साहसे श्री: प्रतिवसति।

    दिनांक :13-Nov-2019
|
चंद्रपूर व यवतमाळ जिल्ह्यांतील काही शेतकर्‍यांनी एकत्र येऊन कांचनी फार्मर प्रोड्युसर कंपनी स्थापन करून, शेतकर्‍यांना शेतमालाचा उचित भाव देण्याचा संकल्प सोडला आहे. गेल्या वर्षी या कंपनीने 5 हजार शेतकर्‍यांकडून 60 हजार क्विंटल धान्य खरेदी करून ते विकले व मोठा नफा कमविला आहे. शेतमालाला भाव नाही, असे रडगाणे गात न बसता त्यांनी चाकोरीबाहेर जाऊन धाडस दाखविले, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन! पहिल्याच वर्षी त्यांना मिळालेल्या प्रतिसादाने उत्साहित होऊन आता ही कंपनी शेतमालावर प्रक्रिया करून शेतमालाचे मूल्यवर्धन करणार असल्याचे समजते. हा प्रयोग भविष्यात यशस्वी ठरो आणि त्याची पुनरावृत्ती ठिकठिकाणी व्हायला हवी.
 
 
 
 
शेतकर्‍यांनी पुढाकार घेऊन असले प्रयोग करण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. यापूर्वीही अनेक ठिकाणी असले प्रयोग झाले आहेत. कदाचित त्यातील आजही व्यवस्थित चालू असतील. राज्य शासनानेही काही धडपड करण्याचा प्रयत्न केला होता. अर्थातच त्यात यश आले नाही. प्रयोग यशस्वी झाला म्हणून मग तो सार्वत्रिक रीत्या यशस्वी होतोच असे नाही, असा सर्वसामान्य अनुभव आहे. पण म्हणून प्रयोग करायचाच नाही, असेही नाही. शेतकर्‍यांच्या संदर्भात एक समज करून देण्यात आला आहे. दलाल किंवा मध्यस्थ आणि व्यापारी हे शेतकर्‍यांची लूट करून प्रचंड नफा कमवितात. त्यामुळे दलाल किंवा व्यापार्‍यांच्या लुटीपासून शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी आणि या लुटीची रक्कम शेतकर्‍यांना मिळावी म्हणून दलाल व व्यापारी नकोतच, असा विचार मांडण्यात येतो आणि त्या उद्देशाने हे सर्व प्रयोग सुरू झाल्याचे आपल्या लक्षात येईल. परंतु, या प्रयोगांमुळे शेतमाल उत्पादक- दलाल- व्यापारी- ग्राहक या साखळीतील दलाल व व्यापारी हा दुवा खरेच काढला जातो का?असे एक प्रमेय सतत मांडण्यात येते की, उत्पादक व ग्राहक यांचेच शोषण होते आणि ते शोषण करणारे दलाल व व्यापारी असतात. ते कमी भावात माल खरेदी करतात आणि भरमसाट किमतीत ग्राहकांना विकतात. परंतु, तसे खरेच असते का, हेही तपासून पाहिले पाहिजे. मुळात हे प्रमेयच चूक आहे. उदाहरणार्थ गहू घेऊ. शेतकरी ज्या स्थितीत गहू बाजारात विकायला आणतो, त्याच स्थितीत शहरातला ग्राहक गहू विकत घेईल का? एकही शहरी ग्राहक तसा गहू खरेदी करणार नाही. कारण, शहरातल्या ग्राहकाला खडेविरहित, साफ-स्वच्छ गहू हवा असतो. परंतु, शेतकर्‍याकडचा माल तसा नसतो. हे सर्व काम मग व्यापारी करतात. त्याची साठवणूक करतात. त्यातही त्यांना तूट येते. गुंतवलेल्या पैशावर व्याजही बसते. परत ठिकठिकाणी माल पाठविण्याचा वाहतूक खर्च. या सर्वांची किंमत लावून तो माल दुकानदारांना मिळतो व तो आपला नफा धरून ग्राहकांना एका विशिष्ट किमतीत माल विकतो. वर्षातून एकदाच उत्पन्न होणारा गहू, शहरातील ग्राहकांना वर्षभर सातत्याने पुरवायचा असतो. हे सर्व करण्याची किंमत व्यापारी वसूल करत असेल तर ते चूक आहे का? आता प्रश्न दलालांचा घेऊ. दलालांना टक्केवारीवर दलाली मिळते. खरेदी केलेल्या मालाची जितकी जास्त किंमत , तितकी जास्त टक्के दलाली त्यांना मिळते.
 
त्यामुळे दलाल त्याच्याकडे आलेल्या मालाला अधिकाधिक भाव कसा मिळेल, याचा प्रयत्न करतो. त्यात तो उत्पादकाची लूट करतो, असे कसे म्हणता येईल? जसे, उत्पादकाला अधिकाधिक भाव मिळण्याची अपेक्षा असते आणि ग्राहकाला कमीतकमी किमतीत माल मिळावा असे वाटते, तसेच दलाल किंवा व्यापार्‍यांना अधिकाधिक नफा व्हावा, असे का वाटू नये? तेही माणसेच आहेत आणि याच मातीतले आहेत. आम्हाला दलाल किंवा व्यापार्‍यांची तळी उचलायची नाही. परंतु, वस्तुनिष्ठपणे बघायचे आहे. जसे, सर्वच दलाल किंवा व्यापारी बदमाश नसतात, तसेच सर्वच शेतकरी किंवा ग्राहक अत्यंत प्रामाणिकही नसतात. त्यामुळे उडदामाजी काळेगोरे असणारच; परंतु त्यावरून एखाद्या वर्गाला सरसकट एकाच रंगाने रंगविणे योग्य नाही, असे वाटते.
 
