सुटणे, त्याला समर्थन मिळालं तर ठीक, नाहीतर समोरच्याला असहिष्णू ठरवून मोकळं होणे, न पटणारा विचार शालीनता गहाण ठेवून धुडकावून लावणे, हे प्रकार वाढत चाललेत आताशा. कायद्याची बंधने लादून त्यावर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळवणे शक्य होईलही कदाचित, पण कठोर कायदा, हा काही त्यावरचा ठोस उपाय असू शकत नाही.
 
 
इथल्या नागरिकांनी स्वत:हून, मनापासून ती जबाबदारी स्वीकारणे अधिक महत्त्वाचे. नव्या सरन्यायाधीशांनी पदग्रहणापूर्वी विविध मुद्यांवर मतं व्यक्त केली आहेत- बेजबाबदार प्रशासकीय यंत्रणेपासून तर समाजमाध्यमातून व्यक्त होणार्‍या नागरिकांच्या जबाबदारीपर्यंत. कित्येकांच्या एकसुरी, अनियंत्रित, बेजबाबदार वर्तणुकीचा त्रास होऊ लागलाय्‌ आताशा उर्वरितांना. यंत्रणेतील माणसांच्या वर्तणुकीचे, मानसिकतेचे ‘सरकारीकरण’ झाले, त्याचे परिणाम सारा समाज भोगतो आहे. आपणच निर्माण केलेल्या व्यवस्थेकडून होणारी आपलीच अवहेलना अनुभवण्याची वेळ आली. या समाजातले काही लोक अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा नको तितका वापर करतात आणि नामानिराळे राहण्याचे कसबही सिद्ध करतात, ही सरन्यायाधीशांची खंतही बोलकी आहे, प्रत्येकाने गांभीर्याने विचार करावा अशी. समाजमाध्यम हे आधुनिक युगातलं प्रत्येकाच्या हाती गवसलेलं अस्त्र आहे. अभिव्यक्त होण्यासाठी त्याचा सदुपयोग जरूर व्हावा. तिथे वेगवेगळी मतं मांडली जावीत. सांगोपांग चर्चा व्हावी. ती निकोप असावी. सर्जनशीलतेचे दर्शन त्यातून घडावे.