वाहतूक क्रांतीचे स्वागत!

    दिनांक :23-Nov-2019
|
 
येत्या 1 डिसेंबरपासून देशभरातील सर्व टोलनाक्यांवर ‘फास्टॅग’ अनिवार्य होणार असल्याची घोषणा, केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली आहे. कुठलीही नवी योजना जाहीर झाली की, त्याची खुसपटे काढण्याची काहींना खोडच असते. तसेही या योजनेची खुसपटे काढणे आता लवकरच सुरू होतील. हे सर्व चालणारच. परंतु, गेल्या पाच वर्षांपासून आपल्या देशात दळणवळणाच्या क्षेत्रात एक क्रांती घडत आहे, याकडे मात्र फारसे कुणाचे लक्ष दिसत नाही. त्या क्रांतीचा फार वरचा टप्पा म्हणजे सर्व टोलनाक्यांवर ‘फास्टॅग’ अनिवार्य होणे हा आहे. प्रवास करताना टोलनाक्यांवरील लांबच लांब रांगा आणि त्यामुळे होणारा वेळेचा अपव्यय आणि इंधनाचा दुरुपयोग, या गोष्टी आता या फास्टॅगमुळे दुर्मिळ होतील. फास्टॅगमुळे हा सर्व मनस्ताप वाचणार आहे. टोलनाक्यांवर थांबणे टळणार आहे. त्यामुळे समस्त भारतीयांनी या योजनेचे स्वागत आणि ही योजना सर्व प्रकारचे अडथळे पार करून वेगाने अंमलात आणल्याबद्दल नितीन गडकरी यांचे अभिनंदन करायला हवे!
 
 
 
 
दळणवळण क्षेत्रात जी क्रांती येत आहे, त्याचे श्रेय नितीन गडकरींना आहे, असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती होणार नाही. भव्य, विस्तृत रस्ते हे आता भारतीयांचे स्वप्न राहिले नसून जवळपास प्रत्यक्षात उतरताना आपण बघत आहोत. प्रवास करताना आपण या अशा रस्त्यांचा आनंदही लुटत असतो. हे करताना नितीन गडकरींना कमी विरोध, त्रास सहन करावा लागला नाही! परंतु, ते सर्वांना पुरून उरलेत. सिमेंटच्या रस्त्यांची गोष्ट जेव्हा गडकरींनी केली, तेव्हाही असाच विरोध झाला. आजही होत आहे. परंतु, सिमेंटच्या रस्त्यांमुळे खड्‌ड्यांचा प्रश्न कायमचा निकाली निघाला, याकडे कुणी लक्षच देत नाही. या सिमेंटच्या रस्त्यांमुळे, एकेकाळी ज्या रस्त्यांना आम्ही चांगले म्हणत होतो, तेदेखील आता खडबडीत वाटू लागले आहेत. सिमेंटच्या रस्त्यांमुळे प्रवासाची गती वाढली. वेळ वाचला. इंधन वाचले. गाडीचा देखभाल खर्च वाचला. अशी ही एकूण किती बचत झाली, याचा हिशेब कुणी करायला बसले तर आश्चर्य वाटेल. प्रवासाची आवड आणि बर्‍यापैकी असलेली सांपत्तिक स्थिती यांच्या जोडीला हे असे विस्तृत व खड्‌डेविरहित रस्ते आल्यामुळे लोकांची प्रवासाची वारंवारता आणि प्रवासाचा आनंद दोन्हीही प्रचंड वाढले आहेत. त्यातच आता फास्टॅगची भर पडणार असल्यामुळे प्रवासाचे सुखदपण अधिकच वाढणार, यात शंका नाही.
आम्ही भारतीय बदलाला सहजासहजी तयार होत नाही. आपल्या भल्याचाही बदल असला तरी प्रारंभी नाके मुरडणे सुरू होते. समाजात काही लोक तर ‘शंकासुर’च असतात. चांगली शिकलीसवरली असतात. विचारवंत असतात. परंतु, नको त्या आणि नको तितक्या शंका काढत असतात. ही मंडळी जीवनात कधीही संतुष्ट नसतात. या अशा लोकांमुळेही अनेक चांगल्या योजनांना विनाकारण विलंब होत असतो. गडकरींच्या या ‘रस्ता क्रांती’लादेखील या असल्या लोकांचा प्रचंड अडथळा असतो. परंतु, या सर्व अडथळ्यांना हुलकावणी देत आपल्या भारतात दळणवळण क्षेत्रातील क्रांती आगेकूच करीत आहे, ही समाधानाची बाब आहे.
या क्रांतीच्या परिणामांचे अनेक पैलूही आहेत. सध्या भारतात वाहनक्षेत्रात मंदीची चर्चा सुरू करण्यात आली आहे. प्रवासी कार व व्यावसायिक वाहनांची विक्री मंदावली आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशात आर्थिक मंदीची हूल उठवण्यात आली. परंतु, हे अर्धसत्य आहे. वाहनांची विक्री मंदावली हे सत्य असले, तरी ती आर्थिक मंदीमुळे आलेली नाही किंवा ते आर्थिक मंदीचे लक्षणही नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. एखाद्या ट्रक व्यावसायिकाकडे चार ट्रक आहेत. व्यवसाय वाढल्यामुळे तो आणखी दोन ट्रक विकत घेण्याच्या मन:स्थितीत आहे. परंतु, उत्तम व विस्तृत रस्त्यांमुळे मालाच्या वाहतुकीसाठी त्याचा वेळ वाचत असेल, इंधनात बचत होत असेल आणि ट्रकच्या देखभालीचा खर्चही कमी येत असेल तर तो नवीन ट्रक विकत घेण्याच्या भानगडीत का म्हणून पडेल? एरवी जो व्यवसाय त्याने सहा ट्रकच्या माध्यमातून केला असता, तेवढाच व्यवसाय आता चांगल्या रस्त्यांमुळे तो चार ट्रक्सच्या माध्यमातून करू शकत असेल, तर तो नवे ट्रक का म्हणून विकत घेईल? व्यावसायिक वाहनांची विक्री मंदावण्याचे हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे. जीएसटीमुळे गावाबाहेरच्या चुंगी नाक्यासमोर लांबच लांब उभ्या असलेल्या रांगा दिसेनाशा झाल्या आहेत. त्यामुळे मालवाहतुकीचा प्रचंड वेळ वाचला आहे. ही एक अद्भुत क्रांती आहे. परंतु, ती सर्वसामान्यांच्या ध्यानात आलेली दिसत नाही. केंद्र व राज्य सरकार ही क्रांती प्रत्यक्षात साकार व्हावी म्हणून धडपड करीत असताना, या क्रांतीचा सर्वाधिक फायदा ज्यांना होत आहे किंवा होणार आहे त्या सर्वसामान्य नागरिकांचेही काही कर्तव्य आहे. जबाबदारी आहे. याचे भान सर्वांना आहे, असे मात्र लक्षात येत नाही.
 
