शांततेच्या दरवळीसाठी...

    दिनांक :01-Nov-2019
 राज्यघटनेतील कलम 370 आणि 35 ए ही जम्मू-काश्मीर राज्याला लागू असलेली कलमे रद्द केल्यापासून भारताविरुद्ध फूत्कार सोडणार्‍या, जगभरात भारताची बदनामी करणार्‍या लोकांची, या राज्याच्या दौर्‍यावर आलेल्या युरोपियन शिष्टमंडळाने दातखीळ बसविली आहे. काश्मीर खोर्‍यात हिंसाचार सुरूच आहे, तेथे मुस्लिमांचे खच्चीकरण केले जात आहे, बाजारपेठा बंद आहेत, राजकीय नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे, शाळा-महाविद्यालयांच्या कामकाजात खंड पडला आहे, सरकारी कार्यालयांचे कामकाज पंगू झाले आहे, जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रवेश करण्यावर निर्बंध लावण्यात आले आहेत तसेच लोकशाहीचा गळा घोटला जात आहे... अशी एक ना अनेक कारणे देऊन जम्मू-काश्मीरच्या मुद्यावरून केंद्र सरकारला कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न सुरू होते आणि दुसरीकडे सरकारची बदनामीही सुरू होती. सरकारने 5 आणि 6 ऑगस्ट रोजी संसदेत विधेयक आणून या राज्यातील जनेतेची गेल्या 70 वर्षांपासून पिळवणूक करणारी, त्यांच्याबाबत दुजेपणाची भावना निर्माण करणारी ही दोन कलमे रद्द करून येथील जनतेला राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्याचा निर्णय घेतला होता. पण, कॉंग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी या मुद्यावरून सरकारविरोधात मोहीम छेडली. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताविरुद्धच्या मोहिमेचे नेतृत्व दस्तुरखुद्द पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी केले, पण त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. जगातील दोन-तीन देश सोडले, तर प्रमुख असा एकही देश पाकिस्तानसोबत या मुद्यावर ठामपणे उभा ठाकला नाही. त्यामुळेच पाकिस्तानने चीनला हाताशी धरून भारताची बदनामी चालविली होती. पण, त्याचे ते प्रयत्नही असफल ठरले. भारताने मात्र मुत्सद्दीपणे हे विधेयक आणले आणि राज्यसभेत बहुमत नसतानाही ते पारित होईल याची व्यवस्था केली. विरोधी पक्षांचे स्वतःचे काही खासदार, पक्षाने या विधेयकाला केलेल्या विरोधामुळे संतप्त झाल्याचे पाहायला मिळाले. काहींनी तर पक्षाचा आदेश झुगारून या विधेयकाला पािंठबा दिला. विशेष म्हणजे जगाला जम्मू-काश्मीर खोर्‍याची खरी परिस्थिती निव्वळ तोंडाने सांगून भागणारा काही हा मुद्दा नव्हता. त्यामुळेच भारताने युरोपियन संसदेच्या 23 जणांच्या शिष्टमंडळाच्या जम्मू-काश्मीर दौर्‍याची आखणी केली.
 

 
 
