पाचामुखी परमेश्वर!

    दिनांक :10-Nov-2019
|
गाय नेमकी कुणाची, या खटल्याची काल्पनिक गोष्ट आपण अनेकांनी अनेकदा ऐकलेली आहे. याने गाय चोरली, असा ज्याच्यावर आरोप केला गेला त्यानेच ती गाय माझीच असल्याचा दावा केला होता. आता तो काळ हस्तलिखित खरेदी-चिठ्ठीचा नव्हता. त्यामुळे न्यायाधीशांनी त्या दोघांनाही गाय सोडून पाठीमागे न पाहता चालत जाण्यास सांगितले आणि गायीला सोडून दिले. गाय आपसूकच ज्याच्या मागे गेली तोच तिचा खरा मालक, असा निकाल दिला गेला तेव्हा जमलेल्या लोकांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला. तसलाच टाळ्यांचा कडकडाट रामजन्मभूमीच्या प्रदीर्घ काळ रेंगाळलेल्या खटल्याचा निकाल पाच न्यायमूर्तींनी दिला तेव्हा सार्‍या भारतात झाला. हजारो वर्षांच्या जनमानसाच्या मान्यता आणि त्यातून निर्माण झालेले स्थितीजन्य, वस्तुनिष्ठ आणि भावपूर्ण पुरावे हे ही जागा रामजन्मभूमीच आहे आणि त्यावर रामललाचाच अधिकार आहे, हेच सांगत होते. त्यावर न्यायमूर्तींनी नि:संदिग्ध शिक्कामोर्तब केले. सर्वच धर्म आणि विचारांच्या असलेल्या न्यायमूर्तींनी एकमुखाने हा निर्णय दिला. यालाच पाचामुखी परमेश्वर असे म्हणायचे.
 
 
 
