राफेल न्यायनिवाडा शोध आणि बोध

    दिनांक :24-Nov-2019
|
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवडणुकीला आव्हान देणारी ॲट्रॉसिटी अंतर्गत दाखल झालेल्या तक्रारीची माहिती त्यांनी निवडणूक शपथपत्रात दडवल्याचा आरोप करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुसती फेटाळली नाही, तर एखाद्या व्यक्तीला मुद्दाम लक्ष्य करण्याच्या व्यक्तिगत हेतूने ही याचिका दाखल करण्यात आल्याचे निरीक्षणही नोंदवत, याचिकाकर्त्याला दोन लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. ही घटना, स्वातंत्र्य आहे म्हणून विचार न करता याचिका दाखल करणार्‍यांना, उच्च पदस्थांवर बेछूट आरोप करणार्‍यांना जबरदस्त चपराक म्हणावी लागेल. इथे प्रश्न असा येतो की, न्यायालयाचा अवमान करणार्‍या राहुल गांधींना ते मोठे नेते आहेत म्हणून त्यांनी केवळ माफी मागताच सोडून देत अशी काही शिक्षा केली नसावी का?
 
 
 
 
 
गेल्या डिसेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल विमानखरेदी व्यवहार प्रकरणी मोदी सरकारला क्लीन चिट दिल्यावर, अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा व कायदेतज्ज्ञ प्रशांत भूषण आणि आम आदमी पार्टीचे खासदार संजय िंसह यांनी त्या निकालाचा फेरविचार करावा म्हणून नव्या याचिका दाखल केल्या होत्या. या फेरविचाराची मागणी करणार्‍या याचिकांची सुनावणी सुरू असतानाच, ‘द िंहदू’ या वृत्तपत्राने हा विषय लावून धरीत, या करारातील काही बाबींवर प्रकाश टाकणारी कागदपत्रे प्रकाशित केली होती. तेव्हा ही कागदपत्रे संरक्षण खात्याच्या कार्यालयातून चोरीस गेल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सांगत, वृत्तपत्रावर कारवाई करणार असल्याचे थेट अटर्नी जनरल यांनी सांगितले. पण, तेव्हा न्यायालयाने वृत्तपत्राची पाठराखणच केली होती. राफेलसंबंधातील बातम्या प्रसिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रे कशी मिळवली, यापेक्षा त्यातील माहिती ही खरी की खोटी, हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा असल्याची स्पष्ट भूमिका न्यायालयाने घेतली होती. या याचिका सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने फेटाळून लावल्यामुळे आता मोदी सरकारला पुन्हा एकदा क्लीन चिट मिळाली असूनही विक्रमादित्य व वेताळाच्या गोष्टीतील हट्टी वेताळाप्रमाणे राहुल गांधींनी अजूनही या व्यवहाराच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समितीने चौकशी करण्याची जुनीच मागणी लावून धरली आहे. यूपीए सरकारने केलेला करार मोडून मोदी सरकारने केलेल्या नव्या करारात 30 हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाला आहे, असा आरोप राहुल गांधी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात केला होता आणि ‘चौकीदार चोर हैं!’ अशी घोषणा देत थेट मोदींना चोर ठरवले होते. व राहुल गांधी सतत देत असलेल्या ‘चौकीदार चोर हैं!’ या घोषणेबाबत न्यायालयाचेही असेच मत असल्याचे भासवत, राहुल गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयालाही प्रचारात ओढले होते. त्याविरुद्ध भाजपानेत्या मीनाक्षी लेखी यांनी न्यायालयाचा अवमान झाल्याची याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर राहुल यांनी दिलगिरी व्यक्त केल्यामुळे पडदा पडला असला, तरी अनेक वेळा अशी क्षमायाचना करणार्‍या राहुल गांधींची अब्रू मात्र गेली आहे.
 
