अर्थव्यवस्थेला मिळणार दिलासा?

    दिनांक :18-Nov-2019
कंपनी करामध्ये कपात करून प्रबळ अर्थव्यवस्थेच्या दिशेनं महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकलं आहे, असे गौरवोद्गार जागतिक बँकेचे अध्यक्ष डेव्हिड मॅलपास यांनी अलिकडे काढले. जागतिक बाजाराच्या स्पर्धेत पुढे जाण्यासाठी भारताला आणखी आर्थिक सुधारणा कराव्या लागतील, असंही त्यांनी नमूद केलं. जागतिक व्यापारात सध्या अनिश्चिततेचं वातावरण आहे. याशिवाय ब्रेक्झिटसारखी आव्हानंही उभी ठाकली आहेत. यावर मात करण्यासाठी प्रत्येक देशानं प्रभावी धोरणं राबवून अधिक चांगली कामगिरी साधणं आवश्यक आहे. या जागतिक स्थितीचा परिणाम झाल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था काहीशी मंदावली आहे. आर्थिक सुधारणांबाबतचा खुलेपणा आणि नाविन्याच्या आधारे भारताला यावर मात करता येईल. भारतानं अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलरची करण्याचं उद्दिष्ट भारतानं ठेवलं आहे. 

 
 
विदेशी थेट गुंतवणुकीबाबतचे (एफडीआय) नियम आणखी शिथिल करण्याच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकार विचार करत आहेत. इतर कोणत्या क्षेत्रांमध्ये एफडीआय आणखी सैल करता येईल, याबाबत एक मंत्रिगट समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीची एक बैठक नुकतीच पार पडली. ही बैठक डीपीआयआयटीचे (डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटर्नल ट्रेड) सचिव गुरुप्रसाद मोहपात्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. संरक्षण, गृह, माहिती व प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स, आयटी, अर्थ आदी मंत्रालयांचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. केंद्र सरकारनं काही उद्योगक्षेत्रांमध्ये शंभर टक्के एफडीआयला मंजुरी दिली आहे. यातल्या कोणत्या क्षेत्रात शंभर टक्के उद्दिष्ट गाठण्यासाठी नियम शिथिल करावे लागतील, यावर या बैठकीत चर्चा झाली. देशातल्या बहुतांश क्षेत्रांमध्ये थेट परकीय गुंतवणूक घेण्याची प्रक्रिया राबवता येते; मात्र संरक्षण, टेलिकॉम, प्रसिद्धीमाध्यमं, औषधनिर्माण आणि विमा या क्षेत्रांमधल्या अशा गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकारची विशेष मंजुरी घ्यावी लागते. ‘अद्याप शंभर टक्के एफडीआय न आलेल्या आणि केंद्र सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता असलेल्या अशा क्षेत्रांची या बैठकीत चाचपणी करण्यात आली. कंत्राटी उत्पादनक्षेत्र, खाणकाम आणि िंसगल ब्रँड रीटेल क्षेत्रांमधल्या परकीय गुंतवणुकीबाबत सरकारनं नुकतेच काही नियम शिथिल केले.
 
 
रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे प्रमुख मुकेश अंबानी हे आता ई-कॉमर्स कंपन्यांना टक्कर देण्याच्या तयारीत असून चीनमधलं ऑनलाइन रिटेल क्षेत्र (किरकोळ विक्री क्षेत्र) गाजवणार्‍या अलिबाबा समूहाप्रमाणे ई-कॉमर्स कंपनी सुरू करण्याचा त्यांचा विचार आहे. यासाठी अंबानी यांनी ‘डिजिटल सर्विस होल्डिंग कंपनी’ उभारण्याची सुमारे 1.6 लाख कोटी रुपयांची योजनादेखील तयार केली आहे. रिलायन्स कंपनी टेक आणि इंटरनेट क्षेत्रात गुंतवणूक आणि अधिग्रहण वाढवण्यावर भर देत आहे. जिओच्या माध्यमातून मोठ्या संख्येत ग्राहकवर्गापर्यंत पोहोचल्यानंतर ई-कॉमर्स सारखी सेवा सुरू करण्याची कंपनीची तयारी सुरू आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या मंडळानं 15 बिलियन डॉलर्स गुंतवण्याच्या या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. ई-कॉमर्स कंपनीद्वारे रिलायन्स भारतात इंटरनेट शॉिंपगमध्येही वर्चस्व स्थापन करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. ऑनलाइन किरकोळ बाजारपेठेत ‘रिलायन्स’नं प्रवेश केल्यास देशातल्या दोन लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ई-कॉमर्स बिझनेस मार्केटवर परिणाम होईल, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. ‘रिलायन्स इंडस्ट्रिज’नं सुरुवातीला डिजीटल प्लॅटफॉर्म तयार करण्यासाठी एक लाख आठ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची परवानगी घेतल्याची माहिती आहे.
 
 
ही गुंतवणूक प्रामुख्यानं बाजार पुरवठा साखळी आणि खाद्यान्न व्यवसायातल्या किरकोळ पुरवठा क्षेत्रात करण्यात येणार आहे. भारतातील एकूण किरकोळ (रिटेल) बाजारात ई-कॉमर्सचा व्यवसाय सद्यस्थितीत केवळ पाच टक्क्यांवर आहे; मात्र आगामी काळात यात भरमसाठ वाढ होण्याची स्पष्ट चिन्हं असल्यानं अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टकडून अधिकाधिक गुंतवणुकीवर भर दिला जात आहे. कोरडा किराणा माल, डबाबंद खाद्यपदार्थ, फळे, भाज्या, प्रथिनयुक्त अन्न, दूध व अन्य प्रक्रिया केलेली खाद्य उत्पादनं यांच्या पुरवठाप्रणालीत आणखी सुधारणा व्हावी, यासाठी ही गुंतवणूक केली जाणार असल्याचं ‘अॅमेझॉन’नं म्हटलं आहे. दरम्यान, आणखी एक लक्षवेधी घडामोड म्हणजे दिवाळीत गुंतवणूकदारांनी सुरुवातीपासून समभागखरेदीचा सपाटा लावल्यानं सेन्सेक्स उसळत गेल्याचं पहायला मिळालं.