नव्या सरन्यायाधीशांचे स्वागत!

    दिनांक :18-Nov-2019
दिल्ली दिनांक 
रवींद्र दाणी  
नागपूर निवासी न्या. शरद बोबडे आज देशाचे 47 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेत आहेत. एक भला माणूस, एक सरळ माणूस अशी प्रतिमा असलेले न्या. बोबडे यांचा कार्यकाळ चांगला मोठा राहणार आहे आणि त्यांच्यावर, देशाच्या न्यायपालिकेसमोरील आव्हाने हाताळण्याची जबाबदारी राहणार आहे. मावळते सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांनी आपल्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या दिवसात जे निवाडे दिले, ते न्यायपालिकेची प्रतिमा उंचावणारे ठरले. त्यातील एक महत्त्वाचा निवाडा होता- सरन्यायाधीशांचे कार्यालय आरटीआय म्हणजे माहितीच्या अधिकारात आणण्याचा. सरन्यायाधीशांचे कार्यालय माहितीच्या अधिकारात असता कामा नये, असे काहींना वाटत होते. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात होते. अखेर, सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने सरन्यायाधीशांचे कार्यालय माहितीच्या अधिकारात येत असल्याचा निवाडा दिला. पारदर्शकतेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य काही धोक्यात येत नाही, असे प्रतिपादन करीत सर्वोच्च न्यायालयाने हा निवाडा दिला. मात्र, माहितीच्या अधिकाराचा- न्यायाधीशांवर पाळत ठेवण्यासाठीचे एक हत्यार म्हणून वापर होता कामा नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे, जे योग्यच आहे. उदाहरणार्थ- सर्वोच्च न्यायालयाच्या कालेजियमने एखाद्या नावाची शिफारस केली, तर त्या नावांची माहिती तर उघड केली जाऊ शकते. मात्र, त्या निर्णयामागची कारणे उघड केली जाणार नाहीत, असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची ही भूमिका पूर्णपणे रास्त अशी आहे. म्हणजे, पारदर्शकता असावी, मात्र दुरुपयोग नाही, हा निकष पाळण्यात आला आहे. चेक अॅण्ड बॅलन्स हे तत्त्व या ठिकाणी लागू करण्यात आले आहे. यासाठी नव्या सरन्यायाधीशांचे अभिनंदन करण्यात आले पाहिजे.
 
 
 
आधारचा निवाडा
आपल्याच निर्णयावर फेरविचार करणे हे व्यक्तीच्या व संस्थेच्या परिपक्वतेचे, प्रगल्भतेचे उदाहरण मानले जाते. आधार निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या परिपक्वतेचा परिचय दिला आहे. आधार विधेयक मनी बिल म्हणजे वित्त विधेयक म्हणून पारित करण्यात आले. सांसदीय नियमांनुसार, प्रत्येक विधेयकाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळणे आवश्यक असते. याला अपवाद असतो तो वित्त विधेयकाचा. वित्त विधेयकाला फक्त लोकसभेची मंजुरी आवश्यक व पुरेशी असते. सरकारने दोन वर्षांपूर्वी आधार विधेयक वित्त विधेयक म्हणून लोकसभेत पारित करून घेतले. त्याला राज्यसभेच्या मंजुरीची आवश्यकता नव्हती. राज्यसभेत सरकारजवळ बहुमत नसल्याने, सरकारने हा मार्ग निवडला, असा विरोधकांचा आरोप होता. त्यातून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. प्रारंभी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय पीठाने सरकारचा निर्णय योग्य ठरविला होता. नंतर त्याबाबत फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली. आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर फेरविचार करण्याचे मान्य केले असून, हे प्रकरण सात सदस्यीय पीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सात सदस्यीय पीठ यावर कोणता निवाडा देईल, याची कल्पना नाही. मात्र, आपल्याच निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी मोठे पीठ गठीत करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य आहे. यातूनच न्यायपालिकेची विश्वसनीयता वाढत असते, तयार होत असते.
 
विरोधाभास
कर्नाटकातील काही आमदारांनी पक्षांतर केल्यानंतर त्यांचे सदस्यत्व रद्द करून, त्यांना निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्याचा निर्णय कर्नाटक विधानसभा सभापतींनी घेतला होता. त्याला या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा मात्र गोंधळात टाकणारा आहे. या आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा सभापतींचा निर्णय वैध ठरविण्यात आला आहे. मात्र, त्यांना पोटनिवडणूक लढविण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मग, पक्षांतर विरोधी कायद्याचे काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. राजकारणात पैशाचा प्रभाव वाढला आहे. वेगवेगळ्या लॉबी सक्रिय आहेत. अशास्थितीत पक्षांतर विरोधी कायद्याचा फास आवळला जाणे आवश्यक होते. जर या आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय योग्य होता, असे सर्वोच्च न्यायालयाला वाटते, तर मग त्यांना पुन्हा लगेच निवडणूक लढविण्याची परवानगी देण्याच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत आणि ते स्वाभाविक आहेत.
 
