निवडणूक आणि बंडखोरी...

    दिनांक :08-Oct-2019
निवडणूक महानगरपालिकेची असो, जिल्हा परिषदेची असो, की विधानसभा आणि लोकसभेची, प्रत्येक निवडणुकीत बंडखोरी होतच असते. बंडखोरी हा लोकशाहीचा अपरिहार्य भाग झाला आहे. कारण, लोकशाहीने प्रत्येकाला निवडणूक लढण्याचा अधिकार दिला आहे. लोकशाही तुम्हाला निवडणुकीत विजयी करण्याची खात्री देऊ शकत नाही, मात्र निवडणूक लढवण्याचा तुमचा अधिकारही नाकारू शकत नाही. महाराष्ट्र आणि हरयाणात 21 ऑक्टोबरला विधानसभा निवडणुका होत आहेत. या दोन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत 4 ऑक्टोबर होती, 5 ऑक्टोबरला उमेदवारी अर्जांची छाननी झाली, 7 ऑक्टोबरला उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तिथी होती. 4 ऑक्टोबरला उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या अंतिम दिवशी बंडखोरांच्या उमेदवारी अर्जांचा महापूर आला. अर्ज तर भरून टाकू, पुढचे पुढे पाहू, असा विचार उमेदवार करत असतात. 
 
 
मुळात बंडखोरीची इच्छा का होते, हा प्रश्न आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाजवळ प्रत्येक मतदारसंघात एकच जागा असते. म्हणजे कोणताही पक्ष फक्त एकाच उमेदवाराला उमेदवारी देऊ शकतो. मात्र, त्याच्याजवळ मागणारे एकापेक्षा जास्त असतात. उमेदवारी मागणार्‍याला फक्त आपणच एकमेव पात्र उमेदवार आहे आणि उमेदवारी मिळाली तर आपणच जिंकू शकतो, याची ठाम खात्री असते. त्यामुळे उमेदवारी मिळावी यासाठी तो आग्रही असतो. मात्र, उमेदवार निवडण्याचा ज्याला अधिकार आहे, त्याची अशा वेळी पंचाईत होत असते. एकापेक्षा जास्त पात्र उमेदवारांतून त्याला एकाचीच निवड करायची असते. त्यामुळे अनेक निकषांचा वापर करून तो उमेदवार ठरवत असतो. उमेदवार निवड करताना चूक होतच नाही, असे नाही. मात्र, त्याची टक्केवारी पाच-दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त नसते. उमेदवाराच्या त्याच्या निवडीबद्दल शंका घेता येतील, पण हेतूबद्दल नाही. मात्र, उमेदवारी नाकारली तर आपल्यावर अन्याय झाला, अशी ओरड सुरू होते. प्रत्येकाला समाजसेवा करण्यासाठी निवडणूक लढवायची असते, आमदार वा खासदार व्हायचे असते. मुळात सर्वात मोठा गैरसमज याच ठिकाणी आहे.
 
 
समाजसेवा करण्यासाठी आमदार वा खासदार म्हणून निवडून येणे बंधनकारक नाही. आमदार वा खासदार नसतानाही समाजसेवा करता येते. कुष्ठरोग्यांची सेवा करणारे बाबा आमटे आमदार वा खासदार नव्हते. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. समाजसेवा करण्यासाठी आमदार वा खासदार होण्याचे स्वप्न पाहणार्‍याला मुळात समाजसेवा करायची असते. भाजपा ही ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ म्हणून ओळखली जाते, म्हणजे भाजपाची जडणघडणच इतरांपेक्षा वेगळी आहे. त्यामुळे एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रकाश मेहता आणि राज पुरोहित यांसारख्या भाजपाच्या दिग्गज नेत्यांना पक्षाने उमेदवारी नाकारली तरी यातील एकाच्याही मनात बंडखोरीचा विचार आला नाही. हे नेते नाराज झाले नसतील असे नाही, पण या सार्‍या नेत्यांची जडणघडणच ‘आधी देश, मग पक्ष आणि सर्वात शेवटी मी’ या आधारावर झाली आहे. त्यामुळे यातील कुणीही पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराच्या विरोधात बंडखोरी केली नाही. उलट, हे सारेच नेते पक्षाच्या अन्य उमेदवारांच्या प्रचारासाठी लागले. कारण, या सार्‍या नेत्यांसाठी आधी देश आणि मग पक्ष महत्त्वाचा आहे. अन्य पक्षातील नेत्यांचे तसे नाही. पक्ष आणि देशाचे काही झाले तरी चालेल, पण व्यक्तिगत स्वार्थ या नेत्यांसाठी महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे निवडणुकीत उमेदवारी मिळाली नाही, तर पाण्याबाहेर काढलेल्या मासळीसारखे हे नेते तडफडत असतात. त्यामुळे पक्षाच्या विरोधात बंडखोरी करताना त्यांना यत्किंचितही दु:ख होेत नाही.
 
