जम्मू-काश्मीरचा बदलता ताळेबंद...

    दिनांक :24-Nov-2019
|
जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्रचनेसाठी काढण्यात आलेल्या दुसर्‍या राष्ट्रपती अध्यादेशामुळे (2019), काश्मीरच्या मस्तकावर मागील 70 वर्षे भळभळत असलेल्या कलम 370/35एच्या जखमेवर मलम लावला गेला आणि काश्मीर खोर्‍यात हिंदू-मुस्लिम सहजीवनाचा मार्ग मोकळा व प्रशस्त झाला. आजतागायत, आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि विकृत इतिहासाच्या दबावाखाली वा माध्यमातून जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची (फण्डामेण्टल राईटस्‌) होत असलेली गळचेपी यापुढे बंद होईल. परिणामी, स्वयंनिर्णयाची (सेल्फ डिटर्मिनेशन) टांगती तलवार आता कायमची हटवली गेली असल्यामुळे काश्मिरी नागरिकांची, पावित्र्यविडंबन करणार्‍या वृतींपासून कायमची सुटका झाली आहे.
 
 
 
1947 मधील फाळणीच्या वेळी जम्मू-काश्मीरमधे कठुआ, जम्मू, उधमपूर, रिआसी, अनंतनाग, बारामुल्ला, पूंछ, मीरपूर, मुझफ्फराबाद, लेह/लडाख, गिलगिट, गिलगिट वझारत (बाल्टिस्तान), चिलास आणि ट्रायबल टेरिटोरी हे चौदा जिल्हे होते. त्यानंतर काश्मीर हस्तगत करण्यासाठी पाकिस्तानने भारतावर आक्रमण केले आणि त्या युद्धाच्या अखेरीला, 1 जानेवारी 1948 ला झालेल्या युद्धविरामाच्या वेळी पाकिस्तानकडे त्यापैकी मीरपूर, मुझफ्फराबाद, गिलगिट, बाल्टिस्तान, चिलास आणि ट्रायबल टेरिटोरी हे सहा जिल्हे होते. 1948 नंतर जम्मू-काश्मीरमधूनच कुपवाडा, बांदीपूर, गंदरबल, श्रीनगर, बडगाम, पुलवामा, शुपियां, कुलगाम, राजोरी, रामबन, दोडा, किश्तवार, सांबा आणि कारगिल हे नवे जिल्हे निर्माण करण्यात आले. ही घडामोड पाकिस्तानच्या पचनी न पडल्यामुळे तो सतत याविरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघाकडे गार्‍हाणी घालू लागला.
जम्मू-काश्मीरचे महाराज हरििंसह यांनी ऑक्टोबर, 1947 मधे विलीनीकरण करारावर (इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ॲक्सेशन) हस्ताक्षर केले. त्या वेळी, चिलास सरदार, राजा शाह रईसने गिलगिट एजन्सी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोव्हिन्सचा भाग असल्यामुळे पाकिस्तानमधेच असायला पाहिजे ही गर्जना करून तेथील मुसलमानांना हिंदू आणि शिखांविरुद्ध जिहाद पुकारायला भडकवले. या घडामोडींचा फायदा उचलत, गिलगिट-बाल्टिस्तानचा ब्रिटिश ॲडमिनिस्ट्रेटर आणि गिलगिट स्काउट कमांडर असलेल्या मेजर विलियम ब्राऊनने नोव्हेंबर 1947 मधे, ब्रिटिशांनीच गव्हर्नर म्हणून नियुक्त केलेल्या ब्रिगेडियर घनसारा सिंगच्या विरुद्ध रक्तविरहित क्रांती (ब्लडलेस कू डिएट) करून गिलगिट-बाल्टिस्तानवर पाकिस्तानचा झेंडा फडकवला आणि तेथे हंगामी सरकारची स्थापना केली. राजा शाह रईसना राष्ट्रपती आणि मिर्झा हसन खानला सेनापती म्हणून नियुक्त करण्यात आले. 16 नोव्हेंबर 1947 ला पाकिस्तानी पंतप्रधान खान अब्दुल कय्युम खानने गिलगिट-बाल्टिस्तानवर आपला पोलिटिकल एजण्ट नियुक्त केला. संपूर्ण गिलगिट-बाल्टिस्तान भारताच्या हातून गेला होता. फक्त स्कार्डूमधे मेजर थापांच्या नेतृत्वात 135 गुरखा सैनिकांनी तेथील गढी (स्कार्डू फोर्ट)मध्ये ठिय्या दिला होता. मे 1948 मधे, गिलगिट स्काऊटस्‌ने लडाखच्या द्रास आणि कारगिलच्या खिंडीद्वारे स्कार्डूला जाणार्‍या भारतीय सैन्याला खिंडीतच रोखले. एवढंच नव्हे, तर कारगिलही हस्तगत केलं. नोव्हेंबर 1948 ला, सर्व अॅम्युनिशन व रेशन संपल्यामुळे स्कार्डू लढवत असलेल्या गुरखा सैनिकांना आत्मसमर्पण करावं लागलं. मेजर थापा आणि त्यांचा सहायक निसटून जाण्यात यशस्वी झालेत, मात्र उर्वरित 37 सैनिकांना कबाईल्यांनी गोळ्या घालून ठार मारलं. मेजर थापाला महावीरचक्राने सन्मानित करण्यात आलं. युद्धविरामाच्या आधी भारताने कारगिल परत आपल्या ताब्यात घेतलं.
 