बोफोर्स प्रकरणात राजीव गांधींवर असेच आरोप झाल्याने, 1989 मध्ये कॉंग्रेसची सत्ता गेली होती. त्याचा बदला म्हणून राहुल गांधी आता राफेलप्रकरणी भ्रष्टाचाराचे आरोप करीत असल्याचे भाजपाने सूचित केले होते. आता दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे हा सारा वाद संपुष्टात येईल, अशी आशा होती. पण, राहुल गांधी अजूनही आपला हेका सोडत नसल्याने देशभर राहुल गांधींनी खोटे बोलल्याबद्दल देशाची माफी मागावी, ही भाजपाची मागणी रास्तच आहे.
फ्रान्समधील दसॉल्ट विमान कंपनीकडून 36 राफेल विमाने खरेदी करण्याबाबत मोदी सरकारने थेट फ्रान्स सरकारशी केलेला करार हा यूपीए सरकारने आपल्या राजवटीत 126 राफेल विमाने खरेदीसाठी केलेल्या करारापेक्षा अत्यंत महागडा आहे, अनिल अंबानींच्या रिलायन्स एरोनॉटिक्सला तीस हजार कोटी मिळवून देणारा आणि त्यामुळे देशाच्या तिजोरीवर मोठा बोजा पाडणारा आहे, असा कॉंग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांचा यासंबंधात मुख्य आरोप होता. सर्वोच्च न्यायालयाने तो गेल्या डिसेंबरमध्येच फेटाळून लावताना, कुणीतरी म्हणतोय म्हणून त्याचे यासंबंधातील मत हे चौकशीसाठी ग्राह्य ठरू शकत नाही, असे स्पष्ट केले होते.
 
सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आधीचा निकाल कायम करीत, 36 राफेल विमाने खरेदी व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी स्पष्ट शब्दांत फेटाळताना याच निकालपत्राला न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांनी दिलेल्या जोडपत्रामुळे राहुल गांधींसह विरोधकांच्या हाती नवीन कोलीत मिळाले आहे. न्यायमूर्ती जोसेफ म्हणतात की, भविष्यात सीबीआयने या व्यवहारात भ्रष्टाचार झाला आहे की नाही याची चौकशी करण्याचे ठरविले तर त्याला अटकाव करता येणार नाही. फक्त, सीबीआयने अशी चौकशी सुरू करण्यापूर्वी सक्षम यंत्रणेची अनुमती घ्यायला हवी. अर्थात, आपणच केलेल्या व्यवहाराची चौकशी करण्याची अनुमती आपल्याच हाताखाली काम करणार्‍या यंत्रणेला सरकार कधीही देणार नाही, हे उघड आहे. तेव्हा न्या. जोसेफ यांच्या मतप्रदर्शनाचा विरोधकांना फारसा उपयोग नाही. राफेल विमाने खरेदी करण्याचा रखडलेला प्रस्ताव पूर्वीच्या व आत्ताच्या सरकारांपुढे होता आणि अखेर ही खरेदी आता झाली आहे. त्यामुळे सकृद्दर्शनी काही गैरव्यवहार दिसत नसेल, तर न्यायालय या विमान खरेदीची चौकशी करणार नाही, असे या निकालपत्रात म्हटले आहे. नुसते विमान व शस्त्रसज्ज विमान यांची तुलना करणे म्हणजे, सफरचंद व संत्री यांची तुलना करण्यासारखे होईल, असा स्पष्ट शेरा न्यायमूर्तींनी या याचिकादारांच्या दाव्यावर मारला आहे. आधीच्या यूपीए सरकारचा राफेल खरेदी करार आणि मोदी सरकारचा करार यांच्या विमान किमतीत फरक का, याचे स्पष्टीकरण संरक्षण खाते, मनोहर पर्रीकर व निर्मला सीतारामन्‌ या सर्वांनी केले होते. खंडपीठाने नव्या करारातील राफेल विमाने ही अधिक सुसज्ज आहेत, हा सरकारचा दावा मान्य केला आहे.
अनिल अंबानींना फायदा करून दिला, असा राहुल गांधी सतत आरोप करीत असत. पण, यूपीएने एनटीपीसी आणि कोल (पान 7 वर)
 