हा निकाल हिंदूंच्या बाजूने लागला, असे त्याचे वर्णन खचितच करणे योग्य नाही. सत्याला न्याय मिळाला आणि सोबतच दोन्ही आस्थांना नाकारण्यात आलेले नाही. वादग्रस्त असलेली जागा न्यायालयाने रामललाला दिली आणि सोबतच सुन्नी वक्फ बोर्डाला पाच एकर जागा अयोध्येतच देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. अत्यंत तर्कसंगत आणि न्यायकठोर असा निर्णय देताना सर्वच बाजूंचा नीट विचार करण्यात आला आहे. त्यासाठी न्यायमूर्तींचे आदरपूर्वक अभिनंदन करायलाच हवे. त्यामुळे दोन शतकानुशतके सुरू असलेला हा वाद सुचारू रूपाने विसर्जित होण्याकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. न्यायालयाने आपले काम केले आहे. आता देव, देश आणि समाज यांची वेळ आहे. देव यासाठी की त्याची आराधना सर्वच धर्मीय विविध रूपांत करत असतात. मी पूजतो तोच खरा परमेश्वर या अट्टहासातूनच तिढे निर्माण होतात. इतक्या शतकांच्या या लढ्यांत ही शिकवण तर मिळालेलीच आहे की सत्य हेच धर्म आहे आणि जो निर्भीडपणे सत्यासोबत राहतो तो खरा धार्मिक. अशी धार्मिकता आता या देशातल्या सर्वच धर्मियांना दाखवायची आहे. या देशाच्या न्यायसंस्थेचे स्थान आदराचे आणि अंतिम राहिलेले आहे. न्यायासनाला देवस्थान मानण्याची भारतीय समाजाची ही आदिम धारणा राहिलेली आहे. एकदा तुम्ही एखाद्याला न्यायाधीश म्हणून मान्यता दिली की मग त्याचा निर्णय अंतिम मानला गेला पाहिजे. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच हा निर्णय दिला आहे. 1856 पूर्वीही हिंदू भाविक या जागेवर पूजा करत होते. 1859 साली इंग्रजांनी येथे कुंपण घातल्याने खरा वाद सुरू झाला. ही काडी खरी तर इंग्रजांची आहे. याआधी जमिनीला तीन भागांमध्ये विभाजित करण्याचा अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय अयोग्य असल्याचे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आता प्रभू रामाच्या जन्मस्थानी भव्य मंदिर बांधण्यासाठी भारतीयांनी सहकार्य करायला हवे. कारण, राम हा परमेश्वर आहे की नाही, यावरही या देशात वाद घातला गेला आहे आणि तसला वादविवादही वैचारिक पातळीवर मान्य करण्याची सहिष्णूताही या देशाच्या धमण्यातून वाहते आहे. मात्र, राम हा या देशाचा जात, धर्म, पंथ, वर्ग आणि वर्ण असे भेद बाजूला सारत भारतीय म्हणून जीवनाचे सारभूत तत्त्व आहे. म्हणूनच ‘‘अयोध्येतील रामलला मुक्त झालेले बघायचे आहेत...’’ ही तळमळ मुस्लिमांचे प्रतिनिधी म्हणून 1949 सालापासून वादग्रस्त जमिनीच्या वादाचा खटला लढवणारे हाशिम अन्सारी यांची आहे. या प्रकरणात अंतिम सत्यापर्यंत पोहोचण्यात भारतीय पुरातत्त्व खात्याच्या कार्याची सिंहाची मदत झालेली आहे. त्यात आता निवृत्त झालेले अधिकारी के. के. मोहम्मद यांनी दिलेले पुरावे अत्यंत महत्त्वाचे ठरले. हा निकाल ऐकून, ‘‘माझे स्वप्न आज पूर्ण झाले!’’ ही त्यांची प्रतिक्रिया आहे. हा खटला न्यायालयात दाखल होईपर्यंत हे काम पाहणारे अधिकारी लाल यांनी निवृत्त होताना मोहम्मद यांच्याकडे सगळे संशोधन दिले. त्यावेळी मोहम्मद यांचा धर्म ही त्यांना चिंतेची बाब वाटली नाही अन्‌ त्यांचा तो विश्वास मोहम्मद यांची शतपटींनी सिद्ध केला. देशात अनेक नियतकालिकांत (‘तरुण भारत’सह) मोहम्मद यांचे, ती जागा कशी रामजन्मभूमीच आहे आणि वादग्रस्त जागी आधी भव्य मंदिरच होते, हे तळमळीने आणि सप्रमाण मांडणारे लेख प्रकाशित झाले आहेत. आता न्यायालयाने दिलेल्या निकालात पुरातत्त्व खात्याने संशोधनांती दिलेल्या पुराव्यांचा संदर्भ तगडा आहे.
 
पुराणे ही कपोलकल्पित असतात, हा आधुनिकतावाद्यांनी पसरविलेल्या भाबडा बुद्धिनिष्ठ समज आहे. श्रुती, पुराणे, वेद हे त्या त्या काळांतील समाजाच्या जीवनप्रवाहांचा धारणा आणि निष्ठांचा सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहासच असतो. त्याला भौतिक आधारही असतो, मात्र त्याची भाषा श्लेषात्मक असते. भाषेचे हे कोडे सोडविले की मग तो इतिहासच आहे, हे कळते. त्याचे पुरावेही आढळतात. रामावतार झाला की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह लावणार्‍या तथाकथित सेक्युलरांना मान्य करावे लागेल की, असल्याप्रकारची प्रमाणे रामललाची बाजू मांडणार्‍यांनी पुराणग्रंथातून दिलीत आणि तीही न्यायतर्काच्या आधारावर न्यायालयाने या आधीही मान्य केली होती आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानेही ते अधोरेखित केले.
रामजन्मभूमी मुक्तीचा हा लढा राजकीय होता, हा आरोपही छिद्रान्वेशी आहे. यासाठी हिंदू समाजाने 1528 ते 1934 पर्यंत जे 76 सशस्त्र लढे दिले आणि त्यानंतरही जनआंदोलनांच्या माध्यमातून लढे उभारले गेले, ते काही राजकीय नव्हते. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही शासनव्यवस्था आपण मान्य केली आणि सामाजिक धारणांत राजकीय मान्यतांचेही वर्चस्व वाढले. प्रत्येक निर्णय देशाच्या नागरिकांनी निवडलेल्या संसदेच्या मान्यतेने व्हावा, हा प्रयत्न झाला. त्यासाठी मग या देशातील धारणा धारण करणार्‍या सर्वच धर्मियांच्या आस्थेचा असलेला हा रामजन्मभूमी मुक्तीचा लढा संसदीय करण्यात आला. 19 व्या शतकाच्या अखेरीस या लढ्याला संसदीय आयाम देण्यात आला. तो राजकीय नव्हता. 6 डिसेंबर 1992 ला अयोध्येतील बाबरी ढाचा ढासळला. लोकभावनेचा तो उद्रेक होता. न्यायालयाने ते योग्य नसल्याचेही म्हटले आहे.
 
