शेषन आणि निवडणूक सुधारणा

    दिनांक :12-Nov-2019
|
देशातील निवडणूक प्रणालीत आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणणारे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन शेषन यांच्या निधनाने एका शिस्तप्रिय आणि दूरदृष्टीच्या सनदी अधिकार्‍याला देश मुकला आहे. देशातील सनदी सेवेत हजारो अधिकारी काम करतात, पण त्यातील मोजके अधिकारीच आपली छाप सोडून जातात, संपूर्ण देश अशा अधिकार्‍यांना ओळखतो, सगळ्यांच्या ओठावर त्याचे नाव असते. हाताच्या बोटांवर मोजता येईल अशा अधिकार्‍यांत शेषन यांचा समावेश होता. त्यामुळे शेषन यांच्या निधनाने संपूर्ण देशाला हळहळ वाटणे स्वाभाविक आहे.
 
 
 
शेषन 1955 च्या तुकडीचे तामिळनाडू कॅडरचे आयएएस अधिकारी होते. सनदी अधिकारी म्हणून त्यांनी अनेक विभागात काम केले. ज्या ज्या विभागात शेषन यांनी काम केले, त्या त्या विभागाचा चेहरामोहरा त्यांनी बदलला. अगदी कॅबिनेट सचिवपदापर्यंत ते पोहोचले. त्यामुळेच रेमन मॅगसेसे पुरस्काराने त्यांना सन्मानित करण्यात आले. पण शेषन यांना खरी ओळख मिळाली, ती मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर. विश्वनाथ प्रतापिंसह पंतप्रधान असताना शेषन कॅबिनेट सचिव होते. पण, व्ही. पी. सिंह यांचे शेषन यांच्याशी फार काळ पटले नाही. त्यामुळे व्ही. पी. सिंह यांनी शेषन यांना कॅबिनेट सचिव पदावरून हटवून तेव्हाच्या योजना आयोगात पाठवले. व्ही. पी. सिंह यांचे सरकार पडल्यानंतर कॉंग्रेसच्या पािंठब्याने चंद्रशेखर पंतप्रधान झाले. राजीव गांधी यांनी चंद्रशेखर यांच्याकडे शेषन यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त करण्याची सूचना केली होती, अशी तेव्हा चर्चा होती. शेषन मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले, हे खरे. शेषन यांनी राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांचे मुख्य सुरक्षा सल्लागार म्हणूनही काम केले होते. त्यामुळे शेषन यांच्या कार्यशैलीचा राजीव गांधी यांना चांगला अनुभव होता. काही असो, राजीव गांधी यांच्यामुळे देशाला शेषन यांच्यासारखा मुख्य निवडणूक आयुक्त मिळाला, हे नाकारता येणार नाही.
 
देशात मुख्य निवडणूक आयुक्त हे पद आहे, हे देशवासीयांना टी. एन. शेषन त्या पदावर आल्यावरच समजले! त्याआधी अन्य अनेक सरकारी अधिकार्‍यांप्रमाणे मुख्य निवडणूक आयुक्त हे पद मानले जात होते. एका सरकारी अधिकार्‍यापेक्षा त्या पदाचे महत्त्व नव्हते. मुळात हे घटनात्मक पद आहे, या पदाला अनेक अधिकार आहेत, त्या अधिकाराचा वापर करता येतो, याची आधी या पदावर असलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना जाणीवही नव्हती. आधीही देशात निवडणुका होत असल्या, तरी त्यात कोणतीही शिस्त नव्हती. निवडणूक आचारसंहिता म्हणून काही प्रकार नव्हता. निवडणुकीत िंहसाचार आणि गैरप्रकार होणे, मतदान केंद्र ताब्यात घेणे यात काही गैर आहे, असे कुणाला वाटत नव्हते. बिहार आणि उत्तरप्रदेशातील निवडणुकीसाठी तर या सामान्य घटना होत्या. त्याबद्दल कुणाला कधी खंत वाटत नव्हती, वेदना होत नव्हत्या. प्रचार कधी सुरू करायचा आणि कधी संपवायचा, याबाबत काही नियम नव्हते. रात्री अकरा अणि बारा वाजताही नेत्यांच्या जाहीर सभा होत होत्या. लोकांच्या झोपेचे खोबरे होत आहे, याकडे लक्ष न देता रात्रभर लाऊडस्पीकरवरून प्रचार सुरू राहात होता, पण कुणी रोखणारे नव्हते. शेषन यांनी, रात्री दहानंतर प्रचार करता येणार नाही, असे बंधन घातले. त्यामुळे देशातील एका मोठ्या नेत्याला रात्रीचे दहा वाजल्यामुळे माईकसमोर येऊनही भाषण न करताच खाली बसावे लागले. निवडणूकप्रक्रिया पार पाडणे एवढीच आपली जबाबदारी असल्याचे तोपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्त समजत होते. निवडणुकांकडे सरकारी कामापलीकडे पाहिले जात नव्हते.
 