इंडियासारख्या सरकारी कंपन्यांना डावलून मेगा पॉवर प्रोजेक्टस्‌ आणि कोळसा खाणींमध्ये पूर्वी कधीही अनुभव नसलेल्या अनिल अंबानींना कोळसा खाणींसह 70 कोटींचे पॉवर प्रकल्प पूर्वीच्या यूपीए सरकारनेच बहाल केले होते. दसाल्ट आणि रिलायन्समध्ये 13 फेब्रुवारी 2013 ला सह्या केलेला एमोयु मिळाला आहे. 18 मे 2006 रोजी अनिल अंबानींच्या बांधकाम क्षेत्राचा अनुभव नसलेल्या रिलायन्स एनर्जी लिमिटेडला रेल्वेच्या मुंबई मेट्रो फेज-1 चे 2356 कोटी रुपयांचे कॉण्ट्रॅक्ट देण्यात आले होते. त्याची कोनशिला पंतप्रधान मनमोहन िंसगांच्या हस्ते जूनमध्ये करण्यात येईल, असे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी यावेळी जाहीर केले होते. त्यातूनच आजची हाय वे बनवणारी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ही कंपनी जन्माला आली. 30 हजार कोटी मोदींनी अंबानींच्या खिशात घातले, असा कुठलाही पुरावा न देता आरोप करणार्‍या राहुल गांधींना कॉंग्रेसचा हा इतिहास पुसता येणार नाही.
राफेल खरेदी व्यवहारात गैरव्यवहार झाला असून कोर्टाच्या नियंत्रणाखालील एसआयटीकडून चौकशी केली जावी, अशी मागणी करणार्‍या चारही याचिका सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने डिसेंबर 2018 मधेच फेटाळून लावल्या होत्या.
 
राफेल लढाऊ विमानांबाबत करार नेमका होता तरी काय होता, हे जाणून घेऊ या.
भारतीय वायुदलाने लढाऊ विमानांची मागणी 2000 साली केली होती. ऑगस्ट 2007 मध्ये जागतिक निविदा मागवण्यात आल्या. यात सहभागी पाचही कंपन्यांच्या लढाऊ विमानांच्या आपल्या वायुदलाच्या निगराणीखाली चाचण्या झाल्या. जानेवारी 2012 मध्ये फ्रान्सच्या राफेल या लढाऊ विमानाची निवड करून तत्कालीन यूपीए सरकारने 126 लढाऊ विमाने विकत घेण्याचे जाहीर केले. या विमान खरेदी कराराची किंमत त्या वेळी 42,000 कोटी रुपये िंकवा 11 अब्ज डॉलर्स एवढी सरकारने ठरवली होती. मात्र, प्रत्यक्षात या कराराची किंमत वाटाघाटी होईपर्यंत जवळपास दुप्पट झाली होती. वाटाघाटी होतच राहिल्या, करार मात्र झालाच नाही. तत्कालीन संरक्षणमंत्री अँटनी यांनी एकही विमान घेण्याची सध्या क्षमता नाही व बजेटमधे तरतूदही नाही. पुढील बजेटमध्ये तरतूद करू, असे म्हटले होते. नंतर सरकारच गेल्याने अँटनीसाहेबांना वाटाघाटीचे नाटक करण्याची वेळच आली नाही. हे म्हणजे एखाद्या कंपनीच्या प्रमुखाने 100 कोटी रुपयांचे नवीन ऑफिस 10 कोटीही खिशात नसताना 10 कोटीला मागण्यासारखे आहे. घ्यायची कुवत नसताना केवळ वाटाघाटीचे नाटक करायचे व ऑफिसची किंमत 10 कोटी ठरली होती, असे पायउतार व्हावे लागणार्‍या कंपनीप्रमुखाने सांगायचे, असेच काहीसे राफेल विमान खरेदी करारात यूपीए सरकारने केले होते.
 
यात आपल्या वायुदलाची मागील सरकारच्या दुर्लक्षामुळे झालेली भयावह स्थिती पाहू या.
 
