राजी-नाराजी

    दिनांक :04-Oct-2019
राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवारांची घोषणा होताच, जवळपास सर्वच पक्षांना बंडखोरीची लागण झाली आहे. बंडखोरी हे जिवंतपणाचेच लक्षण आहे. आपल्यावर झालेल्या अन्यायाला वाचा फुटावी, न्याय मिळावा, यासाठी लोकशाहीने दिलेल्या शस्त्राचा वापर करण्यात गैर काहीच नाही. बंडखोरांनी वर काढलेले डोके काही आजचेच नाही. दरच निवडणुकीत- मग ती लोकसभेची असो, राज्यसभेची असो, विधानसभेची असो की पंचायत समितीची, त्यात बंडखोरी ही होतच असते. हेच कशाला, आपल्याकडे वॉर्डातील पक्षकार्यकारिणीच्या निवडणुकीतही बंडखोरी होते आणि शाळांमध्ये वर्गप्रतिनिधी निवडतानाही हा खेळ खेळला जातो. त्यामुळे बंडखोरी ही माणसाच्या रक्तातच आहे. त्यातून महिला, पुरुष, मुले, मुली कुणालाही वेगळे काढता येणार नाही. शासनस्तरावर अनेक पुरस्कार दिले जातात. त्यासाठीचे निकषही ठरले असतात. पण, कुणीतरी उठतो आणि दुसरी व्यक्ती पुरस्कारासाठी लायक नसून, आपणच कसे त्यासाठी पात्र आहोत आणि आपल्यावर कसा अन्याय झाला, याचा पाढा वाचायला लागतो. हासुद्धा बंडखोरीचाच एक प्रकार आहे. आपल्याकडे राजकीय बंडखोरीचा इतिहास आहे. अनेक ज्येष्ठा-श्रेष्ठांना निवडणुकांमध्ये बंडखोरीचा सामना करावा लागला आहे. त्यांच्या मार्गात बंडखोरांनीच काटे पेरले होते. पण, ही मंडळी त्यातून तावूनसुलाखून निघाली. शेवटी लोकशाहीमध्ये जनताच सर्वश्रेष्ठ असते. तिने दिलेला कौलच सर्वोपरी असतो. त्यामुळे एखाद्या निष्ठावंत व्यक्तीला डावलले गेले, तर तिला जनतेच्या न्यायालयात जाऊन न्याय मागण्याचा अधिकार राज्यघटनेने दिला आहे. त्याच अधिकारांचा सध्या चांद्यापासून बांद्यापर्यंतचे बंडखोर वापर करताना दिसत आहेत.
सध्याची बंडखोरी सत्तास्पर्धेतून उत्पन्न झालेली असून, तिने भारतीय जनता पक्षासारख्या शिस्तबद्ध संघटनेलाही कवेत घेतले आहे. शिवेसना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी आणि अपक्षांनाही बंडखोरीचा फटका बसताना दिसत आहे.
 

 
 
