दिवस राज्य नाट्य स्पर्धांचे...

    दिनांक :20-Nov-2019
यथार्थ 
 श्याम पेठकर
 
आता राज्यात इतका गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकार स्थापन करण्याच्या नुसत्या तालमीच सुरू आहेत. आता आजची रंगीत तालीम आहे आणि मग प्रयोगच, असे सांगण्यात येते. शरद पवार सोनियांना भेटणार आणि मग सरकारची घोषणाच, असे वातावरण तयार केले जाते. सोनियांच्या दारून निघालेले पवार मात्र मिस्कीलपणे पत्रकारांच्या रेवड्या उडवितात. पत्रकारांचे ठीक, पण राज्यातल्या जनतेचे काय? ज्यांनी मते दिली त्या मतदारांचे काय? शेतकर्‍यांचे काय? ...असे अनेक गंभीर प्रश्न असताना, संपादकीय स्तंभातली महत्त्वाची जागा अशी राज्य नाट्य स्पर्धेसारख्या हलक्या विषयाला (खरेतर फालतू) का देता, असे कुणीसे विचारू शकतात. आमचा सांस्कृतिक दृष्टिकोन हा असाच आहे. मराठी माणसाचे पहिले वेड हे नाटक आणि मग राजकारणाचा ओढा. मात्र, आता नाटक हे कनिष्ठ झाले आहे. कनिष्ठ म्हणण्यापेक्षा नाटक हा वेडाचा विषयच राहिलेला नाही. राजकारणातलीच नाटकं इतकी बेफाम असतात की, तुमच्या रंगभूमीवरच्या नाटकांना तिकीट लावून येणार कोण? राजकारणातली नाटकं फुक्कट असतात, असा आमचा गैरसमज आहे. त्यात सामान्य माणसाची आयुष्यं द्रौपदीसारखी डावावर लागलेली असतात, हे आम्हा सामान्यांनाच कळत नाही. कारण, कुणीच स्वत:ला सामान्य समजत नाही. आम्ही सगळेच असामान्य असल्याने आमचा बळी जातो आहे, हे आम्हाला कळत नाही.
 
 
 
राजकारणातले हे नाट्य तर बेफामच आहे आणि भयानकही. तिकडेच सार्‍यांचे लक्ष आहे. त्यामुळे हौशी राज्य नाट्य स्पर्धा सुरू झाली, याकडे कुणाचे लक्ष असण्याचे काही कारण नाही. विदर्भातल्या दोन केंद्रांवर ही स्पर्धा परवा सुरू झाली. उद्घाटन म्हणजे कुण्या बड्या मयताला श्रद्धांजली वाहण्याची सभाच. तीन परीक्षक, त्या दिवशी ज्यांचा प्रयोग आहे त्या नाट्य संस्थेचे लोक आणि चुकून आलेले चार-दोन प्रेक्षक. (यातही त्या नटांसोबत आलेले त्यांचे नातेवाईकच) असा एकुणात जामानिमा होता. पुणे, मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्रातील काही केंद्रं सोडली तर सगळीकडे हीच स्थिती असते. दोन-तीन दशकांपूर्वी राज्य नाट्य स्पर्धेला जे वलय होते ते आता राहिलेले नाही. त्यावेळी रसिक प्रेक्षकांचीही उदंड गर्दी असायची आणि कलावंतांनाही वलय मिळायचे. त्यातून मोठे काही कलावंत घडले. राज्य नाट्य स्पर्धा म्हणजे व्यवसायी रंगभूमीकडे जाण्याचा हमखास मार्ग होता. तिकडून मालिका आणि चित्रपटांच्या पडद्यापर्यंत पोहोचलेल्या अनेक कलावंतांची नावेच देता येतील. मात्र, नंतर हे सारेच बंद झाले. रसिक टीव्हीच्या काही इंचाच्या जागेत अडकले, हे नेहमीचेच कारण आहे. ते तितकेच नाही. चांगले काही असले, तर लोक बाहेर पडतात बघायला. अगदी तिकीट लावूनही येतात. तिकडे झाडीपट्टीत नाटकांचा हंगामही आता सुरू झाला आहे आणि असंख्य अडचणींवर मात करीत ती मंडळी नाटक करतात आणि एका रात्रीत लाखभर रुपयांचा गल्ला जमतो. झाडीपट्टीत काही टीव्ही नाही असे नाही, तरीही नाटकांना गर्दी असते. का? त्याची कारणे शोधली पाहिजेत.
 
