अयोध्येत आस्थेचा विजय!

    दिनांक :11-Nov-2019
|
दिल्ली दिनांक
 रवींद्र दाणी 
 
 
आस्था! मानवीय जीवनातील सर्वात शक्तिशाली बाब! अयोध्या प्रकरणात अखेर आस्थेचा विजय झाला. उत्तरप्रदेशच्या एका जिल्ह्यातील एका पडीत जागेवर जेव्हा हिंदू समाज आपली आस्था सांगीत, ती जागा श्रीरामजन्मभूमी असल्याचा दावा करीत होता, तेव्हा तो दावा स्वीकारीत, मनाचा मोठेपणा मुस्लिम समाजाने दाखविला असता, तर सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी जो निवाडा दिला तो देण्याची वेळही आली नसती. 

 
 
 
सर्वोच्च न्यायालयाने, हिंदू समाजाची आस्था मान्य करीत, वादग्रस्त जागा श्रीरामजन्मभूमी न्यासास देण्याचा आदेश दिला व मुस्लिम समाजाला मशीद बांधण्यासाठी अयोध्येत पाच एकर जागा देण्याचाही आदेश दिला.
 
 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय पीठाने दिलेला निवाडा अपेक्षित असाच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रात वेगवेगळ्या कायदेशीर पैलूंचा विचार करण्यात आला आहे. मात्र, सर्वात महत्त्वाचा भाग राहिला आस्थेचा! हिंदू समाजाने, मुंबईच्या मलबार हिल वा नवी दिल्लीच्या गोल्फ लिंक्स यासारख्या महागड्या जागेवर दावा सांगितला नव्हता. एका लहानशा गावातील एक लहानशी जागा श्रीरामजन्मभूमी आहे, असे हिंदू समाजाला वाटत होते. त्याचे ते वाटणे ही त्याची आस्था होती आणि ती सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाड्यानंतर अयोध्या प्रकरणाचा शेवट झाला, असे मानावे लागेल.
 
 
पहिला खटला
1885 मध्ये अयोध्येचे महंत रघुवरदास यांनी फैजाबाद न्यायालयात एक अर्ज करून राम चबुतरा असलेल्या भागात राममंदिर बांधण्याची परवानगी मागितली आणि त्यास बाबरी ढाचाचे संरक्षक मोहम्मद अजगर यांनी विरोध केला. तेव्हापासून सुरू असलेल्या या वादाचे शेवटचे पृष्ठ शनिवारी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात लिहिले गेले.
 
 
पहिला निवाडा
1885 च्या पहिल्या खटल्यात न्यायालयाने महंत रघुवरदास यांची मंदिर बांधण्याची मागणी धुडकावून लावली. मंदिर बांधण्याची परवानगी दिल्यास, दोन समुदायात दंगली होतील, असे कारण त्या वेळी देण्यात आले होते. अर्थात, हा वाद 1885 चा नाही, त्याही पूर्वीचा आहे. 1506 पासून हा वाद अस्तित्वात असल्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत. हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही पक्षांनी वेळोवेळी यावर दावा सांगितला होता. या दोन्ही समाजामध्ये संघर्ष उद्भवू नये, यासाठी एका ब्रिटिश अधिकार्‍याने, 1859 मध्ये तारांचे कुंपण उभारून, हिंदू-मुस्लिम समाजासाठी वेगवेगळी व्यवस्था केली. ही व्यवस्था 90 वर्षे म्हणजे 1949 पर्यंत कायम राहिली. 1949 मध्ये हा वाद पुन्हा उफाळून आला. मात्र, त्याचा निवाडा कधीच न झाल्याने, रामजन्मभूमी मंदिर व बाबरी ढाचाचा वाद कधी निकालात निघू शकला नाही.
 
 
22-23 डिसेंबर 1949
अयोध्येतील बाबरी ढाचा बेवारशी अवस्थेत असताना, 1949 मध्ये 22-23 डिसेंबरच्या रात्री अचानक रामललाची मूर्ती, बाबरी ढाचाच्या तीन घुमटांपैकी मधल्या घुमटाखाली विराजमान झाली. तेव्हापासून या रामललाची पूजा सुरू झाली. मात्र, मुस्लिम समाजाने रामललाची मूर्ती हटविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. त्याला रोखण्यासाठी एक नागरिक राम गोपाल विशारद यांनी, फैजाबाद जिल्हा न्यायालयात एक अर्ज दाखल करून, रामललाची मूर्ती हटविण्याचा कोणताही प्रयत्न मुस्लिम समाजाने करू नये, असा आदेश न्यायालयाने द्यावा, यासाठी एक याचिका दाखल केली. यानंतर मग सुन्नी वक्फ बोर्डाने, न्यायालयात धाव घेत, वादग्रस्त जागेचा ताबा आपल्याला मिळावा, अशी मागणी केली. न्यायालयीन लढाई सुरू असतानाच, 1986 मध्ये एक महत्त्वाची घटना घडली. फैजाबाद जिल्हा न्यायालयाने, रामलला विराजमान असलेल्या जागेचे कुलूप काढण्याचा आदेश दिला. अयोध्या वादातील ही एक महत्त्वाची घटना मानली जाते. यानंतर अयोध्या प्रकरण खर्‍या अर्थाने देशासमोर व जगासमोर आले. त्यानंतर रामजन्मभूमी मुक्ती आंदोलनाला प्रारंभ झाला.
 