बोफोर्स घोटाळ्यापासून सैन्यदलांसाठी आवश्यक ती मोठी खरेदी जवळपास बंदच झाली होती. पाकिस्तान आणि चीनला यशस्वीपणे तोंड देण्यासाठी कमीत कमी 42 स्क्वाड्रनची जरुरी आहे. 2000 साली 42 स्क्वाड्रन्स वायुदलाकडे होत्या. 2012 मध्ये ही संख्या 34 स्क्वाड्रन्सपर्यंत खाली आली. एका स्क्वाड्रनमध्ये 18 विमाने असतात. रशियन बनावटीच्या 3 स्क्वाड्रन्स आऊटडेटेड झाल्याने 31 राहिल्या होत्या व सुखोई ही शक्तिशाली व अत्याधुनिक विमाने आल्याने ही संख्या आता 32 झाली आहे. 2022 पर्यंत मिग 29 निरुपयोगी होणार असून, त्यामुळे आणखी 14 स्क्वाड्रन्स कमी होऊन केवळ 18 स्क्वाड्रन्स उरतील. राफेल विमानाचे प्रपोझल वायुदलाने सरकारला 2007 मधेच दिले होते व या परिस्थितीची कल्पनाही दिली होती. पण, कॉंग्रेस सरकार पायउतार झाल्याने सौदाही अपूर्ण राहिला. वायुदलाची परिस्थितीच अशी होती की, राफेल विमाने खरेदी करण्याला पर्याय नसल्याने मोदींना हा सौदा करण्याची घोषणा करावी लागली. यूपीएच्या काळातील वाटाघाटीनुसार स्थायी मूल्यवाढ (षळुशव शीलरश्ररींळेप लेीीं) 3.9% ठरली होती. 36 विमानांच्या खरेदीचा नवीन करार करताना हेच स्थायी मूल्य 3.5% ठरले आहे. विमानाची किंमत आठ-दहा वर्षांनंतर तीच राहणे तर शक्य नाही. पूर्वीच्या करारात ही वाढ दरवर्षी 3.9% ठरली होती. नवीन कारारात ही वाढ दरवर्षी 3.5% होणार असल्याने देशाचे 20 कोटी पौंड (1530 कोटी रुपये) वाचणार आहेत. कॉंग्रेस 2007 च्या किमतीशी आजच्या किमतीची तुलना करून किंमत तिप्पट कशी झाली, असा फसवा प्रश्न विचारत आहे. हे म्हणजे दहा वर्षांपूर्वीच्या मारुती 800 ची तुलना आताच्या मारुतीच्याच अल्टोशी करण्यासारखे आहे.
 
आता नवीन करारानुसार विमाने थोडी स्वस्त असूनही 36 च का, या प्रश्नाकडे वळू या.
 
सध्याच्या विमानांच्या मारक क्षमतेनुसार आपल्याला कमीत कमी 42 स्क्वाड्रन्सची जरुरी आहे. पण, येणार्‍या राफेल विमानाची मारकक्षमता व बसविली जाणारी उपकरणे यामुळे मारकक्षमता खूपच वाढणार असल्यामुळे, वायुदलाची भागणारी तातडीची गरज व निधीची उपलब्धता यांचा विचार करून 36 तयार विमाने घेण्याचे ठरले आहे. विमानांची किंमत का जाहीर केली जात नाही, हा एक विरोधकांचा प्रश्न आहे. त्याचे कारण विमानावर बसवलेली शस्त्रे उघड करावी लागतील हे आहे, ज्याचा फायदा चीन व पाकिस्तानला होईल. या करारांतर्गत राफेलबरोबर उद्योग करणार्‍या कोणकोणत्या कंपन्या आहेत हेही पाहू या.
यात 70 पेक्षा जास्त भारतीय कंपन्या ज्यात डीआरडीओ ही सरकारी कंपनी व एल अॅण्ड टी, ताज एअर, एचसीएल, विप्रो, रिलायन्स अशा अनेक प्रायव्हेट कंपन्यापण सामील आहेत. (गुगलवरून ही माहिती डाऊनलोड करता येते.) करारातील 50 टक्के ऑफसेटपैकी रिलायन्सकडे साधारण 3 टक्के ऑफसेट आहे. शिवाय रिलायन्सने या कारारापूर्वीच पिपावाव कंपनी विकत घेतली होती, जी बरीच वर्षे डीफेन्स प्रॉडक्शनमध्ये होती.
 