स्वातंत्र्याच्या आंदोलनानंतर या देशातला सगळ्यात मोठा राष्ट्रीय लढा हा रामजन्मभूमी मुक्तीचाच आहे. त्यात लाखो लोकांनी भाग घेतला. ‘चले जाव’च्या लढ्यात महात्मा गांधींच्या हाकेला ओ देत लाखो भारतीय रस्त्यावर उतरले तसेच, रामासाठीही कोट्यवधी भारतीय रस्त्यावर उतरले. अनेकांनी बलिदानही दिले. या देशाच्या अस्मितेचाच हा लढा होता. आज न्यायालयाने निर्णय दिल्यावर या सार्‍यांचाच कृतज्ञतापूर्वक आठव करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
मुस्लिम शासक बाबराच्या आदेशाने 1528 मध्ये, त्याचा सेनापती मीर बांकी याने अयोध्येतील राममंदिर उद्ध्वस्त करून त्यावर मशीद बांधण्याचा प्रयत्न केला. त्या मुलिस्म आक्रमकांच्या भारतात प्रवेशाच्या आधी तिथे इतर कुठल्याही धर्माचे प्रार्थनास्थळ असण्याचे काही कारणच नव्हते. या देशातील मूल रहिवासी हिंदूंची अस्मिता ठेचून काढण्यासाठी वेळोवेळी येणार्‍या आक्रमकांनी असली अतिक्रमणे केली आहेत. नंतरच्या जीवनप्रवाहांत त्याला ‘जैसे थे’ स्थितीत ठेवण्याचा सोपा मार्ग राज्यकर्त्यांनी निवडला. अतिक्रमकांच्या जुलमी जखमांच्या असल्या खुणा शहरांच्या नावांपासून धार्मिक स्थळांच्या विटंबित रूपांपर्यंत अजूनही पसरल्या आहेत. जगण्याच्या संघर्षात उसंत मिळताच एकेका जखमेवर उपचार समाजाने केलेले आहेत. अनेक शहरांची आणि स्थळांची नावे पुन्हा बदलली आहेत. आता रामजन्मभूमीचा प्रश्न या देशाची अस्मिता उजळवून टाकत पूर्णत्वास नेण्याचा मार्ग न्यायालयाच्या निर्णयाने प्रशस्त झाला आहे.
 