 
शिलान्यास
केंद्रात राजीव गांधींचे सरकार असतानाच, प्रस्तावित रामजन्मभूमी मंदिराचा शिलान्यास करण्यात आला. विश्व हिंदू परिषदेच्या पुढाकारात हा शिलान्यास संपन्न झाला. रामजन्मभूमीची जागा हिंदू समाजाला सोपवून तेथे भव्य राममंदिर बांधण्यात यावे, या मागणीसाठी भाजपानेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली ऐतिहासिक सोमनाथ-अयोध्या राम रथयात्रा निघाली. या रथयात्रेने देशाचे राजकारण बदलून गेले.
 
 
6 डिसेंबर 1992
अयोध्या घटनाक्रमातील एक महत्त्वाची घटना म्हणजे 6 डिसेंबर रोजी झालेल्या कारसवेेत वादग्रस्त बाबरी ढाचा जमीनदोस्त झाला व तेथे एक अस्थायी राममंदिर अस्त्विात आले. त्यानंतर या प्रकरणात अनेक घडामोडी घडल्या. केंद्र सरकारने मंदिरालगतच्या जमिनीचे अधिग्रहण केले. समस्या सोडविण्याचे वेगवेगळे प्रयत्न करण्यात आले. दरम्यान, हा विषय अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी सुरू होता.
 
 
न्यायालयाचा निवाडा
अयोध्येतील सारा वाद 2.77 एकर जमिनीच्या मालकीहक्काबाबतचा आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या संदर्भात निर्णय देत, जागेचे त्रिभाजन करण्याचा निवाडा 30 सप्टेंबर 2010 रोजी दिला. त्यानुसार, एकतृतीयांश जागा रामललासाठी हिंदू महासभेला, एकतृतीयांश जागा निर्मोही आखाड्यास आणि एकतृतीयांश जागा सुन्नी वक्फ बोर्डास देण्यात आली. हिंदू धर्माची आस्था व विश्वास विचारात घेता, वादग्रस्त जागा हीच श्रीरामजन्मभूमी आहे, असा निवाडा उच्च न्यायालयाने दिला होता. हिंदू मंदिर पाडून तेथे मशीद बांधण्यात आली आणि ती मुस्लिम रीतिरिवाजानुसार बांधण्यात आली नाही, असेही उच्च न्यायालयाने आपल्या निवाड्यात म्हटले होते. त्याच निवाड्याला दोन्ही-तिन्ही पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने, सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. अशोक भूषण, न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. एस. अब्दुल नझीर यांच्यासमोर या खटल्याची सुनावणी झाली व शनिवारी त्यावर निवाडा दिला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निवाडा अचानक दिला, हे बरे झाले. अन्यथा निकाल येण्यापूर्वीच त्यावर वातावरण तापविणे सुरू झाले असते.
 
 
उपाययोजना
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर देशात व अयोध्येत शांतता राहावी यासाठी व्यवस्था केली जात आहे. अयोध्येत कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. अयोध्या-फैैजाबाद भागात सुरक्षा दळाचे चार हजार अतिरिक्त जवान तैनात करण्यात आले आहेत. वादग्रस्त भागातील सुरक्षा आवळण्यात आली आहे. देशाच्या संवेदनशील भागातही सुरक्षाव्यवस्था बळकट करण्यात येत आहे. काही भागात सोशल मीडियावर काही बंधने घालण्यात आली आहेत. कोणताही निवाडा आला, तरी कोणतीही प्रक्षोभक विधाने करू नयेत, असे सांगण्यात आले आहे. मंत्र्यांनी संयम पाळावा, असेही सांगण्यात आले आहे.
 
 
राफेलचा निवाडा
राफेल प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालय या आठवड्यात निवाडा देणार आहे. राफेल खरेदी प्रकरणात, नियमित प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले वा नाही, एवढाच मुद्दा न्यायालयासमोर विचाराधीन आहे. त्याच्या किमतीबाबत न्यायालय काहीही सांगण्याची शक्यता नाही. राफेल विमानांची गुणवत्ता हा कधीच वादाचा मुद्दा नव्हता. त्याची किंमत व प्रक्रिया हे दोन वादाचे प्रमुख मुद्दे होते.