आता एचएएलला डावलून अंबानींना काम का दिले? हा प्रश्न आपण लक्षात घेऊ. दसाल्टची निवड अँटनींच्या कारकीर्दीतच झालेली होती. ऑफसेट पार्टनरशिपचे काम कोणत्या भारतीय कंपनीला द्यायचे याचे अधिकार, फ्रान्स आणि भारत या दोन्ही सरकारांनी दसाल्टलाच दिलेले होते व आजही आहेत. 126 पैकी 108 विमाने िंहदुस्तान एचएएलकडून घ्यावीत, अशी चर्चा झाली होती. करार कधी झालेलाच नव्हता. कारण एचएएलला तीनपट (2.7.) मॅन आवर्स लागूनही गुणवत्ता प्रमाणपत्र कुणी द्यायचे यावरून विवाद चालू होता जो कधी मिटलाच नाही. यामुळेच ती 108 विमाने घेण्याचे रद्द करणे नवीन सरकारला भाग पडले. एचएएलला आमच्या अटी पाळणे शक्य नसल्याने एचएएलने अँटनींच्या काळात माघार घेतली होती, असे दसॉल्टच्या सीईओने स्पष्ट केले होते. तेजस विमान पुरवण्यात एचएएलने केलेल्या उशिरावरून अँटनींनीच एचएएलला दोषही दिला होता. एचएएलचे अरमन आर. माधवन यांनी नुकतेच म्हटले होते की, एचएएल ही विमाने बनवणारी कंपनी असून ऑफसेटमधे आम्हाला रस नाही.
 
यूपीए सरकारच्या वेळेस सुरू झालेल्या वाटाघाटी पूर्णत्वास गेल्या नव्हत्या त्यामुळे अपूर्ण राहिलेल्या वाटाघाटीतून उद्भवणारी किंमत व पूर्णत्वाला पोहोचलेल्या वाटाघाटींच्या किमतीची आपण तुलना कशी करू शकतो? वाटाघाटी किमतीच्या अंदाजे आकड्यावर आधारलेल्या असतात. हा किमतीचा अंदाजे आकडा नवीन नवीन मिळणार्‍या माहिती, नवीन टेक्नॉलॉजीनुसार बदलत राहतो. लढाऊ विमाने आणि त्यावर बसविली जाणारी मिसाईल्स अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित असल्याने त्यांची किंमत बाजारात उपलब्ध नसते. आता युपीएच्या सरकारात 2014 पर्यंत राफेलबाबत करारच झाला नसल्या कारणाने अर्धवट वाटाघाटींची अर्धवट किंमत व अशा वैधता नसलेल्या अर्धवट किमतीला काहीही अर्थ नसताना, राहुल गांधींनी कधी 490 कोटी, कधी 520 कोटी, तर कधी 526 कोटी रुपये सांगून दिशाभूल केली. तरीही आत्ताच्या 36 शस्त्रास्त्ररहित राफेल विमानांची किंमत यूपीएपेक्षा कमीच आहे. आत्ताही 50 टक्के ऑफसेटचे कलम आहेच. ऑफसेट काय असते ते येथे थोडक्यात पाहू या. ऑफसेट म्हणजे व्यापारातला भारतीयांचा भाग असणे. हे भारतीय कंपन्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर असते व त्यातून देशाचे तेवढे परकीय चलन वाचते. शस्त्रखरेदीसाठी 50 टक्के ऑफसेटचा नियमच असल्याने सौद्याच्या 50 टक्के किमतीचा व्यवसाय भारतीय कंपन्यांना परदेशातील करार झालेल्या कंपनीला द्यावाच लागतो. एका अर्थाने 50 टक्के पैसा परत भारतात येतो. चीनमध्ये हा नियम काही वेळा 100 टक्क्यांवर जाऊ शकतो. शिवाय कंपट्रोलर ऑडिटर जनरल (कॅग) किमतीची बारकाईने चौकशी करून निवाडा देतातच. त्यामुळे अर्धवट वाटाघाटीतून निघणारी किंमत व पूर्णत्वाला पोहोचलेल्या करारातील किंमत यांची तुलना करणे म्हणजे शेंगदाण्याच्या किमतीची तुलना बदामाच्या किमतीशी करण्याजोगे होते.
या सगळ्या बाबींचा विचार करूनच सुप्रीम कोर्टाने राफेल व्यवहारसंदर्भातील फेरयाचिका फेटाळून देशहित साधले आहे.