हात दाखवून अवलक्षण!

    दिनांक :16-Nov-2019
|
झोपेतही राफेल राफेलचा जप करणारे कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी अखेर खोटे ठरले आहेत. राफेल ही लढाऊ विमानं खरेदी करताना कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला होता. लोकसभा निवडणुकीच्या आधीपासूनच त्यांनी राफेलचा जप करायला सुरुवात केली होती. संसदेच्या शेवटच्या अधिवेशनात तर त्यांनी बेंबीच्या देठापासून बोंबलत, न झालेल्या घोटाळ्याबाबत आवाज उठवला होता. त्यानंतर लोकसभेच्या निवडणुका जवळ आल्या असताना आणि प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या प्रचारातही राफेल खरेदी व्यवहारात घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. एवढेच नाही तर त्यांनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना चोर संबोधले होते. ‘प्रधानमंत्री चोर हैं’ हा त्यांचा आवडता नारा झाला होता. देशाच्या पंतप्रधानाला चोर म्हणेपर्यंत त्यांची मजल गेली होती. आपण काय बोलतो आहोत, कुणाबाबत बोलतो आहोत, याचे साधे भान त्यांना राहिले नव्हते. पंतप्रधानांना चोर म्हणून त्यांनी एकप्रकारे स्वत:चेच हसे करून घेतले होते. कोणतेही पुरावे नसताना राफेलच्या व्यवहारात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करताना त्यांना देशाच्या हिताचे, अंतर्गत व बाह्य सुरक्षेची जराही काळजी वाटू नये, याचेही आश्चर्य वाटेनासे झाले आहे. कारण, मुळात भारतीय राजकारणात जी परिपक्वता आपल्या ठायी असायला हवी, ती त्यांच्यात अजूनही कुठेच दिसत नाही. भविष्यात दिसेल की नाही, हे येणारा काळच सांगेल. पण, आजचे त्यांचे वर्तन लक्षात घेता, भविष्यातही ते परिपक्व राजकारणी म्हणून वावरतील, याची शक्यता दिसत नाही.
 
 
 
भारतीय वायुदल अधिक सक्षम आणि मजबूत करण्याच्या दृष्टीने आपल्याला, मारकक्षमता जबरदस्त असलेल्या लढाऊ विमानांची आवश्यकता होती. शेजारी चीन, पाकिस्तान असे अनेक शत्रू असताना हवाई सीमा, समुद्री सीमा आणि जमिनी सीमा सुरक्षित करणे हे कुठल्याही सरकारचे कर्तव्य ठरते. तेच कर्तव्य पार पाडताना केंद्रातल्या भाजपाप्रणीत रालोआ सरकारने फ्रान्ससोबत राफेल या लढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी करार केला होता. हा करार अत्यंत पारदर्शीही होता. त्यात कुठेही घोटाळा वा भ्रष्टाचार झालेला नव्हता. असे असतानाही राहुल गांधी यांनी राफेल खरेदी व्यवहारात घोटाळा झाल्याचा आरोप करीत जनतेची दिशाभूल तेवढी केली. दिशाभूल केली नसती, तर कदाचित भारतीय जनता पार्टीला 303 जागा मिळाल्याच नसत्या. मोदी सरकारवर बिनबुडाचे आरोप करण्याऐवजी राहुल गांधी यांनी जनतेपुढे विकासाचा अजेंडा आणला असता, तर कॉंग्रेसच्या जागा 2014 च्या दुप्पट झाल्या असत्या. पण, राहुल गांधी यांनी सातत्याने ‘प्रधानमंत्री चोर है’ अशी आरोळी ठोकली अन्‌ स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडून घेत, कॉंग्रेस पक्षाचेही कायमस्वरूपी नुकसान केले. कॉंग्रेसचा एक नेता मोदींना चोर म्हणतो हे जनतेला पसंत पडले नाही. जगभरात देशाची प्रतिष्ठा वाढविणार्‍या मोदींना चोर ठरविण्याचा विडा उचलणार्‍या राहुल गांधी यांना जनतेने त्यांची जागा दाखवून दिली.
 