 
नाटक त्यांनी त्यांच्या आयुष्यातून हद्दपार होऊ दिलेले नाही. आम्ही आधी काही इंचाच्या पडद्यावर अडकलो आणि आतातर काही सेंटीमीटरच्या मोबाईलच्या पडद्यात अडकलो आहोत. आमचा स्क्रीन टाईम वाढतच चालला आहे. सिनेमा, नाटक िंकवा इतर कुठल्याही कार्यक्रमाला अगदी तिकीट काढून गेल्यावरही आम्ही मोबाईलमध्ये गुंतलेलो असतो. मध्यंतरी सुबोध भावे आणि इतर बड्या नट मंडळींना याचा मनस्ताप झाला आणि दारावरच मोबाईल बंद करण्यासाठी सुबोध भावे स्वत: प्रयोगाच्या आधी उभा राहिला. नाटकाला पाचशे-हजाराची तिकिटे काढून गेल्यावर नेटफ्लिक्सवर एखादी मालिका िंकवा चित्रपट पाहत बसण्यात नेमके काय सूचित करायचे असते, तेच कळत नाही.
 
 
राज्य नाट्य स्पर्धेची नाटके बघण्याची उत्सुकता का कमी झाली? नाटके वाईट होतात का? नवे काही होत नाही का? तर हौशींची राज्य नाट्य स्पर्धा ही रंगभूमीवरची प्रयोगशाळाच होती आणि आताही आहे. आतातर अधिक मोठ्या प्रमाणात प्रयोग होतात, कारण आधी व्यवसायी रंगभूमीवरच्या गाजलेल्या िंकवा गाजत असलेल्या संहितांचे प्रयोग बर्‍यापैकी प्रमाणात हौशी राज्य नाट्य स्पर्धेत व्हायचे. तेच आणि तस्सेच सादर करण्यालाच कसब मानले जात होते. मध्यंतरी त्यात बदल करण्यात आला. नाटक लिहिणे ही काही केवळ पुण्या- मुंबईकडच्या लेखकांचीच मक्तेदारी आहे, असे नाही. आम्हालाही नाटके लिहायची आहेत, हे कळले आणि मग नव्या लेखकांनी लिहिलेली, वेगळ्या संकल्पना, भाषा, परिवेशांतील नाटके लिहिली व सादर केली जाऊ लागली. त्यांची चर्चा झाली. पुरस्कारही मिळाले. वर्‍हाडी माणसं, अथ मानूस जगनह, अंधार यात्रापासून सुरू झालेला हा प्रवास गोटुल, रगतपिती ते अलीकडच्या िंचधी बाजारपर्यंत अथक सुरू आहे. नाटकांच्या लेखनापासून सादरीकरणापर्यंत प्रायोगिकता जोपासली जाते. ही नाटके व्यवसायीवर चालत नाहीत, असा समज बाजाराने अगदी व्यवस्थित करून दिला आहे. नाटकांचा व्यवसाय पुण्या-मुंबईकडेच होतो. त्यांना त्यांच्या भाषेची आणि त्यांच्या मर्यादांमध्ये गोड होणारीच नाटके सादर करायची असतात. राज्य नाट्य स्पर्धेच्या माध्यमातून सुदूर महाराष्ट्रात घडणार्‍या नव्या प्रयोगाला त्यांनी त्यांच्या बाजारात मान्यता दिली, तर मग त्यांची दुकानदारी क्षीण व्हायची. त्यामुळे ते या नाटकांना मान्यता देत नाहीत. आधी त्यांचीच नाटके सादर केली जायची आणि मग त्यांच्या गाजलेल्या नटांची नक्कल करणारे कलावंत ते स्वीकारायचे, संहितांना नाही. नाही तर राज्य नाट्य स्पर्धेत गाजलेल्या िंचधी बाजारचे प्रयोग व्यवसायीवर व्हायला काहीच हरकत नव्हती.
 
