आर्थिक मंदी आणि रोजगार

    दिनांक :12-Nov-2019
|
अर्थवेध  
वसंत पिंपळापुरे   
 
 
भारतातील तथाकथित आर्थिक मंदीचे भांडवल विरोधी पक्ष करीत आहे. 5 ते 15 नोव्हेंबरदरम्यान भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात कॉंग्रेस आक्रमक भूमिका घेणार असल्याची घोषणा कॉंग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी नुकतीच केली आहे. 13 नोव्हेंबरपासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. आर्थिक मंदी या विषयाचे भांडवल करून संसदेत केंद्र सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न होणार आहे. गोंधळ करून सभागृहाचे कामकाज बंद पाडण्याचा प्रयत्न देखील होऊ शकतो. त्यामुळे होणारे आर्थिक नुकसान भरून देण्याची जबाबदारी विरोधी पक्षाची नाहीच. त्याची चिंता प्रामाणिकपणे कर भरणार्‍या सामान्य जनतेला करावयाची आहे.
 
 
 
 
आर्थिक मंदी केवळ भारतातच आहे असे नाही. किंबहुना अमेरिका, चीन सारख्या प्रगत देशांना आर्थिक मंदीने ग्रासले आहे. त्याची झळ अन्य युरोपियन देशांसोबत आशियन देशांनाही पोहोचत आहे. भारत त्याला अपवाद नाही. 2008-2009 या वर्षात जागतिकस्तरावर आर्थिक मंदीचे सावट मोठ्या प्रमाणात होते. आर्थिक मंदीचे केंद्र स्थान त्यावेळीही अमेरिकाच होते. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था संपूर्णत: कोलमडून पडली होती. मुबलक कर्ज देणार्‍या विविध संस्था आणि विशेष करून शेकडो बँका आर्थिक नुकसान सहन न करू शकल्यामुळे बंद पडल्या. काही वित्तीय संस्थांना अमेरिकन सरकारने आर्थिक साहाय्य करण्याचा प्रयत्न केला. तिथेच अमेरिकेची अर्थव्यवस्था धोक्यात आली.
 
आर्थिक मंदीचे दुष्परिणाम जेवढे अमेरिकेसह अन्य युरोपियन देशांनी भोगलेत, तेवढे दुष्परिणाम भारतात झाले नाहीत. कारण भारतीय परंपरा आणि भारतीय संस्कृती. कमवा आणि खर्च करा, मिळकत कमी पडत असेल, तर कर्ज काढा आणि मौज-मजा करा ही भारतीय संस्कृती नाही. भारतातील नागरिक भविष्याची चिंता करतात. म्हणून पांघरून बघून पाय पसरतात. भारतात ज्येष्ठ नागरिक, विकलांग आदींची चिंता सरकार करीत नाही, तर परिवार करतो. भारतात किड्या-मुंग्यांनाही साखर घालण्याची परंपरा आहे. ज्येष्ठांची जबाबदारी स्वीकारणे, त्यांच्या सुख-दु:खात सहभागी होणे, या आधारावर कुटुंब प्रबोधन केल्या जात आहे. त्यामुळे आर्थिक मंदीची झळ मोठ्या प्रमाणात भारताला सहन करावी लागत नाही. तथापि सरकारला घेरण्याकरिता अन्य कुठले विषय सापडत नसल्यामुळे तथाकथित आर्थिक मंदीच्या विषयावर जनआंदोलन करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न विरोधक करीत आहे.
 
नुकतीच भारतीय जनतेने दीपावली साजरी केली. दीपावली महोत्सवात मोठ्या प्रमाणात चार-चाकी, दुचाकी गाड्या लोकांनी खरेदी केल्यात. त्या क्षेत्रात मंदी आहे, अशी ओरड मध्यंतरी करण्यात आली, पण तो केवळ कुप्रचार होता, हे त्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात झालेल्या उलाढालीवरून सिद्ध झाले. ज्वेलरी दुकानात तर पाय ठेवायलाही जागा नव्हती. बाजारपेठा ग्राहकाने तुडूंब भरल्या होत्या. आर्थिक मंदी कुठे आहे, हा प्रश्न सामान्य जनता विचारत होती. आर्थिक मंदीची चिंता करावी, पण त्यावर चर्चा आणि अप्रचार कशाला, असा प्रश्न सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांनी विजयादशमी उत्सवाच्या निमित्ताने केलेल्या उद्बोधनात विचारला होता.
 
आर्थिक मंदीच्या व्यतिरिक्त इतर अनेक विषय आहेत, ज्यांची चिंता करण्याची गरज आहे. विशेषत: देशातील वाढली बेरोजगारी एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत संघटित आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणार्‍या कामगारांची संख्या जवळपास 49 टक्के आहे. भविष्यनिर्वाह निधीत कामगारांचे करोडे रुपये जमा आहेत ज्याचा उपयोग देशाच्या विकासासाठी सरकार करीत असते. कामगारांना स्वत:चे उत्पन्न लपविता येत नाही. त्यामुळे आयकर प्रामाणिकपणे भरण्यात कामगारच अग्रेसर असतात. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर जागातिक मंदीचे दुष्परिणाम मोठ्या प्रमाणात न होण्यामागे वरील काही कारणे आहेत. तथापि, भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ आहे, असे म्हणता येणार नाही. केवळ 20 टक्के लोकांच्या मागेपुढे भारतीय अर्थव्यवस्था फिरत असते. अनेकांच्या नशिबी तर दोन वेळचे जेवणही नसते.
 
