...तर लोकशाही अधिक प्रगल्भ होईल!

    दिनांक :20-Nov-2019
राज्यसभा हे संसदेचे वरिष्ठ सभागृह आहे आणि आपल्या संसदेची शानही आहे. त्यामुळे राज्यसभेचे वेगळे महत्त्वही आहे. राज्यसभेला वरिष्ठ सभागृहाचा दर्जा मिळाला आहे. तो घटनात्मक आहे. राज्यसभेत थेट जनतेतून निवडून आलेले सदस्य नसतात. ते आमदार आणि खासदारांकडून निवडले जातात, तसेच काही सदस्यांची नियुक्ती ही राष्ट्रपतींकडून केली जाते. राज्यसभा हे वरिष्ठ सभागृह असले तरी त्यात सगळेच ज्येष्ठ नागरिक असतात, असे समजण्याचे कारण नाही. पण, जे सदस्य राज्यसभेवर निवडून येतात वा नियुक्त केले जातात, ते अनुभवी असतात, विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ असतात. त्यामुळे त्यांच्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा फायदा नेहमीच संसदेला पर्यायाने देशाला होत असतो. ही बाब लक्षात घेतली, तर राज्यसभेचे अस्तित्व किती महत्त्वाचे आहे, हे आपल्या लक्षात येईल. लोकसभेच्या तुलनेत राज्यसभेला असलेले अधिकार काही बाबतीत कमी आहेत, ही बाब मान्य करूनही राज्यसभेचे महत्त्व काही कमी होत नाही. मात्र, गतकाळात संसदेच्या तीनही अधिवेशनांमध्ये विरोधी पक्षांनी सत्ताधार्‍यांविरोधात गोंधळ घालत कामकाज हाणून पाडल्यामुळे अनेकदा असा प्रश्न निर्माण झाला होता की, राज्यसभा बरखास्त का केली जाऊ नये? राज्यसभेमुळे महत्त्वाची विधेयकंच पारित होणार नसतील आणि त्यामुळे देशाचे नुकसान होणार असेल, तर राज्यसभा ठेवायचीच कशाला, हा प्रश्न बराच काळ चर्चिला गेला. पण, सुदैवाने तसा कुठलाही प्रस्ताव संसदेच्या विचारासाठी कधी आला नाही आणि आजही राज्यसभा दिमाखात काम करते आहे, हे आपल्या लोकशाहीचे ठोस वैशिष्ट्य म्हटले पाहिजे. आजचे सत्ताधारी जेव्हा विरोधात होते, तेव्हा त्यांनी राज्यसभेत गोंधळ घालून कामकाज हाणून पाडले होते, तर तेव्हाचे सत्ताधारी आता विरोधात बसून कामकाज होऊ देत नाहीत. त्यामुळे संसदेच्या कामकाजाचे असंख्य महत्त्वाचे तास वाया जातात आणि त्याचा फटका सरतेशेवटी जनतेलाच बसतो. जनतेच्या हितासाठी आणि देशाचे कामकाज सुरळीत चालविण्यासाठी कायदे तयार करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर गोंधळामुळे ती जबाबदारी पार पाडू शकणार नसतील, तर राज्यसभा ठेवून करायचे तरी काय, असा उद्वेगजनक सवाल अनेकांनी मधल्या काळात उपस्थित केला होता. त्या वेळी तो योग्यही होता. पण, सुदैवाने राज्यसभा कायम आहे, सध्या राज्यसभेचे दोनशेपन्नासावे अधिवेशन सुरू आहे आणि या अधिवेशनात सोमवारी विशेष सत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जे मनोगत व्यक्त केले, ते अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. सरकारला निरंकुश होण्यापासून राज्यसभेने रोखले, हे पंतप्रधान मोदी यांचे विधान महत्त्वपूर्ण आहे. कारण, संसदीय लोकशाहीचा आत्मा म्हणून राज्यसभेला ओळख प्राप्त झाली आहे. या वरिष्ठ सभागृहाने देशाला दृष्टी देण्याचे काम केले आहे. खरेच, पंतप्रधान म्हणाले त्याप्रमाणे राज्यसभेचा दोनशेपन्नासाव्या अधिवेशनापर्यंत प्रवास हा असाच झालेला नाही. या प्रवासाला एक गौरवशाली परंपरा, इतिहास लाभला आहे. हा प्रवास म्हणजे एक विचारयात्रा आहे, या पंतप्रधानांच्या म्हणण्याला काही अर्थ आहे. लोकसभेने पारित केलेल्या विधेयकावर राज्यसभेतील अनुभवी आणि तज्ज्ञ सदस्यांकडून जेव्हा विचारमंथन होते, प्रत्येक पैलूवर सविस्तर चर्चा होते आणि त्यानंतरच ते विधेयक पारित होते. त्यामुळे राज्यसभेचा हा प्रवास म्हणजे एक विचारयात्रा आहे, असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. राज्यसभा हे वरिष्ठ सभागृह आहे म्हणजे ते ज्येष्ठांचे आहे असे सरसकट विधान करणे चुकीचे असले, तरी राज्यसभेतील सदस्यांचे सरासरी वयोमान तपासले तर ते पूर्णपणे चुकीचे आहे, असेही म्हणता यायचे नाही. त्यामुळे ज्येष्ठ सभागृहातील ज्येष्ठांनी म्हणजेच राज्यसभेने देशाला दूरदृष्टी देण्याचेही काम केले आहे. दूरदृष्टी देण्याची क्षमताही राज्यसभेत आहे. या क्षमतेचा उपयोग सकारात्मक रीतीने करवून घेतला जाण्याची गरज आहे. गोंधळ घालणारे सभागृह अशी राज्यसभेची ओळख होता कामा नये. राज्यसभेत जर विविध क्षेत्रातील तसेच राजकारणातील ज्येष्ठ-श्रेष्ठांचा समावेश असतो तर मग हे ज्येष्ठ-श्रेष्ठ गोंधळ का घालतात, हा सामान्य माणसाला सतावणारा प्रश्न आहे. याचे उत्तर देण्याची जबाबदारी म्हणूनच राज्यसभेची आहे. राज्यसभेत कुणीही गोंधळ घालू नये. एखादा मुद्दा चर्चेला येतो, तेव्हा त्यावर सांगोपांग चर्चा घडवून आणली जाऊ शकते. प्रत्येक पैलूवर चर्चा केली जाऊ शकते, युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. पण, याउलट होणार असेल तर त्यामुळे संसदेच्या कामकाजाचा महत्त्वपूर्ण वेळ वाया जाणार असेल, तर राज्यसभेच्या अस्तित्वावर प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहणार नाही. राज्यसभेची सदस्यसंख्या ही लोकसभेच्या सदस्यसंख्येपेक्षा अर्धीही नाही. असे असतानाही लोकसभेत होतो त्यापेक्षा अधिक गोंधळ राज्यसभेत होत असेल, सदस्य अध्यक्षांच्या आसनापुढील मोकळ्या जागेत जमून घोषणाबाजी करत कामकाजात व्यत्यय आणत असतील, तर या सभागृहाला ज्येष्ठत्वाचा दर्जा द्यायचा तरी कशासाठी? राज्यसभेचे जे ज्येष्ठत्व घटनेनेच मान्य केले आहे त्याचा सन्मान राखणे हे राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या सभागृहातील सदस्यांचे कर्तव्य आहे. ज्या कुणा सदस्याला वा सदस्यांना आपली बाजू मांडायची आहे, ती जागेवर उभे राहूनही मांडता येते. त्यासाठी अध्यक्षांपुढील मोकळ्या जागेत जाऊन गोंधळ घालण्याची आवश्यकता नाही. हीच आवश्यकता पंतप्रधान मोदी यांनी सोमवारच्या आपल्या भाषणात अधोरेखित केली, ही आनंदाची बाब म्हटली पाहिजे. ही बाब अधोरेखित करताना पंतप्रधानांनी शरद पवार यांची राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि नवीन पटनायक यांच्या बिजू जनता दलाची प्रशंसा केली.
 