उदाहरणार्थ, नवीन मोटारवाहन कायदा. खरेतर हा असला कडक कायदा करण्याची सरकारला गरजच भासायला नको. ज्याअर्थी अशी नितांत गरज सरकारला भासली, त्याअर्थी वाहतूक क्षेत्रातील या क्रांतीसाठी आम्ही लायक नाही, हेच आहे. नवीन मोटारवाहन कायद्यात नियम तोडणार्‍यांना जबर दंडाची तरतूद आहे. त्यावरूनच लोकांचा ओरडा सुरू आहे. जणूकाही सरकार लोकांच्या खिशातून जबरदस्तीने रक्कम काढून घेत आहे, असेच वातावरण निर्माण करण्यात आले आहे. सरकार म्हणते नियम पाळा. नियम पाळले नाहीत तर दंड बसेल. जनता म्हणते आम्ही नियम पाळणार नाही, तरीही सरकारने दंड घेऊ नये. अशाने कायद्याचा धाक कसा बसेल? समाजात एखादा गुन्हा घडला तर गुन्हेगाराला अधिकाधिक कडक शिक्षा देण्याची मागणी करण्यात येते. मग हाच युक्तिवाद इथे का नाही लावायचा?
 
परदेशातील वाहतूक-शिस्तीचे आम्ही उठताबसता कौतुक करणार. तिथल्या कडक शिक्षांचे दाखले देणार. परंतु, आपल्या देशात जर कुणी तशी शिस्त आणण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर मात्र आम्ही ते सहन नाही करणार! हा दोगलेपणा थांबवला पाहिजे. नवीन मोटारवाहन कायदा लागू झाल्यापासून देशभरात नियमभंगाचे 38 लाख चालान फाडण्यात आले असून, त्यातून 577.5 कोटी रुपयांची रक्कम दंड म्हणून वसूल करण्यात आली आहे. अशी माहिती नितीन गडकरी यांनी दिली. हे आकडे, स्वत:ला सुशिक्षित म्हणविणार्‍या समाजाला भूषणावह आहेत का, याचा विचार झाला पाहिजे. वाहतुकीचे नियम सर्वसामान्यांच्या सुरक्षेसाठी तयार झाले आहेत, सरकारची तिजोरी भरण्यासाठी नाही. परंतु, आम्ही आमच्या अहंकाराने ते नियम पाळण्यास नकार देऊन सरकारची तिजोरी भरत बसतो. वाहतुकीचे नियम पाळणे म्हणजे बावळटपणा आणि नियम तोडणे म्हणजे पुरुषार्थ, अशी एक विचित्र व आत्मघाती मानसिकता समाजात रूढ होत आहे. ती मानसिकता संपूर्णपणे नष्ट होईल, तेव्हाच या वाहतूक क्रांतीला काही अर्थ राहील. समाजातील बदल वेगाने होत नाहीत हे जरी खरे असले, तरी समाजच या बदलांना अवरुद्ध करून बसला आहे, असेही दृश्य दिसायला नको. रस्त्यांची दुर्दशा आणि वाहतुकीचे खोबरे यांचा अनुभव घेत घेत वाढलेल्या एका पिढीने भावी पिढ्यांना या त्रासाचा अनुभवही येणार नाही, अशी तजवीज करून ठेवली, अशी नोंद इतिहासात होणार आहे. म्हणून आम्ही या क्रांतीचे स्वागत तर केलेच पाहिजे, परंतु त्यासाठी आपली आठमुठी मानसिकताही बदलून, तिला सहकार्यही केले पाहिजे. ही काळाची गरज आहे...