1949 च्या युद्धबंदीनंतर दोन्ही पक्षांनी मान्य केलेल्या युद्धबंदीरेषेमुळे (लाईन ऑफ कंट्रोल) पाकिस्तानने काबीज केलेला प्रदेश, उत्तरेला गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि दक्षिणेला पाकिस्तान ऑक्युपाईड काश्मीर या दोन भागांमधे विभागला गेला. ज्या वेळी काश्मीरचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघात गेला, त्या वेळी त्यांनी गिलगिट-बाल्टिस्तानकरिता नॉर्दर्न एरिया हा शब्दप्रयोग केला जो आजही प्रचलित आहे. पण, हा प्रदेशही आमचाच आहे आणि हे सत्य नाकारणार्‍या कुठलेही पाकिस्तानी पाऊल िंकवा स्पष्टीकरणाला भारत कधीच मान्यता देणार नाही. त्यामुळे पाकिस्तानने काश्मीर प्रश्नात दखल देणे थांबवावे, हे भारताने जगाला व पाकिस्तानला मागील 70 वर्षे ठणकावून सांगितले आहे. तद्नुसार, भारतीय संसदेमधे 4 मे 2016 ला ड्राफ्ट जिओस्पेटियल इन्फर्मेशन रेग्युलेशन बिल (जीआयआरबी) सादर केले गेले. भारतासंबंधित कुठल्याही प्रकारची जिओस्पेटियल माहिती मिळवणे (अॅक्विझिशन), तिचे वितरण करणे (डिसेमिनेशन), ती प्रसिद्ध करणे (पब्लिकेशन) व तिचे वाटप करणे (डिस्ट्रिब्युशन) आणि सरकारच्या परवानगीशिवाय जिओस्पेटियल फोटो काढणे (इमेजरी), त्याचप्रमाणे उपग्रह, विमान, ग्लायडर, ड्रोन्स, बलून्सच्या माध्यमातून अवकाशातून (स्पेस) त्याची माहिती मिळवणे किंवा भारत सरकारच्या संमतीशिवाय देशाच्या भौगोलिक सत्याला प्रभावित करणार्‍या, धक्का पोचवणार्‍या नकाशांचे वितरण करणे, हा दखलपात्र गुन्हा असून त्याच्यासाठी अतिशय मोठा दंड किंवा सात वर्षे सक्तमजुरीच्या शिक्षेचे प्रावधान आहे. भारताची सुरक्षा, सार्वभौमत्व आणि अखंडता कायम राखण्यासाठी हे ड्राफ्ट बिल मांडण्यात आलं होतं. सांप्रत त्याला संसदेची मान्यता, मंजुरी मिळालेली नाही.
जानेवारी 2016 च्या पठाणकोट एयर बेसवरील जिहादी हल्ल्यानंतर नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी, सरकारच्या हे लक्षात आलं की, यासाठीची सर्व माहिती जिहाद्यांनी बहुधा गुगल अर्थ, फ्री ऑन लाईन गुगल मॅप्स आणि डिजिटल जिओस्पेटियल इन्फर्मेशनच्या माध्यमातून मिळवली असावी. भारत सरकारने डिजिटल जिओस्पेटियल अॅण्ड वेब कण्टेण्टस्‌वर ताबा राखण्यासाठी कायदा करावा अशी सूचना, 2006 मधे तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांनी केली होती. त्यानुसार, युपीए-1 आणि कॉंग्रेस सरकारने, इंडिया सर्व्हे अॅक्ट 2007 चा मसुदा तर तयार केला, पण तो ड्राफ्ट बिलाच्या स्वरूपात संसदेपुढे सादर केला नाही. 2016 मधे संसदेसमोर जीआयआरबी बिल सादर करण्यात आल्यानंतर अपेक्षेनुसार विरोधी पक्षांनी यावर टीकेचा धुराळा उडवला. त्यामुळे सरकारने त्याच्यावरचे आक्षेप, अपेक्षित बदल आणि फीडबॅक सर्व स्त्री-पुरुषांकडून मागवला होता. त्याचा अभ्यास करून प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी आपला अहवाल सरकारकडे दिला असून, गृह मंत्रालय त्यावर विचारविनिमय करत आहे. पुलवामा हल्ल्यानंतर जीआयआरबी बिलाच्या सुधारित मसुद्यावर संसदेत विचार, वादविवाद होतील असे वाटले होते, पण त्या वेळी मोदी सरकारने एन्क्रिप्शन पॉलिसीवर अध्यादेश काढला. मात्र, जबरदस्त विरोधामुळे सरकारला तो संसदेपुढे सादर करण्याआधीच मागे घ्यावा लागला. कदाचित यापुढे भारतावर एखादा मोठा जिहादी हल्ला झाला तरच जीआयआरबीवर परत विचार केला जाईल, असे वाटते.
 