 
इकडच्या प्रेक्षकांवरही पुण्या-मुंबईचे गारूड आहे. संहितेचा दर्जा, सादरीकरण याहीपेक्षा चमकता चेहरा हवा असतो. बरे, नंबरात आलेल्या नाटकांचे 25 प्रयोग करण्याची एक तरतूद आहे. त्याचा खर्च शासन देते; मात्र त्याचे नियमच असे करून ठेवण्यात आले आहेत की, राज्यात त्याचे 25 प्रयोग होऊच शकत नाहीत... इकडे बक्कळ नवेच असे काही लिहिले आणि सादर केले जाते, तिकडे नवे काहीच मिळत नाही, अशी बोंब असते. तरीही ते इकडचे स्वीकारत नाहीत. अगदीच कडेलोट झाला तर त्याला ते आपला चेहरा, आपले नाव लावू पाहतात. त्यासाठी अडवणूक आणि वेळी दंडेलीही करतात. माझ्याच एका कथानकावर चित्रपट करताना दिग्दर्शक म्हणून मीच ज्याचे नाव निर्मात्याला दिले तो बडा नट पटकथा आणि संवादात त्याचे नाव असावे यासाठी दंडेली करीत होता. त्या कथानकाच्या मातीशी त्याचा काहीही संबंध नाही. माझी तयार असलेली पटकथा आणि संवादाची संहिता (आधी ती व्यावसायिकांनीच मान्य केली होती.) तो नाकारत होता. मी किती मानधन घ्यावे, इथवर सगळ्याच अटी माझ्यावर लादू पाहात होता.
 
 
व्यावसायिक दुकानदारी सुरक्षित ठेवण्यासाठी हौशी राज्य नाट्य स्पर्धेतील प्रयोगांना मान्यता दिली जात नाही. आम्हीदेखील आमच्या भागातील सर्जनाबाबत उदासीन आहोत. प्रेक्षक तयार नाहीत. सोयी-सुविधा नाहीत. विदर्भात नाट्यगृहांची वानवा आहे. आता नागपूरवगळता अमरावती, चंद्रपूर येथेच नाट्यगृह आहे. यवतमाळला तयार झालेले आहे, असे म्हणतात. सरकार बनेल आणि मग उद्घाटन करेन (मीच) म्हणून ते अडून बसले असावे. बाकी जिल्हा ठिकाणीही नाट्यगृह नाही. त्यामुळे इकडे निर्माण झालेल्या नाटकांचे प्रयोग होऊ शकत नाहीत. अगदी झाडीपट्टीतील नाटकांचे प्रयोग नागपुरात होत नाहीत. एक वेगळी चव म्हणून झाडीपट्टी नाट्य महोत्सव नागपुरात व्हायला हवा. राज्य नाट्य स्पर्धेत नंबरांत आलेल्या नाटकांचे प्रयोग लावण्यासाठी व्यावसायिक निर्मात्याला जबाबदारी देता येईल. त्यासाठी सरकारने त्याला अनुदान द्यावे. मात्र, तसे होत नाही. त्यामुळे हौशी स्पर्धेतील नाटकांचे एक िंकवा दोन प्रयोग होतात आणि सारा खेळ थांबत असतो. सगळेच सरकारने करायचे नसते, पण सगळेच टाळायचेही नसते ना! मायबाप प्रेक्षक आणि सरकार दोघांनीही राज्य नाट्य स्पर्धेला गतवैभव मिळवून देण्यासाठी केवळ अभिरूची बदलली पाहिजे.