महाराष्ट्राचे उदाहरण
महाराष्ट्रातील घटनाक्रम ताजा आहे. एक पक्ष दुसर्‍या पक्षासोबत युती करतो. मतदार त्या युतीला मतदान करतात आणि नंतर एक पक्ष पलटी मारून, दुसर्‍या पक्षांसोबत युती करतो. हेही एक प्रकारे ठोक पक्षांतर आहे. ज्याला जनतेची मान्यता नाही. लोकशाहीत सरतेशेवटी जनतेचा कौल सर्वोच्च असतो. मग तो कौल एका आमदारासाठी असो की एका युतीसाठी असो. ज्या आधारावर मते मागितली गेली, त्याच आधारावर त्या आमदारांनी कायम राहिले पाहिजे. आणि यासाठीच पक्षांतर विरोधी कायदा पारित करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निवाड्यानंतर पक्षांतर विरोधी कायद्याचा फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे. आमदारांनी पक्षांतर करू नये यासाठी अतिशय कठोर नियम करावे लागणार आहेत. एखाद्या आमदाराला अपात्र ठरविण्यात आल्यानंतर तेथे नव्याने निवडणूक न घेता, दुसर्‍या क्रमांकाची मते घेणार्‍यास, आमदार म्हणून घोषित करण्याबाबत विचार केल्यास त्याची एक जरब पक्षांतर करणार्‍यांना बसेल. क्रिकेटमध्ये महत्त्वाचे सामने निकालात काढताना, अशा प्रकारचे नियम लावले जातात.
लोकशाही असणार्‍या देशात- वैधानिक संस्था महत्त्वाच्या असतात. याच संस्थांवर लोकशाहीच्या संवर्धनाची व संरक्षणाची जबाबदारी असते. सीएजीसारखी संस्था जागरुक होती म्हणून- बोफोर्स प्रकरणातील भ्रष्टाचार उघडकीस आला. सर्वोच्च न्यायालय ही एक अशीच संस्था आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश न्या. अरुण मिश्रा एका प्रकरणात सुनावणी करीत असताना, त्यांनी त्या प्रकरणाच्या सुनवाणीपासून बाजूला व्हावे, अशी मागणी करण्यात आली. न्या. मिश्रा यांनी ती फेटाळून लावली. अशी मागणी आपल्या प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी असल्याने आपण ती फेटाळून लावीत आहोत, असे त्यांनी सांगितले. असे संवेदनशील प्रसंग सर्वोच्च न्यायालयात येणार आहेत. नवे सरन्यायाधीश त्यांना कसे हाताळतात, याकडे सर्वांचे लक्ष राहणार आहे . सर्वोच्च न्यायालय व काही उच्च न्यायालयात ज्या काही घटना घडतात, त्याने न्यायपालिकेवर विनाकारण प्रश्न उपस्थित केले जातात. सर्वोच्च न्यायालयात होणार्‍या न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या व न्यायाधीशांना सुनावणीसाठी दिली जाणारी प्रकरणे, हा एक वादाचा मुद्दा राहात आला आहे. नव्या सरन्यायाधीशांनी याबाबत काही संस्थागत व्यवस्था केल्यास, ते त्यांचे फार मोठे योगदान असेल.
 
एक दुर्दैवी घटना
भारताचे सतर्कता आयुक्त हे फार मोठे पद आहे. या पदावर आसीन व्यक्तीवर देशाच्या नोकरशाहीविरुद्धच्या तक्रारी ऐकून त्या संदर्भात आपला अहवाल देण्याची जबाबदारी आहे. अशा पदावर आसिन व्यक्ती निवृत्तीनंतर लगेच एका मोठ्या औद्योगिक घराण्याच्या कंपनीच्या बोर्डावर नियुक्त होते, ही घटना फारशी चांगली मानली जात नाही. याच महोदयांनी भाजपाच्या एका माजी अध्यक्षावर आयकर छापेमारी केली होती. अशाच काही घटना पाहिल्यावर, गार्डन बेकर या विचारवंताचे एक वचन डोळ्यासमोर येते, Never were the lights of moral integrity burning so dimly in our fair country as at this very moment. . नव्या सरन्यायाधीशांना नैतिक मूल्यांची मंदावलेली ज्योत प्रखर करण्याची जबाबदारी हाताळावी लागणार आहे. कारण, अर्थमंत्री हे ज्याप्रमाणे देशाच्या तिजोरीचे मुख्य संरक्षक असतात, त्याचप्रमाणे देशातील न्याय, नैतिकता याचे मुख्य संरक्षक असतात- सरन्यायाधीश!