दिल्ली प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी त्वरित उपाययोजनांची गरज

    दिनांक :16-Nov-2019
सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्ट भूमिका
चार राज्यांच्या सचिवांना समन्स
 
नवी दिल्ली, 
दिल्ली राजधानी परिसरातील हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या हे जाणून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली, पंजाब, हरयाणा व उत्तरप्रदेश या राज्यांच्या मुख्य सचिवांना उपस्थित राहण्यासाठी समन्स जारी केले आहे. न्या. अरुण मिश्रा, न्या. दीपक गुप्ता यांनी सांगितले की, दिल्लीतील 13 प्रमुख ठिकाणे प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी तातडीने प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. सम-विषम वाहनांच्या योजनेत दुचाकी व तीन चाकी वाहनांना सूट देण्याच्या दिल्ली सरकारच्या भूमिकेवर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सम-विषम वाहनांची योजना राबवूनही प्रदूषण वाढतच चालले असल्याबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. पिकांचे अवशेष जाळण्याचे प्रमाण कमी होत असतानाही प्रदूषण वाढतच आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, सम-विषम वाहन योजनेमुळे प्रदूषण कमी झाले आहे. शेजारील राज्यांमध्ये भाताच्या पिकाचे अवशेष जाळण्यात येतात, त्यामुळे प्रदूषणात भर पडत आहे. प्रदूषणास कारण ठरणारे काळसर धुके कमी करण्यासाठी मनोरे उभारण्याची शक्यता तपासून पाहिली जात आहे.
 
 
 
वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस अनुपस्थित
दिल्ली शहरातील प्रदूषणाच्या मुद्यावर बोलावण्यात आलेल्या संसदीय समितीच्या बैठकीला पर्यावरण मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिकारी, महापालिका आयुक्त यांनी दांडी मारल्याचे निदर्शनास आले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नगर विकास खात्याच्या संसदीय स्थायी समितीची बैठक बोलावण्यात आली होती. पण, वरिष्ठ अधिकारी त्यावेळी उपस्थित नव्हते. आता ही बाब लोकसभा अध्यक्षांच्या कानावर घालण्यात येणार आहे.