फ्रान्ससोबत राफेल ही लढाऊ विमानं खरेदी करण्याच्या व्यवहारात कुठल्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार झाला नाही, हे स्पष्ट करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने परवा, गुरुवारी याप्रकरणी दाखल सर्व फेरविचार याचिका फेटाळून लावल्या. याचा स्पष्ट अर्थ असा होतो की, राहुल गांधी आणि त्यांच्या कॉंग्रेस पक्षाचे नेते सपशेल खोटे बोलत होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतरही राहुल गांधी याप्रकरणी संयुक्त संसदीय समितीकडून चौकशी करण्याची मागणी करताहेत, याचा स्पष्ट अर्थ असा होतो की, त्यांचा देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयावर, न्यायव्यवस्थेवर विश्वासच नाही. भारतीय जनता पार्टी आणि संघपरिवाराला संविधानाच्या पालनाचे दाखले देणारे राहुल गांधी, संविधानानुसारच अस्तित्वात आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर विश्वास ठेवत नाहीत, ही अतिशय दुर्दैवी बाब होय. त्याचप्रमाणे कॉंग्रेस पक्षाचे ढोंग उघड करणारीही बाब होय. असा ढोंगीपणा करणार्‍या या पक्षाची आज देशात काय स्थिती झाली आहे, त्याचे अवलोकन करण्याचीही गरज राहुल गांधी, त्यांचे कथित सल्लागार यांना वाटू नये, हे भारतीय लोकशाहीचेही दुर्दैवच! कॉंग्रेससारखा पक्ष देशात असताना देशाला पाकिस्तानसारख्या शत्रूची गरज आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित व्हावा, एवढी वादग्रस्त विधानं राहुल गांधी आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी गतकाळात केली आहेत. आपल्या पक्षानं बोफोर्स तोफांच्या खरेदी व्यवहारात भ्रष्टाचार केला म्हणजे सत्तेवर येणारे सगळेच पक्ष संरक्षण साहित्य खरेदीच्या व्यवहारात घोटाळे करतात, असे कॉंग्रेसने समजण्याचे कारण नाही. जे आपण केले, त्याचाच कित्ता इतर पक्ष गिरवत आहेत, असे समजण्याची चूक कॉंग्रेसने पुन्हा करू नये, हाच धडा कॉंग्रेसने लोकसभा निवडणुकीचे निकाल आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल यावरून घेतला पाहिजे. राफेल खरेदीचा हा व्यवहार सुमारे 58 हजार कोटी रुपयांचा आहे आणि यात घोटाळा झाला असल्याने याप्रकरणी एफआयआर दाखल केला जावा, हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवादही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला, यातच सगळे काही आले. राहुल गांधी आणि कॉंग्रेस पक्षाचे पितळही यानिमित्ताने उघडे पडले आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत प्रचारासाठी कुठलाच ठोस मुद्दा कॉंग्रेस पक्षाकडे नव्हता. त्यामुळे राफेलच्या मुद्याला कॉंग्रेसने हात घातला. एकप्रकारे हात दाखवून अवलक्षण करून घेतले.
 
तसे पाहिले तर गेल्या वर्षीच 14 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राफेलप्रकरणी केंद्र सरकारला क्लीन चिट दिली होती. पण, न्यायालयाच्या निर्णयावर विश्वास नसल्याने कॉंग्रेस पक्षाने अनेकांच्या माध्यमातून फेरविचार याचिका दाखल करवून घेतल्या. माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी यांनीही एक फेरविचार याचिका दाखल केली होती. त्यांनी का केली होती, हे समजण्यासारखे आहे. अटलजींच्या मंत्रिमंडळात मंत्री राहिलेल्या शौरींना मोदी मंत्रिमंडळातही स्थान हवे होते. ते न मिळाल्याने ते नाराज होतेच. कदाचित त्याच नाराजीतून त्यांनी केंद्राविरुद्ध दंड थोपटण्याची िंहमत केली असावी. पण, तेही सपशेल हरले. त्यांचीही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. जर गेल्या वर्षीच्या डिसेंबर महिन्यात न्यायालयाने क्लीन चिट दिली होती, तर हा मुद्दा पुन्हा उकरून काढण्याची कॉंग्रेसला आवश्यकता नव्हती. पण, कॉंग्रेसने लोकसभा निवडणुकीत प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा बनवून स्वत:चे नुकसान करवून घेतले, जे पुढली अनेक वर्षे भरून निघणार नाही. आम्हाला फेरविचार याचिकांमध्ये कुठलीही गुणवत्ता आढळून आली नाही, या व्यवहाराच्या तपासाचे आदेश देण्यासाठी एकही कारण आम्हाला दिसत नाही, असे सांगत न्यायालयाने सर्व फेरविचार याचिका फेटाळल्याने राफेल खरेदी व्यवहारावरील घोटाळ्याचे मळभ दूर झाले आहे. आतातरी कॉंग्रेसला शहाणपण यावं, एवढीच अपेक्षा! राफेल खरेदीचा व्यवहार हा पूर्णपणे गुणवत्तेवर आधारित होता, शेजारील देशांकडून असलेला धोका लक्षात घेत, राफेल लढाऊ विमानं वायुदलासाठी अत्यावश्यक होती. त्यामुळे मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय योग्यच म्हटला पाहिजे!