 
 
 
तीसुद्धा समयोचित आणि योग्यच म्हटली पाहिजे. कारण, या दोन्ही पक्षांच्या राज्यसभेतील सदस्यांनी मोकळ्या जागेत जाऊन गोंधळ न घालण्याचे बंधन स्वत:हून लादून घेतले आहे. लोकशाहीत यापेक्षा आनंदाची बाब दुसरी कोणती असू शकेल? आज जी राज्यसभा दोनशेपन्नासावे अधिवेशन पाहात आहे, त्याच राज्यसभेने तीन तलाकविरोधी विधेयक पारित करविले आहे, जम्मू-काश्मीरला विनाकारण लागू होते ते कलम 370 रद्द करण्यासाठी मदत केली आहे, नवीन मोटार वाहन कायदा पारित करण्यात मोलाचा सहभाग नोंदविला आहे. अनेक ऐतिहासिक घटनांची साक्षीदार असलेली राज्यसभा ही संसदेचे अभिन्न असे अंग आहे आणि ती काळाची गरजही आहे. त्यामुळे राज्यसभेत येणार्‍या कोणत्याही पक्षाच्या सदस्याने गोंधळ न घालण्याचे बंधन स्वत:ला घालूनच वरिष्ठ सभागृहात प्रवेश केला पाहिजे. प्रत्यक्ष कृतीतून आपण ज्येष्ठ असल्याची प्रचीती देशाला घडविली पाहिजे. विरोधकांनी गोंधळ घालू नये एवढेच पंतप्रधानांनी म्हटलेले नाही, तर माझ्या पक्षाच्या सदस्यांनाही हे बंधन लागू पडते, असेही त्यांनी म्हटले आहे आणि म्हणूनच सत्ताधारी भाजपाचेही सदस्य भविष्यात राज्यसभेत कसे वागतील, याचे स्पष्ट संकेतही मोदी यांनी दिले आहेत. गतकाळात भाजपाच्या सदस्यांनी गोंधळ घातला होता म्हणून आता विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी बदला घेत गोंधळ घालायचा, ही पद्धत लोकशाहीला न मानवणारी आहे. त्यामुळे ज्येष्ठांनी समाजात जसे वागायचे असते, तसेच राज्यसभेतील सदस्यांनी संसदेच्या अधिवेशनात कर्तव्य पार पाडायचे असते, हे लक्षात घेतले, तर सर्वकाही सुरळीत होईल आणि जगातली सगळ्यात मोठी लोकशाही अधिक बळकट, प्रगल्भ आणि परिपक्व होईल, यात शंका नाही!