6 ऑगस्ट/31 ऑक्टोबरनंतर जम्मू-काश्मीरच्या बदललेल्या नकाशामुळे या क्षेत्रात आता स्थैर्य निर्माण व्हायला सुरवात झाली आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी 20 नोव्हेंबर 2019 ला संसदेत दिलेल्या उत्तरानुसार, जनतेच्या कल्याणासाठी लागणारे आरोग्य प्रकल्प, परीक्षेसाठी शाळांमधील हजेरी, नुकत्याच पार पडलेल्या 316 ब्लॉक डेव्हलपमेंट कौन्सिल पोल्सची 98 टक्केवारी व शांततेत पार पडलेल्या निवडणुका आणि मोबाईल फोन्स व लॅण्डलाईन फोन्सची जोडणी, परिस्थिती सामान्य झाल्याचे प्रतीक आहेत. सर्वच छोटेमोठे दवाखाने व रुग्णवाहिकांमधे पर्याप्त औषधे उपलब्ध असून, या कालखंडात केवळ एकट्या श्रीनगरमधे 7.66 लाख रुग्णांनी ओपीडीचा लाभ घेतला आहे. 5 ऑगस्टनंतर काश्मीर खोर्‍यात पोलिस फायरिंगमधे एकही मृत्यू झालेला नाही. दगडफेकीच्या केवळ 544 घटना झाल्या आहेत. 2018 मधे याच काळात 802 दगडफेकीच्या घटना घडल्या होत्या. 10-12वीच्या वार्षिक परीक्षांमधे 99.7 टक्के आणि 11वीच्या परीक्षेत 99.48 टक्के हजेरी लावली गेली. याच पार्श्वभूमीवर, 370, 35 ए कलम अंशतः खारीज केल्यानंतर स्थानबद्धतेसाठी न्यायालयासमोर आलेल्या प्रत्येक प्रश्नाचे खुलासेवार उत्तर तुम्हाला द्यावेच लागेल. कारण फिर्यादींच्या वकिलांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत, अशी तंबी गुरुवार, 21 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय बेंचने, भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांना दिली. उत्तरादाखल, माझ्याकडे सर्व उत्तरे आहेत आणि मी वेळ येताच ती देईन. कारण काश्मीरची परिस्थिती दिवसागणिक बदलते आहे, असे तुषार मेहता म्हणालेत. दरम्यान, 22 नोव्हेंबरला यशवंत सिंह यांच्या नेतृत्वात एक फॅक्ट फाइंडिंग टीम काश्मीरच्या दौर्‍यावर गेली आहे.
 
आंतरराष्ट्रीय राजकीय सत्य, पीओके, बलुचिस्तान व इतरत्र पाकिस्तानमधील जनतेच्या मानवाधिकारांचे सरेआम उल्लंघन आणि सततच्या सामरिक आक्रमक पवित्र्यामुळे, पाकिस्तानने भारतीय उपखंडामधे राजकीय-सामरिक तणावाची वातावरणनिर्मिती केली आहे. जर कुठल्याही देशातील बिघडत्या परिस्थितीचा परिणाम राजकीय-सामरिक तणावात होत असेल, तर महाशक्तींनी, संयुक्त राष्ट्र संघाने त्याची गंभीर दखल घेणं क्रमप्राप्त ठरतं. आपल्या सामरिक-राजकीय -आर्थिक फायद्यासाठी, अमेरिका व चीन पाकिस्तानची पाठराखण करताहेत. पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खानने संयुक्त राष्ट्र संघात दिलेल्या अणुयुद्धाच्या उघड धमकीनंतरही त्याच्यावर काहीच कारवाई केली गेली नाही, किंबहुना त्याची गंभीर दखलही घेतली गेली नाही. नेपोलियन बोनापार्टने म्हटल्याप्रमाणे, हिस्ट्री ऑफ बॉर्डर व्हायोलेशन्स ऑर फेल्ड निगोसिएशन्स ओव्हर एन इश्यू इन्क्रिझेस द लाइकलीहूड ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट अॅण्ड नॉन बाइंडिंग मॅनेजमेंट.
 
 
• कर्नल अभय बाळकृष्ण पटवर्धन (निवृत्त)/9422149876 
••