रामजन्मभूमीचा हा लढा स्वयंस्फूर्त असा लोकलढाच राहिला आहे. बाबराच्या काळात (1528 ते 1530) चार लढे झाले. त्याच्यानंतर हुमायूँच्या (1530 ते 1556) कार्यकाळात 10 लढे झाले. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या अकबराच्या (1556 ते 1606) काळात अयोध्येतील या जागेसाठी 20 लढाया झाल्या. औरंगजेबाच्या काळात (1658 ते 1707) सर्वांत जास्त म्हणजे 30 लढाया रामजन्मभूमीसाठी लढल्या गेल्या. त्यानंतर इंग्रजांच्या काळातही 1934 पर्यंत लढे आणि लढाया सुरूच होत्या. मीर बांकीपासून आजतागायत त्या जागेवर अतिक्रमकांना ताबा मिळविता आलेला नाही. जन्मभूमी मुक्तीचा हा लढा इतका दीर्घकाळ अव्याहत सुरू राहिला कारण तो या देशाच्या धारणेचा लढा होता. या देशाच्या अस्तित्वाच्या पुराव्यांचा तो लढा होता. भूक आणि वासना या क्षणिक गरजा असू शकतात, संपत्ती निर्मिती ही लालसा असू शकते, पण राष्ट्र, समाज जो टिकून राहतो तो या धारणांवरच. त्यामुळे तिथे मंदिराच्या ऐवजी इस्पितळापासून, विद्यालयांपासून शौचालयापर्यंत काय काय बांधण्याच्या हास्यास्पद सूचना करणार्‍यांना हा देश कधी कळलाच नाही किंवा मग कळूनही ते या देशाच्या धारणांची असली विटंबना जाणीवपूर्वक करत राहिले. आता त्या सार्‍यांना पूर्णविराम न्यायालयाने दिला आहे. आता त्या जागेवर भव्य असे रामललाचे मंदिर बांधून सकल भारतीय समाजाने आपल्या या धारणा अक्षूण्ण करायला हव्यात. सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांनी केलेले हे आवाहन आपण सार्थ ठरवायचे आहे.
 
2014 ला या देशातील जनतेने एक परिवर्तन घडवून आणले. ते केवळ भौतिक अस्वस्थतेतून नाही, तर आधीच्या सत्ताधार्‍यांनी कायम चालविलेल्या आक्रमकांच्या लांगूलचालनातून आलेल्या अशा अस्मितांच्या घुसमटीतून जनतेने हे परिवर्तन घडवून आणले. 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यावर शिक्कामोर्तब केले. मोदी सरकारनेही संसदीय चौकटीत राहून आणि या देशाच्या घटनेचा पूर्ण आदर करीत बहुसंख्य समाजाच्या राष्ट्रीय भावनांच्या छळवणुकीचा अंत करण्याचे वचन पूर्ण करण्याच्या दिशेने वाटचाल केलेली आहे. मग ते 370 कलम हटविण्याचे असो की त्रिवार तलाकच्या स्त्री शोषणमुक्तीच्या लढ्याला न्याय देणारा निर्णय असो. आता रामजन्मभूमी मुक्तीचा लढा या देशाच्या न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर ठेवूनच सोडविला जाईल, हे सांगण्यात आले होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही गेल्या वर्षीच्या आंदोलनात, न्यायालयाचा निर्णय भारतीय समाजाला मान्य असेल, त्याचा आदर केला जाईल, हीच स्पष्ट भूमिका घेतली होती. त्यावेळी हा निर्णय काय असेल याची कुणालाही कल्पना असण्याचे काहीच कारण नव्हते. या लढ्याच्या विरोधकांनीही आता तो निर्णय स्वीकारावा. निर्णयावरील प्रतिक्रियांचा अंदाज बांधता येत नव्हता. त्यामुळे सरकारने सर्वत्र बंदोबस्त केला होता. निकालानंतर देशात तसे शांत वातावरण होते. सौहार्द टिकून होते. त्यात सर्वांचीच शाहणूक आहे. त्याची अनेक कारणे आहेत. त्यात न्यायालयाचा संतुलित निकाल हे आहेच. या लढ्याला राजकीय विरोध करणार्‍यांनी मुस्लिम समाजाच्या भावनांचा बागुलबोवा उभा केला होता. त्याला मुस्लिम बांधवांनी छेद दिला आहे. ओवैसींसारखे काही नेते बडबडतील; पण त्यांच्या राजकीय खदखदीला त्या समाजाने थारा दिला नाही , ही किमान पहिली प्रतिक्रिया आहे आणि तीच कायम असेल, हेही तितकेच खरे. त्या सार्‍यांनाही सलाम! आता एकच लक्ष्य... मंदिर मजबूत बनाऐंगे, हे देशाच्या एकतेचे मंदिर असेल!