दोन दिवसांच्या दौर्‍यानंतर या शिष्टमंडळातील सदस्यांनी व्यक्तकेलेल्या भावना विरोधकांचे तोंड बंद करणार्‍या ठरल्या नसत्या तरच नवल. या सदस्यांनी, कलम 370 हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा असून, युरोपियन युनियन दहशतवादाच्या मुद्यावर भारतासोबत असल्याचा खुलासा करून, विरोधकांच्या टीकेतील हवाच काढून टाकली. कुलगाम जिल्ह्यात दहशतवाद्यांनी केलेल्या परप्रांतीय मजुरांच्या हत्येचाही त्यांनी निषेध केला. एकीकडे शासनावर, प्रशासनावर मुस्लिमांच्या खच्चीकरणाचा आरोप करणार्‍यांनी, ज्या मजुरांची हत्या करण्यात आली, त्यांची नावे जाणून घेण्याची गरज आहे. हे सर्व मजूर पश्चिम बंगालमधील मुस्लिम समाजाशी संबंधित होते, ही बाब नंतर स्पष्ट झाली. खरेतर 370 आणि 35 ए ही कलमं रद्द झाल्याने त्या भरोशावर आपल्या पोळ्या शेकणार्‍यांची दुकानदारी बंद झाली आहे. यातील 35 ए हे कलम तर राष्ट्रपतींनी अध्यादेशाद्वारे आणले होते. तथापि, या विधेयकाला संसदेची मंजुरी कधीच मिळू शकली नव्हती. युपोपियन युनियनच्या सदस्यांनी, दहशतवाद हे एक जागतिक संकट असल्याचे सांगून, या मुद्यावर भारतासोबत असल्याची ग्वाही दिली. युरोपियन युनियनचे सदस्य जे बोलत होते ते अंतःकरणातून होते. त्यांनी ठिकठिकाणी काश्मिरी जनतेशी संवाद साधला, ते लोकप्रतिनिधींना भेटले, दल सरोवराची त्यांनी सैर केली आणि विभिन्न सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधी मंडळांनाही त्यांनी चर्चेत सामील करून घेतले. प्रत्यक्षात ही दोन कलमे रद्द झाल्याचे राजकीय फायदे-तोटे जाणून घेण्यासाठी त्यांनी विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधी मंडळांशीही चर्चा केली. अलीकडेच राज्याच्या ब्लॉक डेव्हलपमेंट कौन्सिलसाठी झालेल्या निवडणुकीतील मतदानाची टक्केवारी जेव्हा शिष्टमंडळाने ऐकली तेव्हा तेदेखील अवाक्‌ झाले. राज्याच्या सुदूर भागात 98 ते 100 टक्के मतदान शांततेच्या वातावरणातच होऊ शकते, याची खात्री त्यांना पटली. कौन्सिल सदस्यांशी युरोपियन शिष्टमंडळाची चर्चा घडवून आणण्यात आली. त्यामुळे पंचायतराज व्यवस्था अगदी गावखेड्यांमध्ये अस्तित्वात असल्याची प्रचीती त्यांना आली. अगदी शेवटच्या साखळीतील सदस्याचादेखील राजकीय प्रक्रियेत असलेला सहभाग त्यांना कळूच चुकला. युनियनमधील फ्रान्सचे सदस्य हेन्री मालोस यांनी काश्मीर खोर्‍यातील परिस्थितीची माहिती लष्कर, पोलिस आणि तरुण कार्यकर्त्यांकडून मिळाल्याचे माध्यम प्रतिनिधींना सांगितले. काश्मीरमधील परिस्थिती डोळे उघडणारी आहे, असे न्यूटन डन म्हणाले. कित्येक वर्षांच्या संघर्षानंतर मागील काही वर्षांपासून शांतता नांदणार्‍या युरोपमधून हे प्रतिनिधी आले आहेत. भारत हा जगातील सर्वाधिक शांत देश म्हणून उदयास येत असल्याची प्रचीती त्यांना नक्कीच आली असणार. त्यातील काही प्रतिनिधींनी, आमचे डोळे उघडले आहेत, ही जी प्रतिक्रिया दिली ती भारत सरकारसाठीच नव्हे, तर विरोधकांसाठीही बोलकी ठरावी. आता कॉंग्रेसच्या नेत्यांनीही खोर्‍यात प्रवेश करून तेथील शांततेचा अनुभव घेण्यास हरकत नसावी. पाकिस्ताननेही हा शांततेचा दरवळ अनुभवावा. ही दोन कलमे रद्द झाल्यामुळे जवळपास शंभरावर कायदे या राज्यात लागू होणार असून, शिक्षणाचा अधिकार, महितीचा अधिकार, आरोग्याबाबतचे कायदे, बालविवाहाशी संबंधित कायदे लागू झाल्याने जनसमान्यांचा लाभ होणार आहे.
 
ज्याप्रमाणे निरनिराळ्या शासकीय आणि सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी युरोपियन युनियनच्या शिष्टमंडळाला भेटले, त्याचप्रमाणे कॉंग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनीही त्यांची भेट घेऊन खोर्‍यातील स्थितीबाबत त्यांना अवगत केले. येथे कॉंग्रेसचा अहंकार आड आला आणि पक्षश्रेष्ठींनी त्यांना कारणे दाखवा नोटीस जारी केली. शिष्टमंडळाच्या सन्मानार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी श्रीनगर येथे आयोजित केलेल्या प्रीतिभोजमध्ये जम्मू-काश्मिरातील अनेक गणमान्यांनी सहभाग घेतला आणि हा कार्यक्रम कुठल्याही गोंधळाविना पार पडला, ही आणखी एक जमेची बाजू म्हणायला हवी. आम्हाला काश्मीर हे दुसरे अफगाणिस्तान होऊ द्यायचे नाही, हे या शिष्टमंडळातील सदस्यांनी केलेले विधान दहशतवादाविरुद्ध जगाने छेडलेल्या युद्धाबरहुकूमच म्हणायला हवे. काश्मिरातील दहशतवाद ही केवळ भारताची समस्या नसून, ती जगाची समस्या आहे, या भारताच्या भूमिकेवरही शिष्टमंडळातील सदस्यांनी शिक्कामोर्तब केले. खोर्‍यात शांतता स्थापित करण्याच्या भारत सरकारच्या प्रयत्नांना त्यांनी जाहीर केलेले पूर्ण समर्थन पाकिस्तानचे मनसुबे उधळून लावणारे ठरणार आहे. काहीही करून 370 च्या मुद्याचे राजकारण करायचे, खोर्‍यात गोंधळ घालायचा, हिंसाचार करायचा, सीमेपलीकडून तोफगोळे डागायचे, ही कृत्ये अजूनही पाकिस्तानने कमी केलेली नसली, तरी भारताला मिळालेल्या आंतरराष्ट्रीय समर्थनामुळे पाकिस्तानच्या कुरापती भविष्यात कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकीकडे युरोपियन युनियनकडून मिळालेली शाबासकीची थाप आणि दुसरीकडे जम्मू-काश्मीर व लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात येणे, या दोन्ही घटना भारतासाठी सुखद अशाच आहेत. श्रीनगर आणि लेह येथून आता नव्या उपराज्यपालांचे शासन सुरू होणार असून, या दोन्ही प्रदेशांचा विकास आणि दहशतवादावर अंकुश या प्राधान्यक्रमानेच त्यांना पुढचा मार्ग पादाक्रांत करायचा आहे. हे मार्गक्रमण जितके सुकर होईल तितका शांततेचा दरवळ जगभर पसरायला मदत होणार आहे...