गडगडला शेअर बाजार

    दिनांक :07-Oct-2019
• विजय सरोदे
 
भारतीय रिझर्व बँकेने शुक्रवारी 4 रोजी आपल्या बैठकीत रेपो दरात 0.25 टक्क्यांची कपात केली. त्यामुळे तो 5.15 टक्क्यांवर आला आहे. तर रिव्हस रेपो रेट पाच टक्क्यांच्याही खाली म्हणजे 4.90 टक्के झाला आहे. पण शेअर बाजाराच्या अपेक्षेनुसार ही व्याजदरातील घट नसल्याने त्याची निराशा होऊन तो गडगडला. तसेच बँकेच्या नाणेधोरण निर्धारण समितीने 2019-20 या वर्षातील देशांतर्गत सकल उत्पन्न (जीडीपी) वाढीचा दर आधीच्या अनुमानित 6.9 टक्क्यांवरून 6.1 टक्क्यांपर्यंत घटविला असल्याने बाजाराची मानसिकता (सेंटिमेंट्स) आणखीनच खालावली. 

 
 
राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक (निफ्टी) 139 बिंदूंनी़ कोसळून दिवसअखेरीस 11 हजार 174 बिंदूंवर तर मुंबई शेअर बाजाराचा संवेदनशील निर्देशांकही (सेन्सेक्स) 433 बिंदूंनी 37 हजार 673 बिंदूंवर बंद झाला.
 
 
रिझर्व बँकेने 2020-21 या वर्षासाठी जीडीपी वाढीचे अंदाजित लक्ष्य 6.6 टक्के ते 7.2 टक्के राहणार असून तसेच महागाईचा दर अजूनही 4 टक्क्यांच्या खाली असल्याने अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी पुन्हा एकदा रेपो दर कपातीस वाव असल्याचेही म्हटले आहे. जागतिक रेिंटग एजन्सी ‘एस अॅण्ड पी’ने आशिया-पॅसिफिक विभागासाठीच्या आपल्या एप्रिल ते जूनच्या तिमाही अहवालात म्हटल्यानुसार 2019-20 या आर्थिक वर्षातील भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचे अनुमान 7.1 टक्क्यांवरून घटवून 6.3 टक्के इतके केले आहे. पण 2020-21 मध्ये मात्र हा वाढीचा दर 7 टक्क्यांपर्यंत जाणार असल्याचा अंदाजही वर्तविला आहे. अहवालात पुढे म्हटल्यानुसार भारतात आर्थिक सुस्ती जास्त असून तिची व्याप्ती अपेक्षेपेक्षाही जास्त पसरलेली आहे. या तिमाहीत खाजगी उपभोगाच्या (प्रायव्हेट कंझम्शन) वृद्धी दरात 3 टक्क्यांपर्यंत घट झालेली आहे. हा उपभोग िंकवा खर्च म्हणजेच अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचे इंजीन समजले जात असते. त्यामुळे या तिमाहीत आर्थिक विकासाचा दर आधीच्या अनुमानित 7 टक्क्यांऐवजी 5 टक्क्यांपेक्षाही कमी झाला होता.
 
 
अर्थव्यवस्थेला दिलेल्या कंपनी कर कपातीच्या बूस्टर डोसाबद्दल रेटिंग एजन्सीने दाखवून दिले आहे की यामुळे देशांतर्गत सकल उत्पन्नाच्या (जीडीपी) तुलनेत सरकारी तिजोरीवर 0.7 टक्क्यांचा बोजा पडणार आहे.
 
 
जागतिक व्यापार संघटनेने (डब्ल्यूटीओ) देखील असाच निराशेचा सूर आळवत या वर्षासाठीची जागतिक व्यापारातील वाढीचा दर अवघा 1.2 टक्के राहणार असल्याने अनुमान व्यक्त केले आहे. गेल्या दशकभरातील सर्वात खालच्या स्तरावर हा दर आलेला आहे. संघटनेच्या मतानुसार व्यापार संघर्षामुळे (ट्रेड वॉर) अनिश्चितता वाढून उत्पादकता व गुंतवणुकीत घट होत जात असते. त्यामुळे राहणीमानात घट होऊन खपावरही (कंझम्शन) त्याचा परिणाम होत असतो.
(लेखक जळगाव तरुण भारतचे अर्थविषयक स्तंभलेखक आहेत.)