शेषन यांची मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर सरकारने त्यांना काही विशेष अधिकार दिले नव्हते. मुख्य निवडणूक आयुक्त या पदाला असलेल्या अधिकाराचा शेषन यांनी अभ्यास केला आणि त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी केली. सुरुवातीला राजकीय नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना शेषन यांच्या नियमांचा त्रास झाला, मात्र देशवासी शेषन यांच्या कार्यशैलीने खुष होते. निवडणुकीत किती पैसा खर्च करायचा, याबाबत आधी काही ताळतंत्र नव्हता, पाण्यासारखा पैसा खर्च केला जात होता. पण, शेषन यांनी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात किती पैसा खर्च करायचा, याचे नियम तयार केले, खर्चाचे हिशेब सादर करणे उमेदवारांना बंधनकारक केले. देशातील निवडणुकांना शिस्त लागली. निवडणुका शांततापूर्ण वातावरणात होऊ लागल्या. मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून शेषन यांच्या कार्यपद्धतीचा फटका तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरिंसह राव यांच्यापासून बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांना बसला. शेषन यांनी बिहारच्या निवडणुकीतील गैरप्रकार बंद करण्यासाठी चार टप्प्यांत मतदान घेण्याचा निर्णय घेतला. एवढेच नाही, तर गैरप्रकार होण्याच्या आशंकेमुळे मतदानाच्या तारखांतही वारंवार बदल केला.
 
मतदारांना ओळखपत्र देण्याचा निर्णयही शेषन यांच्या काळातच झाला. सुरुवातीला राजकीय पक्षांनी मतदार ओळखपत्राला विरोध केला. हा खर्चीक प्रकार असल्याचा त्यांचा आक्षेप होता. पण, शेषन त्याला बधले नाहीत, त्यांनी मतदार ओळखपत्र योजना प्रत्यक्षात आणली. आज त्याचे फायदे आपल्या लक्षात येत आहेत. निवडणूक आयोगाची प्रतिमा शेषन येण्याआधी सरकारी कार्यालयासारखी होती. निवडणूक आयोगाला काहीच काम नाही, असे समजले जात होते. त्यामुळे शेषन मुख्य निवडणूक आयुक्त झाल्यानंतर पत्रकारांनी, तुम्ही आयोगाच्या कार्यालयात काय काम करता, अशी विचारणा केली होती. त्यावर, कोडे सोडवतो, असे उपरोधिकपणे शेषन म्हणाले होते.
 
एखाद्या सनदी अधिकार्‍याने ठरवले तर तो काय करू शकतो, याचे शेषन आदर्श उदाहरण आहे. तुम्ही शिस्तप्रिय असाल, नियमाला धरून चालत असाल, जनतेच्या हिताचे निर्णय घेत असाल, भ्रष्टाचारी नसाल, तर राजकीय नेते तुमच्यावर दबाव आणू शकत नाहीत, चुकीच्या कामासाठी तुम्हाला बाध्य करू शकत नाहीत, हे शेषन यांच्याकडे पाहून स्पष्ट होते. निवृत्तीनंतर शेषन लोकांच्या विस्मरणात गेले. पण, त्यांनी आपल्या नंतर आलेल्या सर्व मुख्य निवडणूक आयुक्तांना प्रतिष्ठा मिळवून दिली. शेषन यांच्या निधनाच्या अफवा आधीही उठल्या होत्या. यावेळी त्यांच्या निधनाची बातमी अफवा ठरावी, अशी जनतेची इच्छा होती, पण तसे व्हायचे नव्हते. मुख्य निवडणूक आयुक्त हे तसे लोकप्रिय होणारे पद नाही, पण शेषन यांना अपार लोकप्रियता मिळाली. त्यामुळे शेषन यांनी 1997 मध्ये राष्ट्रपतिपदाची निवडणूकही लढवली, पण त्यात त्यांना यश आले नाही. शेषन राष्ट्रपती झाले असते, तर आपल्या देशाचे चित्र वेगळे राहिले असते. पण, तसे व्हायचे नव्हते.
शेषन यांना नुसती तोंडी श्रद्धांजली वाहून चालणार नाही, तर देशातील सर्व सनदी अधिकार्‍यांनी शेषन यांच्यासारखे काम करण्याची शपथ घेतली पाहिजे. शेषन यांच्यासारखे काम करणारे अधिकारी आजही प्रशासनात आहेत, मात्र त्यांची संख्या कमी आहे. संख्या कमी असल्यामुळे त्यांचा प्रभावही मर्यादित आहे. त्यामुळे अशा अधिकार्‍यांची संख्या वाढण्याची गरज आहे. सरकारी सेवेच्या सर्व खात्यात शेषन यांच्यासारख्या अधिकार्‍यांची संख्या वाढली, तर सामान्य जनतेचे प्रश्न चुटकीसरशी सुटल्याशिवाय राहणार नाहीत!