शस्त्र नव्हे, साधन!

    दिनांक :15-Nov-2019
लोकशाहीमध्ये नवे कायदे तयार होणे आणि कालबाह्य रद्दबातल होणे, ही निरंतर प्रक्रिया आहे. नवनवे शोध जसे लागतात, तंत्रज्ञान जसे बदलते, तसे नवे कायदे अस्तित्वात येतात. त्याची आव्हानेही उभी ठाकतात आणि त्यावर मात करण्यासाठी सर्व संबंधितांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्याच्या उपाययोजनाही केल्या जातात. त्याच धर्तीवर सरन्यायाधीशांचे कार्यालय सार्वजनिक आस्थापना असल्याने ते माहिती अधिकाराच्या (आरटीआयच्या) कक्षेत आणण्याबाबतचा ऐतिहासिक निर्णय देऊन, सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा अधिक बळकट करण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकले आहे. तथापि, जनहितासाठी माहिती जाहीर करताना न्यायिक स्वातंत्र्य लक्षात घेतले पाहिजे, ही बाब स्पष्ट करून, योग्य त्या ठिकाणी सरन्यायाधीशांबाबतची किंवा त्यांच्या निर्णयांबाबतची गोपनीयता बाळगलीच गेली पाहिजे, हेदेखील न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 
 
 
 
आजवर कायदेमंडळ, कार्यपालिका, न्यायपालिका या तिन्ही घटनात्मक संस्था, संसद किंवा विधिमंडळाने कायदा करून स्थापन केलेली कोणतीही संस्था किंवा संघटना, केंद्र व राज्य शासनाने अधिसूचना किंवा आदेश काढून स्थापन केलेल्या संस्था किंवा संघटना, केंद्र व राज्य सरकारच्या आर्थिक मदतीवर अथवा नियंत्रणाखाली संस्था, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भरीव किंवा पूर्ण सरकारी मदतीवर चालणार्‍या संस्था, सार्वजनिक उपयोगितेच्या वीज मंडळ, रस्ते विकास, सिंचन महामंडळासारख्या संस्था तसेच ज्या संंस्थांना 95 टक्क्यांहून अधिक शासकीय मदत मिळते, अशा संस्था माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येत होत्या. आजच्या निर्णयामुळे सरन्यायाधीशदेखील माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आले आहेत.
 
मावळते सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने 88 पानी निकालपत्रात, दिल्ली उच्च न्यायालयाने नऊ वर्षांपूर्वी दिलेला निकाल कायम राखताना हा निर्णय दिला. सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयाला माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याचा मुद्दा, माहितीचा अधिकार कार्यकर्ते सुभाषचंद्र अग्रवाल यांनी उपस्थित केला होता. त्यांच्या अर्जावर जानेवारी, 2008 मध्ये केंद्रीय माहिती आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित माहिती उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले, तेव्हा त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन्‌ माहितीच्या अधिकार कायद्यांतर्गत न्यायाधीशांशी संबंधित माहिती देण्याविषयी अनुकूल नव्हते. मात्र, यावर सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील एन. व्ही. रमण्णा, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. दीपक गुप्ता, न्या. संजीव खन्ना या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने सरन्यायाधीश कार्यालयालाही माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याचा निकाल सुनावला.
 
कायद्यापुढे सर्व समान आहेत, हेच या निकालाने स्पष्ट झाले आहे. जनसामान्यांना न्याय मिळवून देण्याच्या उद्दिष्टाने हा कायदा तयार करण्यात आला होता. पण, अनेक मोठे अधिकारी आणि अनेक मोठ्या आस्थापना, खाजगी संस्था, संघटना अजूनही या कायद्याच्या कक्षेबाहेर असून, त्यांना या कक्षेत आणण्याचे मोठे आव्हान कार्यकर्त्यांपुढे आहे. देशाची लष्करी दलेही या कायद्याच्या कक्षेत नाहीत. देशाची संरक्षण सज्जता हा गोपनीयतेचा भाग आहे, यात दुमत असण्याचे कारणच नाही. तथापि, ज्याप्रमाणे सरन्यायाधीशांना अंशत: आरटीआय लागू करण्यात आला आहे, तद्वतच अंशतः संरक्षण दले, खाजगी संस्था, संघटना आणि राजकीय पक्षांनादेखील तो लागू केला जाऊ शकतो का, हे बघितले जायला हवे. राजकीय पक्षांना ज्या देणग्या मिळतात त्यांचा विनियोग ते कुठे आणि कशा पद्धतीने करतात, याची माहिती जनसामान्यांना मिळायला नको का? की देशाचे राज्यशकट हाकण्याची जबाबदारी ज्यांची आहे, त्यांना या कायद्याच्या कचाट्यातून बाहेच ठेवणे उचित ठरेल, याबाबतचा विचार यापुढील काळात केला जायला हवा.
 