वैश्विकीकरण आणि आधुनिकीकरणाचे गंभीर परिणाम रोजगार निर्मितीवर झाले. गत काही वर्षांत ज्या प्रमाणात औद्योगिक प्रगती झाली, त्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती झाली नाही, हे कटु सत्य आहे. उलट फार मोठ्या संख्येत कामगारांना रोजगारमुक्त करण्यात आले. रोजगारात घट व रोजगारनिर्मिती न होणे चिंतेचा विषय असल्यामुळे यावर विस्तृत चर्चा करण्याकरिता कामगार संमेलनाच्या विषयपत्रिकेत या विषयाला स्थान मिळाले आहे.
स्थायी रोजगारनिर्मिती न करता ठेकेदारी पद्धतीने कामे करवून घेण्याची पद्धत बहुतेक सर्वच औद्योगिक क्षेत्रात बिनदिक्कतपणे अंमलात येत आहे. ठेकेदारांकडे काम करणार्‍या बहुसंख्य कामगारांना सामाजिक सुरक्षा जसे निवृत्त वेतन, वैद्यकीय सवलत आदींपासून वंचित ठेवण्यात येते. ठेकेदारी कामगारांना किमान वेतन देखील सर्वत्र मिळत नाही. कामाचे तास निश्चित नाहीत. ठेकेदाराच्या लहरीप्रमाणे कामाचे तास निश्चित केले जातात. कामाच्या जागी आवश्यक सोयी-सवलती उपलब्ध केल्या जात नाहीत. थोडक्यात कमीत कमी वेतनात अधिकाधिक काम करवून घेण्याची वृत्ती बळावत चालली आहे.
ठेका कामगार विधेयकात परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न सरकारने अनेकदा केला. जवळपास 77 दुरुस्त्या ठेका कामगार विधेयक 1970 मध्ये करण्यात आल्या आहेत. ज्या ठिकाणी स्थायी स्वरूपाचे काम आहे, त्या ठिकाणी ठेकेदारी पद्धतीवर कामगार भरती करण्यास बंदी आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने अशी 10 सेवा क्षेत्रे अधिसूचित केली आहेत.
 
सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात (एअर इंडिया स्टॅच्युटरी कॉर्पोरेशन विरुद्ध युनायटेड लेबर युनियन, एआयआर 1997 सुप्रीम कोर्ट 645) निर्णय दिला आहे की, स्थायी स्वरूपाच्या कामासाठी ठेकेदारी पद्धतीवर कामगार भरती करण्यात आली तरी अशा कामगारांची संपूर्ण जबाबदारी केंद्र सरकारची आणि प्रमुख नियोजकांची राहील. ठेका कामगार विधेयक 1970 मध्ये आणि विशेषत: कलम 10 मध्ये परिवर्तन करण्याची गरज असून, कायद्याची पायमल्ली होणार नाही, याची काळजी घेण्याची गरज आहे.
 
अलिकडच्या काळात आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून कार्यालयीन कामे करवून घेण्याची पद्धत विकसित झालेली दिसते. विशेषत: राष्ट्रीय आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये अशा पद्धतीचा फार मोठ्या प्रमाणात उपयोग होत आहे. रोजगारनिर्मिती न होण्यात आऊटसोर्सिंगचा फार मोठा वाटा आहे. आऊटसोर्सिंगबद्दल राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सध्या चर्चा सुरू असून, यावर निर्बंध लावण्याचा प्रयत्न अमेरिकेसह काही देशांमध्ये होत आहे.
भारतातून विविध देशांमध्ये प्रशिक्षित कामगार नोकरी करण्याकरिता जातात. विशेषत: आखाती देशांमध्ये जवळपास 6 लाख कामगार दरवर्षी भारतातून जातात, अशी माहिती आहे. जागातिक मंदीमुळे बेरोजगारीचा फटका सर्वच देशांना बसला. त्यामुळे त्या देशातून रोजगारमुक्त झालेले कामगार स्वगृही मोठ्या संख्येत परत येत आहेत. भारतात आधीच मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी आहे, त्यात हे अधिक भर टाकत आहेत.
 
रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने भारतात विविध योजना भारत सरकारतर्फे राबविल्या जात आहेत. त्यात प्रामुख्याने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना आणि पंतप्रधान रोजगारनिर्मिर्ती योजना यांचा समावेश आहे. वरील योजना सकृत्‌दर्शनी अतिशय प्रभावी असून, बेरोजगारीचा प्रश्न काही प्रमाणात सोडविण्यास सक्षम आहेत. तथापि, या योजनांची अंमलबजावणी प्रामाणिकपणे होत नसून, गरजूंना त्याचा फायदा अपेक्षेप्रमाणे मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचारही होत आहे. स्थायी नोकरी प्राप्त करायची असेल, तर लाखो रुपये आधी द्यावे लागतात. शिक्षण क्षेत्रही त्याला अपवाद नाही. या विषयावर अधिक चिंता करण्याची गरज आहे. आर्थिक मंदी येईल आणि जाईलही पण बेरोजगार आणि भ्रष्टाचार यातून मार्ग कसा काढणार?
9422807013