विधानसभा निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाकडून जाहीर झालेल्या दोन्ही याद्यांमध्ये एकनाथ खडसे, विनोद तावडे यांची नावे नसल्यामुळे त्यांच्यात नाराजी दिसत आहे. पण, अद्याप या दोन्ही नेत्यांनी बंडखोरीचे संकेत दिलेले नाहीत. उद्यापर्यंत त्यांच्याबाबतचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. भाजपा-शिवसेना युती पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्यता निरनिराळ्या सर्वेक्षणातून व्यक्त झाल्याने, या दोन्ही पक्षांकडे मोठ्या प्रमाणात इतर पक्षांची मंडळी आकृष्ट झाली, प्रवेश करती झाली. भाजपाने पुढे जाऊन हर्षवर्धन पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील, कालिदास कोळंबकर, प्रशांत ठाकूर, रवी पाटील, मदन भोसले, जयकुमार गोरे, विजयकुमार गावित, संदीप नाईक, वैभव पिचड, बबनराव पाचपुते, राणा जगजितिंसह पाटील आणि शिवेंद्रराजे भोसले या कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधून पक्षात आलेल्यांना उमेदवारीही देऊ केली. त्यातील काही ठिकाणी निष्ठावंत डावलले गेल्याने तेथे बंडखोरी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण, पक्ष बळकट करताना श्रेष्ठींचे दुसर्‍या पक्षातील दिग्गज, इलेक्टिव्ह मेरिट असणारे, धडाडीचे आणि आपल्या पक्षाचे विचार मान्य करू शकणार्‍या नेत्यांकडे लक्ष असतेच. ही मंडळी आपल्याकडे कशी ओढता येतील, याचे आडाखेही ते बांधत असतात. त्यासाठी मुहूर्तदेखील शोधले जात असतात. सध्याचा मुहूर्त विधानसभेच्या निवडणुकीचा आहे. भाजपा आणि सेनेच्या सुगीच्या दिवसांचा आहे. गेली निवडणूक या दोन्ही पक्षांनी सवतंत्रपणे लढविली होती. दोन्ही पक्ष निवडणुकीनंतर जवळ आले आणि त्यांनी सरकार स्थापन केले. यंदा मात्र त्यांच्यात निवडणूकपूर्व युती झाली असून, या दोन्ही पक्षांत इतर पक्षांतील अनेक दिग्गजांनी प्रवेश केलेला आहे. त्यामुळेच गेल्यावेळपेक्षा यंदा या पक्षांची ताकद वाढलेली आहे. त्याला केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यशैलीची जोड मिळाली आहे. त्यामुळे भाजपा-सेना युतीची निवडून येण्याची शक्यता अधिकच वाढली आहे. भाजपाचे अखिल भारतीय अध्यक्ष अमित शाह हे तर युतीच्या विजयाबद्दल इतके आश्वस्त आहेत की त्यांनी आजच, विजयानंतर देवेंद्र फडणवीस पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होणार, ही काळ्या दगडावरची रेष असल्याचे जाहीर करून टाकले आहे. त्यामुळे सेना-भाजपाच्या उमेदवारांची निवडून येण्याची शक्यताही वाढली आहे. बंडखोरीचे खरे कारण येथेच दडलेले आहे. अतिशय अनुकूल परिस्थिती असल्याने या पक्षाचे तिकीट मिळाल्यास आमदारकी पक्की असल्याचा कयास लावला जात आहे. त्यामुळेच पक्षाने नाकारलेले नेते बंडखोरीवर उतरलेले दिसत आहेत. कल्याण पश्चिम मतदारसंघ शिवसेनेला सोडल्याने तेथे भाजपा आमदाराने बंडखोरीचा पवित्रा घेतला आहे. नाशिक पूर्व मतदारसंघाचा तिढा सुटला नसल्याने भाजपाच्या 14 नगरसेवकांनी राजीनामा देण्याची घोषणा केली आहे. पुण्यामध्ये विधानसभा निवडणुकीत एकीकडे भाजपा-सेना युती झाली असताना तिकडे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीनेही आघाडी केली आहे. तथापि, दोन्ही पक्षांनी पंढरपूरमध्ये आपल्या पक्षाचे उमेदवार जाहीर केले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने भारत भालके यांना, तर कॉंग्रेसने शिवाजीराव काळुंगे यांना उमेदवारी दिली. यामुळे आघाडीतील घोळ समोर आला आहे. कोथरुड मतदारसंघात बंडखोरी होण्याची शक्यता होती, पण भाजपाने त्यावर विजय मिळविला आहे. नागपुरातही काही मतदारसंघांत तिकीट नाकारल्या गेलेल्यांनी नाराजी प्रकट करीत निषेधाची बॅनर्स फडकावली. पण, येणार्‍या दोन दिवसांत ती नाराजी दूर करण्याची ग्वाही श्रेष्ठींनी दिली आहे.
 
उमेदवारीवरून नाराजी आणि बंडखोरीची शक्यता सध्याच्या परिस्थितीत भाजपा आणि शिवसेनेमध्येच दिसत आहे. काही ठिकाणी मतदारसंघांची अदलाबदली झाल्याने, तर काही ठिकाणी मनाजोगता उमेदवार पक्षाने न दिल्याने ही नाराजी आहे. भाजपासारख्या ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ असलेल्या पक्षात कुणाला पक्षात घ्यायचे, कुणाला तिकिटे द्यायची, याबाबत दूरदर्शीपणाने निर्णय घेतले जातात. कुणा एका परिवाराच्या दबावाखाली कुठलेही निर्णय होत नाहीत. त्यामुळे कुठल्या कारणाने निष्ठावंतांवर अन्याय झाला असेल, तर त्याने तो का झाला याची शहानिशा करून घेण्याची गरज आहे. नासुकल्या कारणासाठी बंडखोरांनी पक्षाविरुद्ध तलवारी पाजळणे कपाळमोक्ष करून घेण्यासारखे ठरेल. बंडखोर मग तो कुठल्या का पक्षाचा असेना, त्याने पक्षश्रेष्ठींच्या भूमिकेचा अभ्यास करावा, त्यांच्या निर्णयाविरुद्ध अचानक बंडाचा झेंडा न फडकवता सामोपचाराने प्रश्न जर सोडविले, तर त्यांच्या पुढच्या मार्गातील काटे दूर होण्यास मदत होऊ शकेल. परिवारवादी पक्षाविरुद्धची बंडखोरी त्या पक्षाची कवाडे कायम बंद होण्याचा संभव नाकारता येत नाही. कॉंग्रेस पक्षामध्ये तर उमेदवारी नाकारणे म्हणजे पंख छाटण्याचेच प्रकार असल्याचे आजवर अनेकदा सिद्ध झालेले आहे. या पक्षाने तर आपल्या मुख्यमंत्र्यांचेही पंख छाटल्याची अनेक उदाहरणे इतिहासात डोकावले तर दृष्टोपत्तीस पडतील. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसही कॉंग्रेसप्रमाणेच परिवारवादी मानसिकतेचा पक्ष आहे. तीच गती बहुजन समाज पक्ष, समाजवादी पक्षाची आहे. त्यामुळे या पक्षाविरुद्धचे बंड नेत्याविरुद्धचे बंड समजून कारवाई होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे बंडोबांनी नाराजी दूर सारून राजी होत आपापल्या संघटनेसाठी झोकून देण्यातच भलाई आहे...