देवाणघेवाणीच्या व्यवहारात तुम्ही दलाल किंवा व्यापारी या दोन घटकांना वगळू शकत नाही. फारतर तुम्ही या दलालांना अथवा व्यापार्‍यांना हटवून नवे दलाल किंवा व्यापारी तयार करू शकता. परंतु, दलाल किंवा व्यापारीविरहित व्यवहार शक्य नाही. साम्यवादी देशात दलाल किंवा व्यापारी खुद्द सरकारच बनते. महाराष्ट्रातही सहकारी चळवळीच्या निमित्त तालुका खरेदी-विक्री संघ स्थापन झालेत. सीसीआय, कापूस पणन महासंघ या संस्था काय आहेत? दलालच आहेत. फक्त त्या सरकारी आहेत. उद्देश भलेही चांगला असला, तरी कालांतराने या संस्थाही शेतकर्‍यांचे शोषण करू लागल्या. म्हणूनच त्यांना शेतकर्‍यांच्या रोषाला बळी पडावे लागले. मुळात प्रश्न हा आहे की, समाजात एकट-दुकट प्रयोग करून, समाजातील समस्या सुटत नसते. संपूर्ण समाजाला या असल्या प्रयोगांचे तत्त्व लागू होईलच असे नसते. विद्यमान दलाल व व्यापार्‍यांना हटवून, अगदी शेतकर्‍यांकडेच हे काम दिले, तरी कालांतराने हे शेतकरीच ‘दलाल’ व ‘व्यापारी’ बनतात. म्हणजे प्रश्न तुम्ही कोण आहात, कुठल्या वर्गाचे प्रतिनिधी आहात हा नसून, प्रत्येकालाच अधिकाधिक मिळविण्याची जी हाव आहे, त्या हावेचा आहे.
दुसरा एक मुद्दा, विशेषत: शेतकर्‍यांकडून मांडण्यात येतो. तो हा की, शेतकर्‍याला स्वत:च्या मालाची किंमत ठरविता येत नाही. भारतात कुठल्या उत्पादकाला त्याच्या मालाची किंमत ठरविता येते, याचे उदाहरण शेतकर्‍यांनी द्यावे. अगदी टाटा-बिर्ला-अंबानी यांनाही आपल्या मालाची किंमत मनास येईल तशी ठेवता येत नाही. कारण बाजारात इतकी स्पर्धा आहे की, किंमत वाढवली की धंदा कमी होतो. त्यामुळे या मोठमोठ्या कंपन्यादेखील किंमत वाढविताना हजार वेळा विचार करतात. परंतु, समज असा करून टाकला आहे की, शेतकरी सोडून बाकी सर्वांना आपल्या मनाप्रमाणे किमती ठरविता येतात. मग असे असताना, इतक्या वर्षांनंतर फक्त शेतकरीच हा म्हणून इतका दयनीय राहिला? हा खरा प्रश्न आहे. याचे खरे उत्तर शोधले तरच शेतकर्‍यांच्या आजच्या दयनीय स्थितीवर उपाय सापडेल. परंतु, तसे करताना कुणीच दिसत नाहीत. जे काही प्रयत्न सुरू असतात, ते प्रामाणिक असले तरी फार वरवरचे असतात. त्यामुळे प्रश्न काही काळासाठी दबतात, परंतु कायमचे सुटत नाहीत. एक काळ असा होता की, एक तोळा सोन्याची किंमत व एक क्विंटल कापसाची किंमत सारखी होती. आता काय स्थिती आहे? कापूस फार फार तर सहा हजार रुपये क्विंटल असेल आणि सोने 40 हजार रुपये तोळा. हा फरक का पडला, याचा अभ्यास झाला, तर कदाचित शेतकर्‍यांच्या समस्येवर तोडगा निघू शकतो, असे आम्हाला वाटते. परंतु, म्हणून कांचनी कंपनीसारखे प्रयोग उभे होऊ नयेत का? अवश्य उभे झाले पाहिजेत. ठिकठिकाणच्या शेतकर्‍यांनी अशा कंपन्या स्थापन करून आपल्या आसपासच्या शेतकर्‍यांना दोन पैसे जास्तीचे कसे मिळतील याची धडपड केली पाहिजे. कारण, वेगळी वाट चोखाळल्याशिवाय आणि आपल्या मालाचे मूल्यवर्धन केल्याशिवाय अधिक पैसा मिळत नाही. ‘साहसे श्री: प्रतिवसति।’ (साहसी व्यक्तीकडेच लक्ष्मी नांदते) असे जे म्हणतात ते काही खोटे नाही. आणि म्हणून कांचनी कंपनीच्या प्रवर्तकांसारखे साहस, प्रत्येक तालुक्यातील काही शेतकर्‍यांनी करून कमीत कमी आजतरी शेतकर्‍यांच्या चेहर्‍यावर समाधानाचे हास्य फुलवावे, अशी अपेक्षा आहे.