राजकीय पक्षांना जर आरटीआयच्या कक्षेत आणले, तर मोठ्या प्रमाणात होणार्‍या भ्रष्ट पायंड्यांवर अंकुश लावण्यास निश्चितच मदत झाल्याशिवाय राहणार नाही. नव्या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने ज्या न्यायाधीशांच्या नावांची शिफारस केली, ती उघड केली जाऊ शकते. पण, त्यांची कारणे सांगितली जाऊ शकत नाहीत. या मुद्यावर न्या. रमण्णा आणि न्या. चंद्रचूड यांनी स्वतंत्र मत व्यक्त केले आहे- ‘‘गोपनीयतेचा अधिकार एक महत्त्वाचा पैलू आहे आणि सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयाची माहिती देण्याचा निर्णय घेताना गोपनीयता आणि पारदर्शता यांच्यात संतुलन साधावे लागेल. न्यायिक स्वातंत्र्य आणि पारदर्शता एकत्रच असले पाहिजे,’’ असे मत न्या. खन्ना यांनी व्यक्त केले. पण, त्यावर न्या. रमण्णा यांनी असहमती व्यक्त केली. ‘‘माहितीच्या अधिकाराचा वापर पाळत ठेवणार्‍या उपकरणाप्रमाणे केला जाऊ शकत नाही,’’ असेही मत या निकालात व्यक्त करण्यात आले आहे.
 
भारतात आरटीआय कायदा 12 ऑक्टोबर, 2005 रोजी अंमलात आला. व्यवस्थेचे नागरिकांप्रती असलेले उत्तरदायित्व अधोरेखित करण्यासाठी देशभरात लागू करण्यात आलेल्या माहिती अधिकार कायद्याला आज 14 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. हा कायदा लागू करण्याचे श्रेय ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनाच द्यावे लागेल. त्यांनी वेळोवेळी आंदोलने, उपोषणे करून सरकारवर हा कायदा अस्तित्वात आणण्यासाठी दबाव आणला आणि त्याचीच परिणती या कायद्यात झाली. 1950 साली भारताने लोकशाही प्रजासत्ताक शासन व्यवस्था स्वीकारली. पण, नंतरच्या काळात सर्वसामान्य नागरिकाला शासनव्यवस्थेत कवडीमोल समजले जाऊ लागले. ज्याच्या करांच्या पैशातून शासकीय व्यवस्था चालते तोच या व्यवस्थेमध्ये पिचून जायला लागला. संपूर्ण व्यवस्थेत भ्रष्टाचार बोकाळला. या व्यवस्थेला वचक बसावा, भ्रष्टाचार नियंत्रणात यावा आणि संबंधित यंत्रणेला नागरिकांप्रती उत्तरदायी करावे, या संकल्पनेतून 12 ऑक्टोबर 2005 रोजी विजयादशमीला माहिती अधिकार कायदा संपूर्ण देशभर लागू झाला.
 
महाराष्ट्रात माहिती अधिकार कायदा लागू झाल्यानंतर पहिल्याच वर्षात या कायद्यांतर्गत माहिती मागणारे एक लाख अर्ज दाखल झाले आणि एका अंदाजानुसार 2019 पर्यंत ही संख्या वर्षांला 20 लाख अर्जांपर्यंत पोचली असल्याची शक्यता आहे. तरीदेखील हा कायदा शहरी भागात जेमतेम 20 टक्क्यांपर्यंत, तर ग्रामीण भागात 12 टक्के जनतेपर्यंतच पोचला आहे. आजवर आरटीआयमुळे सुमारे 70 ते 80 मोठे घोटाळे उघड झाले आहेत. ‘टू जी स्पेक्ट्रम’पासून ‘आदर्श’पर्यंत सर्व घोटाळे उघडकीस आणण्यामागचा शिल्पकार माहिती अधिकार कायदा आहे. दरम्यान, या कायद्याचा वापर करून नागरिक, अधिकारी आणि नेत्यांना ब्लॅकमेल करीत असल्याचा आरोप झाला. पण, ज्याने भ्रष्टाचारच केलेला नाही, अशा अधिकार्‍यांना या कायद्याबाबत आणि कार्यकत्यार्र्ंबाबत ओरड करण्याची गरजच नाही. उलट, अधिकार्‍यांनी न घाबरता ब्लॅकमेल करणार्‍यांना पोलिसांच्या ताब्यात देण्यासाठी कंबर कसायला हवी. यामुळे सुपारीबाज आरटीआय कार्यकर्त्यांची पोलखोल झाल्याशिवाय राहणार नाही. आरटीआय कार्यकर्त्यांनीही या कायद्याचा शस्त्र म्हणून नव्हे, तर साधन म्हणून वापर केल्यास बर्‍याच अंशी न्याय मिळणे सुलभ होईल.