 
शिवसेना एकीकडे युतीधर्माच्या गोष्टी करते, दुसरीकडे भाजपाच्या नितेश राणे यांच्याविरोधात आपला उमेदवार उभा करते. शिवसेनेचा नितेश राणे यांना व्यक्तिगत विरोध आहे, भाजपाला नाही, मात्र याचे तारतम्य शिवसेनेला बाळगता आले नाही. शिवसेनेने भाजपा उमेदवाराच्या विरोधात बंडखोरी केली म्हणून भाजपाही शिवसेना उमेदवाराच्या विरुद्ध बंडखोरी करणार. मग काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी आणि भाजपा-शिवसेना युती यात फरक काय राहिला? हा प्रकार म्हणजे एकाने गाय मारली म्हणून दुसर्‍याने वासरू मारण्यासारखा आहे. सामान्यपणे बंडखोरी ही प्रत्येकच निवडणुकीत होत असते. बंडखोरी होत असलेली ही पहिलीच निवडणूक नाही. त्यामुळे अशा बंडखोरीने विचलित होण्याचे कारण नाही. यावेळी राज्यात दोन आघाड्यांमध्ये निवडणूक होत आहे. पहिली आघाडी ही भाजपा अणि शिवसेनेची म्हणजे सत्तारूढ आघाडी आहे; तर दुसरी आघाडी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची विरोधी आघाडी आहे. यावेळी रिंगणात दोन आघाड्या असल्या, तरी निवडणूक एकतर्फी होत आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची आघाडी नावालाच निवडणूक लढत आहे. त्यामुळे भाजपा आणि शिवसेना युतीचा सलग दुसर्‍यांदा विजय अपरिहार्य आहे. यावेळच्या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे, यावेळी बंडखोरी ही बहुरंगी आहे.
 
 
युतीत जो मतदारसंघ भाजपाकडे आहे, तेथे भाजपाचा बंडखोर उमेदवार तर रिंगणात आहे, पण शिवसेनेचाही बंडखोर उमेदवार रिंगणात आहे. असाच प्रकार शिवसेना उमेदवाराच्या मतदारसंघात आहे. या ठिकाणी शिवसेनेच्या बंडखोर उमेदवारासोबत त्याला भाजपाच्या बंडखोर उमेदवाराचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. बंडखोर उमेदवार निवडणूक जिंकण्याची शक्यता फारच कमी असते. खूपच शक्तिशाली आणि प्रभावी असेल, तरच बंडखोर उमेदवार निवडणूक िंजकू शकतो. अन्यथा बहुतांश बंडखोर उमेदवार सेिंटग करण्यासाठी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले असतात. मनासारखे सेिंटग झाले की, ते निवडणुकीच्या रिंगणातून माघार घेतात. बंडखोर उमेदवार िंजकण्याची शक्यता कमी असली, तरी ते काही मते खराब करू शकतात, त्यामुळे त्यांना साम, दाम, दंड आणि भेद याचा वापर करून बसवले जाते. साम, दाम, दंड आणि भेदाला न जुमानता निवडणुकीच्या रिंगणात कायम राहणारे उमेदवार फार कमी आणि सर्वार्थाने पोहोचलेले असतात. अशा उमेदवारांजवळच साम, दाम, दंड आणि भेद याची ताकद असते. त्यामुळेच ते कुणालाही जुमानत नसतात. सामान्यपणे कोणत्याही निवडणुकीत बंडखोरी ही सत्ताधारी आघाडीत मोठ्या प्रमाणात होत असते, त्या तुलनेत विरोधी आघाडीतील बंडखोरीचे प्रमाण कमी असते. गुळालाच मुंगळे लागत असतात, गूळ नसेल तर मुंगळ्यांचे दर्शनही होत नाही. तसाच प्रकार निवडणुकीच्याही राजकारणात होत असतो. मात्र, भाजपा आणि शिवसेनेतील नेत्यांनी केलेल्या प्रयत्नाला यश आले आहे. बर्‍याच मतदारसंघांतून दोन्ही पक्षांच्या बंडखोरांनी माघार घेतली आहे, पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारासाठी काम करण्याचा संकल्प सोडला आहे.
 
 
बंडखोरी ही तात्कालिक अवस्था असते. आपणच सर्वात लायक उमेदवार आहो, असे प्रत्येकाला वाटत असते. त्यात गैरही काही नाही. कारण जो राजकारणात आला त्याला महत्त्वाकांक्षा ही राहणारच. तसेच महत्त्वाकांक्षा जाहीर करण्यातही चुकीचे काही नाही, मात्र एकदा पक्षाने निर्णय घेतला वा आदेश दिला तर पक्षाचे हित सर्वोच्च मानून काम केले पाहिजे. खडसे, तावडे, बावनकुळे, मेहता आणि पुरोहित यांसारख्या कार्यकर्त्यांची संख्या भाजपाजवळ खूप आहे. पक्षाने दिलेला आदेश मान्य करून स्वत:ला पुन्हा पक्षाच्या प्रचारासाठी झोकून देणे, हा प्रकार दुसर्‍या पक्षात दिसत नाही. हेच भाजपाचे आणि या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य आहे. पप